शासन(सरकार)

cd कुरियर करायची आहे

Submitted by स्पॉक on 7 December, 2010 - 11:55

मला लिनक्स ओपरेटिंग सिस्टिम असलेली सिडी कुरियर करायची आहे.
भारतातल्या भारतात सीडि कुरियर करण्यामधे काही कायदेशीर अडचणी असतात का?
जसे की सिडी चा कंटेंट वगैरे
मी हे विचारण्याचे कारण की सरकारी पोस्ट खाते आणि प्रोफेशन कुरियर हे दोघे सिडी कुरियर करत नाहीत
याचे कारण काय असु शकेल?
आजकाल सायबर क्राइम होतात त्यादुष्टिने शंका म्हणुन विचारले आहे

सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 25 October, 2010 - 07:12

आजच मला समस आलाय बी एस एन एल कडून... त्यातली माहिती उपयुक्त वाटली म्हणून इथे शेअर करत आहे :

भारतात भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनकडे तुम्हाला पब्लिक सेक्टर, सरकारी कार्यालये, इन्श्युरन्स सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बँक्स, ऑटॉनॉमस बॉडीज इ. ठिकाणी आढळलेल्या भ्रष्टाचाराविरुध्द तक्रार नोंदवा.

वेबसाईट : http://cvc.nic.in/welcome_cvc.html

तक्रार नोंदवण्यासाठी लिंक : http://cvc.nic.in/lodgecomp.htm

हिंदीतील माहिती : http://cvc.nic.in/hindi/hindimain.htm

खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

Submitted by अभय आर्वीकर on 26 August, 2010 - 06:02

खासदारांची पगारवाढ : ग्यानबाची मुलाखत

सध्या खासदारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देशात सर्वदूर गाजतोय. खासदारांच्या पगारवाढीबद्दल सर्वसामान्य जनतेत विशेषत: शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष असणारच, असे गृहीत धरून आलेली संधी "कॅश" करायला हवी, अशा उद्देशाने एका संपादकाने मला मेल केली. त्यातील मजकूर असा. "आपल्या लोकप्रिय दैनिक "तळमळ" या वृत्तपत्रात छापण्यासाठी एखाद्या शेतकर्‍याची मुलाखत हवी, त्यासाठी "खासदारांची पगारवाढ" या विषयावर एका शेतकर्‍याची मुलाखत घेवून आमच्याकडे पाठवा, योग्य ते मानधन देवून प्रकाशित केली जाईल."

टॉप सिक्रेट अमेरिका

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

सप्टेंबर ११ नंतर अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षायंत्रणेतील बदल, वाढलेले बजेट, अनेक एजन्सीज, त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या कंपन्या याबद्दल रोचक माहिती देणारी मालिका वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रसिद्ध होत आहे.वॉशिंग्टन पोस्ट्च्या काही पत्रकारांनी गेली २ वर्षे काम करुन 'टॉप सिक्रेट अमेरिका' प्रोजेक्टमधली माहिती गोळा केली आहे.

मुख्य पान-
http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/

काल यातला पहिला लेख आला होता.
A hideen world growing beyond control

प्रकार: 

भारतीय टपाल खात्यातर्फे आता नागरिकांसाठी पोस्टल ओळखपत्र

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 27 June, 2010 - 00:41

भारतीय टपाल ऑफिस गाईडच्या ६३ व्या कलमान्वये आता पोस्टल ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.
अनेकदा लोक आपापले निवासस्थान बदलतात. त्यांना आपल्या नव्या पत्त्याचा सरकारी पुरावा सादर करणे बर्‍याचदा अवघड होऊन बसते. भारतीय टपाल खात्याने त्यावर एक उपाय शोधला आहे. टपाल खात्याकडून तुम्हाला आता तुमच्या निवासाचा पुरावा तुमच्या फोटोसहित मिळवता येतो. टपाल खाते हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे त्यांच्याकडून मिळणारे ओळखपत्र हे ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र इत्यादींप्रमाणेच प्रमाणित ठरते. बँकेत खाते खोलण्यासाठी, टेलिफोन व गॅस कनेक्शनसाठी इत्यादी या ओळखपत्राचा उपयोग होतो.

इंटरनेटद्वारे मतदानाला गुजरातमध्ये परवानगी

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

सदर घटना मला भारतीय लोकशाही च्या पुढील प्रवासात अत्यंत महत्वाची वाटते. म्हणुनच कानोकानी मध्ये दुवा देऊन सुद्धा मला ही बातमी माझ्या पानावर असायलाच हवे असे वाटले Happy

_____________________
इंटरनेटद्वारे मतदानाला गुजरातमध्ये परवानगी

सोर्सः http://www.esakal.com/esakal/20100609/5385281238549006040.htm

अहमदाबाद - राज्यातील सहा महापालिकांच्या निवडणुकांत इंटरनेटद्वारे मतदान करण्यास परवानगी देणारी अधिसूचना राज्य सरकारने मंगळवारी काढली. राज्य निवडणूक आयोगाने हा "ई-वोटिंग'चा प्रस्ताव मांडला होता.

प्रकार: 

ना जमिन ना जामिन........

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

शेतकरी, आदीवासी, वनवासी, भूमीपुत्र.. ईत्यादींचं अधिकृत मार्गाने शोषण अन उच्चाटन?:

http://business.rediff.com/slide-show/2010/may/31/slide-show-1-ugly-side...

प्रकार: 

महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

"राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाडच मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे.

प्रकार: 

तेलुगूमधील सहीविणा पगारवाढ रोखली

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

लोकसत्तेत २० डिसेंबर २००९ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या ’एकच अमोघ उपाय - मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/19/तेलुगूमधील-सहीविणा-पगारव/

- अमृतयात्री

प्रकार: 

हा देश कृषीप्रधान कसा?

Submitted by अभय आर्वीकर on 22 March, 2010 - 12:04

हा देश कृषीप्रधान कसा?

- सोनिया गांधी या जागतिक राजकारणाच्या केंद्रबिंदू आहेत.
- अमिताभ बच्चन शतकातील सर्वोत्कृष्ट गायक आहेत.
- रवि शास्त्री क्रिकेटचा प्राण आहे.
- लातुर हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे.

Pages

Subscribe to RSS - शासन(सरकार)