प्रशासन

महाराष्ट्राचं गृहखातं काय करतंय ?

मुंबईत पुन्हा स्फोट झाले. दहशतवादी कारवायांना पोलीस पुरे पडू शकत नाहीत हे १००% मान्य. पण म्हणून काय एकदाही त्यांना होणारी घटना थांबवता येऊ नये ? किंवा इतक्या घटना घडूनही पाळंमुळं खणून काढता येऊ नयेत ?

तीनच दिवसांपूर्वी नगर जिल्ह्यात क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी घटना घडली. वडिलांच्या दहाव्याला आलेल्या विवाहीत मुलींवर सर्वांदेखत बलात्कार करून अंत्यविधीसाठी जमवलेल्या पैशांवर दरोडा घातला गेला. गृहमंत्र्यांनी आज पोलिसांचा निष्काळजीपणा असल्याचं कबूल करून पोलिसांना निलंबित केलं. पण पुन्हा त्यांना सेवेत घेतलं जाणार नाही कशावरून ?

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मंगळवार, २५ जानेवारी २०११, २०:५० (+०५:३०) — dr.sunil_ahirrao

आपण दरवर्षीप्रमाणे १५ ऑगष्ट व २६ जानेवारीला भल्या पहाटे उठून आपापल्या कार्यालयांकडे राष्ट्रध्वजास वंदन करायला जातो.राष्ट्रभक्तीपर गीतांच्या सीडीज लावतो.आणि वातावरण अगदी देशभक्तीने भारून टाकतो.तास दोन तास टीव्हीवरील देशभक्तीपर कार्यक्रमांनी आपलं रक्त थोडा वेळ उसळतंही...नंतर हळूहळू सारं शांत होत जातं.का घडतं असं? काही सरकारी
महाभाग तर केवळ नाईलाजास्तव आणि सक्तीचे म्हणून ध्वजवंदनासाठी येतात; पूर्ण सुटी मिळत नाही म्हणून ते बिचारे
नाराज असतात.काही लोक थोडा टाईमपास करण्यासाठी येतात.काही विद्यार्थी हजेरी लावण्यासाठी येतात.काही थोडा

आजच मला समस आलाय बी एस एन एल कडून... त्यातली माहिती उपयुक्त वाटली म्हणून इथे शेअर करत आहे :

भारतात भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनकडे तुम्हाला पब्लिक सेक्टर, सरकारी कार्यालये, इन्श्युरन्स सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बँक्स, ऑटॉनॉमस बॉडीज इ. ठिकाणी आढळलेल्या भ्रष्टाचाराविरुध्द तक्रार नोंदवा.

वेबसाईट : http://cvc.nic.in/welcome_cvc.html

तक्रार नोंदवण्यासाठी लिंक : http://cvc.nic.in/lodgecomp.htm

हिंदीतील माहिती : http://cvc.nic.in/hindi/hindimain.htm

काल दुपारी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्येतील वादग्रस्त रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणावर आपला ऐतिहासिक निकाल जाहीर केला.

भारतीय राजकारण आणि समाज यावर अतुलनीय प्रभाव टाकणार्‍या या वादात न्यायालयाने अत्यंत समंजस आणि सर्वसमावेशक निकाल दिला आहे. या निकालाची अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत. राम आणि रामजन्मस्थान या दोन्हीला कोर्टाने दिलेली मान्यता, तिथे असलेली मूळ हिंदू वास्तू पाडून त्यावरच मशिद बांधली गेली या गृहितकाला दिलेली मान्यता, रामललाची मूर्ती न हलवण्याचा आदेश आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्या सर्व जागेचे त्रिभाजन करुन लढणार्‍या सर्वच पक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.