अर्थकारण

डीएसके दिवाळखोरी प्रकरण नक्की काय आहे???

Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 20 August, 2017 - 07:04

डीएसके हे बांधकाम क्षेत्रातील एक मोठे मराठी नाव.पण सध्या वेगळ्याच प्रकरणात चर्चेत आहे.
डीएसके यांनी त्यांच्या अनेक कंपणीज मध्ये गुंतवणुक केलेल्या गुंतवणुकदारांचे पैसे परत न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला जातोय.मुद्दल तर सोडाच व्याजही परत न केल्याचा आरोप आहे.
हे नक्कि काय प्रकरण आहे?
गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक करताना काय काळजी घ्यावी?
प्रा.लि. कंपणीमध्ये गुंतवणुक करावी का?
एक मायबोलीकराला ईडलीवाल्या कामतने कसा चूना लावला हे आपण पाहीलेच .
तरी जाणकारांनी डीएसके प्रकरणावर प्रकाश टाकावा व इतर प्रश्नावर मार्गदर्शन करावे.धन्यवाद.

अबॅकस

Submitted by मी अमि on 9 August, 2017 - 04:49

अबॅकस बाद्दल माहिती हवी होती. कितव्या वर्षी मुलांना सुरुवात करू श्कतओ.
या बद्दल अनुभव असटील तर प्लीज शेअर करा. किती उपयोगाचे आहे ?

शब्दखुणा: 

मदत हवी आहे

Submitted by वेब on 5 August, 2017 - 16:55

मला एक प्रश्न आहे . तो योग्य धाग्यावर लिहला आहे कि नाही ते माहिती नाही जर योग्य धाग्यावर लिहला नसेल तो कुठे
आणि कसा हलवावा .
प्रश्न : २००७ साली मी आमच्या एका नातेवाईकाला एक draft दिला (Amt ४०,०००). मी कुठलेही देणे लागत नव्हती. पण काही
फॅमिली मॅटर मध्ये मदत म्हणून मी ती अमाऊंट दिली .
त्यानंतर लागलीच मी उसगावात आले. १० वर्ष मी US मध्ये आहे . एकदा भारतात आले होते १० वर्ष काहीही या विषयवार चर्चा झाली नाही.
हि अमाऊंट मी मदत म्हणुन केल्याने फोलो UP चा काही संबंध नव्हता

पेट्रोल,डिझेल,सोन्यावरील कर आणि तस्करी.

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 August, 2017 - 12:46

आपला देश खनिज तेलाच्याबाबतीत स्वयंपुर्ण नसल्यामुळे ८०% कच्चे तेल आयात करून व २०% देशांतर्गत उत्पादनातून देशातील ह्या इंधनाची गरज भागवली जाते. पेट्रोल व डिझेलचे दर बाजार निगडित ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले/कमी झाले रुपया-डॉलर विनिमय दरात वाढ्/घसरण झाली तर आपल्याकडेही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले/कमी केले जातात. परंतू ह्या पेट्रोल व डिझेलवर सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) अनेक प्रकारचे कर लावून महागात विकते व त्याचे समर्थन करताना अनेक कारणे पुढे करते. जसे,
१) चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे
२) इंधनाची उधळपट्टी रो़खणे.

महाराष्ट्रात इंधनचोरीचे रॅकेट ,उपाय काय???

Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 28 July, 2017 - 07:33

सध्या महाराष्ट्रात पेट्रोलचोरीचं रॅकेट उघडकीस येत आहे.पुर्वी पेट्रोलमध्ये भेसळ करत होते ,आता तो मार्ग बंद झाल्यावर हा नवीन प्रकार सुरु झाला आहे.
काय आहे प्रकरण???
गाडीत इंधन सोडताना ते मोजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम बसवलेली असते,ज्यावर आकडे दिसतात त्याच्याआत ही सिस्टीम असते.सध्या या सिस्टीममध्ये गडबड करुन काही मीलीलीटर इंधनाची चोरी करुन रोज लाखात नफा कमावला जात आहे.यात सगळेच पेट्रोलपंपचालक सामील आहेत.लोक सुटं पेट्रोल घ्यायला कॅन घेऊन आल्यास त्यांना मात्र योग्य पेट्रोल दिले जाईल अशी खबरदारी घेऊन हा गोरखधंदा चालू आहे.यात वरपर्यंत पैसा पुरवून प्रकरणं दाबली जात आहेत.

रिलायन्स जिओ,जिओफोन..आणि इतर कंपण्यांची नफेखोरी...

Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 21 July, 2017 - 03:53

रिलायन्सने काही महीन्यांपुर्वी जिओ सर्व्हीस सुरु केली.अत्यंत परवडणार्या किंमतीत त्यांनी ग्राहकांना इंटरनेट देऊ केले आहे.तीनशे रुपयात तीन महीने रोज १जीबी डेटा ते देत आहेत.आज मुकेश अंबाणी यांनी जिओफोनची घोषणा केली आहे.१५०० रुपये जे तीन वर्षात रिफंड होतील ,तेवढे भरायचे व ,४G स्मार्टफोन घ्यायचा.छान योजना आहे.मी वास्तविक कुणा कंपणीचा सपोर्टर नाही.पण रिलायन्सच्या योजनांमुळे Airtel,Vodaphone ,idea या कंपण्यांची नफेखोरी उघड झाली आहे.

अच्छे दिन ! सरकार ऑनलाईन बेटींग अधिकृत करणार !

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 16 July, 2017 - 03:11

सरकार ऑनलाईन बेटींग अधिकृत करणार !

हे योग्य आहे की अयोग्य?

यातून सरकारला उत्पन्न नक्कीच मिळेल. मात्र लोकं जुगाराच्या आहारी जातील का?
यातून काळ्या धण्द्याला चाप बसेल की आणखी राजरोसपणे गैर धंदे होतील?
दारूने जशी कुटुंब उध्वस्त केली तशी भिती यात नाही का?
ईतर देशांत हे चालतही असेल पण भारताचे समाजजीवन पाहता हे ईथे योग्य ठरेल की अयोग्य?

माणूस जुगारात कसा वाहावत जातो याचा अनुभव मी स्वत: घेतला आहे. जर हे अधिकृत झाले तर आजवर ज्या कॉलेजच्या पोरांचा हे आवाक्यात नव्हते ते देखील याच्या नादी लागू शकतात का?

नोटबंदीचे सु-परीणाम भाग २

Submitted by मिलिंद जाधव on 15 July, 2017 - 04:52

पुर्वी " नोटबंदीचे सु-परीणाम " असा ऐक धागा काढलेला होता. त्या धाग्यावर आता प्रतिक्रीया सुविधा बंद केलेली असल्याने नविन धागा उघडलेला आहे.

कत्तलीसाठी जनावरे : सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक.

Submitted by आ.रा.रा. on 11 July, 2017 - 23:00

तुघलकी व विचित्र निर्णय घेणार्‍या सध्याच्या सरकारला पुन्हा एकदा कोर्टाने फटकारले आहे.

http://in.reuters.com/article/cow-cattle-trade-slaughter-rules-india-idI...

भाकड जनावरे विनाकारण पोसायला भाग पाडणार्‍या 'कत्तलीसाठी जनावरांची विक्री करायला बंदी' घालणार्‍या शासनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने लगाम घातला आहे.

यासोबतच गोराक्षसांचंही काहीतरी करायला पाहिजे असे वाटते.

भारताच्या पुढचे प्रदुषणाचे आव्हान !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 8 July, 2017 - 13:37

डीस्पोजीबल प्लॅस्टीक ग्लासेस, प्लेट्स, पिशव्याचा गार्बेज रिसाक्लींग हा भारताचा एक ज्वलंत प्रॉब्लेम झालेला आहे. सध्या भारतात प्लॅस्टीक
गार्बेज हे ईतर गार्बेजप्रमाणेच डंप केले जाते कारण काही तुरळक अपवाद सोडता भारतात प्लॅस्टीक रीसाक्लींगची ईफेक्टीव पद्धती वापरली जात नाही. प्लास्टीक गार्बेज हे डीग्रेडेबल नसल्याने ते ह्या डंप ग्राऊंड मध्ये मुळ रुपात तसेच रहाते.

Pages

Subscribe to RSS - अर्थकारण