राजकारण

महाराष्ट्र लाँखडाउनच्या दीशेन पण लाँकडाउन हे कोरोणावरच उत्तर आहे काय?

Submitted by ashokkabade67@g... on 3 April, 2021 - 11:19

महाराष्ट्र हा कोरोणाचा हाँटस्पाँट बनला आहे आणि देशातील एकुण रूगणसंख्येच्या सत्तर टक्के रुगण महाराष्ट्रात आहेत ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे पण मागील अनुभव पहाता हा लाँकडाउन जनतेला परवडणारा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे लाँकडाउन संपला आणि राजकीय नेत्यांनी मग ते सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्षातील राजकारण सुरु केल मंदिर मजीदच राजकारण झाल धार्मिक स्थळ उघडावी म्हणून दबाव तंत्र वापरण्यात आल जी चुक अमेरिका व ईतर देशांनि केली तीच चुक आपणही केली कोरोणा समुळ गेलाच अशी नेत्यांची व जनतेची वागणूक सुरु झाली पण कोरोणाने धडा शिकवला परत लाँखडाउनच आपल्या दारात उभा ठाकला श्रीमंतांचा प्रश्न च नाही मध्यमवर्गीय वशासकिय कर

४६ वे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि ११७ वी काँग्रेस

Submitted by webmaster on 2 April, 2021 - 12:04

४६ वे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन , ११७ वी काँग्रेस (सध्याची काँग्रेस) आणि अमेरिकेतलं राजकारण

विषय: 

काय करू?

Submitted by फलक से जुदा on 12 March, 2021 - 06:06

मी सध्याचा जॉब सोडतोय. सहा वर्ष झाली इथे.
दोन मोबाईल सांभाळणे शक्य होत नव्हते आणि कंपनी जॉब सोडून देताना त्यांनी दिलेले सिम पर्सनल वर कन्व्हर्ट करू देते त्यामुळे फक्त कंपनीचं सिम वापरत होतो.
बँक, upi, कायप्पा, शेअर मार्केट, वेगवेगळे शॉपिंग आणि फूड ॲप्स इ. ठिकाणी तोच नंबर.

आता सोडताना HR म्हणतंय की पॉलिसी बदलली आणि आम्ही legal department कडून noc नाही देऊ शकत.
परिस्थिती समजाऊन सांगितली तरी एक्सेप्शन ला नाही म्हणाले.

भारताचे परराष्ट्र धोरण !

Submitted by वटवृक्ष on 18 February, 2021 - 07:40

परदेशातील होणाऱ्या घडामोडी मुळे भारतात देखील त्याचे पडसाद उमटत असतात . या धाग्यावर भारताच्या परराष्ट्र धोरण विषयक चर्चा होईल अशी अपेक्षा !

सुरूवात नेहमी प्रमाणे पाकिस्तान पासून Happy

कॉम्रेड गोस्वामींचा शेवटचा पराक्रम.

Submitted by कॉमी on 23 January, 2021 - 15:06

“चे, अरे चे , कुठं तडमडतोयंस ?” अर्णब ओरडला.
“कुठे नाही पप्पा, इथेच आहे दिवाणखान्यात, दादूंचं पुस्तक बघत होतो.”
अर्णब ने टेबललॅम्प बंद केला, डोळे चोळले, आणि लॅप्टॉपची स्क्रिन आदळली.
सम्यब्रताने हळदीचे दूध ठेवलेले, त्याने उचलून घोट घोट घेत संपवून टाकले. घश्यासाठी चांगल असतं. हळद आणि थोडीशी साखर, दॅट्स द थिंग. हळूहळू ताणलेले स्नायू सैलावू लागले. रोज घसा दुखतो च्यामारी.
“चे, मला पण बघू कि, कुठलं पुस्तक आहे ?”

अर्णव गोस्वामी व्हाट्सप डीकोडेड : सत्य की थोतांड ?

Submitted by BLACKCAT on 16 January, 2021 - 10:35

नरसोबाने हिरण्यकश्यपूचे पोट फाडून आतडी काढावी तशा थाटात अर्णव गोस्वामीचे व्हॅटसप मुंबई पोलिसांनी फाडून काढले आहे , त्यात अनेक गोष्टी उघड होत आहेत

SAVE_20210116_205356.jpeg

मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे वाजवले ह्याचा कबुली जबाब अर्णव गोस्वामीने 2019 ला दिला होता त्याच्या व्हॅटसप मध्ये.

इतरही काही स्क्रीन शॉट सर्वत्र फिरत आहेत
उदा.

बहेनजी मायावतींना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Submitted by सचिन पगारे on 15 January, 2021 - 14:21

आज बहेनजी मायावतींचा जन्मदिन. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या चार स्त्रिया त्यांच्या कर्तृत्वाने तेजाने झळकल्या त्यापैकी एक म्हणजे मायावती. त्यांना आदराने बहेनजी असेही संबोधले जाते.

उत्तर प्रदेश सारख्या जातिव्यवस्थेचे प्राबल्य असणार्या, पुरुषसत्ताक, पित्रुसत्ताक राज्यात स्वबळावर राज्य करणे, पुरुषांच्या राजकीय मक्तेदारीला आव्हान देत टिकुन राहणे हे साधे काम नाही. एक स्री असणे, तथाकथीत खालच्या जातीतील असणे, प्रस्थापीत नसणे, कुठलाही राजकीय वारसा नसणे, साधन नसणे अशा प्रतिकुल परिस्थितीत त्या युपिच्या राजकारणात पाय रोवून उभ्या राहिल्या.

विषय: 

मराठी वृत्तवाहिन्या आणि त्यावरील राजकीय चर्चासत्रे

Submitted by खरा पुणेकर on 19 December, 2020 - 05:56

गेली अनेक वर्षे अगदी दूरदर्शनच्या दिवसांपासून न चुकता बातम्या बघितल्या आहेत.... साप्ताहिक/दैनदिन मालिकांपेक्षा आणि इतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमापेक्षा बातम्या, माहितीपट, चर्चासत्रे वगैरे बघण्याकडेच एकंदर घरातल्या सर्वांचा कल राहिलेला आहे.
अगदी खासगी वाहिन्यांच्या सुरुवातीची काही वर्षेही त्यांनी दूरदर्शनची ती लीगसी छान चालवली.... पण हल्ली गेल्या काही वर्षात वृत्तवाहिन्यांच्या विश्वासार्हतेवर खुप मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

विषय: 

शेतकरी आंदोलन आणि सरकार ।

Submitted by ashokkabade67@g... on 16 December, 2020 - 10:12

गेल्या सतरा अठरि दिवसांपासुन कडाक्याच्या थंडीत हजारो शेतकरी शेतकरी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत पंतप्रधानांना अंबानिंच्या घरी आलेल्या नवीन पाहुण्याला भेटण्यासाठी वेळ आहे पण शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास वेळ नाही कारण कँमेऱ्यासमोर बसुन मनकी बात करणे सोपे आहे पण किसांनांसमोर येणे कठीण आहे कारण शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत किंवा त्यांना उत्तर देणे गरजेचे वाटत नाही।खरतर अस म्हणता येईल की ही लढाई न मागता भेट देणाऱ्या आणि भेट नाकारणऱ्यांमधेच आहे किसांनाची शेती कायद्याविषयी मागणी नसतांना सरकारने ही भेट दिली तस पाहिले तर शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्रीय स

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण