प्रशासन

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी योजना राबविल्यामुळे कृषी विकास दर हळूहळू वाढत आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय कमी पडत आहेत. तसेच पुरेशी गोदामे नसल्याने करोडो टन धान्य सडत आहे. भारतात पूर्वी शेतीवर ८० टक्के जनता अवलंबून होती. आता ५५ टक्के लोक शेती व संलग्न व्यवसायात आहेत. जोडपीमधील शेतीचा वाटा ३० टक्क्यांवरुन १५-१६ टक्क्यांवर आला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा, तशी परिस्थिती आहे. जगात भारत हा केळी, द्राक्ष, आंबे उत्पादनात पहिला, तर गहू, तांदूळ, साखर, पिकविणारा दुसरा देश आहे. मात्र हेक्टरी उत्पादकतेत आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठेच नाही.

पुण्यात पूर्वप्राथमिक (Pre-primary) शाळा सुरु करायची असेल तर त्या करीता कोणत्या परवानग्या लागतात व काय प्रोसेस आहे त्या विषयी कुणाला माहिती असल्यास कृपया सांगणे.

मी गुगल करून पाहिले तर या संबंधी काही वृत्ते वाचायला मिळाली. त्यानुसार २०११ पूर्वी पूर्वप्राथमिक शाळेस कोणतीही परवानगी लागत नसे. पण मागच्या पाच सहा वर्षात सरकारने या शाळा सरकारी नियंत्रण अंतर्गत आणण्याचे घाटले आहे असे एकंदर लक्षात आले. काहींना विचारले तर वेगवेगळी माहिती मिळत आहे व गोंधळात भरच पडत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पाहतेय, माझ्यासारखेच अनेक लोक 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला' असे प्रत्येक विषयावर आपले मत देत आहेत. त्यामध्ये, स.ली. भ. ने बाजीराव मस्तानी मध्ये जे काही दाखवलं ते चूक हे आधीच ठरवून, नंतर त्याचंच कौतुक करणारे लोक पाहिले. दुसऱ्याने आपल्या मुलाचं नाव काय ठेवायचं, बायकोचे कुठले फोटो पोस्ट करायचे, कुठल्या देशातील लोकांना मुव्ही मध्ये घ्यायचे किंवा नाही, आणि आता त्या नवीन मुव्ही मध्ये जे काही 'सो कॉल्ड' शूटिंग होत आहे त्यावरही मत आहेच. बर नुसते मत नाही, आता तर मारहाणही होत आहे.

चर्चेतील बोलणे

निवडणूका जवळ येतील
तसे सुत्रही हलले जातात
नव्या सह जुन्या कामांना
चर्चे मध्ये सोलले जातात

चर्चेतुन बाहेर पडणारे बोलणे
कधी फेकु कधी रास्त असतात
यात झालेले कामं कमी पण
न झालेले कामं जास्त असतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

थोडीशी गैरसोय ( http://www.maayboli.com/node/60794) या धाग्याने 2000 पोस्ट चा टप्पा पार केला आहे
कृपया आता तिकडे प्रतिसाद देऊ नयेत.

,
चलनबंदी होऊन आज 40 दिवस होऊन गेले तरी गैरसोय कमी होण्याची नाव नाही,
पुणे मुंबई शहरात स्थिती थोडीशी सुधारली आहे, (पण थोडीशीच, मला स्वत:ला गेल्या 40 दिवसात फक्त एकदा तीन 500 च्या नोटा पाहायला मिळाला आहेत, मात्र तेव्हाच थोडया प्रयत्नांत 2000 चे सुट्टे मिळून जातात असा अनुभव आहे)
ग्रामीण, निमशहरी भागात अजूनही परिस्थिती पूर्व पदावर आली नाही आहे.

राज्य या रघुनाथाचे कळीकाळाशी नातुडे
बहुबृष्टी अनावृष्टी या जगी ना कधी घडे

एका प्रसिद्ध कवींनी रामराज्याचे हे असे वर्णन केलेले आहे.

त्यावेळेप्रमाणे अर्थात राज्यावर येणारी परकीय आक्रमण सोडल्यास इतर संकटे ही ओला दुष्काळ - सुका दुष्काळ हीच असावीत.
त्यावेळीही सामन्य लोक यावेळी माझे शेत पिकणार नाही, माझे खाण्यापिण्याचे वांधे होतील असा विचार करत असतील.
मात्र अर्थशास्त्रज्ञ, सेवादाते, व्यापारी आणि राज्यकर्ते एका वर्षाच्या पावसाचे चार महिने हे असे गेलेत याचा पुढिल वर्षावर, उद्योगधंद्यावर, परकीय व्यापारावर आणि एकंदरच राज्याच्या आर्थिकस्थितीवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत असणार.

पोलीसांवर हल्ले का होतात हा प्रश्न सध्या पोलीसांसह सगळ्यांनाच सतावतो आहे.
ज्यांनी जनतेच रक्षण करायचे तेय असुरक्षीत का झाले आहेत याचे ऊत्तर शोधावेच लागेल.
पोलीसांची भुमीका तशी विचीत्रच आहे. या जगात सध्या पटकन निर्ण व लगेच परिणाम
अशा पद्धती सराकारात वखाजगी क्षेत्रात रूढ होत असताना पोलीसांना मात्र न्यायलयाच्या
काहीश्या गूढ व बरचश्या वेळकाढू यंत्रणेवर परिणाम मिळण्या साठी अलवलंबून राहावे लागते.
त्या मूळे पोलीस कामच करत नाहीत,पोलीसांनी केलेल्या तपासातून काही निष्पंन्न होत नाही
ही भावना जनतेत वाढीस लागली आहे.ज्यांचा काही ऊपयोगच दिसून येत नाही त्यांच्या बाबत