प्रशासन

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.

आज टी व्ही ९ या चॅनल वर एक सनसनाटी बातमी ऐकायला मिळाली. सोमाटणे फाटा देहुरोड - जुना मुंबई - पुणे रोड या ठिकाणी आकारला जाणारा टोल २००८ सालापासुन जे काम पुर्ण करुन आकारला जाणे आवश्यक होते ते काम पुर्ण न होताच आकारला जातोय.

निगडी चौक ते टोलनाका हा साधारण ६ किमी चा रस्ता चौपदरी होणे आवश्यक होते. हे काम पुर्ण न करताच आधीच्या सरकारने हा टोल आकारायला परवानगी दिली आहे अशी धक्कादायक माहिती याच भागात रहाणारे आर टी आय कार्यकर्ता श्री आगरवाल यांना या कायद्याच्या अंतर्गत मिळाली आहे.

यामागे स्थानिकांचा विरोध किंवा याच भागात असलेली डिफेन्स ऑफिसेस च्या परवानग्या ही कारणे असु शकतील.

निवडणुकीचे निकाल आल्या आल्या केजरीवाल व त्यांच्या टिम ने केंद्र सरकारला भेटून दिल्लीला पुर्ण राज्य देण्यासंबंधी मागणी केली.

आता पर्यंत दिल्ली ही केंद्रशासित प्रदेश म्हणुन माहीती होती. मध्ये मध्ये दिल्लीला राज्य व्हावी अशी मागणी होत होती. पण त्याला पुर्णत: मान्यता मिळालेली नव्हती. गेले बरीच वर्षे दिल्लीत आणी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असुनही हा महत्वाचा निर्णय त्यावेळच्या संपुर्णपणे जनसेवेला वाहीलेल्या, सतर्क अश्या सरकार ने कधीही घेतला नाही. याचा अर्थ हा प्रश्न जनतेच्या प्रगतीशी पर्यायाने देश्याच्या भविष्याशी जोडलेला नसावा !!

नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो.

पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो.

बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते.

यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ?

अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ?

...का आज सारे गप्प
आपल्यांची हाक आली!
कुंपणापार ती निरागस
अन् आसामी का निराळी?

तेव्हा पेटले गहिवर वन्हि
झाल्या मेणबत्त्यांच्या मशाली
आज आपुलेच वाहता रक्त
का वाटे व्यथा निराळी?

तुम्हा न गोड लागे
तेव्हा अन्न अन् पाणी
गात्रे आज ती थिजली
अन् बसली दातखीळ साली!

ना शब्द करुणा ल्याले
ना ओल डोळा आली
आज पुन्हा का तुमची
विवेकबुद्धी नग्न झाली?

ना निषेध दिसला कोठे
ना दिसल्या षंढ चर्चा
का आज शब्द रुसले
अन् मने रिकामी झाली?

शिया आणि सुन्नी यांच्यातील ईराक, ईराण आणि सिरीया या देशातील अंतर्गत युद्धात भाग घेण्यासाठी ३०,००० सैनीक तयार केले जायचे होते. त्यातले काही तरुण या अगोदरच ईराक मध्ये पोहोचले आणी त्यांनी

आपण रोज अनेक ठिकाणी ग्राहक म्हणून वावरत असतो.. बँका / वित्तीय संस्था, डॉक्टर्स, विमानसेवा, मोबाईल / इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर आणि सर्व प्रकारची दुकाने...

ग्राहक म्हणून आपल्याला आलेले वाईट अनुभव आणि त्याविरोधात आपण कसा लढा दिलात हे येथे लिहूया.. यातून सर्वांना अनेक नवीन गोष्टी नक्की कळतील अशी अपेक्षा आहे.

माझे [ सध्या लगेच आठवणारे ] दोन अनुभव..

*****************************************************************

लै लै लै भारी समजली जाणारी अत्यंत हुच्चभ्रू अशी बँक.
स्थळ: पुण्यापासून ३५० किमी दूर - महाराष्ट्रातच.
दिवस: बुधवार - कोणताही पब्लीक हॉलीडे नाही.
वेळ: दुपारी १:००

भारताच्या इतिहासात दुसर्यांदा महाराष्ट्राकडे देशाचे एक महत्वाचे असे "रेल्वे मंत्रीपद" मिळाले आहे. ( राम नाईक यांच्याकडे एनडीएच्या काळात आलेले होत परंतु ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर १९९९ असे अवघे ३ महिनेच होते ) माननिय श्री. सुरेश प्रभुंसारख्या हुशार आणि कल्पक नेतृत्वाकडे हे पद गेल्याने नक्कीच अपेक्षा वाढली आहे. भारतीय अर्थकारणात रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. रेल्वे ही भारताच्या नसनसातुन वाहत आहे. एक प्रमुख दळणवळणाचे साधन म्हणुन तसे स्वस्त आणि जलद मालवाहतुक साधन म्हणुन देखील रेल्वेचे भारतात मुख्य योगदान आहे.

>>> मोदी सरकार चा आणखी एक धडाडक निर्णय <<<
भारताची पुर्वोत्तर राज्ये जागतिक अर्थव्यव्स्थेशी जोड़ण्यासाठी
2017 पर्यन्त भारतातून थायलैंड ला जायला महामार्ग करण्याच्या निर्णयावर नरेन्द्र मोदी ह्यांनी शिक्का मोर्फत केला आहे । गुवाहाटी - म्यानमार मधील यांगून शहर मार्गे थायलैंड असा हां मार्ग असेल ...
इतर 2 देश देखील आपले 8 पदरी मार्ग खुले करण्यास राजी झाले आहेत ..
पुढे कम्बोडिया आणि व्हिएत्नाम पण जोडण्याचा विचार आहे