अब देंगे हम अपना व्होट

तो पर्याय फक्त मत नोंदवायचा आहे. निकालावर त्याचा फरक पडणार नाही.

प्लस, अशी मते नोंदविणारे लोक अगदीच नगण्य प्रमाणात असतील, तसेच एकूण मतदान, अगदी या लोकांचे धरूनही, टक्केवारी सरासरीच्या वर जाणार नाही असे वाटते.

एकही उमेदवार पसंत नाही, असे मत नोंदवायची सोय नाही, ही मतदानाला न जाण्याची फक्त पळवाट होती असे वाटते.

फक्तं हे नीट वापरले गेले पाहिजे.
म्हणजे समजा एका संघात ५००० मतदार असतील आणि त्यातल्या २००० मतदारांनी नन ऑफ द अबोव पर्याय निवडला आणि उरलेली१०००+५००+१५०० अशी डिवाईड झाली तर १५०० वाला जिंकला असेहोऊ नये.
काही तरी कट ऑफ लिमिट ठेवली पाहिजे.

हो, या उदाहरणात हे बरोबर.
पण मग हीच आकडेवारी १५०० नन ऑफ अबोव, १५०० + १०००+१००० असेल तेव्हा?
बहुदा दोन तृतीयांशपेक्षा जास्तं लोकांनी कुणालातरी मत नोंदवलेले असेल तरच जास्त मत असलेल्या उमेदवाराला विजयी घोशित करायला हवे.
जिथे कुठे इतरत्र अशी निगेटिव्ह वोटिंग पद्धती आहे तिथे काय नियम असतात हे कुणी आयतं शोधून दिल्यास वाचायला आवडेल.

साती कोर्टाच्या निर्णयात फक्त हे नोंदवायची सोय द्या असे म्हटले आहे. अशा मतांनी निकालात फरक पडणर नाही. अधिक मते मिळवणारच निवडून येईल, असे म्हटले आहे.

बेफी,
असे होईल असा माझा अंदाज आहे. आकाशवाणी केलेली नाही

उत्तम बातमी. आता फक्त ह्याविरोधात संसदेत आपल्या पट्टुंनी ह्या विरोधात काही विधेयक नाही आणले तर मिळवले.

राईट टु रिजेक्ट हा मुर्ख पर्याय आहे...
त्यापेक्षा निगेटीव वोटींग ठेवा ,प्रत्येक उमेदवाराच्या नावापुढे हो आणि नाही हे दोन पर्याय ठेवावेत . कोन हवा यापेक्षा कोन 'नको' याला महत्व द्या. एकवेळ निष्क्रीय उमेदवार विधिमंडळात गेला तरी हरकत नाही पण गुंड, टगे, गेंड्याच्या कातडीचे, मत विकत घेणारे ,भ्रष्टाचारी जाता कामा नयेत.

धिरज त्या दुसर्‍या धाग्यावर आपण हेच मत नोंदवले आहे. त्यावर प्रकाश घाटपांडे यांनी दिलेले उत्तर अगदी समर्पक आहे असे मला वाटते म्हणून ते त्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इथे डकवते आहे.

"लोकांना उमेदवार भ्रष्ट असला तरी चालेल पण आपली कामे करणारा हवा असतो. उमेदवार पुष्कळ चांगला आहे सज्जन आहे पण लोकोपयोगी कामे करणाराच नसेल तर त्याच्या सज्जनपणाला काय चाटायच आहे? असे लोक म्हणतात.पैसे खातो पण काम करतो असे लोक कौतुकाच्या स्वरात म्हणत असतात."

हा तोच जगन रेड्डी ना ज्याने प्रचंड मालमत्ता जमा केली आणि म्हणून त्याला शिक्षा झाली होती? तो बाहेर आल्यावरचे स्वागत बघा. हा काही निर्दोष बिर्दोष सुटलेला नाही. जामीनावरच आलाय. त्याच्या मालमत्तेबद्दल चाअ खटला सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केला आहे, म्हणजे काहीतरी गडबड नक्कीच आहे.

या 'चाहत्यांना' तो त्यांचाच पैसा आहे हे कळत नाही काय?

http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-photos-high-drama-at-...

स्थानिक नगरसेवक लोकांची 'कामे' वगैरे करतो ठीक आहे. एखाद्याला कोठे नोकरी देणे, कसले परमिट देणे, ५०-१० जणांना कसली तरी खोकडी उघडून देणे, 'निधी' वाली कंत्राटे देणे ई. पण एवढया मोठ्या पातळीवरचा नेता कसली कामे करत असणार आहे म्हणून तोच निवडून येतो?

मी आजतागायत मतदान कधीच चुकवलेले नाही. पण बर्‍याच वेळा हा प्रश्न पडतो की आपल्या मतदानाने हे चित्र बदलण्याची शक्यता नगण्य आहे.

हा पर्याय निवडून आता मतदान करीत जाईन.

मुर्ख लोकांना असेच नेते पाहिजे, आणि तसेच मिळतात. वजीर मधला विक्रम गोखलेंचा शेवटचा संवाद आजही तितकाच खरा आहे. 'काम करणे' हे लोकप्रतिनिधीचं कर्तव्य आहे, ह्याचा विसर पडेल, इतके हे लोकं निष्किय झाले आहेत.

बाकी ९०% बेकायदेशीर आणि १०% जनसेवा काय कामाची, हे अजुनही लोकांना कळत नाही आणि कळलं तरी वळत नाही.

अजुनही आपण गांधीजींचेच तत्व आणि पद्धती वापरतोय. काळानुरुप त्यात कोणताही बदल नाही. आज सत्याग्रह, उपोषण यांना हे लोकप्रतिनिधी immune झाले आहेत, आता ते फक्त कोर्टालाच दाद देउ शकतात. पण लोकांना अजुनही पटत नाही, केवळ आश्वासन देउन उपोषण सोडलं, की काम होइल असं वाटते, याला भाबडेपणा म्हनावं कि मुर्खपणा.

असो, बरच विस्कळीत लिहिलय. पण अजुनही मतदानाची %वारी वाढेल ही अपेक्षा नाही, कारण या पर्यायाने काय होणार, असाही (पुर्वी) मतदान न करणारे करतील असं वाटते. (बेफींचा अपवाद )

आता प्रत्येक पक्षावर चांगलाच उमेदवार देण्यासाठी जास्त दबाव येईल हे नक्की..

भारतीय लोकशाहीला when everyone is a criminal then no one is a criminal. हे वचन चांगले लागू पडते.

'येथ जो जो कीजे तरणोपावो तो तो होईजे अपावो' अशी आपल्या राजकारणाची परिस्थिती .तरीही कोणत्याही ऑबजेक्टिव्ह टेस्टमध्ये
none of the above असा पर्याय असतो, तो उपलब्ध होणे तर्कसंगत होते, ते आता झालं आहे.

मतदान न केल्यास इतर देशांत करतात तसा दंड भारत सरकारने आकारायला हवा. निवडणुकीच्या दिवशी पिकनिक करणार्‍या पांढरपेशी जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होईल!

<<<मतदान न केल्यास इतर देशांत करतात तसा दंड भारत सरकारने आकारायला हवा.>>> १००० टक्के अनुमोदन!!

सध्यातरी या निकालाचे महत्त्व इतकेच की ४९ (ओ) च्या फॉर्मच्या ऐवजी एक बटनची सोय केली गेली. पण अजुनही बरच काम बाकी आहे (असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं). म्हणजे नाकारलेले मतं सर्वाधिक असतील, तर काय?

याचा विचार संसदेतच होवू शकतो, असे ऐकीवात आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा मांजराच्या गळ्यात घंटा....