शासन(सरकार)

उद्घाटन

Submitted by आतिवास on 14 November, 2013 - 06:23

“नमस्कार” एवढ्या गर्दीत त्या गृहस्थांनी मला नमस्कार केला.
प्रतिक्षिप्त क्रियेने मीही नमस्कार करती झाले.
“कोण आहेत हे?” मी शेजारी बसलेल्या माणसाला विचारलं.
“अरे, तुम्हाला माहिती नाही? सांसद आहेत ते आपले.” त्याने आश्चर्याने मला न्याहाळत सांगितलं.

संस्थानिकांच्या गढ्या... नेमक्या कुणाच्या?

Submitted by संजिव पिल्ले on 9 November, 2013 - 09:09

भारतात पूर्वी काही संस्थाने होती . त्याना प्रिन्सली स्टेट असे म्हणत. इथे त्यांची यादी आहे.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_princely_states_of_India

भारतातील लोकांचा आजही मुघल आणि इंग्रज यांच्यावर प्रचंड राग आहे. त्यान्नी देशाला लुटले हीच भावना आजही कायम आहे. पण १८५७ साली अखेरचा मुघल बादशाहा बहाद्दूर शहा जफर इंग्रजांविरुद्ध लढला . त्यात तो हरला. अखेर काही वर्षे तुरुंगात राहून मग तो त्यातच मेला.

दोन निर्णय : दोषी प्रतिनिधींबद्दलचा वटहुकूम आणि नकाराधिकाराबाबत कोर्टाचा निर्णय

Submitted by असो on 29 September, 2013 - 03:43

दोन्ही निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आणि च्रर्चेत होते. दागी नेत्यांबद्दल यापूर्वी संसदेने कायदा करावा असं न्यायालयाने मत व्यक्त केलं होतं हे आठवतं. या दोन निर्णयांबद्दल हा चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आपापली भिन्न भिन्न मतं व्यक्त करतानाच ते निर्णय कसे अंमलात आले, लोकशाहीच्या निरनिराळ्या स्तंभांची कर्तव्ये आणि मतदारांची कर्तव्ये यांचाही विचार व्हावा.

लोकसत्तेत चांगला उहापोह केला गेलाय.
http://www.loksatta.com/vishesh-news/right-to-cast-negative-vote-ordiana...

किरण मजुमदार यांचे मत

अब देंगे हम अपना व्होट

Submitted by बेफ़िकीर on 27 September, 2013 - 22:32

आज सकाळी सकाळी पेपर वाचून खूप बरे वाटले. अनेक निवडणुकांमध्ये मतदानच केलेले नव्हते, शक्य असूनही आणि वेळ असूनही! मनात मुद्दा इतकाच होता की मतदान हा अधिकार व कर्तव्य आहे हे ठीकच, पण एकही उमेदवार नको असला तर काय पर्याय आहे?

यावरून माझी मित्रांशी भांडणे व्हायची. गप्पांमध्ये निघालेल्या कोणत्याही सामाजिक विषयात मी काही बोललो की मला गप्प केले जायचे. 'तू व्होट करतोस का? मग तुला काहीही बोलण्याचा हक्क नाही' असे म्हणून! मायबोलीवरही या विषयावरून माझ्यावर टीका झाली.

पण आता नवीन निकाल निघालेला आहे.

स्वित्झर्लंड मधल्या एका राज्यात बुरखा बंदी

Submitted by फारएण्ड on 27 September, 2013 - 02:35

स्वित्झर्लंड मधल्या एका "कॅण्टन" (प्रांत/राज्य/परगणा सारखे काहीतरी असेल) मधे संपूर्ण शरीर झाकणारे कपडे सार्वजनिक ठिकाणी घालायला बंदी केलेला कायदा नुकताच पास झाला. याचा मुख्य उद्देश बहुधा मुस्लिम स्त्रियांना बुरखे घालायला बंदी करणे हा असावा.
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Burka_ban_approved_in_Italian-spe...

त्याचे वरकरणी कारण सार्वजनिक सुरक्षा हे दाखवले जाते आहे. बुरखा असेल तर आत कोण आहे हे कळणार नाही वगैरे वगैरे. पण इमिग्रंट लोकांनी स्वत:ची ओळख जपल्यास ते मुख्य प्रवाहात मिक्स होत नाही असे सहसा 'उजवे' लोक म्हणतात त्याचाही हा एक भाग आहे.

आजारच नसलेल्या पेशंटचं टेन्शन

Submitted by डॉ अशोक on 10 September, 2013 - 12:23

आजारच नसलेल्या पेशंटचं टेन्शन

रोगावर उपचार करतांना पेशंटला टेन्शन असतं तसंच डॉक्टरवर ही असतं. कालांतरानं डॉक्टरांना याची संवय होते. पण समजा की पेशंटला मुळातच काही आजार नाही तर मग? तुम्ही म्हणाल मग काय प्रॉब्लेम आहे? टेन्शनचं कारणच काय? तर मग ऐका :आजारच नसलेल्या पेशंटची कहाणी.

पिंपरीचिंचवडमधिल मृत्युचे सापळे - सौजन्य:- यमदूत बनलेले संघटीत गुन्हेगार

Submitted by limbutimbu on 6 September, 2013 - 05:48

पिंपरी चिंचवडमधिल मृत्युचे सापळे फोटो रुपाने इथे मांडण्यासाठी हा धागा केला असे.

पिंपरी चिंचवडच्या थर्मॅक्स चौकातील हा मृत्युचा सापळा गेले पन्धरा दिवस बळीची वाट बघतो आहे.
कदाचित एखाददोन बळी मिळाल्यानंतरच हा खड्डा बुजेल असे वाटते.

Thermax Chauwk 1 DSCN2510.jpg

संघटीत गुन्हेगारीबाबत एकही गृप मायबोलिवर नाही?

नोकरी शोधात होणारी फसवणूक

Submitted by limbutimbu on 6 September, 2013 - 05:25

आत्ताच थोरल्याचा फोन आला की एक व्हीपीपी आली आहे, ५०० रुपये भरुन सोडवुन घ्यायला सांगत आहे, कुणा SSS Industrial Job Services कडून आली आहे, मी आत्ता पोस्टमनला परत पाठविले आहे, तुम्ही नेटवरुन माहिती काढाल का?
माहिती काढल्यावर त्या नावाच्या एक दोन साईट्स सोडता, बनावट कॉल लेटर्स/गार्बेजची व्हीपीपी पाठवुन होणार्‍या फसवणूकीच्या तक्रारींनी भरलेले गुगलचे पान नजरेस पडले. तत्काळ मुलास फोन करुन सांगितले की ती व्हीपीपी तू घेऊ नकोस, घेतलीस तर फुकाचा फसशील. जी गोष्ट "विकतची" म्हणून तू मागवलेलीच नाहीस, त्याकरता पैसे का भरतोस?
याच संदर्भात पुढील बातमी देखिल पहा

जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-४)

Submitted by अभय आर्वीकर on 27 August, 2013 - 07:56

जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-४)

दोषी कोण?

Submitted by विजय देशमुख on 27 August, 2013 - 06:56

अजुन एक बातमी, अन सगळ्यांची चीडचीड. तारस्वरात ओरडणारे चॅनेल्सवाले आणि मग सरकारची कासवाच्या, किंबहुना अधिकच संथपणे काही प्रतिक्रिया. मागील काही दिवसात ह्या घटना पुन्हा-पुन्हा होत आहेत. या घटनांनी "बलात्कार्‍याला फाशीच" दिली पाहिजे असे म्हणणारेसुद्धा वाढत आहेत. पण खरच फक्त ज्यांनी प्रत्यक्ष गुन्हा केला तेच दोषी आहेत का? त्यांना त्वरीत पकडणे, खट्ला चालवणे, शिक्षा करणे, इतकं पुरसं आहे का?

Pages

Subscribe to RSS - शासन(सरकार)