जमिनी संबंधीच्या नोंदवह्या

सर्च रिपोर्ट काय असतो व कुठल्या नोंदवही मधून तो घेतला जातो.
नमुना सातवरील इतर अधिकाराच्या नोंदी कशा काढून टाकता येतात.

नियम ८५ काय असतो. जमीन वारसांमध्ये वाटप करताना कमीत कमी किती क्षेत्राचे विभाजन होऊ शकते. वाटपासाठी इतकेच क्षेत्र हवं, त्यापेक्षा कमी असेल तर विभाजन होऊ शकत नाही असे काही नियम आहेत का?

कुळकायद्याबद्दल सोप्या भाषेत, खालील प्रश्नाची उत्तरे मिळतील असा लेख लिहू शकाल का?

• तो का आणला गेला?
• त्यात कोणाच्या जमिनी गेल्या?
• का गेल्या?
• त्या जमिनी त्यांच्याकडे आल्या कुठून होत्या?

इथे अधूनमधून आणि मिपावर बऱ्याचदा 'कुळकायद्यात आमच्या जमिनी गेल्या' म्हणून आम्ही अन्यायग्रस्त होतो असे लिहताना लोक दिसले आहेत. मला जी काही थोडीफार माहिती आहे त्यानुसार ते पूर्वज अन्यायग्रस्त नसून अन्याय करणारे होते. आणि कुळकायदा हा पिढ्यानपिढ्याचा अन्याय दूर करण्यासाठी आणलेला 'न्याय' कायदा होता.

तुम्ही वकिली पण सोप्या भाषेत लेख लिहला तर पुढे असे रडणारे प्रतिसाद दिसले कि त्या लेखाची लिंक फेकून मारता येईल

पुर्वी जमीनीची मालकी गावातील फारच थोड्या कुटुंबाकडे असायची. जे शेतमजूर होते किंवा जमीन विकून भुमीहिन झाले. असे लोक मोठ्या शेतकऱ्यांची जमीन काही मोबदला पैसे किंवा धान्य देऊन कसत. जसे आपण भाडेकरू ठेवतो. पुढे कसेल त्याची जमीन या तत्वाने कुळकायदा आणला गेला.

त्या जमिनी त्यांच्याकडे आल्या कुठून होत्या?
>> हा प्रश्न खोडसाळ वाटतोय. पुर्वी जहागिरी, इनाम, वतन असे हक्कपत्र राजे, संस्थानिक राजे लोकांनी दिलेले असायचे. जमिनींचे महत्त्व आजच्या एवढं नसल्याने लग्नकार्य वगैरे कामासाठी जमीनी विकण्याचे प्रमाण खूप होते. सावकार वगैरे मंडळी जमीन गोळा सहज करू शकत असत.

मला जी काही थोडीफार माहिती आहे त्यानुसार ते पूर्वज अन्यायग्रस्त नसून अन्याय करणारे होते.
>>>
Gross Generalization!!

खूप चांगल्या विषयावर लेख.
बाजारात पुस्तके आहेत पण प्रश्न विचारून उत्तर मिळवता येत नाहीत.
जेव्हा तलाठ्याकडे घेतलेल्या जमिनीची नोंदणी करायला लोक जातात तेव्हा सगळी फाटकं आड येतात आणि भ्रमाचा भोपळा फुटतो.
पुन्हा शेती/बिगरशेती ,शहर/गावठाण हद्द याबाबत स्थानिकांना बदलांची बित्तंबातमी असते. त्यात बाहेरचे फसतात.

खूप धन्यवाद सर.

आम्ही दिवाणी न्यायालयात लोक न्यायालयात आपसात संमतीने जमीन वाटप केले. एका गट नंबर मधील क्षेत्र कमी म्हणजे
बारा तेरा गुंठे प्रत्येकाला वाट्याला आले. न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही असे म्हणून आडवं लावले.

>>>बारा तेरा गुंठे प्रत्येकाला वाट्याला आले. न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही<<<
त्यासाठी तुकडेबंदी कायद्याची वकील साहेबांकडून तरतूद समजंन घ्यायला लागेल..

हो तेच समजून घ्यायचे आहे. धन्यवाद निरू जी.

न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही असे म्हणून आडवं लावले.

हिस्सेदारी लावता येते .
म्हणजे समजा 30 गुंट्या चा एक तुकडा आहे आणि त्यात तीन हिस्से झाले आणि तुम्हाला 10 गुंट वाटून आले तर एकाच 7/12 मध्ये तुमच्या नावासमोर 33% असे लिहाल जाते .तुम्हाला वेगळा 7/12 चा उतारा मिळणार नाही 10, गुंट्याचा.
पाहिले तुमचे नाव हिस्सेदारी मध्ये 7/12 वर आले की नंतर खातेफोड करावे लागेल

तो तेव्हढा १० गुंठे जर नवीन मालकाने NA करवुन घेतला तर मात्र त्याच्या नावाने सेपरेट होईल ना सातबारा ?

> Gross Generalization!! > अजिबात नाही.

> लग्नकार्य वगैरे कामासाठी जमीनी विकण्याचे प्रमाण खूप होते. सावकार वगैरे मंडळी जमीन गोळा सहज करू शकत असत. > विकणे नव्हे तारण ठेवणे. आणि सावकार त्या कागदपत्रात घोळ करत, खूप जास्त व्याजदर लावत, अशिक्षित-नडलेल्यांकडून कुठेही अंगठा घेत, अजून कर्जांवरचे व्याजच फिटले नाही म्हणत पिढ्यानपिढ्या राबवून घेत.

> पुर्वी जहागिरी, इनाम, वतन असे हक्कपत्र राजे, संस्थानिक राजे लोकांनी दिलेले असायचे. > आणि त्याआधी जमीन मालकीची काय पद्धत होती भारतात?

खरंतर जमीनीची मालकी, वाटण्या वगैरे पद्धत कशी निर्माण झाली, बदलत गेली याचा जगभरातला (किंवा कमीतकमी भारतातला) इतिहासच येऊद्या वकील२.
भारतातील राज्यकर्ते जसे बदलत गेले-मुघलच्या आधी कोण होते ते मग मुघल मग ब्रिटीश, यांच्या प्रत्येकाच्या काळात जमीन मालकी कशी ठरवली गेली?

सर्च रिपोर्टबद्दलचा प्रतिसाद रोचक आहे.

अधिनियम १९४७ यातील कलम ५, ८ व ८(अ) याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
>> हे नियम काय सांगतात?

<< तुम्ही वकिली पण सोप्या भाषेत लेख लिहला तर पुढे असे रडणारे प्रतिसाद दिसले कि त्या लेखाची लिंक फेकून मारता येईल >>>
हाहाहा, ह्याला म्हणतात खोडसाळपणा. असा लेख लिहिला तरी तो अचूक मानता येणार नाही कारण प्रत्येक केसची परिस्थिती निराळी असू शकते.

ब्वॉर मग रडणारे प्रतिसाद दिसले की "आलेले ललू नका. उगी उगी... हात्त कलुयात बलं का आपन शलकाल ला..." असं म्हणायचं का

गाव नमूना नं. ७ : या वहित खातेताराचे नाव, क्षेत्रफळ, सिटी सर्व्हे नं. , गट नंबर, आकार इ. माहिती असते.

काही तरी चुकत आहे .
गावठाण मध्ये जी जागा असते त्या जागेला सिटी सर्व्हे चा नंबर असतो आणि तो विभाग वेगळा आहे .
शेत जमिनीला गट नंबर आणि खाते क्रमांक असतो सिटी सर्व्हे नंबर नसतो .
7/12 चा उतारा तलाठी देतो .
आणि सिटी सर्वे चा उतारा तलाठी देवू शकत नाही

शहरात देखील सातबारा असतो. सोसायटीच्या सर्व सभासदांची नावे सातबारावर चढवावी लागतात.

,माझी गावठाण मध्ये काही मोकळी जागा आहे आणि शेत जमीन सुधा आहे गावी .
पण जी मोकळी जागा गावठाण मध्ये आहे त्याचा ७/१२ मिळत नाही सिटी सर्वे चा उतारा मिळतो हे माझ्या अनुभवाने खरे आहे .शहरातील हौसिंग सोसायटी चा जर ७/१२. मिळत असेल तर ती जागा शेत जमीन म्हणूनच समजली जात असेल .
जाणकार लोकांनी प्रकाश टाकावा

बहुतेक आमच्या सोसायटीचा भुखंड हा बिगरशेती असावा. तलाठ्याकडे एन ए प्लॉटचे वेगळे सातबारा असतात व आकार नेहमीच्या शेतीच्या बराच पट जास्त असतो.

राजेश सर तुमचे गावठाण स्थलांतरित आहे का?

नाही

हे असू शकत सरकार ज्या जागेला गावठाण ( ह्या शब्दाचा अर्थ गावाच्या किंवा शहराच्या सीमेच्या आत मध्ये असणारा भाग )घोषित करते त्याचे नियम वेगळे असतील आणि शेत जमीन नंतर आपण परसिनली NA
केली तर त्याचे नियम वेगळे असतील

धन्यवाद राजेश भाऊ

>>>>शहरात देखील सातबारा असतो. सोसायटीच्या सर्व सभासदांची नावे सातबारावर चढवावी लागतात.<<<

जिथे सिटी सर्व्हे अद्याप झाला नाहीये तिथे शहर असो किंवा गांव, सातबारा मिळतो..
नंतर सिटी सर्व्हे झाला की सिटी सर्व्हे क्रमांक (C.T.S. Number) मिळायला सुरुवात होते.. अर्थात जुना सातबारा ही मिळतो.
पण नकाशे मंजुरी वगैरे सर्व सिटी सर्व्हे नुसार होते.
(मधल्या काळात म्हणजे सिटी सर्व्हे क्रमांक बनवायच्या प्रोसिजरमधल्या काळात चालता नंबर [Temporary Number] दिला जातो)
गावठाण क्षेत्रात शक्यतो सनद मिळते.
गावठाण क्षेत्राचा सिटी सर्व्हे झाला की त्याचा मारका उतारा (मालमत्तेच्या रजिस्टर्ड कार्डाचा उतारा [Property Register Card]) माफीचा उतारा बनतो कारण गावठाण क्षेत्राला सारामाफी असते..

खूप धन्यवाद निरु जी.

महसूल आणि भूमी अभिलेख खाते बरेच एकमेकांना जोडलेले आहे असे वाटते.

>>>>शहरातील हौसिंग सोसायटी चा जर ७/१२. मिळत असेल तर ती जागा शेत जमीन म्हणूनच समजली जात असेल .
जाणकार लोकांनी प्रकाश टाकावा.<<<

शेतीची जमिन बांधकामासाठी बिनशेती करणं आणि सातबारा असलेल्या ठिकाणी सि.टी. सर्व्हे होणं ह्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत.
पहिली गोष्ट ऐच्छिक (जागामालकाच्या ईच्छेनुसार त्याच्या एक, दोन अथवा जास्त भूखंडांसाठी) आहे तर दुसरी सरकारी इच्छेने होते. तुलनेने हे खूप मोठ्या क्षेत्राचे आणि बर्याच भूखंडांचे एकत्रित होते.
बिनशेती करणे महसूल खात्याचे काम आहे तर सि.टी. सर्व्हे करणे भूमी अभिलेख खात्याचे काम आहे..