कायदा

भारतात कोणीच गुन्हेगार नाही!

Submitted by भास्कराचार्य on 21 December, 2017 - 04:23

आपल्या भारतात फार पूर्वी रामराज्य का काय होते म्हणतात. तशीच स्थिती सांप्रतकाली पुन्हा भारतास प्राप्त झालेली आहे. ह्या घडीस भारतात कोणी गुन्हेगारच राहिलेला नसल्याचे शुभवर्तमान वेळोवेळी जनतेला मिळेल, ह्याची पुरेपूर खात्री नियंत्याने सध्या घेतलेली दिसते. 'आम्हाला काम मिळू द्या, काम न होता पगार मिळण्याचे दुर्भाग्य आमुच्या भाळी नको' अशी आर्त विनवणी पोलिस, वाहतूक नियंत्रक इ. इ. यंत्रणा रस्तोरस्ती उभी राहून मायबाप सरकारकडे करत असतात.

विषय: 

हे वागणं बरं नव्हं

Submitted by बिपीन चन्द्र हर... on 9 December, 2017 - 01:08

ओखी वादळाचे संकट आणि मुंबईत सुरू झालेला पाऊस यामुळे दादरच्या चैत्यभूमीवर जमलेल्या जनसमुदायाच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने दादर परिसरातील ७० शाळा ६ डिसेंबर रोजी खुल्या केल्या होत्या. मात्र, ७ डिसेंबर रोजी जेव्हा शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी दाखल झाले तेव्हा येथील दृश्य किळसवाणे होते. अनेक ठिकाणी दारुच्या बाटल्या पडल्या होत्या, शाळेतील सुविचारांनी सजलेल्या भिंतीवर पानतंबाखुच्या पिचकाऱ्या सोडण्यात आल्या होत्या. कचरा तर संपूर्ण शाळेत पसरला होता.

वडिलोपार्जित जमीनीच्या विक्रीबाबत कृपया योग्य सल्ला द्या …

Submitted by प्र. स. on 28 October, 2017 - 13:53

माझ्या वडिलांचे २०१५ मध्ये निधन झालेले आहे. त्यांच्या पश्चात मी त्यांचा मुलगा, माझी आई , बहिण व वडिलांच्या ६ बहिणी असे वारस आहोत. वडिलांच्या ६ पैकी ५ बहिणींनी २००९ मध्ये रजिस्टर हक्कसोड पत्र दिले होते.
सध्या मी, आई व माझी बायको असे आम्ही तिघेच आमच्या घरी राहतो. राहते घर हे माझ्या वडिलांनी स्वकष्टाने बांधले आहे त्यामुळे त्यांची १ बहिणीचा त्यामध्ये कोणताही अधिकार नाही. परंतु गावाकडील जमिनी मध्ये तीचे नाव व आमचची ३ नावे (मी, आई, माझी बहिण) लागली आहेत. माझ्या बहिणीचे आत्ताच लग्न झालेले आहे.

कायदेशीर सल्ला/मदत मिळेल का? ---- प्रतिक सुर्वे

Submitted by प्र. स. on 27 October, 2017 - 00:47

माझ्या वडिलांचे २०१५ मध्ये निधन झालेले आहे. त्यांच्या पश्चात मी त्यांचा मुलगा, माझी आई , बहिण व वडिलांच्या ६ बहिणी असे वारस आहोत. वडिलांच्या ६ पैकी ५ बहिणींनी २००९ मध्ये रजिस्टर हक्कसोड पत्र दिले होते.
सध्या मी, आई व माझी बायको असे आम्ही तिघेच आमच्या घरी राहतो. राहते घर हे माझ्या वडिलांनी स्वकष्टाने बांधले आहे त्यामुळे त्यांची १ बहिणीचा त्यामध्ये कोणताही अधिकार नाही. परंतु गावाकडील जमिनी मध्ये तीचे नाव व आमचची ३ नावे (मी, आई, माझी बहिण) लागली आहेत. माझ्या बहिणीचे आत्ताच लग्न झालेले आहे.

टेलीमार्केटिंगचा उच्छाद थांबवण्यासाठी कायदा असावा का????

Submitted by विक्षिप्त_मुलगा on 5 October, 2017 - 06:15

मी 'रिलायन्स' आणि 'जिओ' अशा दोन कंपन्यांचे क्रमांक वापरतो. माझे दोन्ही क्रमांक DND (Do Not Disturb) मध्ये '0' (कोणत्याही प्रकारचे कॉल्स वा संदेश नको) या पर्यायासाहित नोंदणीकृत आहेत. http://www.nccptrai.gov.in/nccpregistry/search.misc या लिंकवर जाऊन पहिले असता माझे दोन्ही क्रमांक DND मध्ये यशस्वीरीत्या नोंदणीकृत झाल्याचे दिसत आहे.

ट्रंपच्या राज्यात...

Submitted by राज on 15 September, 2017 - 09:52

अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्ष डानल्ड टृंप यांच्या कामगिरीवर चर्चा करण्यासाठी हा धागा. राष्ट्राध्यक्षाच्या निर्णयाचा परिणाम तळागाळातल्या माणसांपासुन "टू बिग टु फेल" संस्थांवर होत असल्याने इथे अगदि एलिमेंटरी शाळेच्या बाकापासुन ते इमिग्रेशनच्या डाका पर्यंत आणि झालंच तर रशियन कॉल पासुन मेक्सिकन वॉल पर्यंत चर्चा करायला हरकत नाहि.

शब्दखुणा: 

पंख पसरून उडणारी डुकरे

Submitted by उडता डुक्कर on 1 August, 2017 - 08:30

पंख पसरून उडणारी डुकरे

तू माझे काय झाले याची पर्वा केली नाहीस
आणि मी हि तुझी
कंटाळा आणि वेदनांशी सामना करीत आपण चाललो आहोत वेड्यावाकड्या मार्गावर
कधीतरी पावसाकढे बघत
कोणत्या नालायकाला दोष दयावा याचा विचार करीत
आणि बघत ती पंख पसरून उडणारी डुकरे

-उडता डुक्कर

(रूपांतरित / आधारित / प्रचोरीत)

कत्तलीसाठी जनावरे : सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक.

Submitted by आ.रा.रा. on 11 July, 2017 - 23:00

तुघलकी व विचित्र निर्णय घेणार्‍या सध्याच्या सरकारला पुन्हा एकदा कोर्टाने फटकारले आहे.

http://in.reuters.com/article/cow-cattle-trade-slaughter-rules-india-idI...

भाकड जनावरे विनाकारण पोसायला भाग पाडणार्‍या 'कत्तलीसाठी जनावरांची विक्री करायला बंदी' घालणार्‍या शासनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने लगाम घातला आहे.

यासोबतच गोराक्षसांचंही काहीतरी करायला पाहिजे असे वाटते.

भारताच्या पुढचे प्रदुषणाचे आव्हान !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 8 July, 2017 - 13:37

डीस्पोजीबल प्लॅस्टीक ग्लासेस, प्लेट्स, पिशव्याचा गार्बेज रिसाक्लींग हा भारताचा एक ज्वलंत प्रॉब्लेम झालेला आहे. सध्या भारतात प्लॅस्टीक
गार्बेज हे ईतर गार्बेजप्रमाणेच डंप केले जाते कारण काही तुरळक अपवाद सोडता भारतात प्लॅस्टीक रीसाक्लींगची ईफेक्टीव पद्धती वापरली जात नाही. प्लास्टीक गार्बेज हे डीग्रेडेबल नसल्याने ते ह्या डंप ग्राऊंड मध्ये मुळ रुपात तसेच रहाते.

झीरो बजेट नॅचरल शेती पद्दती !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 1 July, 2017 - 04:30

शेतीसाठी, शेतकर्यांसाठी, अथक परीश्रम करुन , संशोधन करुन नविन पद्दती निर्माण केलेल्या कृषी महर्षी
श्री सुभाष पाळेकर यांचे अभिनंदन !! संपुर्ण भारत देशात शेतकर्यांत ह्या महर्षींची ख्याती पसरलेली आहे. हरीयाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडु, कर्नाटक राज्यात झीरो बजेट नॅचरल शेती करणारे ४० लाख शेतकरी आहेत. पण ह्याला अपवाद आहे महाराष्ट्राचा. ह्या महाराष्ट्र पुत्राला त्याच खुप दुखः आहे. पण आता चित्र बदलत आहे !!

Pages

Subscribe to RSS - कायदा