जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता. नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु.
(कृपया या धाग्यावर राजकारण / भावनिकता / उन्माद टाळून केवळ कायद्याच्या दृष्टीने हे कलम समजून घेता यावे या दृष्टीने चर्चा व्हावी ही नम्र विनंती )
रात्रीचे दोन वाजले होते, संग्राम ने लाथ मारून दार तोडले, दुसऱ्याच क्षणी तो श्रेयस च्या घरात होता।
श्रेयस आणि त्याची आई दोघेही जागे झाले।संग्राम ला बघताच पुढे काय होणार त्यांना कल्पना आली।
संग्राम ओरडला, ऐ डॉक्टर.. आज सापडलास, तुला जित्ता नाय सोडणार आपण, माझ्या गरीब बहिणीला नासवलस, भेंन××।
श्रेयस ची भीतीने गाळण उडाली, मी काही नाही केले संग्राम, कोर्टाने मला सोडून दिले आहे, निघून जा नाहीतर पोलीस केस करेन।
मला मायबोली.कॉम वरील एका सदस्यावर कायदेशीर कारवाई - बदनामीचा खटला - करायची आहे. त्या संदर्भात मायबोलीवरील कायदेतज्ञांकडून माहिती हवी आहे.
१. मायबोली वरील एखाद्या आयडीवर कायदेशीर कारवाई करायची असल्यास काय प्रोसिजर आहे ?
२. अशा कायदेशीर तक्रारीत तो आयडी आणि मायबोली प्रशासन यांना प्रतिवादी करता येईल का? माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक सदस्याची पोस्ट हे वैयक्तीक मत असले तरी साईटवर आलेल्या प्रत्येक शब्दाची जबाबदारी अंतिमत: प्रशासनाची असते.
३. ही तक्रार सायबर सेलकडे करावी लागेल का रीतसर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवावा लागेल?
एक फ्लॅट आवडला आहे ताबा सहा महिन्यानंतर आहे, पण तो पुणे मांजरी ग्रामपंचायत मध्ये आहे. त्यामुळे पुढे जाऊन काही अडचण नको यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे बिल्डरची क्लिअर असली पाहिजेत. वा बिल्डर कडून कोणकोणत्या गोष्टीची माहिती घ्यावी जेणेकरुन जागेसंबंधात कायदेशीर अडचणींना मला सामोरे जावे लागू नये. क्रुपया मार्गदर्शन करावे.
मानवाधिकार व सन्मानाचे जिवन या बद्दल युरोपातून निघालेली चळवळ आता जगभर पाय रोवू लागली आहे. अगदी अपराध्याला सुद्धा सन्मानाने जगता यावा यासाठी देशोदेशीच्या जुन्या कायद्यांमध्ये अमेंडमेंट आणल्या जात असून त्यात जमेल तशा तरतुदी लागू करणे सुरु आहे. असाच एक आत्मसन्मानाचा विषय जागतिक पातळीवर दखलपात्र ठरत चालला तो म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याचा. जगभरात आता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या देशाची राष्ट्रीय धरोहर मानन्याचा नवा पायंडा पाडणे सुरु आहे.
अंतरीम आदेश/ रिलिफ हा शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो पण त्याचं अचूक अर्थ माहित असतच असं नाही. हे अंतरीम म्हणजे नेमकं काय ते बघु या. तर कोणतेही केस जेंव्हा कोर्टात चालते किंवा एखादा दावा चालतो तेंव्हा तो दावा संपुर्ण चालून अंतिम निर्णय यायला ५-१० वर्षे जावी लागतात. अशा प्रकारे एखादि केस प्रदीर्घ चालते व नंतर त्याचा निकाल येतो त्याला अंतीम निकाल असे म्हणतात. हा प्रकार सिव्हील केस वा क्रिमिनल केस मध्ये ठीक आहे. पण कौटुंबीक केसेसमध्ये अंतीम निकाल जो येईल तो येईल पण तोवर जर स्त्री व मुलांची तातळीने सोय नाही लावली तर त्यांचं जगणं मुश्कील होऊन जाईल.
मी नेहमी म्हणत आलोय की मागच्या काही वर्षात आपल्याकडे दोन प्रकारच्या केसेसमध्ये अचानक वाढ झालेली दिसते. त्यातला पहिला प्रकार म्हणजे चेक बाऊन्स व दुसरा म्हणजे फॅमिली मॅटर्स. कायदा हा नेहमीच कमकुवताला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने काम करत असतो. त्या तर्कावर स्त्री वलहान मुलं ही समाजातील दुर्बल घटक असून त्यांच्या संरक्षणार्थ अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. अशातिल एक सर्वश्रूत कायदा म्हणजे Protection of Women From Domestic Violence Act-2005. हा कायदा स्त्रीयांना घरगुती हिंसाचारा पासून संरक्षण देण्याठी बनविण्यात आलेला आहे.
माणूस पैसे कमावू लागला की इनवेस्टमेंट सुरु होते. अन इन्वेस्टमेंटच सगळ्या खात्रीशीर क्षेत्र म्हणजे जमीन जुमला. पण जमिन जुमला म्हटलं की सात-बारा नावाचा कागद डोळ्यापुढे नाचतो. बरेच लोकांना हा कागद समजत नाही. अन अनेकाची त्यात फसवणूक होते व कष्टाचे पैसे अडकून पडतात किंवा कायमचे बुडतात. त्यासाठी सात बाराचं जुजबी नॉलेज असणं आवश्यक असतं. तर आज आपण सातबारा नेमका काय असतो ते समजावून घेऊ या.
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
