प्रशासन

आज हे वृत्त वाचले.

https://www.livemint.com/companies/people/parag-desai-wagh-bakris-ed-pas...

भारताचा बहुतांश प्रदेश ब्रिटिशांच्या अधिपत्त्याखाली आल्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात असलेल्या अन्य युरोपीय वसाहती आणि भारतीय संस्थानांबरोबरचा व्यवहार पाहण्यासाठी स्वतंत्र विभागाची गरज भासू लागली. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जच्या कार्यकाळात कंपनीच्या कोलकत्यातील Board of Directors ने परवानगी दिल्यावर 13 सप्टेंबर 1783 ला कंपनीचा भारतीय परराष्ट्र विभाग स्थापन झाला. भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचं (Ministry of External Affairs) ते मूळ मानलं जातं.

पंतप्रधान मोदीजी उद्या पुण्यात आहेत. विकासकामांच्या उद्घाटनाचा धूमधडाका ते पुण्यनगरीपासून सुरू करणार आहेत.
ढुडलगाव इथे १७००० नागरिकांना मोफत घरे देण्याच्या योजनेचे लोकार्पण.
पिंपरी चिंचवड इथेही अल्पमिळकतधारकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून स्वस्तातली घरे या योजनेचे लोकार्पण
कचर्‍यापासून १४००० किवॅ वीज या प्रकल्पाचे उद्घाटन व लोकार्पण
तसेच पुण्याचे लाडके दैवत दगडूशेठ गणपती इथेही मोदीजी भेट देणार आहेत. त्यामुळे या संस्थानाचे भाग्य फळफळले आहे.
आणखीही अन्य विकासकामांचे उद्घाटन आहे.

मुंबई पोलीस दलात दहा हजार पदे रिक्त पडून आहेत. यातील ३००० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. शिक्षक भरती पाठोपाठ पोलिसांची भरतीही कंत्राटी पद्धतीने होत असल्याने खळबळ उडाली आहे. ही भरती २२ महीन्यांसाठीच आहे. त्यानंतर काय हे स्पष्ट नाही.

पण ब्रेक देऊन पुन्हा २२ महीन्यांची नव्याने भरती होऊ स्गकते असे कळते. पोलीसांसारख्या खात्यात कंत्राटी पोलीस असावेत का याबद्दल नागरिकाआंची टोकाची मतं आहेत.

लोकसभा निवडणुक जशजशी समीप येत आहे तशतशी Digital Media वर तोबा गर्दी उसळली आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदींच्या वाटेत काटे पसरण्याचे काम अत्यंत जोमाने बहुतेक मीडिया कर्मी करीत आहेत. गत लोकसभा निवडणुकीत काहीच मनस्ताप झाला नव्हता. पूलवामाची घटना अगदी ताजी होती. भारतीय जनता सैनिकांच्या मृत्यूमुळे हळहळत होती. सध्या मात्र श्री नरेंद्र मोदींच्या विरोधात जनमत जाऊ लागल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. कारण टोमॅटोचा महागाई स्तर इतका झपाट्याने वाढला की, विरोधकांच्या हातात कोलीत दिल्याचे भाजपला मान्यच करावे लागेल. महागाईने लोक त्रस्त झाल्याचे लक्षात येताच विरोधी पक्षातील छोटी बडी धेंड स्वस्थ बसतील का?

केदारनाथ मंदीरात एका भाविकाने दिलेल्या रत्नजडीत सोन्यातून मंदीराच्या भिंतींना सोन्याचा पत्रा लावण्याचे काम झाले होते. मंदीर आतून बाहेरून सोन्याचे केले होते.

पण चमत्कार झाला आहे. गर्भगृहातील ४० किलो सोन्याचे पितळ झाले. सोन्याचे रूपांतर पितळेत का झाले याचे कारण कळले नाही.
देवाची ही नाराजी आहे का ? देव रागावले आहेत का ?
रागावले असतील तर कशामुळे ?
काही वर्षांपूर्वी देवाच्या रागावण्याने प्रचंड प्रलय आला होता. भूकंपात हानी झाली होती.
त्यापाठोपाठ त्या ही पेक्षा भयानक ही घटना आहे.
त्यामुळे भीतीचे वातावरण आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शासन आपल्या दारी योजनेप्रमाणे रेशन आपल्या दारी ही योजना सादर केली आहे.
आरा रेशनसाठी रेशनच्या दुकानात जाण्याची गरज राहणार नाही. फिरत्या रेशनगाडीतून घरो घरी रेशनचे वाटप अशी ही योजना आहे. या योजनेबद्दल काय वाटतं ?
रेशन दुकानदार, रेशन खाते यांचा भ्रष्टाचार यामुळे कमी होईल का ? रेशनचे रॉकेल गायब होण्याचे प्रमाण बंद होईल का ?

भारताच्या रेल्वे इतिहासात आजवर अनेक अपघात झाले. पण परवा बालासोर इथे झालेला दुर्दैवी अपघात हा समोरासमोर तीन रेल्वेगाड्यांची टक्कर झाल्याने भारताच्या रेल्वे इतिहासातला अत्यंत भीषण अपघात म्हणावा लागेल. या आधी ६ जानेवारी १९८१ रोजी बिहार मधे बागमती नदीत रेल्वेगाडी घसरून ७०० प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. हा आजवरचा सर्वात भीषण अपघात समजला जातो.

बालासोरच्या दुर्दैवी घटनेत आता पर्यंत २९४ मृत तर ११०० प्रवासी जखमी आहेत. जस जसे मदत कार्य पुढे जाईल तसतसा मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या इतिहासात असे वर्तन, जबाबदार सरकार क्डून पाहिले नाही. खेळाडूंच्या मागण्यांवर धादांत दुर्लक्ष करण्यात येत आहे... त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, निदान वेगाने एन्क्वायरी तरी व्हायला पाहिजे. गुंडा राज आहे... आपण त्यांना न्याय देण्यासाठी काय करू शकतो??

अनेक राज्य सरकारांनी नविन पेन्शन बंद करुन जुनी पेन्शन हा विषय पुढे घेतलाय कारण सरकारी, निमसरकारी निवृत कर्मचार्यांचा तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २०१४ लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताना वन रॅक वन पेन्शन। हा निवृत्त फौजी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय केंद्र सरकारने हाताळला होता. हे सगळे विषय राजकीय गरजेनुसार हाताळताना खासदार आणि आमदार आपल्या पेन्शनचा विषय मात्र तळे राखी तो पाणी चाखी नाही तर तळे राखी तो भरे टाकी या पध्दतीने दर पाच वर्षांसाठी एक पेन्शन या पध्दतीने काही राज्यात आपली टाकी फुल करुन घेतात.