शासन(सरकार)

अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क

Submitted by चंपक on 10 January, 2010 - 00:51

अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याबद्दल हालचाली:

Reaching out to the Indian diaspora, Prime Minister Manmohan Singh invited them to "actively" participate in the country's economic development and join politics while hoping that they would get voting rights by the time of next general elections in 2014.

http://www.indianexpress.com/news/pm-invites-diaspora-to-join-active-pol...

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.” भारताच्या केंद्र सरकारने श्री० सलील कुळकर्णी ह्यांच्या हस्ते ही एक नवीन वर्षाची भेटच दिलेली आहे.

प्रकार: 

प्रतिमंत्रिमंडळाची नवी राजधानी- फेसबुक!!!

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मायबोली प्रशासकांच्या मायबोली संकेतस्थळाच्या धोरणानुसार अन मायबोली हितचिंतकांच्या शंकांचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रतिमंत्रिमडळ गट यापुढे मायबोलीवर कार्यरत असणार नाही. परंतु, इंटरनेट वर इतरत्र, जसे याहु, गुगल, ऑर्कुट इ. इ. वर जर हा गट स्थापन होउ शकला, तर त्याबद्दल ची माहीती मायबोलीवर प्रकाशित कराण्यास मायबोली प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. (उदा, सुपंथ हा गट).

प्रतिमंत्रिमंडळ गटामध्ये काम करु इच्छिणार्या सर्वांनी आता याहु, गुगल ग्रुप, ऑर्कुट कम्युनिटी वा इतर मर्ग सुचवावेत. सध्या मी असा एक गट तयार केला आहे.
http://groups.google.com/group/maharashtra-shadow-cabinet

प्रकार: 

मुंबई हल्ल्यावरील राम प्रधान समितीचा अहवाल

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मुंबई वरील २६/११ च्या अतिरेकी हल्लयावरचा राम प्रधान समितीचा अहवाल महाराष्ट्र टाईम्सने फोडला आहे. त्याचा दुवा खाली देत आहे

राम प्रधान समितीचा अहवाल (पीडीएफ)

प्रकार: 

मंत्रिमंडळ निर्णय

Submitted by झुलेलाल on 27 November, 2009 - 12:51

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी, २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारा पुढील निर्णय झाला :

प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सार्वजनीक उपक्रम

Submitted by चंपक on 25 November, 2009 - 20:52

मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>

सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.

शिक्षण विभाग

Submitted by चंपक on 25 November, 2009 - 20:43

दि. २५ डिसेंबर च्या मंत्रिमडळ बैठकीमध्ये:
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

काही मुद्दे:

१) यापुर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अन मोफत असे धोरण ठरवलले आहे. त्यात प्रामुख्याने पहिली ते चौथी असे वर्ग गृहित धरलेले आहेत. यापुढे शाळांना अनुदान/मान्यता देताना या निर्णयाचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.

आशिया आणि ओबामा!

Submitted by लालू on 21 November, 2009 - 09:27

ओबामाची नुकतीच संपलेली आशिया भेट, त्याचा उद्देश, आशियातील चीनच्या रोलबद्दल केलेली वक्तव्ये याबद्दल प्रसारमाध्यमांत बरीच चर्चा चालू आहे. चीनहे भारत पाकिस्तान संबधात हस्तक्षेप करावा असे थेट विधान केले नसले तरी तसा अर्थ त्यातून निघू शकतो. स्टेटमेन्ट असे आहे-

माहितीचा स्त्रोत

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 18:42

विनंती : ग्रुप मधील सर्व सभासदांनी त्यांच्या माहितीचा स्त्रोत इतरांच्या लक्षात आणुन दिला तर उत्तम.

प्रतिमंत्रिमंडळ उपक्रमामध्ये सामील होण्यासाठी माझा माहितीचा स्त्रोतः
१) सरकारी / शासकीय संस्थांची संकेतस्थळे. उदा. http://maharashtra.gov.in/ http://ahmednagar.nic.in/ http://mahanews.gov.in/
२) नेहमीच्याच वाचनामध्ये (वृत्तपत्रे / नियतकालिके) थोडासे लक्ष सरकारी निर्णय अन त्यावर समाजात उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यावर.. (विषयतज्ञ वा अभ्यासगटांकडुन प्रसिद्ध झालेले लेख)
३) सरकारी अधिकारी असलेले मित्र. (त्यांची नावे उघड न करता माहितीचा उपयोग करावा)

ऊर्जा विभाग

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 17:41

दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.

काही मुद्दे:-

Pages

Subscribe to RSS - शासन(सरकार)