प्रशासन

गेल्या ७० वर्षाम्तला भारताच्या पंतप्रधानांचा पहीला इज्राईल दौरा !!

गेल्या ७० वर्षांत ईज्रायल सारख्या सामर्थ्यवान देशाला ईग्नोर करण्याच महान काम आपल्या सरकारने आता पर्यंत
केलेल आहे. त्याच बरोबर पॅलेस्टाईन सारख्या देशाच समर्थन सुद्धा केलेल आहे.

पर्यायी इंधन आणि स्वस्त परंतु आरामदायी व पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्था हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभ्यासाचा विषय. त्या क्षेत्रात त्यांनी कामही केले आहे. ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या ऊर्जापर्वाचा समारोप करताना त्यांनी त्यांचे अनुभवजन्य विचार मांडून, ऊर्जा क्षेत्रातील नव्या प्रकाशवाटा उलगडून दाखविल्या.. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.

शेतीसाठी, शेतकर्यांसाठी, अथक परीश्रम करुन , संशोधन करुन नविन पद्दती निर्माण केलेल्या कृषी महर्षी
श्री सुभाष पाळेकर यांचे अभिनंदन !! संपुर्ण भारत देशात शेतकर्यांत ह्या महर्षींची ख्याती पसरलेली आहे. हरीयाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडु, कर्नाटक राज्यात झीरो बजेट नॅचरल शेती करणारे ४० लाख शेतकरी आहेत. पण ह्याला अपवाद आहे महाराष्ट्राचा. ह्या महाराष्ट्र पुत्राला त्याच खुप दुखः आहे. पण आता चित्र बदलत आहे !!

Read
सध्या महाराष्ट्राची लोकसंख्या 112,374,333 आहे.तरीही महाराष्ट्राची परीस्थीती म्हणजे नाम बडे दर्शन खोटे असे.
औद्योगिक क्षेत्रात नाव खुप मोठे परंतु शेतकरी ला मान सम्मान नाहि.
त्या मानवाला आज हक्क आणि आपली बाजु मांडण्यासाठि रस्त्यावर उतराव लागत आहे. हे खुप लाजिरवाणि गोष्ट आहे.
आपन टीव्हि पाहुन या गोष्टी वर comment करत बसलो आहे.
सरकार ने हे केल पाहीजे.....ते केल पाहीजे....
असे intervew पाहुन मला या लोकांची दया व हस्य येत असुन यांना काय बोलाव तेच समजत नाहि..

जनरली आपण गप्पा मारताना सरकार, समाज/लोक यांचा विषय आला, की "पूर्वीपेक्षा आता बेकार आहे" असा टोन आपोआप ऐकू येतो. दहा वर्षांपूर्वी, वीस वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या परिस्थितीबद्दल तसेच ऐकू यायचे. मग प्रश्न पडतो की हे सगळे चांगले होते कधी? गुलजार च्या 'मेरे अपने' मधले हे गाणे ऐकले तर पूर्वीही लोक तसेच म्हणत असेच वाटेल.

India has changed its over four- decade-old definition of blindness, bringing it in line with the WHO criteria, a step that would drastically bring down the number of people considered "blind" in the country.

According to the new definition, a person who is unable to count fingers from a distance of three metres would be considered "blind" as against the earlier stipulation of six metres, which was adopted in 1976.

वसई रोड जवळ येऊ लागले तसा ‘पश्चिम’चा वेग वाढत चालला होता. गाडी वळताना खिडकीतून पासून आज आमचा कार्यअश्व कोणता आहे, बडोद्याचा लालेलाल डब्ल्यूएपी-४ ई की गाझियाबादचा पांढराशुभ्र डब्ल्यूएपी-७ याची खात्री करून घेतली, तर तो गाझियाबादचा डब्ल्यूएपी-७ होता. डहाणू रोडपर्यंत तरी थांबायचे नव्हते आणि बडोद्यापर्यंत Automatic Block System ही यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे पुढच्या गाडीच्या हालचालीनुसार मागच्या गाडीला सिग्नल्स मिळत जाणार होते. त्यामुळेही गाड्यांचा वेग वाढण्यास मदत होत असते. आता गाडीतली गडबड जरा कमी झाली होती आणि रसोई यानातील कर्मचाऱ्यांची वर्दळ वाढली होती.

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी योजना राबविल्यामुळे कृषी विकास दर हळूहळू वाढत आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय कमी पडत आहेत. तसेच पुरेशी गोदामे नसल्याने करोडो टन धान्य सडत आहे. भारतात पूर्वी शेतीवर ८० टक्के जनता अवलंबून होती. आता ५५ टक्के लोक शेती व संलग्न व्यवसायात आहेत. जोडपीमधील शेतीचा वाटा ३० टक्क्यांवरुन १५-१६ टक्क्यांवर आला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा, तशी परिस्थिती आहे. जगात भारत हा केळी, द्राक्ष, आंबे उत्पादनात पहिला, तर गहू, तांदूळ, साखर, पिकविणारा दुसरा देश आहे. मात्र हेक्टरी उत्पादकतेत आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठेच नाही.

पुण्यात पूर्वप्राथमिक (Pre-primary) शाळा सुरु करायची असेल तर त्या करीता कोणत्या परवानग्या लागतात व काय प्रोसेस आहे त्या विषयी कुणाला माहिती असल्यास कृपया सांगणे.

मी गुगल करून पाहिले तर या संबंधी काही वृत्ते वाचायला मिळाली. त्यानुसार २०११ पूर्वी पूर्वप्राथमिक शाळेस कोणतीही परवानगी लागत नसे. पण मागच्या पाच सहा वर्षात सरकारने या शाळा सरकारी नियंत्रण अंतर्गत आणण्याचे घाटले आहे असे एकंदर लक्षात आले. काहींना विचारले तर वेगवेगळी माहिती मिळत आहे व गोंधळात भरच पडत आहे.