नकाराधिकार

दोन्ही निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आणि च्रर्चेत होते. दागी नेत्यांबद्दल यापूर्वी संसदेने कायदा करावा असं न्यायालयाने मत व्यक्त केलं होतं हे आठवतं. या दोन निर्णयांबद्दल हा चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आपापली भिन्न भिन्न मतं व्यक्त करतानाच ते निर्णय कसे अंमलात आले, लोकशाहीच्या निरनिराळ्या स्तंभांची कर्तव्ये आणि मतदारांची कर्तव्ये यांचाही विचार व्हावा.

लोकसत्तेत चांगला उहापोह केला गेलाय.
http://www.loksatta.com/vishesh-news/right-to-cast-negative-vote-ordiana...

किरण मजुमदार यांचे मत