कृषी उत्पादनांचा अनियमित बाजार भाव आणि उपाय

Submitted by अंबज्ञ on 15 February, 2017 - 04:50

भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी योजना राबविल्यामुळे कृषी विकास दर हळूहळू वाढत आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय कमी पडत आहेत. तसेच पुरेशी गोदामे नसल्याने करोडो टन धान्य सडत आहे. भारतात पूर्वी शेतीवर ८० टक्के जनता अवलंबून होती. आता ५५ टक्के लोक शेती व संलग्न व्यवसायात आहेत. जोडपीमधील शेतीचा वाटा ३० टक्क्यांवरुन १५-१६ टक्क्यांवर आला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा, तशी परिस्थिती आहे. जगात भारत हा केळी, द्राक्ष, आंबे उत्पादनात पहिला, तर गहू, तांदूळ, साखर, पिकविणारा दुसरा देश आहे. मात्र हेक्टरी उत्पादकतेत आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठेच नाही. वीज, पाणी, रस्ते व बाजारपेठ या सुविधा शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आपण कमी पडतो. शेतकऱ्याने पिकविलेला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याचा जाचक नियम आहे. त्यांना मुक्तपणे बाहेर माल विकता आला पाहिजे. मालाची साठवणूक, शीतगृहे, पॅकेजिंग सुविधांच्या अभावी ३० टक्के शेतीमाल खराब होतो. एकीकडे उद्योगधंद्यासाठी जमीन लागते. नागरीकरणाचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे शेतीचे क्षेत्र आक्रसत आहे. दरडोई / दर कुटुंबामागील शेती क्षेत्र घटले आहे. शेतीतील सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूक कमी झाली आहे.

आपण शेती एक व्यवसाय-उद्योग म्हणून करत नाही. कारण प्रत्येकाच्या वाटचे सरासरी क्षेत्र कमी आहे. त्यामुळे शेती लाभदायक होत नाही. पण भविष्यात शेतकऱ्याने सदासर्वकाळ फक्त शेतीच करावी, हा आग्रह मागे टाकावा लागेल अशी परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच आपल्याला उत्पादकता वाढविणे, शेतीचे व्यवस्थापन, मार्केटिंग, निर्यात यांस महत्व द्यावे लागेल. पण त्याआधी गरीब शेतकरी प्रथम जगेल कसा, उभा राहील कसा, हे पाहिले पाहिजे. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना वाटते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जादा भाव असतो, म्हणून ते निर्यातीसाठी अनेक संधी शोधत राहतात. उदाहरणार्थ कापूस उत्पादन निर्यात पाहिले तर कापड गिरण्यांना सर्वच्या सर्व कापूस देशातच राहावा असे वाटते. कारण माल निर्यात झाला, तर देशांतर्गत पुरवठा घटून कापसाचे भाव वाढतात. त्यामुळे गिरण्यांचा खर्च वाढतो. त्यामुळे 'इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन' ही गिरणी मालकांची संघटना नेहमी 'कापसाचे उत्पादन खूप कमी आहे' असा सूर लावत असते. पुरेसे पाणी मिळत नाही. औषधे, खते मिळत नाहीत, चांगले आधारभाव मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे दिवसेंदिवस अशक्य होत चालले आहे. शेती सोडा असे काहींचे थेट आवाहन असते. लोकांनी जमिनीच विकल्या तर उत्पादन घटणार आणि महागाई अधिकाधिक वाढतच जाणार.

पीक उत्पादन, प्रक्रिया या सर्वांवर कळस चढवून शेती, उद्योग, व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी कृषी पणन म्हणजेच उत्पादनाचे विक्री व्यवस्थापन अतिशय महत्त्वाचे असते. यादृष्टीने कृषीमध्ये पणनविषयक अभ्यासक्रमांना विशेष महत्त्व आहे. केंद्र शासनामार्फत देशभर असे अनेक अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यात आले आहेत. हे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना गावपातळीपासून ते बहुराष्ट्रीय पातळीपर्यंत अनेक संधी उपलब्ध आहेत. पूर्वपरंपरेने पंचक्रोशीतल्या प्रमुख गावी ठरलेल्या वारी आठवडा बाजार भरतो. या आठवडा बाजारात भाजीपाला, फळफळावळ, धान्ये, किराणा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी – विक्री केली जाते. अगदी त्याच धर्तीवर जगातल्या बहुसंख्य देशांनी एकत्र येऊन गॅट करार केला आणि त्या करारानुसार सभासद देशांचा एकमेकांशी वेगवेगळ्या वस्तूंचा, खाद्यपदार्थांचा, उपकरणांचा आणि विशेषतः कृषी उत्पादनांचा व्यापार सुरु झाला. त्यामुळे व्यापाराच्या कक्षा खूपच मोठ्या म्हणजे संपूर्ण जग एक बाजारपेठ झाली.

ह्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी मार्केटींगचे आधुनिक तंत्र शिकून घेतले तर आपला शेतकरयाची पिकाच्या हमी भावासाठी चाललेली दयनीय धडपड थांबून तो ताठ मानेने आपल्या उत्पादनाचा प्रत्यक्ष लाभार्थी होऊ शकेल. कृषी मालाच्या साठवणीसाठी गोदामे, कोल्ड स्टोरेज तसंच निर्यातीसाठी प्री- कुलिंग इ. सोयी केल्या पाहिजेत असे उपाय अनेक वेळा वाचनात आले तरी त्या सोयी आपल्यासारख्या विकसनशील देशात सर्वार्थाने चालू होण्यासाठी अजून बराच काळ जावा लागेल. म्हणजेच सद्य स्थितीतील बाजारपेठेला पर्यायी बाजारपेठ लवकर शोधून आपला माल योग्य भावात तेथे संपणे हाच नुकसान टाळण्यासाठी योग्य पर्याय आहे. हळूहळू आपली द्राक्षासारखी कृषी उत्पादने जगाच्या बाजारपेठेत चांगली मजल मारू लागली. आपल्याकडच्या कडधन्यांना तसेच इतर लहानसहान कृषी उत्पादनांना वेगवेगळ्या देशांतून मागणी वाढू लागली आहे. भविष्यात याचा फायदा आपण सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे. जगाच्या बाजारात जे विकते ते पिकवण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. तरीही काही वेळा आपले अंदाज चुकतात किंवा परिस्थिती साथ देत नाही. उदाहरण घ्यायचे झालेच तर टोमेटोचे गेल्या काही दिवसात उतरलेले भाव आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे रडवेले चेहेरे पाहीले कि काळीज विदीर्ण होते. अनेक महिने कष्ट करून राबलेले हात जेव्हा हक्काच्या पैशापासून वंचित होतात तेव्हा त्याची झळ पूर्ण समाजाला बसल्याशिवाय राहत नाही. ह्यासंबधानेच उपाय ठरू शकणारी एक माहिती दैनिक प्रत्यक्ष मध्ये वाचनात आली ती म्हणजे कैश मॉब. ही घटना अमेरिकेतील रिटेल क्षेत्रातील लढाईची असली तरी त्याचा व्यावसायिक गाभा आपल्या शेतकऱ्यांनी आचरणात आणला तर मार्केटिंग संबधी अनेक प्रश्न सुटू शकतात.

शासनाने आखलेले शेतीच्या विकासासंबंधीचे धोरण. प्रत्येक राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषिउत्पादनाला महत्त्वाचे स्थान असते. जीवनास आवश्यक असलेले खाद्यपदार्थ व काही औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल यांसाठी कृषिउत्पादनाची गरज असते. कृषिउत्पादन गरजेच्या मानाने कमी झाल्यास, राष्ट्राला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते म्हणून कृषिउत्पादन शक्य तेवढे वाढवून याबाबतीत स्वयंपूर्णता गाठण्याचे धोरण औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत राष्ट्रेसुद्धा अनुसरतात. प्रतिहेक्टरी कृषिउत्पादन वाढविणे, त्यासाठी आवश्यक त्या उत्पादनतंत्रांचा अवलंब करणे, जरूर तेवढे श्रमिक व भांडवल यांचे प्रमाण कृषीसाठी उपलब्ध होईल असे प्रयत्न करणे इ. मार्गांनी शासन उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट गाठू शकते. कृषिनीतीचे दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करून ते उच्च पातळीवर स्थिर करण्यासाठी जरूर ते उपाय योजणे, हे असते. कृषिउत्पादनात वाढ झाली म्हणजे कृषिमालाचे बाजारभाव घसरण्याची व त्यामुळे शेतकर्यांचे एकूण उत्पन्न उत्पादनवाढीनंतरदेखील पूर्वीच्या मानाने कमी होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतमालाच्या किंमतींना पुरेसा आधार देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निदान स्थिर राहावे, उत्पादनवाढीचा फायदा त्यांचे राहणीमान सुधारण्यात व्हावा, असे शासकीय धोरण आखावे लागते. कृषि नीतीचे तिसरे उद्दिष्ट शेतीविकासाला पोषक होईल असे आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हे असते.

शेतमालाचे उत्पादन बऱ्याच अंशी निसर्गावर अवलंबून असते. नैसर्गिक घटकांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे शेतमालाच्या भावांना अस्थिरता येते. या अस्थिरतेचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागल्यास त्यांचे कृषिविकासाचे प्रयत्न थंडावून कृषिउत्पादन कमी होईल. म्हणून शासनाला आर्थिक स्थैर्याचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागते. भरघोस हंगाम आल्यास वेळीच पूर्वनिश्चित भाव देऊन मालाची खरेदी शासनाने केल्यास भाव स्थिर होण्यास मदत होते. आर्थिक स्थैर्यासाठीच शासनाला शेतमालाच्या भावांसंबंधी योग्य निर्णय घेऊन ते भाव पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर करावे लागतात. अशा निश्चित भावांच्या धोरणांच्या अभावी निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादनाखालील क्षेत्रांत अनिश्चितता येते व कृषिउत्पादन अधिकच अस्थिर होते. आर्थिक व तांत्रिक विकासाबरोबर जनतेच्या राहणीचे मान वेगाने वाढते. पण या प्रक्रियेत शेतमालावर होणारा जनतेचा खर्च तितक्या वेगाने वाढत नाही. यामुळे शेतमालाच्या मागणीच्या वाढीचा वेग औद्योगिक मालाच्या मागणीच्या मानाने मंद राहतो; याउलट शेतीतील उत्पादनक्षमता मात्र सततच्या तांत्रिक प्रगतीमुळे वेगाने वाढत जाते. अशा रीतीने पुरवठ्याच्या वाढीचा वेग मोठा व मागणीच्या वाढीचा वेग कमी, अशी परिस्थिती प्राप्त होते. परिणामतः शेतमालाच्या किंमती घसरतात शेतमालाच्या मागणीचा उत्पन्न-सापेक्ष लवचिकपणा यूरोपात ०.४० टक्के इतका समजला जातो. अमेरिकेत तर तो ०.१५ ते ०.२० टक्के इतकाच आहे. म्हणजे अमेरिकेत राष्ट्रीय उत्पन्न दहा टक्क्यांनी वाढले, तर शेतमालाची मागणी फक्त दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढते.

अतिरिक्त उत्पादनातून निर्माण होणारा हा असमतोल आणि तदनुषंगिक शेतकऱ्यांच्या राहणीमानातील उतार यांवरील उपाययोजनांची वर्गवारी प्रत्यक्ष- परिणामी आणि अप्रत्यक्ष- परिणामी, अशी करता येईल. प्रत्यक्ष-परिणामी उपाययोजनांत आधार किंमतीचा (सपोर्ट प्राइस) समावेश होतो. शेतमालाच्या किंमती (वरच्या पातळीवर) नियंत्रित करून त्या किंमतींनुसार माल विकत घेण्यास सरकार तयार राहते किंवा नियोजित रास्त किंमत आणि बाजारातील किंमत यांच्यामधील तफावतीची भरपाई सरकार करून देते. किंमती सावरून धरण्यासाठी आयात-नियंत्रण आणि निर्यात उत्तेजन हेही उपाय अवलंबिले जातात. आधार किंमतीऐवजी पूरक अशी अनुदाने देणे किंवा उत्पादनसाधने स्वस्त दराने देणे, असेही उपाय योजता येतात. अप्रत्यक्ष उपाययोजनांत पुरवठा आणि मागणी यांचा मुळातील असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेतमालाचे उत्पादन निरनिराळ्या प्रकारांनी कमी करणे आणि त्याची अंतर्गत व परदेशी मागणी वाढविणे, ह्या गोन योजनांचा अवलंब करण्यात येतो. मात्र मागणी वाढविण्यास फारसा वाव नसतो. किंमती वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सावरून धरण्याच्या धोरणाचे दीर्घकालीन परिणाम विपरीतच होतात. उत्पन्न सावरून धरल्यामुळे एक चक्रापत्ती संभवते. शेतकरी शेतीव्यवसाय सोडून देत नाहीत, शेतीत अनावश्यक साधनसाम्रगी गुंतविली जाते. त्यामुळे उत्पादन वाढते, किंमती आणखी उतरतात व उत्पन्न सावरण्याची पुन्हा जरूर पडते. शिवाय अतिरिक्त माल विकत घेण्याच्या व साठविण्याच्या खर्चाचा बोजा सरकावर पडतो. या धोरणातील दुसरे वैगुण्य असे की, भाव- संरक्षणाचा लाभ बहुधा बड्या शेतकऱ्यांना अधिक होतो व इतर उत्पन्नाशी शेतीउत्पन्नाचे असलेले प्रमाण वाढले, तरी शेतीच्या अंतर्गत उत्पन्नाचे वाटप अधिक विषम होते. उलट संरक्षण मिळावयाचेच, तर ते लहान शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे, हे स्पष्ट आहे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान लेख आहे. भारतातील शेतीशी संबधित नसलेला वर्ग, या सर्व माहितीपासून दूरच राहिला आहे.
पेपरमधल्या कधीकाळी येणार्‍या बातम्याच तो वाचतो. तूरीचे वाढलेले भाव त्यांनी सहन केले आणि आज गोदामात तूरीला जागा नाही, हि बातमी वाचली. पण या सगळ्यामागची कारणमीमांसा मात्र कधी त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही.

>>> शेतकऱ्याने पिकविलेला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याचा जाचक नियम आहे. <<<<
मुळात, शेतकर्‍यांची लुबाडणू़क/फसवणू़क होऊ नये, एका ठराविक जागी मालाची विक्रिव्हावी वगिअरे अनेक चांगल्या उद्देशाने बाजारसमित्या आल्या, परंतु प्रत्यक्षात मूळ उद्देशांनाच हरताळ फासला जाऊन बाजारसमित्या म्हणजे राजकारणी/दलाल/अडते/माथाडी यांचे कमाईचे अड्डे बनले, जिथे आख्खा महाराष्ट्रभर, शेतकरी अक्षरषः राजरोसपणे "नागवला" जातो.

अंबज्ञ.. शेती करण्याचा जमाखर्च सुद्धा आम्हाला माहित नसतो. १ टन तूर पिकवायला खर्च किती येतो,
हे कळले तर त्याला काय भाव मिळाला पाहिजे, याची कल्पना येईल ना ?

आणि मग त्यानंतरचा खर्च. तूर कांडून तिची डाळ, तिचे पॅकिंग, मार्केटींग.. आणि दलाली... ही माहिती मिळायला
हवी.
आणि तेवढ्या उत्पादनासाठी किती महिने लागतात, त्यात शेतकर्‍याचे कुटुंब काय असते, त्यापैकी किती शेतात राबतात,
बाकिचे जोडधंदे ... बँकेचे व्याज... वाहतूक खर्च.. काहिही कल्पना नसते ग्राहकांना.

पुर्वी मूख्य दूरदर्शन चॅनेलवरच आमची माती आमची माणसं असे कार्यक्रम असत. त्यातून थोडीफार माहिती मिळत असे.

खूप छान लेख अंबज्ञ!
भारतातील शेतीशी संबधित नसलेला वर्ग, या सर्व माहितीपासून दूरच राहिला आहे.>>>
बहुतेक माहिती नविन तसेच धक्कादायीही आहे.

बाजारसमित्या म्हणजे राजकारणी/दलाल/अडते/माथाडी यांचे कमाईचे अड्डे बनले, जिथे आख्खा महाराष्ट्रभर, शेतकरी अक्षरषः राजरोसपणे "नागवला" जातो. >>>>> अगदीच.
माझे वडील युरोपात द्राक्षे पाठवतात. पण ते व्यापारी पूर्ण मालाच्या काही टक्केच माल घेऊन जातात. मग उरलेला माल कवडिमोलाने स्थानिक व्यापारी घेऊन जातात. तोच माल गिर्हाईकाला मात्र चढ्या भावाने विकले जातो. Sad ह्यावेळी आम्ही स्वतः काही माल मुंबईत आणून विकला. आणि द्राक्ष्याची क्वालिटी बघून लोकं स्वतःच ऑर्डर देत आहेत.

भारतातला फक्त ३०% शेतकरी विहिर वा कॅनल बागायत आहे.बाकी सगळा पट्टा रेन शॅडो एरियात येतो.from my experience ,I have come to the conclusion that ,in rain shadow area you should not grow crops.1cm rain can give you 1000kg grass per acre, instead grow grass varieties and farmers should start animal husbandry's. livestock would give farmers more income than growing crops.

शेतकऱ्याने पिकविलेला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याचा जाचक नियम आहे. त्यांना मुक्तपणे बाहेर माल विकता आला पाहिजे.

राज्य सरकारणे गेल्या वर्षी पणन कायद्यात दुरुस्ती केल्यामुळे आता शेतकर्‍याला आपल्या शेतमालाची थेट विक्री करण्याचा पर्याय प्राप्त झाला आहे, परंतू प्रत्यक्षात शेतकरी थेट विक्री करण्यापेक्षा आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विकण्यालाच प्राधान्य देत आहे.

m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VjG9vZ8ocf0

अगदी बरोबर मार्मिक Happy
थेट विक्रीमुळे शेतकरी त्याच्या कष्टाची योग्य किंमत कशी वसूल करु शकतो त्याचे प्रात्यक्षिक आणि अनुभव ह्या वीडियो मध्ये एक शेतकरी स्वमुखे सांगतोय

As an outsider मला जे वाटते ते सांगतो,
कदाचित मी पूर्णपणे चूक सुद्धा असें,
आपल्या शेतात विकावलेला माल गाडीत घालून तालुका/शहर येथील बाजारात आणणे आणि विकणे सगळ्या शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही,

जर त्याला बाजार समितीत विकायचे नसेल तर त्याच्या खळ्या वर जो माणूस सौदा करून माल उचलेलं तोच भाव शेतकऱ्याला मिळेल.
त्यामुळेच शेतकरी बाजार समिती व्यवस्था (जरी जाचक वाटत असेल तरी) वापरत असावेत.

सिम्बा.... यु आर अ‍ॅब्सोल्युटली राईट....

जगात कोणीही मोठा उत्पादक असो. तो स्वतःची उत्पादनं घरोघर जाऊन विकत नाही. मध्यस्थ असतातच. मध्यस्थ ही न टाळता येण्यासारखी व्यवस्था आहे. शेतकरी म्हणून स्वतः शेतात राबणे नंतर तोच माल घेऊन शहरात घरोघरी विकायला जाणे, किंवा शहरात एखाद्या ठिकाणी गाडी उभी करुन विकणे हे फार रोमाण्टीक वाटत असले तरी इट्स नॉट प्रॅक्टिकल फॉर एवरीबडी. चारदोन टक्के लोक करतील ते अपवाद.

जरी गावातलेच काही शेतकरी पूर्णवेळ मध्यस्थ म्हणुन मार्केटींग डिस्ट्रीब्युशन करु लागले, तरी कालांतराने प्रत्येकात जो कली असतो तो बाहेर येतोच, तेव्हा आज जे अडते, व्यापारी लुबाडतात ते उद्या हे मध्यस्थ लुबाडतील.

------------------------------------

जे शेतकरी शहरांपासून ५० किमी रेडियसमध्ये आहेत त्यांचे एक थोडे बरे म्हणता येईल...

पण नारायणगाव किंवा नाशिकसारख्या कांदा टोमॅटो हजारो टनाने पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांनी तो माल विकायला कुठे कुठे जावे?

आपण एक शहरी ग्राहक म्हणून ह्या सगळ्या कल्पना लढवू पाहतो की माझ्या घरासमोर, किंवा माझ्या सोयिस्कर अंतरात शेतकर्‍यानेच येऊन मला शेतमाल विकावा. कधीतरी पाव किलो भाजी घ्यायला पन्नास किमी शेतावर रोज जा ये करावी लागली तर काय होइल असा उलटा विचार करावा आणि मग शेतकर्‍याने काय करावे यावर सल्ले द्यावे.

सिम्बा
तुम्ही म्हणता ते अगदी बरोबर आहे. इंडिविज्युल लेवलला कोणा छोट्या शेतकऱ्यास हे दरवेळी किंवा कधीच जमणे शक्य नाही पण गाव पातळीवर संघटित रित्या हे नक्कीच शक्य आहे आणि हे प्रत्यक्ष घडल्याचीसुद्धा अनेक उदाहरणे आहेत, हेही नसे थोड़के. फक्त ही मोजकी उदाहरणे सर्वत्र तेवढीच इफेक्टिव्हली राबवली जातील तोचि आपुला सोनियाचा
दिन

शेतकरी आणि बाजार यांच्या मध्ये असलेले अनेक घटक ह्या नुक्सानिस कारण ठरतात म्हणून शेतकऱ्यांचा माल ग्राहंकापर्यन्त थेट पोहोचणे आवश्यक ठरत आहे

शहरात राहून कोण काय मदत करणार / सल्ले देणार अश्या कामासाठी ह्यासारख्या प्रतिसादसाठी एकच चपखल उदाहरण -

पवितर सिंग आणि हरजप सिंग ह्या उच्च शिक्षित तरुणांनी आपल्या गावी तोट्यात असलेली शेती योग्य मार्केटिंग पद्धत अवलंबून फायद्यात आणली आणि किसान सेवा केंद्र स्थापन करून आज पर्यन्त 30000 शेतकऱ्यास ह्याचा लाभ दिलाय. इकडे नोंदणी झालेला माल थेट ग्राहकां पर्यन्त पोहोचतो. शिवाय 350 रेस्टोरंट आणि होटल्स मध्येही पुरवला जातो. ह्याचाच अर्थ शहरी युवक ज्याना खरोखर शेतकऱ्या विषयी तळमळ आहे ते आपले ज्ञान वेळ पैसा त्यांच्या विकासासाठी हिरिरिने लावत असतात.

अंबज्ञ. तुम्ही त्यांच्या वेबसाईटचा वापर करुन काही शेतमाल मागवला आहे काय? किंवा माबोवरच्या कोणी? रिव्यू काय आहे? ग्राहक आणि शेतकर्‍यांचाही...?

एका बातमीत हे सापडले.
To be a friend of the farmer, all you have to do is log on to the website and find a farmer near your location. Their name and contact information is listed so you can contact them for your requirements. The delivery is also done by the farmers once they have enough orders.

तसेच त्यांना आतापर्यंत ३० हजार शेतकरी जोडले आहेत, त्यांची रजिस्ट्रेशन्स आहेत.. ग्राहक संख्या आहे २५०० आणि हॉटेल्स ३५०, (ह्यात हॉटेल्सची साईझ आणि कन्झम्प्शन कुठे उघड झाले नाही)

३०००० शेतकरी जे पिकवतात ते २५०० हजार ग्राहकांसाठी? दोन वर्षात तीस हजार शेतकरी आणि अडीच हजार ग्राहक हेही फक्त रजिस्टर्ड.... अ‍ॅक्चुअल ट्रान्झॅक्शन ठावूक नाही. मी कुठेही निगेटीव नाही. दाव्यांमधले सत्य तपासतोय.
(माझा ठाण्यात एक मित्र आहे त्याची राइसमील आहे, त्याचे कस्टमर मुंबै, ठाणे वाशीत पसरलेले आहेत. तो व कुटूंब मिळून सुमारे ७ ह्जार ग्राहक सांभाळतात, गहू, दाळ, तांदूळ, पीठ, इत्यादी विकतात. त्यामुळे हे होऊ शकते मला ठावूक आहे. दोन चार महिने मी ही करुन बघितले ते ठाण्यातल्या एका भागात त्याच्याकडून माल घेऊन. ठाण्यात घरपोच ताजा, स्वच्छ, सॉर्टेड शेतमाल पुरवण्याचा धंदाही केला दोन-तीन महिने, स्वतः केलंय, अनुभव (वाईट्ट) आहे त्याचा.)

अशा बातम्यांमागे स्टार्टअप्सना फंडींग मिळवण्याच्या दृष्टीने केलेलं मार्केटींग असतं. त्यांचे दावे डोळे झाकून गांभीर्याने घ्यावेच असे नाही. ग्राउन्ड कन्डिशन महत्त्वाची. मी त्या वेबसाईटवर आता लॉगिन साठी रजिस्टर केले मला ओटीपी अजून आलेला नाहीये. माझ्या भागातले ८ शेतकरी दिसले.

-----------------------------------
बाकी, तुमचे शेतीबद्द्लचे विचार वाचून मी नेहमी सांगत आलोय की अगदी एक वर्षा आधीचा मी आठवतो मला... हलके घ्या! Happy

शहरी युवक ज्याना खरोखर शेतकऱ्या विषयी तळमळ आहे ते आपले ज्ञान वेळ पैसा त्यांच्या विकासासाठी हिरिरिने लावत असतात. >> असं कोणी करत असेल तर उत्तमच आहे. पण शहरी युवकांना फायदा होणार असेल तरच ते असं करतील. शेतीसाठी तळमळ असल्याने कुणी असं केलं तर तो अपवाद असेल आणि सस्टेनेबल असेलच याची मला शक्यता वाटत नाही. आणि फायदा कोणी किती करुन घ्यायचा कशाला लुबाडणूक म्हणायचं आणि कशाला एथिकल हा ज्याचा त्याचा द्रुष्टीकोन.

दलाल, अडते, समित्या, व्यवहाराच्या पद्धती सगळीकडे माजलेले व्यापारी बसवायचे. त्यांना राजरोस लुटायला कुरण मोकळे ठेवायचे. त्यांच्यावर अंकुश नाही.

रस्ते, वाहतूक, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात हयगय करायची.

पीकविमा, कर्ज, स्वस्त खते, बियाणे यात लबाड लांडगे दलाल मोकळे सोडायचे, कसलेच संरक्षण नाही.

आयात-निर्यात, हमीभाव, खरेदी-विक्रीत मोगलाई निर्णय.

शेतीत विक्रमी नफा वगैरे फुटकळ सक्सेस स्टोऱ्या ठराविक अंतराने सतत जाहिरातबाजी करीत पेरीत राहायच्या.
किंवा
सेंद्रिय शेती, इस्रायली शेतीचीे कौतुक गाथा गात रहायची.

हे सगळे कमी म्हणून नोकरदार विरुद्ध शेतकरी वाद पेटवायचा.

संप केला, मोर्चा नेला म्हणून गोळ्या घालायच्या.

भीक देतोय साल्यांनो कर्जमाफी करून आमच्याच बापाचा पैसा हा एक अविर्भाव.

हे भारताचे शेतीधोरण!

काही शेतमाल मागवला आहे काय? किंवा .....
>>>
गरजच नाही Happy कारण ह्या धर्तीवर आम्हीच इकडे शेतकऱ्यांचा माल शहरात डायरेक्ट ग्राहकांना पोहोचवत आहोत. आणि ह्यात कुठेही वाइट अनुभव आलेला नाही. पण तुम्हाला किंवा अजुन कोणाला तो तसा येवू शकतो किंवा आलाही असेल पण म्हणून आपले प्रयास का थाम्बावायचे ?

नानाकळा, करत रहा की होता होईल तो सतत मदत अश्या कार्यात Happy निरपेक्ष मदतीत का एवढे एक दोन त्रासिक अनुभवानंतर पुर्ण निगेटिव्ह मत बनवायचे ? शेवटी तुम्ही आम्ही अशीच शहरी लोक जी शेतकऱ्यासाठी तळमळीने काहीबाही बोलत राहतात त्यांनी काही पुढाकार घेवून केले तर बरे न ! देशात अशी उदाहरणे आहेत ऑलरेडी फक्त मी आधीच म्हटले तसे ह्याची संख्या जेव्हा वाढेल तो दिवस सर्वांच्या सुखाचा Happy

तुम्ही अनेक ठिकाणी फिरला आहात तर तिकडचे प्रत्यक्ष आणि पूर्वग्रह दूषित नसलेले (जसे की फायद्याची सेंद्रिय शेती वगैरे उदाहरणे) अनुभव ईथे शेअर कराल अशी अपेक्षा / खात्री आहे

शहरांमध्ये शेतमालाच्या थेट विक्रीच्या यशापयशाविषयीच्या धांडोळ्यासंदर्भात हा एक माहितीपूर्ण लेख.
http://www.loksatta.com/lekha-news/maharashtra-government-amends-apmc-ac...

पूर्वग्रह दूषित नसलेले

>> शेतीबद्दलची माझी मते पूर्वग्रहदूषित नसतात याबद्दल खात्री बाळगा आणि माझ्या लिखाणावर पूर्वग्रहदूषिततेचे लेबल लावण्याचा चूकूनही, अनवधनानेही प्रयत्न करणे टाळा इतकीच विनंती करतो. मी काही सर्वज्ञ नाही, तसा माझा दावाही नाही, पण इथे जे लिहितो ते स्वतःच्या अनुभवातून, सारासारविवेकबुद्धीने व उपलब्ध माहितीची पक्की खातरजमा करुनच लिहितो. तेव्हा काळजी नसावी.

हिरा, आपण दिलेल्या लोकसत्ताच्या लेखात लिहिलेले अगदी तंतोतंत बरोबर आहे. शेतकरी, अडते यांचे रिलेशन वेगळे आहे. जेव्हा बाजारसमीतीचे नियमन उठवले तेव्हा मी जुन्नर भगातच होतो. हुंडेकरी-शेतकर्‍यांचे व्यवहार बदलतांना पाहिले. व्यापार्‍यांची व्यवस्था सरकारने उधळली खरी पण त्यामुळे शेतकरी अजूनच हवालदिल झाला. हे अगदी नोटबंदीसारखे झाले. नोटा बंद झाल्या पण नवीन नोटाच हातात नाही आणि डिजिटली व्यवहार कराचे शहाजोगपणाचे सल्ले. नियमन उठवून पर्यायी व्यवस्था करणे अपेक्षित होते, ती झाली नाही. अडत्ये, हुंडेकर्‍यांचा इन्टरेस्ट संपला व त्यांचा कमीशनचा टक्का वाढला.

@नानाकळा
एक वर्षा आधीचा मी आठवतो मला... >>> स्वत:चा आणि स्वत: केलेल्या शेतीतील प्रयोगाचा अनुभव शेयर करताय न (कुठेतरी प्रतिसादात वाचलय कि तुम्ही श्री पाळेकर ह्यांचे अनुनायी होतात पण नंतर त्यातील काही त्रुटी जाणवल्या ) - नुसते पाहिलेले आणि ऐकेलेले अनुभव नको. कारण मी आधीही म्हणालो होतो शेतीबद्दल गप्पा टंकणारे हात आणि शेतात प्रत्यक्ष राबणारे हात हा फरक नेहमीच राहणार त्याला कोण काय करणार.

कृषि विद्यापीठातून मास्टर्स डिग्री घेतल्यानंतर आधुनिक शेतीची कास धरून गेली १५ वर्षे फिल्ड मध्ये आहे आणि प्रत्येक प्रयोग यशस्वी घडलाय. माझ्या मित्र परिवारातसुद्धा निरपेक्ष भावनेने शेतकऱ्याना (सेंद्रीय शेती करणाऱ्या) मदत म्हणून त्यांचा माल शहरात पोहोचविण्यास आणि मार्केटिंग करण्यास हातभार लावणारे आहेतच जे स्वताचा वैयक्तिक नोकरी धंदा सांभाळून आठवड्यातून एक वेळ सेवाभावी कार्य करतात. अशी अनेक उदाहरणे तुम्ही तुमच्या शहराच्या जवळपास नक्कीच अनुभवली असतील. आणि नसतील तर स्वत:पासून सुरुवात करावे ह्यासाठी हा माझा लेखाचा अल्पसा प्रयास समजावा. Happy

प्रत्येकवेळी सरकार करेल म्हणून आपण वाट बघत बसणे माझ्या तत्वात बसत नाही. जे जे उचित मार्गाने आणि सामाजिक प्रगती साधणारे असेल ते करण्यास पुढाकार घेणे हे मी कॉलेज जीवनापासून करत आलोय मग ते कोणत्या गावात पाणी अडवण्यासाठी बंधारा घालण्याचे श्रमदान असो कि कोणाला काही शासकीय योजना बद्दल माहिती आणि मदत पोहोचविणे असो !

माझ्या लेखातील शेवटचे वाक्य मला फार महत्वाचे आहे आणि मी छोट्या शेतकऱ्यासाठी जे जे शक्य होईल ते करण्याचा नेहमी प्रयास करतो त्यासाठी तुमच्या अनुभवातून काही टिप्स मिळाल्या तर नक्कीच स्वागत आहे.