रात्रीचे दोन वाजले होते, संग्राम ने लाथ मारून दार तोडले, दुसऱ्याच क्षणी तो श्रेयस च्या घरात होता।
श्रेयस आणि त्याची आई दोघेही जागे झाले।संग्राम ला बघताच पुढे काय होणार त्यांना कल्पना आली।
संग्राम ओरडला, ऐ डॉक्टर.. आज सापडलास, तुला जित्ता नाय सोडणार आपण, माझ्या गरीब बहिणीला नासवलस, भेंन××।
श्रेयस ची भीतीने गाळण उडाली, मी काही नाही केले संग्राम, कोर्टाने मला सोडून दिले आहे, निघून जा नाहीतर पोलीस केस करेन।
मला मायबोली.कॉम वरील एका सदस्यावर कायदेशीर कारवाई - बदनामीचा खटला - करायची आहे. त्या संदर्भात मायबोलीवरील कायदेतज्ञांकडून माहिती हवी आहे.
१. मायबोली वरील एखाद्या आयडीवर कायदेशीर कारवाई करायची असल्यास काय प्रोसिजर आहे ?
२. अशा कायदेशीर तक्रारीत तो आयडी आणि मायबोली प्रशासन यांना प्रतिवादी करता येईल का? माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक सदस्याची पोस्ट हे वैयक्तीक मत असले तरी साईटवर आलेल्या प्रत्येक शब्दाची जबाबदारी अंतिमत: प्रशासनाची असते.
३. ही तक्रार सायबर सेलकडे करावी लागेल का रीतसर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवावा लागेल?
एक फ्लॅट आवडला आहे ताबा सहा महिन्यानंतर आहे, पण तो पुणे मांजरी ग्रामपंचायत मध्ये आहे. त्यामुळे पुढे जाऊन काही अडचण नको यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे बिल्डरची क्लिअर असली पाहिजेत. वा बिल्डर कडून कोणकोणत्या गोष्टीची माहिती घ्यावी जेणेकरुन जागेसंबंधात कायदेशीर अडचणींना मला सामोरे जावे लागू नये. क्रुपया मार्गदर्शन करावे.
मानवाधिकार व सन्मानाचे जिवन या बद्दल युरोपातून निघालेली चळवळ आता जगभर पाय रोवू लागली आहे. अगदी अपराध्याला सुद्धा सन्मानाने जगता यावा यासाठी देशोदेशीच्या जुन्या कायद्यांमध्ये अमेंडमेंट आणल्या जात असून त्यात जमेल तशा तरतुदी लागू करणे सुरु आहे. असाच एक आत्मसन्मानाचा विषय जागतिक पातळीवर दखलपात्र ठरत चालला तो म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याचा. जगभरात आता ज्येष्ठ नागरिकांना त्या देशाची राष्ट्रीय धरोहर मानन्याचा नवा पायंडा पाडणे सुरु आहे.
अंतरीम आदेश/ रिलिफ हा शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो पण त्याचं अचूक अर्थ माहित असतच असं नाही. हे अंतरीम म्हणजे नेमकं काय ते बघु या. तर कोणतेही केस जेंव्हा कोर्टात चालते किंवा एखादा दावा चालतो तेंव्हा तो दावा संपुर्ण चालून अंतिम निर्णय यायला ५-१० वर्षे जावी लागतात. अशा प्रकारे एखादि केस प्रदीर्घ चालते व नंतर त्याचा निकाल येतो त्याला अंतीम निकाल असे म्हणतात. हा प्रकार सिव्हील केस वा क्रिमिनल केस मध्ये ठीक आहे. पण कौटुंबीक केसेसमध्ये अंतीम निकाल जो येईल तो येईल पण तोवर जर स्त्री व मुलांची तातळीने सोय नाही लावली तर त्यांचं जगणं मुश्कील होऊन जाईल.
मी नेहमी म्हणत आलोय की मागच्या काही वर्षात आपल्याकडे दोन प्रकारच्या केसेसमध्ये अचानक वाढ झालेली दिसते. त्यातला पहिला प्रकार म्हणजे चेक बाऊन्स व दुसरा म्हणजे फॅमिली मॅटर्स. कायदा हा नेहमीच कमकुवताला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने काम करत असतो. त्या तर्कावर स्त्री वलहान मुलं ही समाजातील दुर्बल घटक असून त्यांच्या संरक्षणार्थ अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. अशातिल एक सर्वश्रूत कायदा म्हणजे Protection of Women From Domestic Violence Act-2005. हा कायदा स्त्रीयांना घरगुती हिंसाचारा पासून संरक्षण देण्याठी बनविण्यात आलेला आहे.
माणूस पैसे कमावू लागला की इनवेस्टमेंट सुरु होते. अन इन्वेस्टमेंटच सगळ्या खात्रीशीर क्षेत्र म्हणजे जमीन जुमला. पण जमिन जुमला म्हटलं की सात-बारा नावाचा कागद डोळ्यापुढे नाचतो. बरेच लोकांना हा कागद समजत नाही. अन अनेकाची त्यात फसवणूक होते व कष्टाचे पैसे अडकून पडतात किंवा कायमचे बुडतात. त्यासाठी सात बाराचं जुजबी नॉलेज असणं आवश्यक असतं. तर आज आपण सातबारा नेमका काय असतो ते समजावून घेऊ या.
मागच्या काही वर्षात भारतीय न्यायालयात अचानक वाढ झालेल्या केसेस मुखत्वे दोन प्रकारचे आहेत. एक आहेत फॅमिली केसेस तर दुसरे आहेत चेक बाऊन्सचे केसेस. यात फॅमिली केसेस बद्दल आपण नंतर बघू या. पण आता मात्र चेक बाऊन्सच्या केसेस बद्दल बघू. तर होतं काय की आपण नात्यातल्या किंवा ओळखितल्या माणसाला विश्वासाने चेक देतो व काही आर्थीक व्यवहार करतो. पण नंतर कधीतरी ती व्यक्ती आपल्यावर उलटते व दिलेला रिकामा चेक रक्कम व तारीख भरुन बॅंकेत सादर करते. आपल्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले की हा चेक बाऊन्स होते व मग आपल्यावर १३८, Negotiable Instrument Act च्या अंतर्गत केसे दाखल होते.
मी आधीच लिहलं आहे की चेक बाऊन्सच्या केस मध्ये टाईमला खूप महत्व असतं. चेक बाऊन्स झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत नोटीस धाडायची असते. ती मिळाल्या पासून १५ पर्यंत वेटीग पिरियड असतो. १५ दिवस संपल्या नंतर ३० दिवस केस दाखल करायचा पिरियड असतो. यात काही थोडिशीही चूक झाली की केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. पण ही झाली कायदेशीर भानगड व किचकट नियमावली. एक सामान्य माणसाला ह्ते सगळं माहीत नसतं व चेक बाऊन्स झाल्यावर तो यातला कोणता ना कोणता नियम चुकवतोच. मग टाईम बारच्या नावाखाली केस रिजेक्ट होते. मग अशा वेळी काय करायचं हे माहीत असावं लागतं. कायद्यात त्याची तरतूद आहे.
आपल्या देशात माणूस आजही विश्वासावर बरेच व्यवहार करत असतो. गो-यांची भाषा व खानपान शिकलो तरी आजही बरेच व्यवहार आपण पारंपारीक पद्धतिने करत असतो. पण काही लोकं याचा गैरफायदा घेत असतात. त्यातीलच एक मोठा वाद हल्ली बघायला मिळतो तो म्हणजे रोखीत पैसे दिले व काहीच लिखापढी केलेली नाही. निव्वड विश्वासाच्या आधारे व्यवहार केला व आता मात्र पुढील पार्टी पैसे देत नाही. मग काय करावा असा प्रश्न पडतो. कारण कोर्टात जर फिर्याद घेऊन गेलात तर जज विचारणार की उसने दिल्याचा पुरावा द्या. अन आपल्याकडे नेमका तोच नसतो. मग तुम्हीच खोटे बोलत आहात म्हणून तुमचा दावा खारीज केल्या जातो. पण यावर एक जालीम उपाय आहे.
