कायदा

(पूर्वार्ध: https://www.maayboli.com/node/72822)

नाताळ झाला. अजून काही दिवसांनी ३१ डिसेम्बर येईल. दारूच्या पार्ट्या झडतील. मायबोलीवर "दारू कशी पिता" अशा धाग्याला शेकडो प्रतिसाद येतात. अर्थातच इथे ड्रिंक घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. हा धागा त्यांनी व इतरांनी सुद्धा वाचवा म्हणून मुद्दामहून लिहित आहे.

प्रकटीकरण: जे जसे घडले तसे सांगत आहे. शहराचे नाव व बाकी व्यक्तिगत तपशील सांगत नाही कारण त्याची आवशक्यता नाही. ("केवळ प्रतिसाद मिळवण्यासाठी केलेले खोटेनाटे सनसनाटी लिखाण" असे आरोप ज्यांना करायचे आहेत त्यांनी हे लिखाण वाचले नाही तरी माझी हरकत नाही)

सी ए ए या कायद्याला तसा काहीच अर्थ नाही.
अमित शहांनी अनेक उलट सुलट विधाने केली आहेत. हा कायदा आम्ही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी बनवला आहे असे म्हणतात. तर दुसरीकडे या कायद्यान्वये मुस्लीम नागरिकाला नागरिकत्व देता येणार नाही असे नाही. अदनान सामी आणि इतक्यातच आणखी तीन पाकिस्तानी मुस्लीम नागरिकांना भारताने नागरिकत्व दिले.

रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या सहिने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता सर्व देशात हा कायदा लागू होईल. जसे इतर कायदे परित होतात तसाच हा कायदा देखील परीत झाला पण याला मिळणारा प्रतिसाद काहीसा नकारात्मक असाच होता. वर्तमानपत्राची पानेच पाने भरून येत आहेत. हिंसाचाराच्या बातम्या हेडलाईन्स बनत आहेत. त्यामुळेच याबद्दल तुमच्याशी बोलायच ठरवलं आहे.

नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली..MNC कंपनीचे ज्यादा कामाचे तास आणि खराब लिव्हस पाॅलीसीविरोधात हैदराबादमधील काही आयटी कर्मचार्यांनी Cognizant आणि Accenture सारख्या कंपनीविरोधात केस फाईल केली आहे...

तुम्हाला काय वाटतं? ह्या केसमुळे आमच्यासारख्या MNC कंपनी काम करणार्याचा फायदा होईल म्हणजे निकाल जर कर्मचार्यांच्या बाजूने लागला तर ज्यादा कामाचे तास कमी होतील? ज्या काही लिव्ह पाॅलिसीज आहेत त्यात सुधारणा होऊन लिव्हसचा पुरेपुर उपयोग करता येईल?

अलिकडे इडिचे नाव बऱ्याच ठिकाणी वाचायला, ऐकायला मिळते. इडी नेमकं काय आहे. केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम करते की स्वायत्त संस्था आहे. इडी एक शिस्तीने काम करणारी, दबावाला बळी न पडता काम करणारी यंत्रणा असून भल्याभल्यांना घाम फोडते असा संदेश देशभरात पोहोचला आहे. नुकत्याच एका मराठी पक्ष प्रमुखाला तिने नोटीस बजावली आहे ही बातमी वाचली.
तरी जाणकारांनी इडीची स्थापना, अधिकार कक्षा, फायदे तोटे या विषयावर मार्गदर्शन करावे ही विनंती करतो. धन्यवाद.

हल्ली शहरं वाढत चाललीत व माणसं शहरांकडे राहायला निघालीत असं असली तरी या देशातील जमिनी, रेकॉर्ड्स व त्या संबंधीची एकूण शासकीय व्यवस्था ही गाव आणि गावची व्यवस्था यालाच आधारभूत मानून तयार करण्यात आली. अगदी मुघलांच्या काळापासून तर इंग्रजांच्या काळापर्यंत जी काही जमिनीसंबंधीत सरकारदरबारची मशिनरी उभी झाली व राबविल्या गेली तिचा प्रभाव आजही तसाच राहिला आहे. आजही आपले जमिनीचे व्यवहार व संबंधीत बदल वगैरे हे त्याच जुन्या मशिनरीजवर(रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट) आधारीत कागदंपत्रांना धरुन होत असतात. तर जमिनी संबंधीत हे कागदपत्रं कसे असतात ते बघू या.

कुठेही जा कॉमनमॅनचा एक कॉमन प्रश्न असतो तो म्हणजे “गुन्हेगार सुटतोच कसा?” कारण त्यांच्या मते अमूक एक माणूस गुन्हा करतो व त्याच्या विरोधात अमक्या तमक्यानी बयान दिल्यावरही आणि काही पुरावे दिल्यावरही गुन्हेगार सुटतोच कसा? बरेच लोकांना वाटतं की काहितरी सेटींग लावली असावी म्हणून गुन्हेगार सुटतो. किंवा काहींना तर न्यायपालीकाच भ्रष्ट वाटते, तर काहिंना वाटते की पैशाने जजला विकत घेतले वगैरे. पण वास्तव तसे नसून मामला जरा वेगळा आहे ते आज समजावून घेवू या.

आमच्या प्रोफेशनमध्ये Fruits of poisonous tree म्हणुन एक सुत्र आहे जे न्यायप्रक्रियेत वापरलं जातं. या वाक्याचा अर्थ होतो विषारी झाडाला लागलेलं फळ. तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे वाक्य कशाच्या संदर्भाने वापरला जातं? तर न्यायप्रक्रियेत सगळ्यात महत्वाची बाजू सांभाळतात ते म्हणजे पुरावे. पण पुरावे नैतीक मार्गानेच मिळविलेले असावे असा संकेत आहे. अनैतिक मार्गाने मिळविलेले पुरावे हे कोण्यातरी त्रैयस्थ माणसाच्या प्रायव्ह्सीचे उल्लंघन करत असतात. म्हणून त्यातून न्याय मिळाले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आग्रह असतो की पुरावे गोळा करताना कोणाचा घात करुन ते मिळवू नये.