शासन(सरकार)

सार्वजनीक उपक्रम

Submitted by चंपक on 25 November, 2009 - 20:52

मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>

सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.

शिक्षण विभाग

Submitted by चंपक on 25 November, 2009 - 20:43

दि. २५ डिसेंबर च्या मंत्रिमडळ बैठकीमध्ये:
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

काही मुद्दे:

१) यापुर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अन मोफत असे धोरण ठरवलले आहे. त्यात प्रामुख्याने पहिली ते चौथी असे वर्ग गृहित धरलेले आहेत. यापुढे शाळांना अनुदान/मान्यता देताना या निर्णयाचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.

आशिया आणि ओबामा!

Submitted by लालू on 21 November, 2009 - 09:27

ओबामाची नुकतीच संपलेली आशिया भेट, त्याचा उद्देश, आशियातील चीनच्या रोलबद्दल केलेली वक्तव्ये याबद्दल प्रसारमाध्यमांत बरीच चर्चा चालू आहे. चीनहे भारत पाकिस्तान संबधात हस्तक्षेप करावा असे थेट विधान केले नसले तरी तसा अर्थ त्यातून निघू शकतो. स्टेटमेन्ट असे आहे-

माहितीचा स्त्रोत

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 18:42

विनंती : ग्रुप मधील सर्व सभासदांनी त्यांच्या माहितीचा स्त्रोत इतरांच्या लक्षात आणुन दिला तर उत्तम.

प्रतिमंत्रिमंडळ उपक्रमामध्ये सामील होण्यासाठी माझा माहितीचा स्त्रोतः
१) सरकारी / शासकीय संस्थांची संकेतस्थळे. उदा. http://maharashtra.gov.in/ http://ahmednagar.nic.in/ http://mahanews.gov.in/
२) नेहमीच्याच वाचनामध्ये (वृत्तपत्रे / नियतकालिके) थोडासे लक्ष सरकारी निर्णय अन त्यावर समाजात उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यावर.. (विषयतज्ञ वा अभ्यासगटांकडुन प्रसिद्ध झालेले लेख)
३) सरकारी अधिकारी असलेले मित्र. (त्यांची नावे उघड न करता माहितीचा उपयोग करावा)

ऊर्जा विभाग

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 17:41

दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.

काही मुद्दे:-

साक्षरता अभियान, बर्लिनची भिंत अन व्यवस्थेतला खोटेपणा....

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

बर्लिनची च्या भिंतीचा पाडाव अन त्या अनुशंगाने झालेल्या घटनांवर आधारीत अनेक चित्रपट / लघुपट गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन दुरचित्रवाणीवर दाखवले गेले.
बर्लिनची भिंत का बांधली गेली इथपासुन तर आज बर्लिनच्य भिंतीचे तुकडे जगभर कुठे विखुरलेले आहेत, अन कुठल्या संग्रहालयात आहेत कि बाजारात काय भावाने विकले जात आहेत्... ही सर्व माहिती छान सांगितली.

प्रकार: 

महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री अन त्यांचे खातेवाटप

Submitted by चंपक on 16 November, 2009 - 00:36

महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ अन त्यांच्या खात्यांची यादी :
http://maharashtra.gov.in/english/government/MinisterEng.pdf

संदर्भासाठी: महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ अन त्यांच्या खात्यांची यादी, मंत्र्यांची यादी, सचिवांची यादी, पत्रव्यवहाराचे पत्ते आदी सविस्तर माहिती, अन राज्याच्या कारभाराचे अनेक निर्णय खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात.
http://maharashtra.gov.in/

महाराष्ट्राच्या नव्या मंत्रिमंडळाची खातेनिहाय ओळख...
सौजन्यः दैनिक प्रहार http://www.prahaar.in/prasangik/15131.html

अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री नगरविकास, सांस्कृतिक, गृहनिर्माण

मंत्रीमंडळ- शॅडो कॅबीनेट

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे सरकार पुढे काय करणार? असा प्रश्न पडलेल्या काही मायबोलीकरांसाठी एक कल्पना मांडाविशी वाटते... शॅडो कॅबिनेट अर्थात प्रती मंत्रीमंडळ! Happy

प्रकार: 

राज्यातून अधिकाधिक मराठी आयएएस अधिकारी घडवण्यासाठी ......

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5170453.cms

सर्व सुविधांनी सुसज्ज वर्ग आणि अभ्यासासाठी पोषक वातावरण... इंटरेनट, आवश्यक असलेल्या सर्व पुस्तकांची उपलब्धता... र्व्हच्युअल क्लासरूमद्वारे देशभरातील तज्ज्ञांचे मिळणारे मार्गदर्शन... सूचना आणि तक्रारींसाठी ड्रॉप बॉक्स... आधुनिक जीम, अद्ययावत लेक्चर हॉल... जेवणापासून ते राहण्यापर्यंत उत्तम सोय... आणि हे सारे मोफत!

प्रकार: 

राज्यात सर्व भाषा खरोखरच सारख्या आहेत काय?

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

एक विचारप्रवर्तक लेख. भारताचे भाषा-धोरण, त्याविषयीच्या कायदेशीर तरतूदी इत्यादींची माहिती करून घेतल्यावर आपल्याला हे स्पष्ट होते की प्रत्येक राज्यात आपापल्या राज्यभाषेचे स्थान किती महत्त्वाचे, प्राधान्यतेचे आहे आणि म्हणूनच कुठल्याही राज्यात स्थानिक भाषेपेक्षा हिंदी किंवा इंग्रजीची कायद्याने बळजबरी का केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात मात्र मराठीची सर्वत्र हेटाळणी व उपेक्षा होते कारण आपल्या हक्कांबद्दल आपण जागृत नाही. खालील दुव्यावरील लेख अवश्य वाचा.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - शासन(सरकार)