माहिती अधिकार

आमची पुण्यापासून साधारण पन्नास किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका खेड्यात काही शेतजमीन आहे. सुरवातीपासूनच तिथे विजेची सुविधा नव्हती. डिझेलवर चालणारा कृषीपंप आणि तिथे राहणाऱ्या कुटुंबासाठी सौर्य कंदील अश्या सोयींवर भागत होत. पण लांबचा विचार केला, तर वीज असण फार सोयीच होणार होत. वीज नसण्यामुळे आमच्या राहत्या घरी जेवढी भयानक अडचण झाली असती. तेवढी अडचण शेतावर होत नव्हती. शेताला आणि शेतावर राहणाऱ्या कुटुंबाला वीज नसण्याची सवय होती. गैरसोय होत होती, पण भागवता येत होते.

आपल्या आजूबाजूला एक असा वर्गही आहे जो परिस्थितीने, शिक्षणाने गरीब आहे - मागास आहे. त्या वर्गातील लोकांसाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे ही जाणीव बाळगून त्या दिशेने सदोदित कार्यशील असणारे, एक वेगळी वाट चोखाळणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे प्रगती अभियान सामाजिक संस्थेच्या संचालिका श्रीमती अश्विनी कुलकर्णी.

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.