कायदा

Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

Submitted by धनि on 13 April, 2015 - 15:45

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अ‍ॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.

पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अ‍ॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.

म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अ‍ॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!

जागो ग्राहक जागो....

Submitted by मनोज. on 10 December, 2014 - 08:24

आपण रोज अनेक ठिकाणी ग्राहक म्हणून वावरत असतो.. बँका / वित्तीय संस्था, डॉक्टर्स, विमानसेवा, मोबाईल / इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर आणि सर्व प्रकारची दुकाने...

ग्राहक म्हणून आपल्याला आलेले वाईट अनुभव आणि त्याविरोधात आपण कसा लढा दिलात हे येथे लिहूया.. यातून सर्वांना अनेक नवीन गोष्टी नक्की कळतील अशी अपेक्षा आहे.

माझे [ सध्या लगेच आठवणारे Wink ] दोन अनुभव..

*****************************************************************

लै लै लै भारी समजली जाणारी अत्यंत हुच्चभ्रू अशी बँक.
स्थळ: पुण्यापासून ३५० किमी दूर - महाराष्ट्रातच.
दिवस: बुधवार - कोणताही पब्लीक हॉलीडे नाही.
वेळ: दुपारी १:००

मृत्यूपत्र - एक गरज

Submitted by दक्षिणा on 22 August, 2014 - 09:15

पुर्वी घरातला कर्ता खंदा पुरूष गेला की इस्टेटीसाठी/शेतीवाडी साठी भांडणं झालेली आपण पाहिली/ऐकली असतील. आज ही परिस्थिती बदलली आहे असं नाही.
भारतीय मनाला मृत्युपत्राची भिती वाटते आणि मग माणूस मेल्यावर मागे घोळ सुरू होतात.
खूप इस्टेट असणार्‍यांनीच असं नव्हे पण एका पेक्षा अधिक मुलं असतील, बाकी काही कौटुंबिक समस्या असतील जसं की एका पेक्षा अधिक बायका, सावत्र मुलं इ. तर मृत्यूपत्र केले पाहिजे.

विषय: 

दुसर्‍या लग्नानंतर अपत्याचे नवीन नाव लावण्याबद्दल कायदेशीर सल्ला हवा आहे.

Submitted by इदं न मम on 3 December, 2013 - 06:12

लोकहो,
माझ्या एका मैत्रीण तिच्या नवर्‍यापासुन गेली ४ वर्ष विभक्त रहाते. कायदेशीररीत्या घटस्फोट झालेला आहे. तिला एक १२-१३ वर्षाचा मुलगा आहे. ती आता दुसर लग्न करतेय. हा नवरा तिच्या मुलाला सांभाळायला तयार आहे. त्याच नावही मुलाला द्यायला त्याची हरकत नाही. माझा प्रश्न हा आहे, की हे अस नाव लावण्यासाठी काय कायदेशीर प्रोसीजर आहे? दत्तकविधान करावे लागते का?सरकारी गॅझेटमधे द्याव लागेल का?
माझ्या ओळखीतल्या एका व्यक्तीची या बाबतीतली गोष्ट सांगते.

सल्ला हवा आहे

Submitted by याज्ञी on 3 October, 2013 - 04:15

नमस्कार!
मी इथ खुप दिवसान्पासुन फक्त वाचन करत होते. हे कुठे टाकाव कळल नाही. खर तर सल्ला हवा आहे. मायबोलीवर चान्गले सल्ले मिळतात, हे माही त होत.
माझ्या नात्यातली एक मुलगी तिच्या १२ वर्षाच्या मुलासहीत माहेरी पुण्यात रहाते.विधवा आहे. नोकरी करते. महिना १८००० पगारात काटुनकुटुन १४००० हाती पडतात.

खाजगी गुप्तहेर

Submitted by स्पॉक on 13 May, 2013 - 04:25

आमच्या घरी झालेल्या चोरीबददल माहिती काढणे आणि पुरावे शोधणे यासाठी मुंबई - नवी मुंबईतील विश्वासू आणि प्रामाणिक खाजगी गुप्तहेर व्यक्ती / संस्थांची माहिती हवी आहे.
माबोवर कुणी कधी खाजगी गुप्तहेराची मदत घेतली असल्यास तुमचे अनुभव लिहा.
सरकार प्रमाणीत (govt approved or registered) खाजगी गुप्तहेर असतात का? असल्यास त्यांची यादी कुठे बघावी?
Double Cross करण्याचा धोका किती असतो? फसवले गेल्यास ग्राहक कायद्यानुसार दाद मागता येते का?
असे खाजगी गुप्तहेरामार्फत माहिती काढणे / पुरावे गोळा करणे भारतात कायदेशीर आहे का?

विषय: 

लेडीsज (अँड जंटलमन) ऑफ द ज्युरी..

Submitted by लोला on 10 February, 2013 - 19:50

"मला तर इथं क्लॉस्ट्रोफोबिक वाटतंय... "

हाताची घडी घालत, आजूबाजूला उभ्या असलेल्या इतरांकडे आणि मग छताकडे बघत आजीबाई म्हणाल्या.

अखेर अजमल कसाबला फाशी !

Submitted by सूर्यकिरण on 20 November, 2012 - 22:26

अखेर आज अजमल कसाबला फाशी देण्यात आली. पुण्यात येरवडा कारागृहात ७:३० मि. फाशी.

http://online2.esakal.com/esakal/20121121/4827491626457407733.htm

विषय: 
शब्दखुणा: 

ज्येष्ठ नागरिक अत्याचार : जागृती, कायदा, मदत व उपाय

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 16 June, 2011 - 09:58

सत्तर वर्षाच्या डॉ. सिंग यांना दोन वर्षांपूर्वी पत्नीशोक झाला. पण आपला मुलगा, सून व नातू यांच्या सहवासात आपले दु:ख कमी होईल असे त्यांना वाटले. पण खरे दु:ख तर पुढेच होते. आपल्याच मालकीच्या घरात डॉ. सिंगांना हळूहळू जगणे असह्य झाले. मधुमेहाचे रोगी असलेल्या डॉक्टरांच्या खाण्यापिण्याच्या वेळा, घरातील वावरणे, घरातील व्यवहारांत सहभाग याविषयी त्यांच्याच घरच्यांनी उदासीनता दाखवायला सुरुवात केली. नियमित वेळेला खाणे, पथ्य वगैरे तर राहूच दे, पण त्यांनी काही सांगितलेलेही घरच्यांना पटेना. गोष्टी एवढ्या थराला गेल्या की डॉ.

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 9 June, 2011 - 02:31

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

हा नवीन कायदा येणार आहे. अल्पसंख्यांकावर कुणीही अगदी पोलिसानी दंगल करतानादेखील कारवाई केली तर त्याच्याविरोधात अल्पसंख्याकाना दाद मागण्यासाठी हा कायदा आहे.

अल्पसंख्यांकाविरोधात बहुसंख्याकांनी अन्याय केलेलाच आहे, असे समजून कारवाई होणार आणि संबंधित बहुसंख्याकाना आपले निर्दोषित्व सिद्ध करावे लागणार.

बहुसंख्याकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार.

याविरोधात मत नोंदवण्यासाठी शासनाने मुद्दामच १० जुन २०११ इतका कमी वेळ दिलेला आहे.

Pages

Subscribe to RSS - कायदा