कायदा

एच वन बी स्टँपिंग बाबत

Submitted by अवल on 7 October, 2024 - 22:04

अमेरिकेत एच वन बी मिळाल्यानंतर प्रथमच भारतात यायचे असल्यास स्टँपिंगचे नवीन नियम काय आहेत? विविध साईटस, एजंट यांच्याकडून सुस्पष्ट माहिती मिळत नाहीये.
अनेक फॉर्मस भरणे, मुलाखतीसाठी तारीख घेणे पासून फक्त ड्रॉपबॉक्स अशी विविधता आढळते आहे.
तर इतक्यात कोणी असे आले आहे का? किती वेळात हे काम झाले? ऑथेंटिक, अपडेटेड साईट वगैरे बाबत कृपया अनुभव शेअर कराल, मार्गदर्शन कराल?
धन्यवाद!

शेतजमिनीवर warehouse बांधता येते का?

Submitted by प्रथम म्हात्रे on 3 July, 2024 - 08:17

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शेतजमिनीवर warehouse बांधता येते का?

Warehouseच्या बांधकामासाठी कोणकोणते clearance असावे लागतात?

कुळ कायदा : भाग -२ (३२ ग ची प्रक्रीया व ३२ म चे प्रमाणपत्र)

Submitted by कायदेभान on 22 June, 2024 - 09:18

३२-म चे प्रमाणपत्र.

कुळाला दिले जाणारे ३२-म चे प्रमाणपत्र म्हणजे एका अर्थाने ते खरेदीखतच आहे. आपण कुठलिही मिळकत विकत घेतल्यास त्याचा दस्त नोंद होतो व सोबत इंडेक्स-२ मिळतो. या दोन कागदांना एकत्रीतपणे आपण खरेदीखत म्हणतो. या दस्तान्वये आपल्याला मिळकतीची मालकी प्राप्त होत असते. कुळाच्या केस मध्ये मात्र असल्या प्रकारच्या खरेदीद्स्ताने मालकी हक्क हस्तांतरीत होत नाही. त्याची प्रक्रिया खलील प्रमाणे आहे.

विषय: 

कुळ कायदा: भाग १ ( माहिती व परिचय)

Submitted by कायदेभान on 21 June, 2024 - 11:17

कुळ कायदा हा तसा महाराष्ट्रभर सर्वत्र लागू आहे. तरी याचं उगम मात्र कोकणातला आणि खो-यानी केसेस येतात ते पण कोकणातुनच. त्यामुळे कुळ कायदा म्हटलं की कोकणी माणूस थेट जोडला जातो. त्याचा काही ना काही संबंध येतोच आणि तो कुळ कायदा ब-यापैकी जाणतो सुध्दा. तरी ब-याच लोकांना हा कायदा नीट माहीत नाही. तो कळावा म्हणून त्याची बेसीक माहिती बघू या.

विषय: 

पुण्यात प्लॉट घेताय?

Submitted by कायदेभान on 20 June, 2024 - 22:10

पुणे व परिसरात आजकाल प्लॉट घेणारे आणि विकणारे यांचा पूर वाहतो आहे. त्यासाठी घेणारे तुटून पडले आहेत हे दिसल्यामुळे विकणारे तोडून खाण्याच्या पुर्ण तयारिने मार्केट मध्ये उतरलेले आहेत. मग घाई गडाबडित व्यवहार होतो व पैसे देऊन एकदाचे खरेदीदस्त नोंद झाले की घेणारा हुश्श म्हणतो. इंडेक्स-२ आपल्या नावाचा झाल्याचे पाहून मनोमन खुष होतो. पण खरी अडचण सुरु होते इथून पुढे. मग कोणीतरी जमिनीचा मूळ मालक किंवा वारस दावा दाखल करतो व घेतलेला प्लोट कोर्ट कचेरीत अडकतो. हे होऊ नये असे वाट्त असल्यास किमान खालील ६ कागदपत्र तपासावे.

विषय: 

घरमालक डिपॉझिट परत करत नसल्यास काय करावे?

Submitted by रीया on 26 May, 2024 - 02:04

मी साधारण २२ महिन्यांपूर्वी भारतात भाड्याने घर घेतले होते. २२ महिन्याचा करार होता आणि १ लाख डिपॉझिट. आता घर सोडल्यानंतर १० दिवसात डिपॉझिट परत करतो असं घर मालकाच्या मुलाने सांगितलं. सगळे व्यवहार जरी घरमालकिणीच्या नावावर होत असले तरी सगळ्या बोलाचाली तिच्या मुलासोबत होत होत्या. व्यवहार घरमालकाचा खात्यावर झाले आहेत. आता महिना होऊन गेला तरी पैसे देत नाही आहे. मधे खूप बोलल्या नंतर त्याने केवळ ५० हजार ट्रान्सफर केले पण आता फोन उचलत नाहीये आणि मेसेजेसला रिप्लाय ही देत नाहीये. मी आता अमेरिकेत आहे त्यामुळे जाऊन भेट घेणं शक्य नाही. २२ महिने मी स्वतः तिथे राहिले आहे.

फेमी-नाझी

Submitted by Revati1980 on 27 April, 2024 - 05:45

रणवीरसिंगने दीपिका पदुकोणचा पेटीकोट घातला. व्वा! व्वाव्वा!! व्हॉट अ फेमिनिस्ट गाय! क्यूडोस!! मिंत्राने आपल्या जाहिरातीत पुरुषाला साडी नेसवले. ओ हो! सो क्यूट! किती छान कल्पना! स्त्रीवादी कल्पनेला सलाम!

Screenshot_2024-04-27-14-56-10-15_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.jpg

घराचे कंप्लीशन सर्टिफिकिट / occupancy सर्टिफिकेट

Submitted by पियू on 13 April, 2024 - 09:33

- रिसेल चा फ्लॅट विकत घेताना त्या घराचे / बिल्डिंगचे कंप्लीशन सर्टिफिकेट / ऑक्यूपन्सी सर्टिफिकेट नसेल तर काय अडचणी येऊ शकतात?

- फ्लॅट ओनर कडे पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकट असेल तर त्याने काय / कितीसा फरक पडतो?

- असे घर घ्यावे की घेऊ नये?

- असे घर कमी किमतीत का उपलब्ध असते?

विषय: 

Walkie-Talkie (वॉकी-टॉकी) बाबत माहिती हवी आहे.

Submitted by विक्षिप्त_मुलगा on 1 September, 2023 - 05:21

पोलिसांना वॉकी-टॉकी वापरतांना आपण नेहमी पाहतो परंतु मोठ्या हॉस्पिटल, हॉटेल, रहिवासी संकुलातील सुरक्षा रक्षकही बऱ्याचदा वॉकी-टॉकी वापरताना दिसतात. काही वेळेस चित्रपट / मालिकेच्या सेटवरील crew मेंबर, event management कंपनीचे कर्मचारीही वॉकी-टॉकी वापरताना दिसतात.

“ युनिव्हरसीटी अ‍ॅडमिशन अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन" वर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाचा टाळा! योग्य निर्णय!

Posted
1 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
1 वर्ष ago

आज अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने अमेरिकन युनिव्हर्सीटीज मधे प्रचलित असलेला "अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन“ चा कायदा मोडीत काढला.

माझ्या मते सुप्रिम कोर्टाने हा एकदम योग्य निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाने सर्व हुशार चायनिज व भारतिय विद्यार्थ्यांना आता युनिव्हर्सीटी अ‍ॅडमिशन मधे योग्य न्याय मिळेल , खासकरुन हार्व्हर्ड, स्टॅनफर्ड व येल सारख्या प्रेस्टिजिअस युनिव्हर्सीटीमधली रेस बेस्ड कोटा सिस्टीम एकदाची निकालात निघेल( अशी आशा करतो!)

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - कायदा