३७० वे कलम : भावनिकता आणि राजकारण सोडून कायद्याच्या दृष्टीने

Submitted by संजय पगारे on 5 August, 2019 - 09:36

(कृपया या धाग्यावर राजकारण / भावनिकता / उन्माद टाळून केवळ कायद्याच्या दृष्टीने हे कलम समजून घेता यावे या दृष्टीने चर्चा व्हावी ही नम्र विनंती )

३७० वे कलम याबद्दल बरेच बोलले गेले आहे. मात्र त्यात असलेले राजकारण आणि भावनिकता या पलिकडे कायद्याच्या दृष्टीकोणातून आपल्याला ते समजून घ्यायला हवे. हे कलम हंगामी स्वरूपाचे होते. त्यामुळे ते रद्द व्हायला हवे होते यात शंकाच नाही. मात्र आत्ता ते रद्द केले गेले आहे की स्थगित ? स्थगित केले गेले असल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होईल का अशा शंका उपस्थित होत असल्याने तज्ञांचे म्हणणे जाणून घेणे योग्य होईल. मायबोलीवर देखील घटनेचे अनेक अभ्यासक असतील. त्यांच्याही मतांचे स्वागत आहे.

इथे असीम सरोदे यांचे कायदेविषयक मत दिले आहे. मात्र तो त्यांचा दृष्टीकोण आहे. इतरही कायदेतज्ञांची मते आपण वेळोवेळी समजून घेऊयात.

इथे काश्मीर आणि राज्यघटनाविषयक तज्ञ ए जी नूरानी यांचे कायदेविषयक मत दिले आहे. (मागाहून समाविष्ट केले आहे)

विविध तज्ञांमधील मतभेद
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/experts-di...

अधिक माहिती वेळोवेळी अपडेट केली जाईल.

इतर संदर्भ :
काश्मीरची समस्या नेमकी कशी निर्माण झाली?
Instrument of Accession (Jammu and Kashmir) कोणा कोणात आणि कसा झाला त्याबाबत थोडक्यात.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इथे चालेल का ? एका सीए च्या नजरेतून आहे.

हर्षवर्धन दातार यांची पोस्ट -

१. आजची पोस्ट घटनेतील अनुच्छेद ३५अ आणि त्याच्याशी संबंधित अनुच्छेद ३७० वर आहे.

२. अनुच्छेद ३७० जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांपेक्षा जास्त स्वायत्तता देतो. हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे यात काही प्रत्यवाय नाहीच. अनुच्छेद ३५अ राज्य सरकारला तिथल्या स्थानिक, रहिवासी लोकांना प्राधान्य देण्याचे अधिकार देतो. हा अनुच्छेद ३५अ, १९५४ मध्ये संविधानामध्ये एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्यात आला.

अनुच्छेद ३७०, संविधानामध्ये २६-०१-१९५० म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच आहे. या वटहुकूमाच्या पद्धतीवर बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे. सकृतदर्शनी तो दमदारही वाटतो. पण त्याला हटवण्याचे परिणाम, थोडं वाचन वाढवलं जाणवतात.

३. राष्ट्रपतींना संविधानात ३५अ एका वटहुकूमाद्वारे जोडण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३७० मध्येच दिलेला आहे. आणि तो अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावा अशी तरतूद आहे. उगीच 'मेरे मन को भाया, मैने ऑर्डीनन्स लाया' असं काही नाहीये त्यात. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे अशी शिफारस करता येऊ शकत नाही आणि तसा वटहुकूम आज काढता येऊ शकत नाही.

आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे तिची शिफारस नसताना, तिची गरज नाही असं समजून वटहुकूम काढा म्हणणाऱ्यांवर फक्त हसता येईल. आजच्या घडीला घटनासभा अस्तित्वातच नाही त्यामुळे नवीन घटनासभा लावण्याची मागणी करणाऱ्यांवर आणखी थोडं जास्त हसता येईल.

४. ज्या वटहुकूमाद्वारे ३५अ चा शिरकाव संविधानात झाला त्याच वटहुकूमाद्वारे जम्मू काश्मीर राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सामील करण्यात आले, तिथल्या स्थानिक न्यायव्यवस्थेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. आता अशा वटहुकूमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे म्हणजे ....

५. याशिवाय इतक्या उशिरा संवैधानिक तरतुदीला आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निकाली काढलेला आहे. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' आणि 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या दोन्ही घटनापीठाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० वैध ठरवलेला आहे.

६. 'पुरणलाल लखनपाल वि. राष्ट्रपती' या खटल्यामध्ये वटहुकूमाला आव्हान देण्यात आले होते. संसदेच्या सार्वभौमत्वाला बाजूला ठेऊन, वटहुकूम काढणे योग्य नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तशी तरतूद अनुच्छेद ३७० मध्येच असल्याचा निर्वाळा दिला.

७. 'संपत प्रकाश वि. जम्मू काश्मीर राज्य' या खटल्यामध्ये अनुच्छेद ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद असून तिचा कार्यकाळ संपल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यालाही फेटाळून लावले. न्यायालय म्हणते अनुच्छेद ३७० ला रद्द किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीर राज्याच्या 'घटनासभेच्या' शिफारशीनानंतरच वापरावे अशी तरतूद आहे.

८. 'मोहम्मद मकबूल दमणू वि स्टेट' यामध्ये घटनापीठ म्हणते की जम्मू काश्मीर राज्याची संमती हा अनुच्छेद ३७० चा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. ही एक विशेष तरतूद आहे आणि अनुच्छेद ३६८ मधल्या प्रक्रियात्मक तरतुदी अनुच्छेद ३७० वर लागू होऊ शकत नाहीत. (अनुच्छेद ३६८ मध्ये संवैधानिक तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या तरतुदी आहेत)

९. याशिवाय नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, ई. ईशान्येतील राज्यांबाबतसुद्धा अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच तरतुदी आहेत, तिथल्या राज्यांच्या संमतीशिवाय काही कायदे आणि विशेष संवैधानिक दर्जा केंद्र सरकार किंवा संसदेला काढून घेता येणार नाही.

या तरतुदींविरुद्धसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे 'अयशस्वी' प्रयत्न फार पूर्वी झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे ते निकाल काश्मीरबाबतही लागू होतातच. अर्थात याविरुद्ध हाकाटी पिटणारे दिसत नाहीत कारण ........

१०. संविधानात निव्वळ बहुमताच्या जोरावर किती बदल करता येतील यालासुद्धा एक मर्यादा आहे. संविधानाच्या मूळ संरचनेशी विसंगत असणारे बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही. संसद मूलभूत हक्कांमध्ये वाट्टेल तितकी वाढ करू शकते, त्यांच्यावरची बंधने कमी करू शकते, पण मूलभूत हक्कांच्या यादीत घट करू शकत नाही एका मर्यादेच्या पलीकडे बंधनं आणू शकत नाही. ही मर्यादा नेमकी काय ?? तर ती पुढीलप्रमाणे,

अ. संसदेचा वैध कायदा यासाठी असायला हवा
ब. यात सामान्य जनतेचे हितच साधले जावे आणि
क. अनुपातीकता साधलेली असावी, म्हणजे बंधनं वाजवी प्रमाणातच असावी, लादलेली बंधनं आणि त्यातून साधले जाणारे जनहीत यांचा व्यत्यास किंवा गुणोत्तर वाजवीच असावे.

११. हे असे बदल तपासून पाहण्याच्या तत्वांची मांडणी १३ सदस्यीय 'केशवानंद भारती' खटल्यात करण्यात आली आहे.

१२. सरफेसी कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 'स्टेट बँक वि. संतोष गुप्ता' खटल्यात अनुच्छेद ३७० प्रत्यक्षात 'तात्पुरता' नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

१३. आता सगळ्यात गंमतीशीर भाग. 'वामनराव वि. स्टेट' यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (४ वि. १) असे लिहिलेले आहे की 'केशवानंद भारती' खटल्याच्या आधीचे संविधान किंवा त्यातले बदल 'मूळ संरचनेशी विसंगत' या तत्वाचा युक्तिवाद करून, आव्हानाखाली आणता येणार नाहीत. थोडक्यात ३५अ आणि ३७० या आणखी एका कारणासाठी, आव्हानांपासून सुरक्षित आहे.

१४. आपल्या शेठला ३००, ४०० जागा मिळाल्या की वाट्टेल ते करून टाकता येईल असा खुळचट समज भक्तमंडळींच्या 'बौद्धिकांमध्ये' असतो. राज्यसभेची मग अडचण वाटू लागते किंवा धनविधेयक मार्ग वापरावासा वाटू लागतो किंवा संसदेत निषेध नोंदवून संसद चालू न देणारे अचानक देशद्रोही वाटू लागतात. अशा प्रकारे आत्यंतिक रागाचा भर येणे एक प्रकारचा मानसिक आजार असल्याचे तज्ञ सांगतात. अर्थात भलत्याच लोकांची मतं न तपासता वाचली की वर्षानुवर्षं तशीच राहतात अन पक्की होतात.

-Harshavardhana Datar

#न्यायभारत #सीएच्यानजरेतून

भाग ३१

(ही किंवा अन्य कोणतीही पोस्ट शेअर करा, कॉपी पेस्ट करा, विचारण्याची गरज नाही. स्वतःच्या नावावर पोस्ट केली तरी माझी काही हरकत नसेल.)

नूरानींनी त्यांचं मत इतकं भोंगळ पणे मांडलंय!
It is utterly and palpably unconstitutional. - ओके. आय एम एक्सपेक्टिंग सम स्टाँग पॉईंट्स नाऊ.
An unconstitutional deed has been accomplished by deceitful means. -- बट धिस इज नॉट अनकॉस्टिट्युशनल.
For a fortnight, the Governor and other people told a whole load of lies. - बट धिस इज नॉट अनकॉस्टिट्युशनल.
And I am sorry that the Army Core Commander (Chief) was also enlisted to spread this false thing of inputs from Pakistan. It was all a falsehood. They have undermined the Army’s non-political character. बट धिस इज नॉट अनकॉस्टिट्युशनल.
This is patently unconstitutional. - व्हॉट एकझॅक्टली? आर्मीचा उपयोग करुन घेणे? ते चुकीचे आहे का अनकॉस्टिट्युशनल आहे नक्की?
Thing is that I had always predicted that they are out to fulfill their Saffron agenda: Uniform Civil Code, Ayodhya and Abrogation of Article 370. It remains to be seen how they accomplish the Ayodhya agenda. - ओके. पण अनकॉस्टिट्युशनल नक्की कसं झालं ते समजलंच नाही.
Now this can go to the Supreme Court and no one knows how the Supreme Court will decide. - का? अनकॉस्टिट्युशनल असेल तर नो वन नोज स्टेज कशाला येईल?
Well, strike it down as void. Of course, it is palpably void. - ओह्ह... ऑफ कोर्स! ऑफ कोर्स हे उत्तर? समजावून सांगा की! अर्थात ही प्रश्न विचारणार्‍याची, ते शब्दबद्ध करणार्‍याची चूक असू शकते. पण समर्थनार्थ लिंक दिलेली सो ह्याहुन चांगली लिंक/ समर्थन का मिळू नये नुरानीं कडून?

त्या राज्याच्या असेंब्लीने विधेयक मंजुर करुन केंद्राने मंजुरी द्यायची त्याऐवजी सध्या सरकार नसल्याने केंद्राने राज्यपाल/ राष्ट्रपतींकरवे आपलाच प्रस्ताव मांडून आपणच मंजुर करवुन घेतला.
हे चूक, मनमानी, अधिकारांचा अनिर्बंध वापर म्हटलं तर समजू शकतो. पण घटनाबाह्य कसे ते समजावले असते तर आवडले असते.

370व्या कलमातील सेक्शन 3 नुसार जमू काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला आहे.
https://www.ndtv.com/india-news/jammu-and-kashmir-article-370-scrapped-n...

आर्टिकल 35a रद्द झाले आहे

अमितव,
प्रश्न आणि उत्तरे यांचा सिक्वेन्स पाहिला तर हे प्रश्न का पडले आहेत ते समजले नाही. ३७० रद्द करणे हे घटनाबाह्य आहे असे नुरानी यांचे मत आहे. ते घटनाबाह्य नाही असे म्हणायचे आहे का ? मला तरी अर्थबोध झालेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील असेच मत आहे असे कांमु यांच्या पोस्टवरून दिसते. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल भविष्यात सुद्धा पूर्वीप्रमाणेच लागतील असा काही इतिहास नाही. त्यात बदल होऊ शकतात.

घटनाबाह्य आहे की नाही हे जास्त महत्वाचे नाही देशहिताचे आहे की नाही हे जास्त महत्वाचे आहे. >> खतरनाक बोलती बंद वाक्य आहे. पण मी काय म्हणतो दादा, देशहिताच्या व्याख्या जे सत्तेवर असतात त्यांच्या मताप्रमाणे बदलतात. त्याचा फटका देशवासीयांना बसू नये म्हणून घटना वगैरे टाईमपास, सटरफटर, फुटकळ गोष्टी काही रिकामटेकडे लोक लिहितात. ती लिहिली की लोकशाही वगैरे फालतू प्रथा अस्तित्वात येतात.
देशहितच बघायचे तर राजेशाही होतीच की राजापेक्षा मोठा देशभक्त कोणी असतो का?
किंवा हिटलर च्या देशभक्तीची पांचट ऊदाहरणे देऊ का Proud

अर्थात हे जनरल सांगणे झाले... त्याचा जम्मू-काष्मीरशी काही सबंध नाही.

मला तर भारतात इराक सिरिया सारखं अराजक यावं हीच इच्छा आहे. लोकशाही इथं पचनी पडत नाही. किमान सौदी सारखे शरियत आधारित कानून व्यवस्था यावी. हायला या बेचव लोकशाही च्या.

आता नेहरू आणि काश्मीर
एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने काश्मीर प्रश्नी संवाद करायला चर्चक म्हणून निमंत्रित केलं.
ब्रिगेडीयर रैना, राजन खन्ना, शक्ती मुन्शी, डॉ. गौरव गाडगीळ (इतिहास तज्ज्ञ), जतीन देसाई पत्रकार आणि पाकिस्तान-भारत फोरम फॉर पीस अँण्ड डेमॉक्रसीचा एक संस्थापक.
त्यांच्यासोबत अस्मादिक.
यापैकी ब्रिगेडीयर रैना, राजन खन्ना आणि शक्ती मुन्शी हे काश्मीरी.
सदर चर्चेत मी मांडलेले मुद्देः
१. इंडियन इंडिपेन्डन्स एक्ट १९४७ नुसार भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाले.
२. सदर कायद्यानुसार ब्रिटीश इंडियाची विभागणी धार्मिक आधारावर झाली. मुस्लिम बहुल प्रांत-- पंजाब आणि बंगाल यांची फाळणी झाली. अर्धा पंजाब आणि अर्धा बंगाल पाकिस्तानात गेला.
३. पाचशेहून अधिक संस्थानं होती. त्यांच्यापुढे तीन पर्याय होते. भारत, पाकिस्तान आणि स्वतंत्र राहण्याचा. पुढे लॉर्ड माऊंटबॅटनने काढलेल्या आदेशानुसार दोनच पर्याय होते. भारत वा पाकिस्तान.
४. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीर हे राज्य ना पाकिस्तानात होतं ना भारतात.
५. त्याच्या आगेमागे केरळमधील त्रावणकोस संस्थानाने स्वातंत्र्य घोषित केलं होतं. हे संस्थान हिंदू राजाचं होतं. त्याला पाठिंबा दिला मोहंम्मद अली जिना आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी.
६. जुनागढ संस्थानाचा नबाब मुसलमान होता. त्याने आपलं संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. हे संस्थान भारत-पाक सीमारेषेवर होतं. नबाब मुसलमान असला तरी बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. त्यामुळे तिथे आंदोलन उभं राह्यलं. नबाब पाकिस्तानात पळून गेला. संस्थान भारतात राह्यलं. कारण लोकेच्छा प्रमाण मानण्याचं सूत्र स्वीकारण्यात आलं.
७. जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती उलट होती. राजा हिंदू होता आणि बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती. आणि राजाने स्वतंत्र राहाण्याचा निर्णय घेतला.
८. भारत आणि पाकिस्तान या दोघांवरही व्हॉईसरॉयचा अंमल होता. दोन्ही देशांच्या सैन्यांचे सेनापती ब्रिटीश होते.
९. पाकिस्तानने टोळीवाले काश्मीरमध्ये घुसवले. त्यानंतर राजा हरिसिंगाने सामीलनाम्यावर सही केली.
१०. या सर्व घटनाक्रमाला शीत युद्धाचाही संदर्भ आहे. कम्युनिस्ट सोवियेत रशियाला रोखणं हा विषय अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या विषयपत्रिकेवर अग्रस्थानी होती.
त्यासाठी जम्मू-काश्मीर हे भूराजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्वाचं राज्य होतं. पाकिस्तान रशियाच्या कह्यात जाईल की नाही ह्याचा केवळ अंदाज बांधता येत होता. भारत अर्थातच अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या पंखाखाली येणार नाही हे स्पष्ट होतं. कारण नेहरू आदर्शवादी होते आणि समाजवादीही होते.
अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरवर अमेरिका आणि ब्रिटन यांची मदार होती.
राजा हरिसिंग असो की शेख अब्दुल्ला यांच्या स्वतंत्र काश्मीरच्या आकांक्षांना हा पदर होता.
११. नेहरूंनी हे जाणलं होतं. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनला पाहिजे यावर नेहरू आणि पटेल यांच्यामध्ये एकमत होतं.
१२. त्यामुळे ३७० कलमाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत झाला. मात्र हे कलम अधिकाधिक निष्प्रभ व्हावं यासाठी नेहरू-पटेल प्रयत्नशील होते. मात्र त्यासाठी त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्या महत्वाकांक्षेला खतपाणी घातलं.
१३. पंडित नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला हे खरं आहे. परंतु तिथे नेहरूंनी कारण असं दिलं की, स्वतंत्र भारतावर आक्रमण होतं आहे. या आक्रमणाला थोपवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढाकार घ्यावा.
या प्रश्नावर अमेरिका, इंग्लड, चीन आणि रशिया यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला होता. कारण भारताची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली असल्याने काश्मीरवर पाकिस्तानचा हक्क आहे अशी त्यांची भूमिका होती. त्यावेळी शेख अब्दुल्ला यांना संयुक्त राष्ट्रसंघात धाडण्यात आलं. त्यांनी अशी भूमिका मांडली की उद्या प्रेषित मोहंम्मद जरी स्वर्गातून पृथ्वीवर आले आणि त्यांनी मला सांगितलं की काश्मीरचं पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करा तरी मी त्यांना विनम्रपणे नकार देईन.
१४. जम्मू-काश्मीरच्या घटनेत असं नमूद करण्यात आलं आहे की जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
१५. मात्र शेख अब्दुल्ला जेव्हा ३७० कलमाचा फायदा घेऊन स्वातंत्र्याच्या मागणीकडे वाटचाल करू लागले त्यावेळी नेहरूंनी त्यांना अटक केली.
१६. ३७० कलम निष्प्रभ करताना नेहरू आणि त्यानंतरच्या भारतीय पंतप्रधानांनी, या संबंधातल्या प्रत्येक निर्णयाला जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची मान्यता घेतली.
वरीलपैकी मुद्दा क्रमांक ११ सोडता सर्व मुद्दे पॅनेलिस्टनी मान्य केले.
जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र होऊ नये, अमेरिकेचा तळ होऊ नये यासाठी जवाहरलाल नेहरू यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. हे तात्पर्य माझ्या मांडणीतून हाती लागतं.
दुर्दैवाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी अशी मांडणी संसदेत केली नाही. काश्मीर प्रश्नी नेहरूंना व्हिलन ठरवण्याची शहा-मोदी यांची व्यूहरचना यशस्वी झाली.
अर्थात हे दुर्दैव काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आहे. नेहरूंचं नाही.
सुनील तांबे Facebook post 9th August 2019

तुम्हाला मोदी शहा एवढे वेडे वाटतात का की घटनेचा काहीही अभ्यास न करता किंवा पुढच्या परिणामांची चिंता न करता असा तडकाफडकी निर्णय घेतील? स्वतः शहा यांनी राज्यसभेच्या भाषणात सांगितले आहे की त्यांना माहित आहे की हा निर्णय ऐकून अनेकजण कोर्टात जातील परंतु कोर्टात हे टिकणार नाही. ते वैध कसे हे शहांनी राज्यसभेत रामगोपाल यादव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले आहे. एवढे सांगूनही कोणाला तर कळत नसेल तर त्यांनी जरूर कोर्टात जावे आणि पुन्हा तोंडघशी पडावे.

वेगळी बाजू मांडायला , माहिती जाणून घ्यायला आक्षेप का ?

सरकारचे सगळे निर्णय कोर्टात टिकतात का? आधार, खासगीपणाचा हक्क.
काही निर्णय सरकारला फिरवावे लागले.भूमी अधिग्रहण, गुरांच्या व्यापारावर बंदी..
काहींचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत...नोटाबंदी, जीएसटी..
या विषयाच्या पैलूंची माहिती झाली तर त्यात नुकसान आहे का?

त्यामुळे ३७० कलमाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत झाला. मात्र हे कलम अधिकाधिक निष्प्रभ व्हावं यासाठी नेहरू-पटेल प्रयत्नशील होते. मात्र त्यासाठी त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्या महत्वाकांक्षेला खतपाणी घातलं.---> मग एवढे करून कलम निष्प्रभ झालं का? हो तर कसे? नाही तर मग नेहरूंची चूक कशी नाही?
"पंडित नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला हे खरं आहे. परंतु तिथे नेहरूंनी कारण असं दिलं की, स्वतंत्र भारतावर आक्रमण होतं आहे. या आक्रमणाला थोपवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढाकार घ्यावा....अर्थात हे दुर्दैव काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आहे. नेहरूंचं नाही"
--> नेहरूंनी दिलेलं कारण खरा असेल तर त्यांची पाठराखण करणाऱ्यांनी थोडा इतिहास पण अभ्यासावा. पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर जेंव्हा राजा हरिसिंगाने काश्मीर भारतात विलीन करण्यावर स्वाक्षरी केली तेंव्हा भारतीय सैन्य काशीरामध्ये दाखल झालं आणि त्यांनी पाकिस्तानने बळकावलेला भूभाग परत घेण्यास सुरुवात केली. ते अर्ध्यापर्यंत पोहोचले होते तेंव्हा नेहरूंनी हा प्रश्न युनो मध्ये नेला. म्हणजे जेंव्हा एकाद्या बलाढ्य देशावर एक छोटा देश आक्रमण करतो आणि युद्धात बलाढ्य देश जिंकतोय हे दिसत असूनही युनो मध्ये प्रश्न नेऊन नेहरूंना काय साध्य करायचे होते? आणि यात नेहरूंची चूक कशी नाही हेही सांगावे. आणि देशावर आक्रमण झाल्यावर युद्ध जिंकत असताना युनो मध्ये जाणारा एका दुसऱ्या बलाढ्य देशाचेही उदाहरण द्यावे.

"या प्रश्नावर अमेरिका, इंग्लड, चीन आणि रशिया यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला होता" --> पाठिंबा होता म्हणजे नक्की काय? आणि पाठिंबा असूनही भारताने जेंव्हा काश्मीर मध्ये सैन्य धाडले तेंव्हा पाकिस्तानच्या मदतीला यातले कोणीच कसे आले नाही? का कोणी भारताला साधी धमकीसुद्धा दिली नाही? आणि असे केले नाही तर त्यांचा पाठिंबा होता हे कशावरून म्हणले आहे?

"दुर्दैवाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी अशी मांडणी संसदेत केली नाही" ---> जिंकत असताना तेही वैधपणे नेहरूंनी प्रश्न युनो मध्ये का नेला याचे ठाम उत्तर कोणाकडेच नाही त्यामुळे ती एक चूक होती हे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस काय तर संपूर्ण देशाला माहिती आहे. तेंव्हा अशी बाळबोध मांडणी करून साध्य काहीच झाले नसते.

"काश्मीर प्रश्नी नेहरूंना व्हिलन ठरवण्याची शहा-मोदी यांची व्यूहरचना यशस्वी झाली" --> यात व्यूहरचना कसली आलीये? जे सत्य होते ते त्यांनी मांडले. आणि त्याला उत्तर नाहीच आहे.

आणि एवढे स्वच्छ आरशासारखे दिसत असूनही नेहरूंचीच पाठराखण करणारे देशातले सुशिक्षित लोक पाहिले की खरंच त्यांच्या विचारांची कीव करावीशी वाटते.

वेगळी बाजू मांडायला , माहिती जाणून घ्यायला आक्षेप का ?---> मी आक्षेप घेतलाच नाहीये. उलट म्हणतोय की कोर्टात जावा आणि पडा. आक्षेप काँग्रेस समर्थक घेतात मोदींनी कोणताही मोठा निर्णय घेतला की. काही निर्णय हे देशहिताचे असतील तर मोठ्या मानाने स्वीकारावेत एवढीच अपेक्षा. आणि निर्णय खरंच चुकीचा वाटत असेल तर प्रथम तो निर्णय आत्तापर्यंत न घेतल्याने काय फायदे झालेत हेही जरूर सांगावेत. केवळ घेतलेल्या निर्णयावर सतत टीका करत राहणे बरोबर नाही.

काहींचे अपेक्षित परिणाम आले नाहीत...नोटाबंदी, जीएसटी---> यावर आधीच असंख्या वेळा चर्चा झाल्यात त्यामुळे पुन्हा हा विषय येथे नको.

"या विषयाच्या पैलूंची माहिती झाली तर त्यात नुकसान आहे का?" --> नुकसान आहे हे मी म्हणालेलोच नाही किंवा नवीन माहिती देऊ नका असेही सांगितले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न येथे अनाकलनीय

तुमचे इथले दोन्ही प्रतिसाद मला अनाकलनीय आणि धाग्याच्या विषयाला सोडून वाटतात.
> निर्णय खरंच चुकीचा वाटत असेल तर प्रथम तो निर्णय आत्तापर्यंत न घेतल्याने काय फायदे झालेत हेही जरूर सांगावेत.>
हे काय लॉजिक आहे?

"निर्णय खरंच चुकीचा वाटत असेल तर प्रथम तो निर्णय आत्तापर्यंत न घेतल्याने काय फायदे झालेत हेही जरूर सांगावेत.>
हे काय लॉजिक आहे? "---> प्रश्न सरळ आहे. उत्तर नसेल तर हरकत नाही Happy

क्ष ला य या मुलीशी लग्न करायचं होतं. एक दिवस क्ष ने य ला पळवून नेलं. तिचे हात पाय तोंड बांधून डोळे झाकून तिच्या जवळच्या माणसांना असंच कैदेत ठेवून तिच्याशी लग्न लावलं.
अ म्हणाला, हे चूक आहे.
क म्हणाला, क्ष आणि य यांनी अविवाहित राहण्याचे फायदे सांगा.

अतिशय बालिश आणि चुकीचं उदाहरण आहे भरत.

कोहंसोहं यांनो विचारलेला प्रश्न लॉजिकल आहे. उत्तर नसेल तर उत्तर नाही असं सांगावं..

क्ष ला य या मुलीशी लग्न करायचं होतं. एक दिवस क्ष ने य ला पळवून नेलं. तिचे हात पाय तोंड बांधून डोळे झाकून तिच्या जवळच्या माणसांना असंच कैदेत ठेवून तिच्याशी लग्न लावलं.
अ म्हणाला, हे चूक आहे.
क म्हणाला, क्ष आणि य यांनी अविवाहित राहण्याचे फायदे सांगा ---> पुन्हा तेच लिहितो....माझा प्रश्न सरळ आहे. उत्तर नसेल तर हरकत नाही Happy

राजसाहेबांचा घणाघात , यात ३७० व्या कलमाबद्दल राजसाहेब काय बोलले ते ऐका. इतर मुद्देही ऐका. इथे जे लोक सांगताहेत, तेच राजसाहेब सुद्धा सांगताहेत. फक्त एकाच पक्षाचे, एकाच विचारांचे आणि केवळ दोनच माणसांचे समर्थक ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. याचा अर्थ काय ते ही राजसाहेब सांगताहेत.

blob:https://www.facebook.com/a36c38a4-22a0-4aef-bf63-6b09c4e16c11

मस्त जोक होता Lol
दुसऱ्या पार्टीसाठी प्रचाराची रिक्षा फ़िरवणाऱ्या रिक्षावाल्याचे आता ऐकू म्हणताय ....
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी प्रचारगीत

राजसाहेबांचे भाषण ऐकून तंतरलेल्या कुणीतरी इतक्यातच हे पेज रिपोर्टिंग करून बंद पाडल्याने भाषणाची ही दुसरी लिंक. (रिपोर्ट करत रहा. लिंक मिळत राहील)
https://www.facebook.com/RajThackeray/videos/474459250040505/

भरत. @ 9Th aug 10-36
उत्कृष्ट प्रतिसाद. घटनांची व्यवस्थित क्रमवारी आणि कारणमीमांसा.
धन्यवाद.

भरत. @ 9Th aug 10-36
उत्कृष्ट प्रतिसाद. घटनांची व्यवस्थित क्रमवारी आणि कारणमीमांसा.
धन्यवाद.

भरत. @ 9Th aug 10-36
उत्कृष्ट प्रतिसाद. घटनांची व्यवस्थित क्रमवारी आणि कारणमीमांसा.
धन्यवाद.