कमावत्या स्त्रिलाही मेन्टेनन्स मिळतो.

Submitted by वकील२ on 10 August, 2019 - 13:50

जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता. नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु. ६०,०००/- होता व टेक होम रु. ४५,०००/- एवढा होता. हा पगार २०१० मधील आहे. मी वर्ष ह्याच्यासाठी सांगतो आहे की कोर्टाने खावटी मंजूर केलेलं वर्ष आहे सन २०१६. नवरा बायकोत लग्ना नंतर काही दिवसातच बिनसलं व ती लवकरच माहेरी राहायला गेली. त्या नंगर तिनी केस टाकली व सुनावणी होऊण निर्णय यायला २०१६ उजाडलं. दरम्यान नव-याने नोकरी सोडली व तो बेरोजगार झाल. बायकोनी मात्र आपला खर्च आई वडलांवर पडू नये म्हणून नोकरी धरली व तिचा पगार होत रु. ९०००/- प्रति महिना. तर ही झाली केसची संक्षीप्त माहीती.

आता वळु या केस व कोर्टातल्या युक्तीवादाकडे. तर बायकोनी ४९८-अ ची तक्रार दाखल केली व त्या नुसार नव-याकडच्यांवर फौजदारी कारवाई सुरु झाली. प्रकरणाचा तपास करुन चार्ज शीट दखल करण्यात आली व केसची ट्रायल सुरु झाली. नव-याच्या वकीलाने कोर्टात काउंटर एलिगेशन केले व बायको फसवत असल्याचा युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर बायको उच्च शिक्षीत असून सध्या नोकरी करीत आहे व तिला महिना रु. ९०००/- पगार मिळतो असाही युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर नवरा सध्या जॉबलेस असून त्याच्याकडे उत्पन्नाचं कोणतच स्त्रोत नसल्यामूळे बायकोला खावटी मंजूर करण्यात येऊ नये असाही युक्तीवाद केला. परंतू कोर्टाने सगळा युक्तीवाद फेटाळला व बायकोला महिना रु. ५०००/- इतका मेन्टनन्स ग्रांट केला.

हा निकाल स्त्रीयांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण जनरली आजवरचे सगळे निकाल असे आहेत की जर बायको कमावती असेल तर कोर्ट बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट करत नाही. मेन्टेनन्स ग्रांट करण्यामागील मूल उद्देश असा असतो की बाईचं जगणं आर्थीक पातळीवर हलाकीचं होऊ नये. त्यामुळे जर ती स्वत: कमावती नसल्यास मेन्टेनेन्स दिल्या जातो. पण ती जर कमावती असेल तर मात्र वरील उद्देशाचं रोल काहीच नसतो म्हणून मग मेन्टेनन्स ग्रांट होत नाही. पण या एक मध्ये तर बाई कमावती होती. त्या जोडील अजून एक अत्यंत महत्वाची बाब होती ती म्हणजे नवरा बेरोजगार होता. आता एकाच वेळी दोन पातळीवर मेन्टेनन्सची केस कमकुवत होऊन गेली होती. एक म्हणजे बायको कमावती तर दुसरं म्हणजे नवरा बेरोजगार. बेरोजगर नव-याकडून कमावत्या बायकोला मेन्टेनन्स मिळणे तसे अवघडच होते.

परंतू मा. न्यायालयाने बायकोचं मेन्टेनन्स ग्रांट केलं व ते करताना खाली टिप्पणी लिहली “जरी बायको कमावती असली तरी तिचा पगार तसा पुरेसा नाही व लग्न झाले तेंव्हा म्हणजे २००९ मध्ये नव-याचा पगार ६०,०००/- होता. त्या प्रमाणे २०१६ मध्ये महागाईचा इंडेक्श धरल्यास आजचा तिचा पगार २००९ च्या राहनिमानाच्या इन्डेक्सला मॅच होणारा नाही. त्यामुळे बायको कमावती असली तरी राहनीमानाचा दर्जा नव-याच्या दर्जाला मॅच होणे तिचा अधिकार आहे. त्या कारणे तिला स्वत:चं उत्पन्न असूनही मेन्टेनन्स ग्रांट होत आहे. त्याच बरोबर आज जरी नव-याला नोकरी नसली तरी आज ना उद्या त्याला ती लागेल किंवा नाही लागली तरी त्याचं राहणीमान जॉब नसल्या कारणे प्रभावीत झालेलं दिसत नाही” तर एकूण न्यायालयानी नोंदविलेलं हे निरिक्षण बायकांसाठी अत्यंत महत्वाचं व ख-या अर्थाने न्याय देणार आहे.

तर एका वाक्यात असं म्हणता येईल की यापुढे कमावत्या बायकाना मेन्टेनन्स मिळेल. अगदी नवरा बेरोजगार असला तरी.
केस लॉ

Vipul Lakhanpal Vs. Pooja Sharma, 2015, Cr. L. J. 3451.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अरेरे...ह्यावर खुप काही लिहायचं होतं...पण इथे लिहणं उचित नाही ..हा तर अन्याय आहे...बेरोजगार झाल्यानंतर कसली आलीय लाईफस्टाईल..
त्याचे स्वतःचेच जगण्याचे वांदे झालेत...तो कुठुन देणार मेन्टेनन्स??

दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत तरी त्याला सुट मिळायला हवी होती..

नवऱ्याने जाणून बुजून नोकरी सोडली त्यामुळे त्याचा उद्देश बायकोला मेंटेनन्स द्यावा लागू नये असा असावा त्या करता कोर्टाने मेंटेनंस दिला असावा . कारण पुरुष जर उच्च शिक्षित असेल आणि त्याला दुसरा जॉब मिळण्याची शक्यता असेल तर केवळ बायकोला मेंटेनंस द्यावा लागू नये म्हणून केस च्या दरम्यान जॉब सोडणारे बरेच असावेत किव्वा असतात . माझ्या माहितीत पण अशीच केस आहे . नवऱ्याने जॉब सोडण्याची पण त्या जोडप्याला मुलं असल्याने मुलाकरता मेंटेनन्स देण्याची ऑर्डर दिली गेली पण बाई कमावती असल्याने तिला मिळाला नाही .

आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात.

हे खरं.
जर्मनीत बायको आणि दोन मुलींसाठी देत असलेली खावटी कोर्टाकडून बंद करवली.
कारण १)नवऱ्याला आता दुसरं लग्न करायचं आहे आणि मुली जरा मोठ्या १२-१४ होईपर्यंत खावटी दिली आहे.
२) बायकोने नोकरी करावी.

> त्यामुळे बायको कमावती असली तरी राहनीमानाचा दर्जा नव-याच्या दर्जाला मॅच होणे तिचा अधिकार आहे. > "लग्न झाल्यानंतर ज्या राहणीमानाची 'सवय' स्त्रीला झाली होती (मग ती काही दिवसांसाठी का असेना!) तेच राहणीमान तिला आयुष्यभर मिळत राहिलेच पाहिजे (लग्न मोडले तरी)" हे काही पटत नाही.

> एकूण न्यायालयानी नोंदविलेलं हे निरिक्षण बायकांसाठी अत्यंत महत्वाचं व ख-या अर्थाने न्याय देणार आहे. > हा न्याय आहे असे मला वाटत नाही. दुसऱ्या धाग्यावर लिहले तेच परत इथे लिहते:
१८+ वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला (स्त्री असल्यामुळे) आयुष्यभर पोसायची जबाबदारी कोणातरी एका पुरुषावर टाकणे पटत नाही.

अजूनेक तिसऱ्या धाग्यावर 'हिंदू असेलतर प्रीनपदेखील ग्राह्य नसते' असे तुम्ही लिहले आहे.

एकंदर सगळंच अवघडेय!

अवतरणात दिलेला न्यायालयाच्या निकालातला मजकूर वाचला तर लेखाचं शीर्षक शेवटची ओळ आणि वाचक लावत असलेला अर्थ यांत विपर्यास केलेला दिसतो. त्या निकालात पुरेशा अटी आहेत.
जोवर समाजव्यवस्था पितृसत्ताक आणि पुरुषप्रधान आहे तोवर कायदे स्त्रीच्या बाजूने झुकलेले असण्यात काही गैर वाटत नाही.

माझ्या जवळच्या मित्राची सध्या घटस्फोटाची केस चालू आहे. तीन वर्षे संसार केल्यावर पोरगी मुलंच होऊ द्यायचं नाही म्हणतेय आणि बाकीही बरेच रंग दाखवून झालेत. मुलाच्या बाजूने काहीही त्रास नाहीये तिला. पोटगी म्ह्णून तिची मागणीही बरीच मोठी आहे. त्याच्या वडिलांनी साधा कामगार म्हणून काम करत आज एक यशस्वी कारखानदार म्हणून ओळख तयार केलीय पण ह्या केसने सगळ्या घरची रयाच गेलीय. लग्नाच्या वेळेस मोठी स्थळे हातात असताना ह्यांनी सामान्य कुटुंबातील मुलगी केली कारण काय तर त्या संस्कारी असतात, प्रपंच नीट सांभाळतात, नीट जुळवून घेतात वगैरे वगैरे समज .. असल्या दोन-तीन केस पाहूनच मी प्रिनप विषयी विचारात होतो. मला ह्या गोष्टीचा नुसता विचार करूनच लोड येतो.

त्याच बरोबर आज जरी नव-याला नोकरी नसली तरी आज ना उद्या त्याला ती लागेल किंवा नाही लागली तरी त्याचं राहणीमान जॉब नसल्या कारणे प्रभावीत झालेलं दिसत नाही”>>>>>

बेरोजगार नवरा माबोकरांना गरीब बिचारा वाटला तरी कोर्टात तो स्वतःला गरीब बिचारा सिद्ध करू शकला नाही किंवा बायकोच्या हुशार वकिलाने नवरा कोर्टात बेरोजगार म्हणून स्वतःची ओळख करून देत असला तरी बाहेर तो अजिबात तसा नाही हे सिद्ध केले.

कोर्ट समोर आलेल्या पुराव्यांवर विसंबून न्याय करते.

असल्या दोन-तीन केस पाहूनच मी प्रिनप विषयी विचारात होतो>>>

भारतीय लोकांनी आता प्रिनपचा आधीच विचार करून ठेवायला हवा.

माझ्या ऑफिसातल्या एकाची केस सुरू आहे. बायको एकत्र असताना नोकरी करत होती, तिने आता नोकरी सोडली. दोघेही भाड्याच्या घरात राहत होते, हा घर सोडून आईबाबांकडे परतला, ती अजूनही तिथेच राहतेय व कोर्टाने याला भाडे भरायची ऑर्डर दिली. याने भाडे परवडत नाही म्हणून तिला दुसरीकडे शिफ्ट करायचे ठरवले तर कोर्टाने तिच्या पसंतिचे घर घ्यायची ऑर्डर दिली. त्यामुळे घटस्फोटाची केस सुरू असताना बायकोसोबत नवे घर शोधत फिरायची याच्यावर वेळ आली. केस अजून सुरू आहेच. यावर्षी त्याला फारशी पगारवाढ मिळाली नाही त्याबद्दल त्याने स्वतःच्या बॉसचे जाहीर आभार मानले.

वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात.
>> Srd साहेब ३६० डिग्री म्हणजे जागेवरच येणे. तुम्हाला १८० म्हणायचे आहे काय?
मला वाटते हा निकाल अपवाद आहे. ९००० पगार काहिच नाही, म्हणून फक्त ५००० रूपये मेंटेनन्स द्यायला लावला. सरसकट असे होणार नाही. बायको करायला गोड वाटते. सोडायची तर ती अशीच थोडी सोडणार आहे.
लग्न करुनही बायकोचा त्रास, वेगळे व्हायचं तर अजून त्रास . त्यापेक्षा लग्न करूच नये या मताचा मी आहे. (मी लग्न केले नाही पण विवाह केला आहे.)

ॲमी १००+.

खरोखर अडचण असेल तर पोटगी मिळायला प्रॉब्लेम नसावा, पण मोठ्या प्रमाणात केसेसमध्ये पोटगी म्हणजे केवळ पैसे उकळण्याचा कायदेशीर मार्ग झालेला आहे.

सुर्यभानजी, मला पडलेला एक प्रश्न असा, की कोर्ट कसं ठरवतं घटस्फोटित बाईला या वरच्या पगाराची नोकरी मिळू शकणार नाही ?
शिक्षित स्त्री आहे म्हणजे काही काळाने स्किल, अनुभव गाठीला आला की अधिक पगाराच्या संधी मिळू शकतात. तरीही ही पोटगी कायमस्वरूपी मानायची का?
जर बायकोने वेळेत स्किल डेव्हलप केलेच नाहीत, तर कोर्ट बायकोला काही पेनल्टी लावत की नवराच वाढीव पोटगी भरत राहतो?

दुसरा असा की मुले नसताना घटस्फोटित बायकोची लाइफस्टाइल नवर्याप्रमाणेच असली पाहिजे, यामागचा कोर्टाचा युक्तिवाद काय ?

अन इथं जो प्रीनपचा जप चाललाय, त्याला कायद्याच्या दृष्टीनं कितपत महत्त्व आहे ?

घटस्फोट, पोटगी या प्रकरणांमध्ये भारतीय लोकांचा दुटप्पीपणा मला कायम लक्षात येतो. सुनेला पोटगी द्यायला फार जीवावर येते, पण हीच वेळ मुलीवर आली की आम्ही असे सोडणार नाही, आयुष्यातून उठवू अशा मुलाला धमक्या दिल्या जातात. माझ्या एका करोडपती नातेवाईकाच्या विधवा सूनेला त्याने एक रूपया दिला नाही. तिचे आई-वडील फक्त अठरा लाख रुपये एकरकमी द्या. सूनेला लहान मुलगी आहे. हे म्हणत होते. यांचे म्हणणे तिने सासरी रहावे तिला काही कमी पडणार नाही. ती आईवडीलांकडे गेली. यांनी तिला जमीन, घर काहीच दिले नाही.

या केस मधे दिलेला निकाल हा नियम होऊ शकेल असे वाटत नाही. कोर्टाला नव-याचे राहणीमान विचारात घ्यावेसे वाटले. त्यावर एकाच ओळीत निवेदन आटोपले आहे लेखात.

नवरा बेरोजगार असेल तर कसा देणार 5हजार, आणि 5 हजार द्यायला नको म्हणून 60 हजारांची नोकरी कोण मुद्दामून सोडेल?

नवर्‍याचं राहणीमान जॉब नसल्या कारणे प्रभावीत झालेलं दिसत नाही- असं न्यायालयाने म्हट्लंय. त्याला नोकरी करायची गरज नसावी.

इंडिया का कानून आणि कायदेविषयक वेबसाईटवर ही केस आहे.
पहिल्याच दिवशी नव-याने बायकोला ठार मारण्याची धमकी दिली, शिवाय त्याला दुसरीशीच लग्न करायचं होतं, हिच्याशी नाईलाजाने करावं लागलं. आवडत नाही म्हणून त्रास दिला अशी बायकोची बाजू आहे. प्रोटेक्शन ऑफीसर ने दिलेल्या पुराव्यानुसार न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार मेण्टेनेन्स लागू केला आहे. यात कोर्ट नवरा कसा कमावेल हे सांगू शकत नाही.
लेखात केस नीट दिली आहे असे वाटत नाही.

सुर्यभान वकिलसाहेब पगारेंनी लिहिलेलं खरं आहे काय? घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मेंटेनन्स दिला आहे काय?

सुर्यभान वकिलसाहेब पगारेंनी लिहिलेलं खरं आहे काय? घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मेंटेनन्स दिला आहे काय?>> मेन्टेनेन्स कोणत्या कायदा व सेक्शन मध्ये दिलं यापेक्षा ते देता येतं का? हा मुद्दा कोर्टात महत्वाचा असतो. वरील केसमध्ये ते जस्टिफाईड झालं की कमावत्या श्त्रीला मेन्टेनेन्स देता येतं. बाकीचं इर्र्र्र्रीलेव्हंट मटेरियलला आमच्या भाषेत 'ओबिटर डिक्टा' म्हणतात. तो सोडायचा असतो हे सुद्धा सेटल्ड प्रिन्सीपल आहे.

<<< माझ्या एका करोडपती नातेवाईकाच्या विधवा सूनेला त्याने एक रूपया दिला नाही. तिचे आई-वडील फक्त अठरा लाख रुपये एकरकमी द्या. सूनेला लहान मुलगी आहे. हे म्हणत होते. यांचे म्हणणे तिने सासरी रहावे तिला काही कमी पडणार नाही. ती आईवडीलांकडे गेली. यांनी तिला जमीन, घर काहीच दिले नाही. >>>
अगदी योग्य. कदाचित त्यांना नातीची सोबत हवी असेल. सून १८ लाख का मागत होती? ते स्पष्ट नाही. तिच्या नवर्‍याच्या इस्टेटीमधील असतील तर ठीक आहे, पण तिच्या सास र्‍यांचे मागत असेल तर ते त्यांनी का द्यावे? सर्व समजायला माहिती पुरेशी नाही.