अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याबद्दल हालचाली:
Reaching out to the Indian diaspora, Prime Minister Manmohan Singh invited them to "actively" participate in the country's economic development and join politics while hoping that they would get voting rights by the time of next general elections in 2014.
http://www.indianexpress.com/news/pm-invites-diaspora-to-join-active-pol...
मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>
सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.