कायदा

टेलीमार्केटिंगचा उच्छाद थांबवण्यासाठी कायदा असावा का????

Submitted by विक्षिप्त_मुलगा on 5 October, 2017 - 06:15

मी 'रिलायन्स' आणि 'जिओ' अशा दोन कंपन्यांचे क्रमांक वापरतो. माझे दोन्ही क्रमांक DND (Do Not Disturb) मध्ये '0' (कोणत्याही प्रकारचे कॉल्स वा संदेश नको) या पर्यायासाहित नोंदणीकृत आहेत. http://www.nccptrai.gov.in/nccpregistry/search.misc या लिंकवर जाऊन पहिले असता माझे दोन्ही क्रमांक DND मध्ये यशस्वीरीत्या नोंदणीकृत झाल्याचे दिसत आहे.

ट्रंपच्या राज्यात...

Submitted by राज on 15 September, 2017 - 09:52

अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्ष डानल्ड टृंप यांच्या कामगिरीवर चर्चा करण्यासाठी हा धागा. राष्ट्राध्यक्षाच्या निर्णयाचा परिणाम तळागाळातल्या माणसांपासुन "टू बिग टु फेल" संस्थांवर होत असल्याने इथे अगदि एलिमेंटरी शाळेच्या बाकापासुन ते इमिग्रेशनच्या डाका पर्यंत आणि झालंच तर रशियन कॉल पासुन मेक्सिकन वॉल पर्यंत चर्चा करायला हरकत नाहि.

शब्दखुणा: 

पंख पसरून उडणारी डुकरे

Submitted by उडता डुक्कर on 1 August, 2017 - 08:30

पंख पसरून उडणारी डुकरे

तू माझे काय झाले याची पर्वा केली नाहीस
आणि मी हि तुझी
कंटाळा आणि वेदनांशी सामना करीत आपण चाललो आहोत वेड्यावाकड्या मार्गावर
कधीतरी पावसाकढे बघत
कोणत्या नालायकाला दोष दयावा याचा विचार करीत
आणि बघत ती पंख पसरून उडणारी डुकरे

-उडता डुक्कर

(रूपांतरित / आधारित / प्रचोरीत)

कत्तलीसाठी जनावरे : सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक.

Submitted by आ.रा.रा. on 11 July, 2017 - 23:00

तुघलकी व विचित्र निर्णय घेणार्‍या सध्याच्या सरकारला पुन्हा एकदा कोर्टाने फटकारले आहे.

http://in.reuters.com/article/cow-cattle-trade-slaughter-rules-india-idI...

भाकड जनावरे विनाकारण पोसायला भाग पाडणार्‍या 'कत्तलीसाठी जनावरांची विक्री करायला बंदी' घालणार्‍या शासनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने लगाम घातला आहे.

यासोबतच गोराक्षसांचंही काहीतरी करायला पाहिजे असे वाटते.

भारताच्या पुढचे प्रदुषणाचे आव्हान !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 8 July, 2017 - 13:37

डीस्पोजीबल प्लॅस्टीक ग्लासेस, प्लेट्स, पिशव्याचा गार्बेज रिसाक्लींग हा भारताचा एक ज्वलंत प्रॉब्लेम झालेला आहे. सध्या भारतात प्लॅस्टीक
गार्बेज हे ईतर गार्बेजप्रमाणेच डंप केले जाते कारण काही तुरळक अपवाद सोडता भारतात प्लॅस्टीक रीसाक्लींगची ईफेक्टीव पद्धती वापरली जात नाही. प्लास्टीक गार्बेज हे डीग्रेडेबल नसल्याने ते ह्या डंप ग्राऊंड मध्ये मुळ रुपात तसेच रहाते.

झीरो बजेट नॅचरल शेती पद्दती !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 1 July, 2017 - 04:30

शेतीसाठी, शेतकर्यांसाठी, अथक परीश्रम करुन , संशोधन करुन नविन पद्दती निर्माण केलेल्या कृषी महर्षी
श्री सुभाष पाळेकर यांचे अभिनंदन !! संपुर्ण भारत देशात शेतकर्यांत ह्या महर्षींची ख्याती पसरलेली आहे. हरीयाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडु, कर्नाटक राज्यात झीरो बजेट नॅचरल शेती करणारे ४० लाख शेतकरी आहेत. पण ह्याला अपवाद आहे महाराष्ट्राचा. ह्या महाराष्ट्र पुत्राला त्याच खुप दुखः आहे. पण आता चित्र बदलत आहे !!

'जिएसटी' आहे तरी काय??

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.

शब्दखुणा: 

जाऊ शकते-तीच जात!

Submitted by अत्रुप्त आत्मा on 16 March, 2017 - 02:14

म. टा. व्रुत्ता प्रमाणे एक नवीन कायदा येतोय.. 'अंतर्जातीय विवाहितांच्या संरक्षणाचा'. सदर कायदा हा आमच्या मते
अतिशय कौतुकास्पद निर्णय आहे.
https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/17310118_1814617218860381_2113214286324950828_o.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=dd09ddc726cae9ec913d2f3f4c972085&oe=59586BDB
पण.....

कृषी उत्पादनांचा अनियमित बाजार भाव आणि उपाय

Submitted by अंबज्ञ on 15 February, 2017 - 04:50

भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी योजना राबविल्यामुळे कृषी विकास दर हळूहळू वाढत आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय कमी पडत आहेत. तसेच पुरेशी गोदामे नसल्याने करोडो टन धान्य सडत आहे. भारतात पूर्वी शेतीवर ८० टक्के जनता अवलंबून होती. आता ५५ टक्के लोक शेती व संलग्न व्यवसायात आहेत. जोडपीमधील शेतीचा वाटा ३० टक्क्यांवरुन १५-१६ टक्क्यांवर आला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा, तशी परिस्थिती आहे. जगात भारत हा केळी, द्राक्ष, आंबे उत्पादनात पहिला, तर गहू, तांदूळ, साखर, पिकविणारा दुसरा देश आहे. मात्र हेक्टरी उत्पादकतेत आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठेच नाही.

थोड कळु बोला..........

Submitted by वि.शो.बि. on 3 February, 2017 - 04:58

द हिंदु चा लेख वाचला न मनात आल कि, आपले विचार मांडु. म्हणुच थोड कळु बोलतोय...... परंतु सत्य..........
३/२/२०१७ द हिंदु वरुन सुचल........
आपल्या भारताला गरज आहे. सत्य व निर्मळ निसर्गाची. नविन नविन पक्षि येतात न सुंदर असे आपल मन मोहक रुप आपल्या दर्शनाला घेवुन येतात. कोणताहि कर मागत नाहि कि, वाद करत नाहि. असे आकाशात एका ठिकानाहुन दुसरि कडे भ्रमन सतत सुरुच.....
भारतात 'चिमणि' हा पक्षि सुद्धा तसाच.....
परंतु कुठे हरवला आहे तेच समजत नाहिये.
त्याचि चिवचिव कणावर पडलि, का मन कस तृप्त झाल्या सारखच वाटत. सध्या हा आवाज नाहिसा होत आहे. नाहि का?

Pages

Subscribe to RSS - कायदा