कायदा

जीएसटी हा कायदा खुप मोठा आहे. आणि कधी कळणार आता कळतोय तोपर्यत नवीन बदल रोज नवीन नोटिफिकेशन नवीन विवरण पत्रक आता तर १८/१2/२०१९ रोजी पासुन जीएसटी च्या करा मध्ये परत वाढ होणार आहे . आम्हाला वाट हे बदल होणे आणि लोकांना पटेल अस वाठत नाही . कारण हाच tax भरत असतना लोक मरणाच्या दारात उभरल्या गत करत आहे. तरी ही वाढ अवघड आहे हे सगळ तरी पण सगळ चागलं म्हणे आणि पुढे जाणे ही आहे आपली पद्धत .
जय हिंद

नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली..MNC कंपनीचे ज्यादा कामाचे तास आणि खराब लिव्हस पाॅलीसीविरोधात हैदराबादमधील काही आयटी कर्मचार्यांनी Cognizant आणि Accenture सारख्या कंपनीविरोधात केस फाईल केली आहे...

तुम्हाला काय वाटतं? ह्या केसमुळे आमच्यासारख्या MNC कंपनी काम करणार्याचा फायदा होईल म्हणजे निकाल जर कर्मचार्यांच्या बाजूने लागला तर ज्यादा कामाचे तास कमी होतील? ज्या काही लिव्ह पाॅलिसीज आहेत त्यात सुधारणा होऊन लिव्हसचा पुरेपुर उपयोग करता येईल?

अलिकडे इडिचे नाव बऱ्याच ठिकाणी वाचायला, ऐकायला मिळते. इडी नेमकं काय आहे. केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम करते की स्वायत्त संस्था आहे. इडी एक शिस्तीने काम करणारी, दबावाला बळी न पडता काम करणारी यंत्रणा असून भल्याभल्यांना घाम फोडते असा संदेश देशभरात पोहोचला आहे. नुकत्याच एका मराठी पक्ष प्रमुखाला तिने नोटीस बजावली आहे ही बातमी वाचली.
तरी जाणकारांनी इडीची स्थापना, अधिकार कक्षा, फायदे तोटे या विषयावर मार्गदर्शन करावे ही विनंती करतो. धन्यवाद.

हल्ली शहरं वाढत चाललीत व माणसं शहरांकडे राहायला निघालीत असं असली तरी या देशातील जमिनी, रेकॉर्ड्स व त्या संबंधीची एकूण शासकीय व्यवस्था ही गाव आणि गावची व्यवस्था यालाच आधारभूत मानून तयार करण्यात आली. अगदी मुघलांच्या काळापासून तर इंग्रजांच्या काळापर्यंत जी काही जमिनीसंबंधीत सरकारदरबारची मशिनरी उभी झाली व राबविल्या गेली तिचा प्रभाव आजही तसाच राहिला आहे. आजही आपले जमिनीचे व्यवहार व संबंधीत बदल वगैरे हे त्याच जुन्या मशिनरीजवर(रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट) आधारीत कागदंपत्रांना धरुन होत असतात. तर जमिनी संबंधीत हे कागदपत्रं कसे असतात ते बघू या.

कुठेही जा कॉमनमॅनचा एक कॉमन प्रश्न असतो तो म्हणजे “गुन्हेगार सुटतोच कसा?” कारण त्यांच्या मते अमूक एक माणूस गुन्हा करतो व त्याच्या विरोधात अमक्या तमक्यानी बयान दिल्यावरही आणि काही पुरावे दिल्यावरही गुन्हेगार सुटतोच कसा? बरेच लोकांना वाटतं की काहितरी सेटींग लावली असावी म्हणून गुन्हेगार सुटतो. किंवा काहींना तर न्यायपालीकाच भ्रष्ट वाटते, तर काहिंना वाटते की पैशाने जजला विकत घेतले वगैरे. पण वास्तव तसे नसून मामला जरा वेगळा आहे ते आज समजावून घेवू या.

आमच्या प्रोफेशनमध्ये Fruits of poisonous tree म्हणुन एक सुत्र आहे जे न्यायप्रक्रियेत वापरलं जातं. या वाक्याचा अर्थ होतो विषारी झाडाला लागलेलं फळ. तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे वाक्य कशाच्या संदर्भाने वापरला जातं? तर न्यायप्रक्रियेत सगळ्यात महत्वाची बाजू सांभाळतात ते म्हणजे पुरावे. पण पुरावे नैतीक मार्गानेच मिळविलेले असावे असा संकेत आहे. अनैतिक मार्गाने मिळविलेले पुरावे हे कोण्यातरी त्रैयस्थ माणसाच्या प्रायव्ह्सीचे उल्लंघन करत असतात. म्हणून त्यातून न्याय मिळाले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आग्रह असतो की पुरावे गोळा करताना कोणाचा घात करुन ते मिळवू नये.

जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता. नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु.

आताच असे वाचले की मोदी सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यातून वैद्यकीय क्षेत्र वगळले.

https://www.thehindu.com/news/national/parliament-passes-consumer-protec...

(कृपया या धाग्यावर राजकारण / भावनिकता / उन्माद टाळून केवळ कायद्याच्या दृष्टीने हे कलम समजून घेता यावे या दृष्टीने चर्चा व्हावी ही नम्र विनंती )