कुठेही जा कॉमनमॅनचा एक कॉमन प्रश्न असतो तो म्हणजे “गुन्हेगार सुटतोच कसा?” कारण त्यांच्या मते अमूक एक माणूस गुन्हा करतो व त्याच्या विरोधात अमक्या तमक्यानी बयान दिल्यावरही आणि काही पुरावे दिल्यावरही गुन्हेगार सुटतोच कसा? बरेच लोकांना वाटतं की काहितरी सेटींग लावली असावी म्हणून गुन्हेगार सुटतो. किंवा काहींना तर न्यायपालीकाच भ्रष्ट वाटते, तर काहिंना वाटते की पैशाने जजला विकत घेतले वगैरे. पण वास्तव तसे नसून मामला जरा वेगळा आहे ते आज समजावून घेवू या.
आमच्या प्रोफेशनमध्ये Fruits of poisonous tree म्हणुन एक सुत्र आहे जे न्यायप्रक्रियेत वापरलं जातं. या वाक्याचा अर्थ होतो विषारी झाडाला लागलेलं फळ. तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे वाक्य कशाच्या संदर्भाने वापरला जातं? तर न्यायप्रक्रियेत सगळ्यात महत्वाची बाजू सांभाळतात ते म्हणजे पुरावे. पण पुरावे नैतीक मार्गानेच मिळविलेले असावे असा संकेत आहे. अनैतिक मार्गाने मिळविलेले पुरावे हे कोण्यातरी त्रैयस्थ माणसाच्या प्रायव्ह्सीचे उल्लंघन करत असतात. म्हणून त्यातून न्याय मिळाले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आग्रह असतो की पुरावे गोळा करताना कोणाचा घात करुन ते मिळवू नये.
जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता. नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु.
(कृपया या धाग्यावर राजकारण / भावनिकता / उन्माद टाळून केवळ कायद्याच्या दृष्टीने हे कलम समजून घेता यावे या दृष्टीने चर्चा व्हावी ही नम्र विनंती )
रात्रीचे दोन वाजले होते, संग्राम ने लाथ मारून दार तोडले, दुसऱ्याच क्षणी तो श्रेयस च्या घरात होता।
श्रेयस आणि त्याची आई दोघेही जागे झाले।संग्राम ला बघताच पुढे काय होणार त्यांना कल्पना आली।
संग्राम ओरडला, ऐ डॉक्टर.. आज सापडलास, तुला जित्ता नाय सोडणार आपण, माझ्या गरीब बहिणीला नासवलस, भेंन××।
श्रेयस ची भीतीने गाळण उडाली, मी काही नाही केले संग्राम, कोर्टाने मला सोडून दिले आहे, निघून जा नाहीतर पोलीस केस करेन।
मला मायबोली.कॉम वरील एका सदस्यावर कायदेशीर कारवाई - बदनामीचा खटला - करायची आहे. त्या संदर्भात मायबोलीवरील कायदेतज्ञांकडून माहिती हवी आहे.
१. मायबोली वरील एखाद्या आयडीवर कायदेशीर कारवाई करायची असल्यास काय प्रोसिजर आहे ?
२. अशा कायदेशीर तक्रारीत तो आयडी आणि मायबोली प्रशासन यांना प्रतिवादी करता येईल का? माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक सदस्याची पोस्ट हे वैयक्तीक मत असले तरी साईटवर आलेल्या प्रत्येक शब्दाची जबाबदारी अंतिमत: प्रशासनाची असते.
३. ही तक्रार सायबर सेलकडे करावी लागेल का रीतसर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवावा लागेल?
एक फ्लॅट आवडला आहे ताबा सहा महिन्यानंतर आहे, पण तो पुणे मांजरी ग्रामपंचायत मध्ये आहे. त्यामुळे पुढे जाऊन काही अडचण नको यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे बिल्डरची क्लिअर असली पाहिजेत. वा बिल्डर कडून कोणकोणत्या गोष्टीची माहिती घ्यावी जेणेकरुन जागेसंबंधात कायदेशीर अडचणींना मला सामोरे जावे लागू नये. क्रुपया मार्गदर्शन करावे.
मानवाधिकार व सन्मानाचे जिवन या बद्दल युरोपातून निघालेली चळवळ आता जगभर पाय रोवू लागली आहे. अगदी अपराध्याला सुद्धा सन्मानाने जगता यावा यासाठी देशोदेशीच्या जुन्या कायद्यांमध्ये अमेंडमेंट आणल्या जात असून त्यात जमेल तशा तरतुदी लागू करणे सुरु आहे. असाच एक आत्मसन्मानाचा विषय जागतिक पातळीवर दखलपात्र ठरत चालला तो म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याचा. जगभरात आता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या देशाची राष्ट्रीय धरोहर मानन्याचा नवा पायंडा पाडणे सुरु आहे.
अंतरीम आदेश/ रिलिफ हा शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो पण त्याचं अचूक अर्थ माहित असतच असं नाही. हे अंतरीम म्हणजे नेमकं काय ते बघु या. तर कोणतेही केस जेंव्हा कोर्टात चालते किंवा एखादा दावा चालतो तेंव्हा तो दावा संपुर्ण चालून अंतिम निर्णय यायला ५-१० वर्षे जावी लागतात. अशा प्रकारे एखादि केस प्रदीर्घ चालते व नंतर त्याचा निकाल येतो त्याला अंतीम निकाल असे म्हणतात. हा प्रकार सिव्हील केस वा क्रिमिनल केस मध्ये ठीक आहे. पण कौटुंबीक केसेसमध्ये अंतीम निकाल जो येईल तो येईल पण तोवर जर स्त्री व मुलांची तातळीने सोय नाही लावली तर त्यांचं जगणं मुश्कील होऊन जाईल.
