Fruits of poisonous tree- वाद पुराव्याचा

Submitted by वकील२ on 11 August, 2019 - 12:45

आमच्या प्रोफेशनमध्ये Fruits of poisonous tree म्हणुन एक सुत्र आहे जे न्यायप्रक्रियेत वापरलं जातं. या वाक्याचा अर्थ होतो विषारी झाडाला लागलेलं फळ. तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे वाक्य कशाच्या संदर्भाने वापरला जातं? तर न्यायप्रक्रियेत सगळ्यात महत्वाची बाजू सांभाळतात ते म्हणजे पुरावे. पण पुरावे नैतीक मार्गानेच मिळविलेले असावे असा संकेत आहे. अनैतिक मार्गाने मिळविलेले पुरावे हे कोण्यातरी त्रैयस्थ माणसाच्या प्रायव्ह्सीचे उल्लंघन करत असतात. म्हणून त्यातून न्याय मिळाले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आग्रह असतो की पुरावे गोळा करताना कोणाचा घात करुन ते मिळवू नये. अगदी याच सुत्राला धरुन मग पोलिसांना गाईडलाईन देण्यात आलेली आहे की अगदी आरोपीला सुद्धा मारहाण करुन पुरावे मागायचे नाही. कारण मारहाण केली म्हणजे त्याच्या आत्मसन्मानाच्या हक्काचे हनन झाले. असं एखाद्याच्या हक्काचे हणण करुन पुरावे गोळ करुन आपण न्यायदान करु शकत नाही, ही त्यामागची भुमिका. पण हा झाला ब्रिटीश धाटणीचा अतिरेकी उदात्त हेतू. पोलिस लोकं हे सगळं मानत नाही. ते आरोपिला तुडवूण काढतात व पुरावे गोळा करतात.

पण हे सुत्र आता नव्या पुढीच्या नवा पुराव्यांना मात्र लागू पडत आहे. हल्ली तंत्रज्ञाने खूप प्रगती केली व Digital Audio/Video recording आजकाल कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करणे वाढले. हे पुरावे सादर करताना कोर्ट कटाक्षाने वरील सुत्राच्या कोनातून पुरावे तपासते. म्हणजे आणलेले पुरावे अनैतिक मार्गाने तर मिळविले नाही ना, याची खात्री करुन घेते. या पुराव्याना कोर्टात विषारी झाडावरील फळ म्हटले जाते. कारण हा पुरावा कामाचा असतो खरं पण अनैतीक मार्गाने मिळविलेला असतो. मग त्याची Admissibility कोर्टात questionable होऊन जाते.
समजा A व B मध्ये वाद आहे या दोघांच्या संवादाची रेकॉर्डिंग कोर्टात सादर केली तर ती Admissible आहे. कारण दोन्ही पक्ष Party to Dispute मध्ये मोडतात. पण समजा B या माणसांनी A व C यांच्यातील संवादाची रेकॉरडिंग पुरावा म्हणून सादर केल्यास या पुराव्याला विषारी झाडावरील फळ म्हटले जाते व कोर्ट पुरावा म्हणून स्विकारत नाही. कारण C हा Not a Party to Dispute त्यामुळे त्याचा खाजगी संवाद खुला करता येणार नाही. तसे केल्यास एका त्रैयस्थ व्यक्तीच्या प्रायव्हीसचं उल्लंघन होतं. फक्त National security & Public interest मध्ये अपवाद म्हणून स्विकारले जाते. पण इतर वेळी हे असं त्रैयस्थ व्यक्तीचं संवाद कोर्टात सादर करणे कायद्याचे उल्लंघन ठरतं.

वरील सुत्तर नवरा बायकोच्या केसमध्ये सुध्दा लागू पडतं. आपल्या जोडीदाराच्या लफड्याची रेकॉर्डींग जरी आपल्या कामाची असली तरी त्या रेकॉर्डींगमध्ये असणारी तिसरी व्यक्ती ही पार्टी टू डिस्प्यूट मध्ये गणली जात नाही. त्यामुळे त्या त्रैयस्थ व्यक्तीशी झालेल्या संवादाची रेकॉर्डिंग कोर्टात वाजविणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या खाजगी अधिकाराचे हणन झाले. हे करता येत नाही. म्हणून पुरावा म्हणून सादर केलेल्या अशा रेकोर्डिंग्सना विषारी झाडाचे फळ म्हटले जाते. कारण यात तिस-या पक्षाच्या प्रायव्हीसचं उल्लंघन होत असतं. फँमिली केसमध्ये आजही काही राज्यात जोडिदाराची प्रेयसी/प्रियकर यांच्याशी संवादाची रेकॉर्डिंग स्विकारली जाते तर काही राज्यात नाही.

थोडक्यात न्याय मिळविण्यासाठी कोणाच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन केल्या जाऊ शकत नाही.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आपल्या जोडीदाराच्या लफड्याची रेकॉर्डींग जरी आपल्या कामाची असली तरी त्या रेकॉर्डींगमध्ये असणारी तिसरी व्यक्ती ही पार्टी टू डिस्प्यूट मध्ये गणली जात नाही

>>
न्यायदेवता आंधळी असते हे माहित होत, पण ठार आंधळी असेल असं वाटलं नव्हतं.
हा पुरावा गृहीत धरत नाहीत, मग जजसाहेब स्वतः लॉजवर धाडी टाकून सत्यसंशोधन करतात का ?
अनैतिक संबंधावर पोटगी नाकारता येते असं ऐकून आहे. पण अनैतिक संबंध सिद्धच झाले नाही तर हा बळेच पोटगी देणाऱ्यांवर अन्याय नाही का ?

पण इथंल्या बातमीत असे पुरावे ग्राह्य धरले जातात असं म्हटलं गेलंय - https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Adultery-cases-on-the...

कृपया आपण नेमकं खरं काय याच्यावर प्रकाश.टाकावा.

<<< पोलिस लोकं हे सगळं मानत नाही. ते आरोपिला तुडवूण काढतात व पुरावे गोळा करतात. >>>
https://youtu.be/jqaG1ugxix8
पोलिसांनी मारहाण केली तर आरोपी तक्रार करू शकतात.

<<< त्याचा खाजगी संवाद खुला करता येणार नाही. तसे केल्यास एका त्रैयस्थ व्यक्तीच्या प्रायव्हीसचं उल्लंघन होतं. >>>
अगदी योग्य.

इण्टरेस्टिंग.

प्रायवसीचा मुद्दा बरोबर आहे. पण मग अशा केसेस मधे असे संबंध सिद्ध कसे होतात? कॉल्स, मेसेजेस, फोटो असेच काहीतरी पुरावा म्हणून लागत असेल ना? की फक्त कबुलीवरच अवलंबून असते?

दुसरा एक प्रश्न म्हणजे जर क्रिमिनल केस असेल तर ती "सरकार विरूद्ध आरोपी" अशी असते. म्हणजे एका अर्थाने पब्लिक विरूद्ध आरोपी अशी. मग त्या केस मधे असा पुरावा "पब्लिक इन्टरेस्ट" मधे आहे म्हणून ग्राह्य धरला जातो का?

White Collar सिरीजच्या पहिल्या भागात या क्लॉज चा एकदम इन्टरेस्टिंग वापर आहे.

पण इथंल्या बातमीत असे पुरावे ग्राह्य धरले जातात असं म्हटलं गेलंय - https://timesofindia.indiatimes.com/city/benga>>> इंडियन इव्हिडेन्स एक्ट मध्ये सेक्शन ६४ मध्ये डोक्युमेंटरी पुराव्याशी संबंधीत तरतूद आहे. पुढे इलेक्ट्रोनिक वस्तूंचा वापर वाढल्यामुळ्वे व रेकोर्डींगचे नवे पुरावे सादर होऊ शकतात हे लक्षात आल्यावर या सेक्शन मध्ये अमेंडमेंट करुन ६४(ब) असं उपसेक्शन घातलं गेलं व त्यात इलेक्ट्रोनिक्स एव्हिडन्सची तरतूद केली गेली. परंतू तो मिळविण्याचा मार्ग मात्र नैतिकच असाव हे सुत्र त्यालाहि लागू आहेच. काही राज्यात फेमिली केसमध्ये वरील सुत्र नाकारुन असे पुरावे दाखल केले जाऊ शकतात असा नियम केला गेलाय. तर काही राज्य आजही ठाम आहेत की अनैतिक मार्गाने मिळविले असल्यास ते स्विकारु नये कारण ते प्रायव्हसीचं उल्लंघन आहे. एकाच कायद्याचे दोन वेगवेगळ्या राज्यात स्वतंत्र प्रोव्हिजन्स असतात.
जसे की पोक्सो व इतर केसमध्ये बलात्काराला फासी द्यावी याची तरतूद मध्यप्रदेशात होती पण इतर राज्यात ती (फासीची) तरतूद नव्हती. सेक्शन तोच ३७६ परंतू एका राज्यात फासी तर दुस-या राज्यात नो-फासी. हा दोन राज्यातील मतभिन्नतेचा मामला असतो. म्हणून कोणतही सेक्शन वाचतांना त्या सेक्शन बद्दल संबंधीत राज्यात काही स्वतंत्र प्रोविजन आहे का? हे चालू वर्षाच्या 'बेअरएक्ट' मध्ये तपासून पाहायचं असतं.

चांगले लिहीलेत.

अजून बाकीच्या मुद्द्यांवर पण लिहावे.