आरोपी का सुटतो.

Submitted by वकील२ on 14 August, 2019 - 05:51

कुठेही जा कॉमनमॅनचा एक कॉमन प्रश्न असतो तो म्हणजे “गुन्हेगार सुटतोच कसा?” कारण त्यांच्या मते अमूक एक माणूस गुन्हा करतो व त्याच्या विरोधात अमक्या तमक्यानी बयान दिल्यावरही आणि काही पुरावे दिल्यावरही गुन्हेगार सुटतोच कसा? बरेच लोकांना वाटतं की काहितरी सेटींग लावली असावी म्हणून गुन्हेगार सुटतो. किंवा काहींना तर न्यायपालीकाच भ्रष्ट वाटते, तर काहिंना वाटते की पैशाने जजला विकत घेतले वगैरे. पण वास्तव तसे नसून मामला जरा वेगळा आहे ते आज समजावून घेवू या.

जेंव्हा एखादा गुन्हेगार गुन्हा करतो तेंव्हा त्याच्या विरोधात केस दाखल केली जाते याला एफ.आय.आर. म्हणतात. मग त्या गुन्हेगाराला अमूक एका एफ.आय. आर. अंतर्गत विविध कलमांच्या तरतुदी नुसार अरेस्ट केले जाते व २४ तासाच्या आत ज्युडिशीयल मॅजिस्ट्रेटच्या पुढे हाजर केले जाते. तिथे आरोपीचा वकील व सरकारचा वकील युक्तीवाद करतात. प्रकरणाचा तपास करावयाचा असल्यास सरकारी वकील आरोपीची पोलिस कस्टडी मागतो व आरोपीचा वकील ती का देऊ नये यावर युक्तीवाद होतो. तपासकामी कस्टडी देणे गरजेचे वाटल्यास आरोपीची कस्टडी पोलिसांना दिली जाते. न वाटल्यास एम.सी.आर. (मॅजिस्टेरीअल कस्टडी रिमांड) म्हणजेच जेलात पाठविले जाते. एम.सी.आर.चे दोन प्रकार असतात. जेल किंवा बेल. म्हणजे जर कोर्टाला वाटलं की आरोपीला बाहेर सोडल्यास तो परत गुन्हा करेल किंवा संबंधीत केसमधील साक्षीदार नि पुरावे यांच्यावर दबाव टाकून काही घोळ घालेल तेंव्हा एम.सी.आर. होतो जेलचा. परंतू जर कोर्टाला वाटलं की आरोपी तसा चांगला आहे व त्याला बाहेर सोडल्यास काही प्रोब्लेम करणार नाही तेंव्हा एम.सी.आर. होतो ते म्हणजे बेल... म्हणजे बेलवर बाहेर राहण्याची परवानगी मिळते. परंतू ती अटी व शर्ती घालूनच मिळत असते. त्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्यास एम.सी.आर. चं स्वरुप बेल ते परत जेल असं केलं जाऊ शकतं.
मधल्या काळत पोलिस संबंधीत गुन्ह्याचा तपास करतात व एफ. आय.आर. दाखल झालेल्या तारखे पासून ९० दिवसाच्या आता तपास संपवून चार्ज शीट कोर्टात दाखल करतात. काही कारणास्तव तपास ९० दिवसात पुर्ण होऊ न शकल्यास कोर्टाला विनंती करुन परत ९० दिवस वाढवुन मागू शकतात वे ब-याच केसेमध्ये हि परवानगी दिली जाते. तर एकदा चार्जशीट दाखल झाली की तिथून पुढे केसची सुनावनी सुरु होते. या सुनावनीला कायद्याच्या भाषेत ट्रायल असे म्हणतात. ट्रयलचे मुख्य तीन टप्पे असतात १) चीफ २) आरोपीचे बयान व ३) आर्ग्युमेंट

ओनस ऑन प्रोसेक्यूशन:
आरोपी सुटण्याचं मुख्य कारण हे ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसेक्यूशन असतं. प्रोसेक्युशन म्हणजे तक्रारदाराचा म्हणजेच सरकारी वकील व डिफेन्डेन्ट म्हणजे बाचवपक्ष म्हणजेच आरोपी. ट्रायलमध्ये कोर्टाची प्रोसेजर अशी आहे की फिर्यागीनी आरोप लावायचे. त्या आरोपांची चौकशी करून त्या प्रमाणे चार्जशीट तयार होऊन कोर्टात दाखल करायची. इथे चार्जशीट तयार करणारे पोलीस, आरोप करणारा फिर्यादी व कोर्टात बाजू मांडणारा सरकारी वकील असा त्रीकोण असतो. हा त्रीकोण विरूध्द आरोपी असा मामला असतो. इथे ट्रायल सुरु होतांनाच मोठी गंमत असते त्याला ’चार्ज फ्रेम' असे म्हणतात. चार्ज फ्रेम करतांना आरोपीला त्याच्यावरील आरोप सांगितले जातात आणि विचारले जाते की अमूक असे आरोप तुझ्यावर लावले आहेत. तुला गुन्हा कबूल आहे का? ह्यांनी कबूल है म्हटलं की केस तिथेच संपते. लगेच शिक्षा सुनावली जाते. पण नाकबूल म्हटलं की ट्रायल. आरोपीचा वकील हे सगळं समजावून काय करायचं ते सांगून ठेवतो. मग ठरल्या प्रमाणे जज विचारतो तेंव्हा आरोपीनी सर्व आरोप डिनाय करायचे असतात. एकदा ते केले की मग ट्रायल सुरु होते. सगळा खेळ हा या डिनायलमध्ये असतो. तुम्ही ते डिनाय केले की ऑनस ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसेक्यूशन (पुरावे सिध करण्याची जबाबदारी सरकारची) सुरु होते. म्हणजेच केलेले आरोप सिध्द करण्याची जबाबदारी फिर्यादी म्हणजेच सरकारी वकीलावर येऊन पडते. म्हणजे कसं... समजा एखाद्या फिर्यादीनी म्हटलं की आरोपीनी माझ्या भावाचा खून केला. तर आता ही फिर्यादीची म्हणजेच सरकारी वकीलाची जबाबदारी बनते की तो खून आरोपींनीच केला हे सिद्ध करायचं.

पुरावे:
गुन्हा सिध्द करण्यासाठी प्रमूख तीन प्रकारचे पुरावे ग्राह्य धरले जातात. १) आय विटनेस, २) शस्त्र, हत्यारं व ३) मेडीकल/फॉरेन्सीक रिपोर्ट. अधिकांश केसमध्ये आय विटनेस नसतात. खून कधीतरी, कुठेतरी झालेला असतो व ते नंतर उघड होतं. त्यामुळे मग हत्यारं व मेडिकल रिपोर्ट्स यांच्या आधारेच सगळी ट्रायल चालविली जाते. तिथे मग उपलब्ध पुरावे दगा देतात. जसं की खूनात वापरलेलं हत्यारावर आरोपीचे फिंगरप्रिंट्स पाहिजे. रक्त मृत व्यक्तीचं हवं, लागलेला घाव हत्याराच्या लांबी, रुंदीशी जुळलं पाहिजे वगैरे. सेम मेडीकल रिपोर्टसचं असतं. आरोपीच्या अंगावर/कपड्यावर मृताच्या रक्ताचे डाग वगैरे. हे झालं खुनाचं. रेप मध्येपण तसचं. पिडिताच्या अंगावर/कपड्यावर आरोपीचं वीर्य,केसं, वगैरे काही सापडलं का? नसेल सापडलं (अन दुर्दैवाने आय विटनेस नसेल) तर आरोपी हमखास सुटतो. कारण तेच... ओनस ऑन प्रोसेक्यूशन. आरोपीचा वकील पुर्ण ट्रायलमध्ये ढिम्म उभं राहून एकचं वाक्य बोलणार. Prove it beyond reasonable doubt झालं, हे एक वाक्य आरोपीला मुक्त करायला पुरेसं असतं.

Beyond Reasonable Doubt
आरोपीच्या बाजुनी कायम जी गोष्ट जात असते ती म्हणजे पुरावे हे “बियोन्ड रिजनेबल डाऊट” असावेत. वर म्हटल्या प्रमाणे ओनस प्रोसेक्यूशनवर असल्यामुळे सुटण्यासाठी आरोपीला फारसं काहीच करावं लागत नाही. नुसतं तुम्ही सिद्ध करा एवढच म्हणत राहायचं असतं. अन मग एखादा पुरावा आपल्या विरोधात जात आहे असं दिसल्यास दुनियाभरचा युक्तीवाद करुन त्या पुराव्याला within a reasonable doubt या टप्यात आणून ठेवायचं असतं. अन हे करतांना काही चालाखीचे युक्तीवाद करुन ठेवायचे असतात. जसे की रेप केसमध्ये एखादा आय विटनेस म्हणतो की मी आरोपीला त्या दिवशी पिडिताच्या बेडरुमधून/घरुन निघून जाताना पहिलं. आता हे बयान Circumstantial Evidence मध्ये बसतं. मग आपण आधीच त्या विटनेसला चष्मा वगैरे आहे का? मग दुरचा की जवळचा. जवळचा असेल तर फेरतपासणीत असं काही बेमालूमपणे पेरून ठेवायचं की ज्यामुळे त्याच्या तोंडून हे निघेल की त्या दिवशी तो चष्मा लावून होता. हे एकदा बयानात नोंदलं गेलं की मग फायनल आर्ग्यूमेंटला युक्तीवाद करायचा की विटनेसला जवळच्या चेश्म्यानी दुरचं कसं काय दिसलं. (बायफोकलचा वगैरेचा काउंटर आधीच बयानात कव्हर करुन ठेवायचा). थोडक्यात दिलेले पुरावे बियोन्ड रिजनेबल डाऊट नाहीत एवढच सिद्ध करायचं. हे व्यवस्थीतपणे करता आलं की मग बेनेफिट ऑफ डाऊट म्हणून आरोपी अक्वीट होतो.

जे सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की आरोपी सुटतोच कसा? याचं उत्तर वरील प्रोसेसमध्ये आहे. एकतर फिर्यादीला सिद्ध करावे लागते की आरोपी गुन्हेगार आहे. व त्यासाठी दिलेले पुरावे ही बियोन्ड रिजनेबल डाऊट असावे लागतात. बचाव पक्ष कधीच पुरावे (एखादा अपवाद सोडून) सादर करत नाही. तो फक्त तुमचे पुरावे कसे खोटे आहेत हे मांडतो. व एखादा पुरावा आंगावर येताना दिसल्यास त्याला ’विदीन अ रिजनेबल डाऊट’ मध्ये आणून ठेवतो. झालं. यालाच म्हणतात ट्रायल. अन हे व्यवस्थीत केलं गेलं की ट्रायल संपली व बाईज्जत बरी!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

साधारणपणे या गोष्टी माहीत असतात. कायदा निरक्षरांना या गोष्टी माहीत नसतात हे ठाऊक आहे. खालील प्रश्न जनतेच्या मनात असतात.

१. जर सरकार पक्षाने केस हरायचीच असे ठरवले तर आरोपी सुटणार नाही का ?
२. सरकार पक्षाने एखाद्या केसमधे वकीलच नेमला नाही तर सरकार ज्यांच्या बाजूने आहे ती बाजू हरेल की जिंकेल ?
३. जर्मन बेकरी प्रकरणात स्टिंग ऑपरेशननंतर आरोपी औरांगाबादेत होता हे सिद्ध झाले. त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न झाला हे ही सिद्ध झाले. तरी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. वरच्या कोर्टात तो निर्दोष ठरला
४. इशरत जहां हत्याकांडात अजूनही न्याय होत नाही. यात सरकार पक्षाचा रोल काय असावा ?
५. आरूषी हत्याकांड प्रकरणात मीडीया ट्रायल नंतर केसचे निकाल उफराटे लागले. या केस मधे काय झाले असावे ?
६. मालेगाव बाँबस्फोटात पूर्वी दोषी सिद्ध झालेले नंतर निर्दोष होते हे सिद्ध झाले. आधी ते दोषी कसे सिद्ध झाले ? दिल्लीत सुद्धा अशी केस झाली होती. ज्यात आरोपीचे म्हणणेच ऐकून घेतले गेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
७. बेस्ट बेकरी प्रकरण, शहाबुद्दीन प्रकरण यात साक्षीदारांवर दबाव आला म्हणून ते राज्याबाहेर हलवावे लागले.
८. नितीन आगेचे सर्वच मारेकरी निर्दोष सुटले
९. पहलुखानचे मारेकरी निर्दोष सुटले.

या प्रकरणात तपास यंत्रणा, साक्षीदारांना संरक्षण या बाबी महत्वाच्या नाहीत काय ?
१५ वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशाला लाच घेताना पकडले होते. न्यायव्यवस्थेत लाच देणे घेणे चालत नाही असे गृहीत धरले तरी वरच्या सर्व केसेस या मेरीटवर उतरण्यासारख्या आहेत का ?

यात अजूनही काही केसेस घेता येतील ज्यात आरोपी सुटला आहे पण तो आरोपीच्या वकीलाच्या चलाखीमुळे किंवा पुराव्यांच्या मेरीटबाबत संशयाचा फायदा देऊनच् सुटला आहे असे म्हणणे कठीण आहे. कदाचित एकूण केसेसच्या प्रमाणात या केसेसचे प्रमाण कमी असेल. पण या हाय प्रोफाईल अथवा देशाचे लक्ष लागून राहीलेल्या केसेस असल्याने सामान्य माणसाचे जे मत बनते ते कसे थांबवता येणे शक्य आहे ?

सुरेख माहिती. या लेखानिमित्ताने अशाच ट्रायलच्या खाचाखोचा दाखवणाऱ्या '१२ अँग्री मेन' नावाच्या सिनेमाची आठवण झाली.

आता हे बयान Circumstantial Evidence मध्ये बसतं. मग आपण आधीच त्या विटनेसला चष्मा वगैरे आहे का? मग दुरचा की जवळचा. जवळचा असेल तर फेरतपासणीत असं काही बेमालूमपणे पेरून ठेवायचं की ज्यामुळे त्याच्या तोंडून हे निघेल की त्या दिवशी तो चष्मा लावून होता. हे एकदा बयानात नोंदलं गेलं की मग फायनल आर्ग्यूमेंटला युक्तीवाद करायचा की विटनेसला जवळच्या चेश्म्यानी दुरचं कसं काय दिसलं. (बायफोकलचा वगैरेचा काउंटर आधीच बयानात कव्हर करुन ठेवायचा). थोडक्यात दिलेले पुरावे बियोन्ड रिजनेबल डाऊट नाहीत एवढच सिद्ध करायचं. हे व्यवस्थीतपणे करता आलं की मग बेनेफिट ऑफ डाऊट म्हणून आरोपी अक्वीट होतो.

>>
हे एका बाजूनं गरजेचं आहे. कारण आय विटनेस म्हटलं की ह्यूमन एलिमेंट आला, अशा पुराव्यात सत्य शोधणं खरंच खूप अवघड आहे. माणसाचा मेंदू स्वतःच्या सोयीने ज्या गोष्टी प्रत्यक्षात पाहिल्याही नव्हत्या, त्या सुद्धा स्वतःच्या मेमरीत घुसवतो, हेसुद्धा वैज्ञानिकदृष्टया सिद्ध झालंय. म्हणून कितीही काउंटर प्रॉडक्टिव्ह वाटलं, तरी आय विटनेस संदर्भात या तरतुदी तपासणं गरजेचंच आहे.

पेप्रात त्रोटक माहिती असते - अमुक तमुक गुन्ह्यातले आरोपी सुटले/सुटला वगैरे. प्रत्यक्ष काय आरोप लावला त्यावरच चर्चा/ट्राइअल होते. ते काही लिहीत नाहीत.
कधीकधी चार्जशीटमध्ये फारच मुळमुळीत किंवा फारच अतिरेकी कलमं लावली गेली की तेसुद्धा सिद्ध करायची जबाबदारी पेलवत नाही.

हे ठीक आहे पण काही अंडरवर्ल्ड मधील शार्प शूटर मर्डरचा गुन्हा कबूल केला तरी पॅरोलवर कसे बाहेर येऊ शकतात. मागे रहाणे नावाच्या गुंडाने नाशिकमधील एका माणसाची हत्या केली होती. पोलिस तपासात कबूल केले तरीही तो पॅरोलवर बाहेर आलेला होता. असे खतरनाक गुन्हेगार साक्षीदारांना संपवणार नाहीत काय?

पोलिसांना तुम्ही काहिही बयान द्या ते बयान कोरटात ग्राह्य धरले जात नाही. कोर्टात ऊभं राहून जजच्या पुढे जे बयान दिले जाते तेच ट्रायलसाठी ग्राह्य धरले जाते.

पँरोल व फर्लो :
या सुट्या आहेत. जे आरोपी ट्रायलमध्ये गिल्टी ठरले म्हणजेच गुन्हा सिध्द झाला व त्याना शिक्षा झाली हे पक्के कैदी म्हणून शिक्षा भोगत असतात. फक्त अशा पक्क्या कैद्यान्या संचीत/एमर्जन्सी रजा मिळत असतात. या रजा म्हणजे पँरोल / फर्लो असून त्यावर कधीतरी विस्ताराने लिहेन.

Sec 482 ofCr.P.C.
===========
या सेक्शनमध्ये ही तरतूद आहे. वरील सेक्शन अंतर्गत हायकोर्टात पिटीशन दाखल करून पोलिसांनी खोटी तक्रार दाखल केली हे सिध्द करावं लागतं FIR क्वॉश होते.

C- Summary
==========
एखाद्याने तक्रार दिली परंतू तपास केल्यावर पोलिसांना असं आढळलं की तक्रार खोटी आहे तर पोलिस कोर्टात सी-समरी दाखल करतात. त्यामुळे FIR Quash होते व केस खारिज होते.

एक शंका आहे....
बरेचदा असे होते की, एखाद्या रस्त्यावर खड्ड्यांमुळ, रस्त्यांवर असलेल्या उभ्या चरामुळे एखादी बाईक घसरून पडते आणि मागून येणाऱ्या एखाद्या वाहनाखाली तो बाईकस्वार चिरडून मरतो / गंभीर जखमी होतो. आणि अशा केसमध्ये पोलीस त्या मागील वाहनचालकाला 'निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याच्या' आरोपाखाली अटक करतात. वास्तविक पाहता अशा घटनांमध्ये रस्त्यावर खड्डे पडण्यास जबाबदार असलेला कंत्राटदार जबाबदार असतांना त्याला अटक झाल्याचे कोणत्याही बातमीत पाहायला/वाचायला मिळत नाही. अशा केसचा निकाल मग कसा लागतो???