जमिनी संबंधीच्या नोंदवह्या

Submitted by वकील२ on 19 August, 2019 - 01:09

हल्ली शहरं वाढत चाललीत व माणसं शहरांकडे राहायला निघालीत असं असली तरी या देशातील जमिनी, रेकॉर्ड्स व त्या संबंधीची एकूण शासकीय व्यवस्था ही गाव आणि गावची व्यवस्था यालाच आधारभूत मानून तयार करण्यात आली. अगदी मुघलांच्या काळापासून तर इंग्रजांच्या काळापर्यंत जी काही जमिनीसंबंधीत सरकारदरबारची मशिनरी उभी झाली व राबविल्या गेली तिचा प्रभाव आजही तसाच राहिला आहे. आजही आपले जमिनीचे व्यवहार व संबंधीत बदल वगैरे हे त्याच जुन्या मशिनरीजवर(रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट) आधारीत कागदंपत्रांना धरुन होत असतात. तर जमिनी संबंधीत हे कागदपत्रं कसे असतात ते बघू या.

गाव नमूना नं. २ : या वहित बिनशेतीची जमीन याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ३ : या वहित देवस्थान(दुमाला जमिन) याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ४ : या वहित, विलंब शुल्क, होणारा महसूल याच्या नोंदी केल्या जातात.
गाव नमूना नं. ५ : या वहित गावाचे क्षेत्रफळ, सीमा, झेडपीचे कर, शिक्षण कर याची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ६ : या वहित खरेदी विक्री, फेरफार नोंदी, वारस नोंदी यांची माहिती असते.
अ) तक्रारी व हरकती (मंजूर ना मंजूर संबंधीत) या वहित केल्या जातात.
क) मयत झालेल्या माणसाच्या वारसांच्या नोदी या वहित केल्या जातात.
ड) पोट हिस्से, पोट खराबा, भू-संपादन यांच्या नोंदी असतात.
गाव नमूना नं. ७ : या वहित खातेताराचे नाव, क्षेत्रफळ, सिटी सर्व्हे नं. , गट नंबर, आकार इ. माहिती असते.
अ) कुळाची माहिती व कुळ वहिवाटीचा प्रकार इथे नोंदविलेला असतो.
गाव नमूना नं. ८ : अ) खाते उतारा, म्हणजेच जेवढे काही सात/बारा असतील त्याचे सर्व एकत्रीत नोंद आठ(अ) मध्ये केली जाते.
गाव नमूना नं. ९ : अ) शासनाच्या पावत्या, कर या संबंधीत माहिती नोंदविलेली असते.
गाव नमूना नं. १० : या वहित शासनाच्या एकूण महसूलाची नोंद असते.
गाव नमूना नं. ११ : या वहित सिटी सर्व्हे प्रमाणे/ गट नंबर प्रमाणे पीक पाणी व झाडांची माहिती याची नोंड पहायला मिळते.
गाव नमूना नं. १२ व १५ : रीत म्हणजेच कसण्याच्या पध्दती, जसे की अंगमेहनतीने जमीन कसली जाते आहे का? मालक स्वत: जमीन कसतो का? किंवा इतर कोणाला कसायला देतो का? या सर्व नोंदी या वहित नमूद असतात.
गाव नमूना नं. १३ : या वहित गावाची लोकसंख्या व जनावरांची संख्या याची नोंद असत. किती सिरियसली केली जाते ते माहित नाही, परंतू पटवारी याच्यावर हे सगळं करण्याची जबाबदारी असते.
गाव नमूना नं. १४ : जमीन मालकाच्या व्यतिरिक्त आजून कोणी जमीन कसत असल्यास या वहित त्याचे नाव असते.
गाव नमूना नं. १६ : माहिती पुस्तीका/कर आकारणी याच्या बद्दलची माहिती या वहित असते.
गाव नमूना नं. १९ : सरकारि मालमत्तेची संपूर्ण माहिती याची नोंद या वहीत केलेली असते.

तर जमिनी संबंधीत वरील वह्या रेव्हेन्यू खाते मेंटेंन करत असतो. आपल्याला काही माहिती काढायची असल्यास यातील कोणत्या वहित कसली माहिती असते याचं ज्ञान असावं लागतं. ते असलं की पटवा-याला आपण थेट अमूक ती वही दाखव किंवा त्या वहिच्या अमूक तमूक पानाचे उतारे दे असं मागू शकतो. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार करताना अज्ञानामुळे होणारी फसवणूक टाळली जाऊ शकते.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सर्च रिपोर्ट काय असतो व कुठल्या नोंदवही मधून तो घेतला जातो.
नमुना सातवरील इतर अधिकाराच्या नोंदी कशा काढून टाकता येतात.

नियम ८५ काय असतो. जमीन वारसांमध्ये वाटप करताना कमीत कमी किती क्षेत्राचे विभाजन होऊ शकते. वाटपासाठी इतकेच क्षेत्र हवं, त्यापेक्षा कमी असेल तर विभाजन होऊ शकत नाही असे काही नियम आहेत का?

कुळकायद्याबद्दल सोप्या भाषेत, खालील प्रश्नाची उत्तरे मिळतील असा लेख लिहू शकाल का?

• तो का आणला गेला?
• त्यात कोणाच्या जमिनी गेल्या?
• का गेल्या?
• त्या जमिनी त्यांच्याकडे आल्या कुठून होत्या?

इथे अधूनमधून आणि मिपावर बऱ्याचदा 'कुळकायद्यात आमच्या जमिनी गेल्या' म्हणून आम्ही अन्यायग्रस्त होतो असे लिहताना लोक दिसले आहेत. मला जी काही थोडीफार माहिती आहे त्यानुसार ते पूर्वज अन्यायग्रस्त नसून अन्याय करणारे होते. आणि कुळकायदा हा पिढ्यानपिढ्याचा अन्याय दूर करण्यासाठी आणलेला 'न्याय' कायदा होता.

तुम्ही वकिली पण सोप्या भाषेत लेख लिहला तर पुढे असे रडणारे प्रतिसाद दिसले कि त्या लेखाची लिंक फेकून मारता येईल Happy

पुर्वी जमीनीची मालकी गावातील फारच थोड्या कुटुंबाकडे असायची. जे शेतमजूर होते किंवा जमीन विकून भुमीहिन झाले. असे लोक मोठ्या शेतकऱ्यांची जमीन काही मोबदला पैसे किंवा धान्य देऊन कसत. जसे आपण भाडेकरू ठेवतो. पुढे कसेल त्याची जमीन या तत्वाने कुळकायदा आणला गेला.

त्या जमिनी त्यांच्याकडे आल्या कुठून होत्या?
>> हा प्रश्न खोडसाळ वाटतोय. पुर्वी जहागिरी, इनाम, वतन असे हक्कपत्र राजे, संस्थानिक राजे लोकांनी दिलेले असायचे. जमिनींचे महत्त्व आजच्या एवढं नसल्याने लग्नकार्य वगैरे कामासाठी जमीनी विकण्याचे प्रमाण खूप होते. सावकार वगैरे मंडळी जमीन गोळा सहज करू शकत असत.

मला जी काही थोडीफार माहिती आहे त्यानुसार ते पूर्वज अन्यायग्रस्त नसून अन्याय करणारे होते.
>>>
Gross Generalization!!

खूप चांगल्या विषयावर लेख.
बाजारात पुस्तके आहेत पण प्रश्न विचारून उत्तर मिळवता येत नाहीत.
जेव्हा तलाठ्याकडे घेतलेल्या जमिनीची नोंदणी करायला लोक जातात तेव्हा सगळी फाटकं आड येतात आणि भ्रमाचा भोपळा फुटतो.
पुन्हा शेती/बिगरशेती ,शहर/गावठाण हद्द याबाबत स्थानिकांना बदलांची बित्तंबातमी असते. त्यात बाहेरचे फसतात.

सर्च रिपोर्ट काय असतो व कुठल्या नोंदवही मधून तो घेतला जातो.>>
टायटलची (मालकी हक्काची) कुंडली म्हणजेच सर्च रिपोर्ट. एखादी मिळकत मागील १२ वर्षात किती लोकांच्या नावे खरेदी- विक्री, बक्षीस, हकसोड, किंवा आजून कोणत्या मार्गानी हस्तांतरीत झाली याची छानबीन करुन जी रिपोर्ट तयार केली जाते त्याला सर्च रिपोर्ट म्हणतात.

नियमा प्रमाणे १२ वर्षाचाच सर्च करायचा असतो कारण कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे १२ वर्षात मालकांनी कोणताच सरकारी कर्/देणे जर भरले नाही तर त्याची मालकी / टाईटल तसिही रद्द होते व या कालावधीत ज्यांच्याकडे ताबा होता त्यांनी कर व देणे भरल्याच्या पावत्या दाखविल्यास अडव्हर्स पझेशन चा नियम लागू पडतो व टाईटल त्याच्या नावे होते.

परंतू एक अशी केस आली की ज्यात १२ पेक्षा मोठा खंड पडल्यामुळे ताबेदारांनी टाईटल घेतलं. परंतू नंतर मूळ मालकाच्या मुलाने मिळकतीवर दावा सांगितला व अशी बाजू मांडली की माझे वडील वारले तेंव्हा मी १ वर्षाचा होतो व नुकताच १८ वर्षाचा झालो. त्यामुळे १२ वर्षाचा खंड मला मालकी हक्क सांगण्यापासून डिसक्वालीफाय करु शक्त नाही. मी नुकताच मेजर झालो व मला आता कळू लागल्य. त्यामुळे तुमचं ते १२ वर्ष खंडवाला नियम मला गैरलागू आहे.... हे जजला पटलं व त्यांनी टाईटल ताबेदाराकडून काढून मूळ मालकाच्या मुलाला दिला. त्यामुळे सर्च रिपोर्ट काढतांना इतर बाबीही पाहायच्या असतात.

नियम ८५ काय असतो. जमीन वारसांमध्ये वाटप करताना कमीत कमी किती क्षेत्राचे विभाजन होऊ शकते. >>
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील

सेक्शन ८५(१): दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमावरुन किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, मुंबईचा जमिनीचा तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्या बाबत व त्यंचे एकत्रीकरण करण्या बाबत अधिनियम, १९४७( सन १९४७ चा मुंबई ६२) याच्या तरतुदींना आधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन यात यापुढे केलेल्या तरतुदीने करण्यात येईल.

सेक्शन ८५(२): कलेक्टरकडे अर्ज करावे.

सेक्शन ८५(३): सहधारकाचे म्हणने ऐकून घेतल्यावर धारण जमिनीचे विभाजन करता येईल.

म्हणजे जमिनीचे तुकडे करता येईल. किमान वगैरे नियम असा काही प्रकार नाही. फक्त कलेक्टरची परवानगी घ्यावी लागते. अधिनियम १९४७ यातील कलम ५, ८ व ८(अ) याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

कुळकायद्याबद्दल सोप्या भाषेत, खालील प्रश्नाची उत्तरे मिळतील असा लेख लिहू शकाल का?>> हो, वेळ मिळाला की नक्की लिहेन.

आम्ही दिवाणी न्यायालयात लोक न्यायालयात आपसात संमतीने जमीन वाटप केले. एका गट नंबर मधील क्षेत्र कमी म्हणजे
बारा तेरा गुंठे प्रत्येकाला वाट्याला आले. न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही असे म्हणून आडवं लावले.

>>>बारा तेरा गुंठे प्रत्येकाला वाट्याला आले. न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही<<<
त्यासाठी तुकडेबंदी कायद्याची वकील साहेबांकडून तरतूद समजंन घ्यायला लागेल..

न्यायालयाचा निकाल तलाठ्याकडे नेल्यावर इतक्या कमी क्षेत्राची नोंद होत नाही असे म्हणून आडवं लावले.

हिस्सेदारी लावता येते .
म्हणजे समजा 30 गुंट्या चा एक तुकडा आहे आणि त्यात तीन हिस्से झाले आणि तुम्हाला 10 गुंट वाटून आले तर एकाच 7/12 मध्ये तुमच्या नावासमोर 33% असे लिहाल जाते .तुम्हाला वेगळा 7/12 चा उतारा मिळणार नाही 10, गुंट्याचा.
पाहिले तुमचे नाव हिस्सेदारी मध्ये 7/12 वर आले की नंतर खातेफोड करावे लागेल

तो तेव्हढा १० गुंठे जर नवीन मालकाने NA करवुन घेतला तर मात्र त्याच्या नावाने सेपरेट होईल ना सातबारा ?

> Gross Generalization!! > अजिबात नाही.

> लग्नकार्य वगैरे कामासाठी जमीनी विकण्याचे प्रमाण खूप होते. सावकार वगैरे मंडळी जमीन गोळा सहज करू शकत असत. > विकणे नव्हे तारण ठेवणे. आणि सावकार त्या कागदपत्रात घोळ करत, खूप जास्त व्याजदर लावत, अशिक्षित-नडलेल्यांकडून कुठेही अंगठा घेत, अजून कर्जांवरचे व्याजच फिटले नाही म्हणत पिढ्यानपिढ्या राबवून घेत.

> पुर्वी जहागिरी, इनाम, वतन असे हक्कपत्र राजे, संस्थानिक राजे लोकांनी दिलेले असायचे. > आणि त्याआधी जमीन मालकीची काय पद्धत होती भारतात?

खरंतर जमीनीची मालकी, वाटण्या वगैरे पद्धत कशी निर्माण झाली, बदलत गेली याचा जगभरातला (किंवा कमीतकमी भारतातला) इतिहासच येऊद्या वकील२.
भारतातील राज्यकर्ते जसे बदलत गेले-मुघलच्या आधी कोण होते ते मग मुघल मग ब्रिटीश, यांच्या प्रत्येकाच्या काळात जमीन मालकी कशी ठरवली गेली?

सर्च रिपोर्टबद्दलचा प्रतिसाद रोचक आहे.

<< तुम्ही वकिली पण सोप्या भाषेत लेख लिहला तर पुढे असे रडणारे प्रतिसाद दिसले कि त्या लेखाची लिंक फेकून मारता येईल >>>
हाहाहा, ह्याला म्हणतात खोडसाळपणा. असा लेख लिहिला तरी तो अचूक मानता येणार नाही कारण प्रत्येक केसची परिस्थिती निराळी असू शकते.

ब्वॉर मग रडणारे प्रतिसाद दिसले की "आलेले ललू नका. उगी उगी... हात्त कलुयात बलं का आपन शलकाल ला..." असं म्हणायचं का Lol

गाव नमूना नं. ७ : या वहित खातेताराचे नाव, क्षेत्रफळ, सिटी सर्व्हे नं. , गट नंबर, आकार इ. माहिती असते.

काही तरी चुकत आहे .
गावठाण मध्ये जी जागा असते त्या जागेला सिटी सर्व्हे चा नंबर असतो आणि तो विभाग वेगळा आहे .
शेत जमिनीला गट नंबर आणि खाते क्रमांक असतो सिटी सर्व्हे नंबर नसतो .
7/12 चा उतारा तलाठी देतो .
आणि सिटी सर्वे चा उतारा तलाठी देवू शकत नाही

,माझी गावठाण मध्ये काही मोकळी जागा आहे आणि शेत जमीन सुधा आहे गावी .
पण जी मोकळी जागा गावठाण मध्ये आहे त्याचा ७/१२ मिळत नाही सिटी सर्वे चा उतारा मिळतो हे माझ्या अनुभवाने खरे आहे .शहरातील हौसिंग सोसायटी चा जर ७/१२. मिळत असेल तर ती जागा शेत जमीन म्हणूनच समजली जात असेल .
जाणकार लोकांनी प्रकाश टाकावा

बहुतेक आमच्या सोसायटीचा भुखंड हा बिगरशेती असावा. तलाठ्याकडे एन ए प्लॉटचे वेगळे सातबारा असतात व आकार नेहमीच्या शेतीच्या बराच पट जास्त असतो.

हे असू शकत सरकार ज्या जागेला गावठाण ( ह्या शब्दाचा अर्थ गावाच्या किंवा शहराच्या सीमेच्या आत मध्ये असणारा भाग )घोषित करते त्याचे नियम वेगळे असतील आणि शेत जमीन नंतर आपण परसिनली NA
केली तर त्याचे नियम वेगळे असतील

>>>>शहरात देखील सातबारा असतो. सोसायटीच्या सर्व सभासदांची नावे सातबारावर चढवावी लागतात.<<<

जिथे सिटी सर्व्हे अद्याप झाला नाहीये तिथे शहर असो किंवा गांव, सातबारा मिळतो..
नंतर सिटी सर्व्हे झाला की सिटी सर्व्हे क्रमांक (C.T.S. Number) मिळायला सुरुवात होते.. अर्थात जुना सातबारा ही मिळतो.
पण नकाशे मंजुरी वगैरे सर्व सिटी सर्व्हे नुसार होते.
(मधल्या काळात म्हणजे सिटी सर्व्हे क्रमांक बनवायच्या प्रोसिजरमधल्या काळात चालता नंबर [Temporary Number] दिला जातो)
गावठाण क्षेत्रात शक्यतो सनद मिळते.
गावठाण क्षेत्राचा सिटी सर्व्हे झाला की त्याचा मारका उतारा (मालमत्तेच्या रजिस्टर्ड कार्डाचा उतारा [Property Register Card]) माफीचा उतारा बनतो कारण गावठाण क्षेत्राला सारामाफी असते..

>>>>शहरातील हौसिंग सोसायटी चा जर ७/१२. मिळत असेल तर ती जागा शेत जमीन म्हणूनच समजली जात असेल .
जाणकार लोकांनी प्रकाश टाकावा.<<<

शेतीची जमिन बांधकामासाठी बिनशेती करणं आणि सातबारा असलेल्या ठिकाणी सि.टी. सर्व्हे होणं ह्या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत.
पहिली गोष्ट ऐच्छिक (जागामालकाच्या ईच्छेनुसार त्याच्या एक, दोन अथवा जास्त भूखंडांसाठी) आहे तर दुसरी सरकारी इच्छेने होते. तुलनेने हे खूप मोठ्या क्षेत्राचे आणि बर्याच भूखंडांचे एकत्रित होते.
बिनशेती करणे महसूल खात्याचे काम आहे तर सि.टी. सर्व्हे करणे भूमी अभिलेख खात्याचे काम आहे..

Pages