प्रशासन

श्री. सुरेश खोपडे साहेब (विशेष पोलीस महानिरीक्षक) यांनी केलेले हे अध्यक्षीय भाषण

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=553...

सुरेश खोपडे (विशेष पोलीस महानिरीक्षक) यांनी केलेले हे अध्यक्षीय भाषण..

=====================

प्रकार: 

पद्मभुषण माननीय श्री बाळासाहेब विखे पाटील

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांना समाजसेवेच्या क्षेत्रातील योगदानाबद्दल "पद्मभूषण' पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.

हार्दिक अभिनंदन! Happy

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43013:2...

लोणीत जल्लोष!
राहाता - पद्मभूषण पुरस्काराने विखेंना सन्मानित केल्याचे वृत्त येताच लोणीसह शिर्डी, राहाता भागात मोठा जल्लोष करण्यात आला. फटाक्यांची आतषबाजी झाली. लोणीत विखेंच्या अभिनंदनास कार्यकर्त्यांची रीघ लागली.

प्रकार: 

आरोग्य सेवेची नाडी...!

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

काल मायकेल मुर चा डॉक्युमेंटरी कम चित्रपट असलेला सिको SICKO हा माहितीपट पाहिला. आरोग्य विमा कंपन्यांच्या कारभाराचा उत्तम पंचनामा त्यात केलेला आहे. मी २००२ पासुन परदेशात असल्याने अनेक प्रकारे हे अनुभव 'सहन' केले आहेत. विद्यार्थी म्हणुन असताना सोशल सिक्युरिटी नसताना केवळ पैसे भरा अन कव्हरेज काहीच नाही असा मामला. चार वर्षे नियमीत ग्राहक असुनही, जेंव्हा एकमेव वेळी डॉक्टर कडे जाणे झाले तर, तो आजार (तळपायाला झालेले इंफेक्शन!:)) कव्हर होत नाही असे ऐकावे लागले!

प्रकार: 

अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क

Submitted by चंपक on 10 January, 2010 - 00:51

अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याबद्दल हालचाली:

Reaching out to the Indian diaspora, Prime Minister Manmohan Singh invited them to "actively" participate in the country's economic development and join politics while hoping that they would get voting rights by the time of next general elections in 2014.

http://www.indianexpress.com/news/pm-invites-diaspora-to-join-active-pol...

मोहंमद युनुस ह्यांची मुलाखत

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

काल शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा चालु असताना म्हणालो तसे ही मुलाखत इथे लिंक मध्ये देत आहे!

मोहंमद युनुस ह्यांची मुलाखत एबीसी न्युज चॅनेल ने दाखवली. सोबत तिचे टेक्स्ट पण दिलेले आहे.

http://www.abc.net.au/tv/elders/transcripts/s2757468.htm

प्रकार: 

एकमत

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

ऑस्ट्रेलियामध्यी काल लै मोठा गोंधळ झाला... ग्लोबल वार्मिंग च्या झळा लागुन इथल्या इरोधी पक्षाच्या नेत्याला पायौतात व्हावे लागले.
सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या एमिशन ट्रेडिंग स्चीम वरुन इरोधी पक्ष नत्याने रान उठवले. पण सगळा इरोधी पक्ष त्याच्या मागे नव्हता..... मग सगळ्यानी मिळुन त्याचा कात्रज केला!... बिचारा फक्त एक मताने पडला!

न्यु साउथ वेल्स राज्यात पण मुख्यमंत्री बदलुन एक महिला मुख्यमंत्री पदावर आली आहे....:)

अहमदनगर जिल्हा परिषदेत, अपेक्षेप्रमाणे, विखे पाटलांनी सगळ्यांना चंदनापुरी चा घाट दाखवला आहे!

जै हो!

प्रकार: 

लॉ अ‍ॅन्ड डिसऑर्डर (कायदा अन अव्यवस्था!)

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

प्रतिमंत्रिमंडळाची नवी राजधानी- फेसबुक!!!

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

मायबोली प्रशासकांच्या मायबोली संकेतस्थळाच्या धोरणानुसार अन मायबोली हितचिंतकांच्या शंकांचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रतिमंत्रिमडळ गट यापुढे मायबोलीवर कार्यरत असणार नाही. परंतु, इंटरनेट वर इतरत्र, जसे याहु, गुगल, ऑर्कुट इ. इ. वर जर हा गट स्थापन होउ शकला, तर त्याबद्दल ची माहीती मायबोलीवर प्रकाशित कराण्यास मायबोली प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. (उदा, सुपंथ हा गट).

प्रतिमंत्रिमंडळ गटामध्ये काम करु इच्छिणार्या सर्वांनी आता याहु, गुगल ग्रुप, ऑर्कुट कम्युनिटी वा इतर मर्ग सुचवावेत. सध्या मी असा एक गट तयार केला आहे.
http://groups.google.com/group/maharashtra-shadow-cabinet

प्रकार: 

मोठा नेता कसा निर्माण होतो?

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
16 वर्ष ago

एखादा व्यक्तीला नेता व्हावे असे वाटले म्हणुन, तो नेता होत नाही! पण परिस्थिती जर अनुकुल असेल तर कुणीही सोम्या गोम्या अचानक नेता होउ शकतो. भारतीय राजकारणात, आघाडी/युती/अपक्ष ह्यांच्या काळात, असे अनेक लोक नेतेपदी विराजमान झाले, कि ज्यांची ते पद सांभाळण्याची अभ्यास/ कुवत/ लायकी नव्हती.

प्रकार: 

सार्वजनीक उपक्रम

Submitted by चंपक on 25 November, 2009 - 20:52

मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>

सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.

Pages

Subscribe to RSS - प्रशासन