शासन(सरकार)

स्त्रियांसाठी ड्रेस कोड

Submitted by मी नीलम on 12 December, 2012 - 02:36

उत्तर प्रदेशात महिलांनी कॉलेजमधे जीन्स घालून आल्यास दंड अशा अर्थाच्या बातम्या एक दोन दिवसात वाचल्या कि नाही ? हे काय चाललंय ? महिलांनी काय करायचं हे महिलाच ठरवतील ना ! एक तर संसदेत महिला आरक्षणाचं बिल लटकवायचं, वरून हे असले आचरट आदेश काढायचे आणि पुन्हा आम्ही महिलांचा आदर करतो असं बिनधास्त ठोकून द्यायचं. पुन्हा इतर वेळी या नेत्यांना पाण्यात पाहणारे पुरूष या बाबतीत त्यांचं समर्थन करायला पुढे !

हे असले आदेश आधी संघटना देत होत्या, कॉलेजेस काढत होते तेव्हां दाद मागता येत होती. आता सरकारेच असे आदेश काढू लागले तर काय करायचं ? महिला आयोग, मानवी हक्क आयोगाचं या बाबतीत काय म्हणणं आहे ?

India loses GMR case, to hand over Male international airport today

Submitted by डँबिस१ on 7 December, 2012 - 03:44

एकीकडे आंतर राष्ट्रीय गूंतवणूकीला भारता कडे वळवण्या साठी राजकीय तयारी चालू असताना

भारतीय कंपनीला ( GMR ) मालदिव्ज मध्ये सपशेल बाहेर फेकुन देण्यात आले.

भारत सरकारला भारतातील एका निवेशकाला संरक्षण देण्यास अपयश आले असा याचा अर्थ होतो काय?

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-loses-G...

जाणकारांनी आपली मते अवश्य मांडावीत !

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी

Submitted by डँबिस१ on 5 December, 2012 - 02:19

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी

निवडणूक प्रक्रियेत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याचा आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने ( आयओसी ) भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर ( आयओए ) निलंबनाची कारवाई केली असून आता संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावरच बंदी आली आहे ! या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली तरी ' आयओसी ' च्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एका वृत्तसंस्थेला कारवाईची माहिती दिली . ' आयओसी ' ने दिलेल्या दणक्यामुळे भारतीय क्रीडाजगताला जबरदस्त धक्का बसला असून ऑलिम्पिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील भारतीय खेळाडूंच्या सहभागावरच आता प्रश्नचिन्ह लागले आहे .

आज कसाबला फाशी- ऑपरेशन 'एक्स' ओव्हर.

Submitted by साती on 20 November, 2012 - 22:24

आज सकाळी ७.३० मिनिटांनी कसाबला फाशी देण्यात आली.
सरकारचे अभिनंदन.
अज्जिबात गाजावाजा न करता कार्यवाही केल्याबद्दल धन्यवाद.
भारतीय जनतेचेही अभिनंदन. सगळ्यांनीच वेळोवेळी जमेल त्या माध्यमातून मतप्रदर्शन करून सरकारवर ही कार्यवाही करण्याची नैतिक जबाबदारी टाकली.
आता आफ्टर मॅथ पाहायचे.

तातडीने मुंबईहून पुण्याला परवा हलवले होते. पुण्यात येरवड्यात जल्लाद उपलब्ध नव्हता तो उपलब्ध करवला गेला.
'माझी कोणतीही अंतिम इच्छा नाही , माझ्या वस्तू कुणाला द्यायच्या नाहीत ' असे त्याच्याकडून लिखित घेण्यात आले.
मग आज सकाळी फाशी दिली.

शब्दखुणा: 

भारतातील सरकारी ओळखपत्रे/ कागदपत्रे, प्रक्रिया व नियम

Submitted by नीधप on 2 November, 2012 - 09:24

आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची सरकारी ओळखपत्रे हरघडी लागत असतात. या सगळ्या ओळखपत्रांच्या बाबत प्रक्रिया आणि नियम यांचे संकलन करण्यासाठी हा धागा आहे. प्रत्येकाने आपला अनुभव (प्रक्रियेसंदर्भाने) लिहावा.
कुणाला किती पैसे चारल्यास किती लवकर काम होईल इत्यादी गोष्टींची चर्चा न केल्यास बरे.

अश्या प्रकारचा धागा असेल तर प्लीज हा उडवावा.
सरकारी कागदपत्रे असा वेगळा ग्रुप सुरू करून भारतीय आणि वेगवेगळ्या देशांतर्गत लागणारी सर्वप्रकारची सरकारी ओळखपत्रे/ कागदपत्रे यासाठी वेगवेगळे धागे केल्यास सापडायला अजून सोपे पडेल.

अरविंद केजरीवालांचे आरोपसत्र

Submitted by एक प्रतिसादक on 17 October, 2012 - 13:39

सूचना :
===============================================================
१. आपण करत असलेले काम या बाफपेक्षा महत्वाचे आहे. ते आधी संपवावे.
२. आपली तब्येत या बाफपेक्षा महत्वाची आहे. रक्तदाब, साखर आणि कोलेस्ट्रॉल वाढेल असं काही करू नये. हे सर्व नियंत्रणात ठेवावे. डोक्टरांनी सांगितलेल्या सल्ल्याप्रमाणे विश्रांती घ्यावी.
३. सतत तीन तास कठोर परिश्रम करून भाषाशुद्धी आणि शुद्धलेखनाची सिद्धी प्राप्त केली आहे. या विषयावर आपला वेळ वाया घालवू नये.
================================================================

सेट टॉप बॉक्स

Submitted by मी अमि on 4 October, 2012 - 03:27

सेट टॉप बॉक्स सरकारने बंधनकारक केला आहे. आता आम्ही केबल वापरत आहोत. तर हा बॉक्स केबल ऑपरेटर कडूनच घ्यावा लागेल की तो बाहेरही विकत मिळतो. कोणत्या कंपनीचा सेट टॉप बॉक्स चांगला आहे?

शब्दखुणा: 

परदेशी काम करणाऱ्यात भारताचा टक्का कमी

Submitted by Mandar Katre on 3 October, 2012 - 11:14

परदेशी काम करणाऱ्यात भारताचा टक्का कमी

मंडळी, माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून आणि माझ्या इतरत्र परदेशी काम करणाऱ्या मित्रांच्या बोलण्यात एक गोष्ट सतत प्रकर्षाने जाणवते ,ती म्हणजे परदेशी काम मिळवणे आणि करणे यामध्ये आपण भारतीय थोडे मागे आहोत.

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल,पण १९८०-९० च्या काळात दुबई आणि इतर गल्फ कंट्रीज मध्ये बहुतांश म्हणजे ७०-८०% कर्मचारी भारतीय असायचे! पण गेल्या १०-१५ वर्षापासून अरेबियन कंट्रीज मध्येही फिलिपिनो /मलेशियन/श्रीलंकन/पाकिस्तानी/बांगलादेशी /नेपाली /इजिप्शियन आणि उच्चपदावर ब्रिटीश/अमेरिकन नागरिकांचे प्रमाण वाढते आहे .

डॉक्टरचे हस्ताक्षर !!

Submitted by डांबिस on 7 September, 2012 - 03:39

हा विनोदी लेख नाही !!!

डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिहीताना कॅपिटल लेटरचाच वापर करावा अस आवाहन सरकारने केले आहे.

ही म टा मधिल बातमी आहे,
लिंकः http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16288855.cms

चुकीची औषधे घेऊन अमेरीकेत दरवर्षी सात हजार लोक मरण पावतात !
आरोग्य सेवेतील चुकांमुळे जगभरात डॉक्टर व वैद्यकीय संस्थांना वर्षाकाठी २९ अब्ज डॉलर्सचा भुर्दंड पडला आहे.
' वर्ल्ड हेल्थ असेंब्ली ने २००२मध्येच ठराव करून आरोग्य सेवांमधील चुका टाळण्याकरिता करायच्या उपाययोजनेची जंत्री जारी केली आहे.

खराब हस्ताक्षर असलेली मुले हमखास डॉक्टर होतात , असा प्रवाद किंवा विनोद आहे.

पुणे मेट्रो - विचार मंथन

Submitted by केदार on 7 September, 2012 - 00:21

पुण्यात राहिल्यावर व ट्रॅफिक स्थिती पाहिल्यावर असे दिसून येते की पुण्याला एका चांगल्या, सुलभ आणि वेळेवर प्रवाशांनी ने-आण करणार्‍या सोयीची खूप गरज आहे. त्यासाठी डीएमआरसी ( दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने पुण्याच्या विविध विभागाचा अभ्यास करून खालील पर्याय दिले.

फेज १ ( २०१३ पर्यंत पूर्णत्वास)

लाईन १. वनाज ते रामवाडी. ( नळस्टॉप, डेक्कन, कोर्ट, पुणे स्टेशन ते रामवाडी)
लाईन २. चिंचवड ते निगडी आणि स्वारगेट ते कात्रज

फेज २ ( २०२१ पर्यंत पूर्णत्वास)

लाईन ३ डेक्कन ते बंड गार्डन
लाईन ४ हिंजवडी ते पुणे विद्यापीठ

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - शासन(सरकार)