दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.
काही मुद्दे:-
बर्लिनची च्या भिंतीचा पाडाव अन त्या अनुशंगाने झालेल्या घटनांवर आधारीत अनेक चित्रपट / लघुपट गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन दुरचित्रवाणीवर दाखवले गेले.
बर्लिनची भिंत का बांधली गेली इथपासुन तर आज बर्लिनच्य भिंतीचे तुकडे जगभर कुठे विखुरलेले आहेत, अन कुठल्या संग्रहालयात आहेत कि बाजारात काय भावाने विकले जात आहेत्... ही सर्व माहिती छान सांगितली.
भारत देशाची राज्यघटना लिहिताना घटनाकारांनी अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा बारकाईने अभ्यास करुन त्यातील चांगले मुद्दे आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट केले होते. परंतु मुलत: इंग्लंड च्या राज्यपद्धतीमधे असलेल्या प्रतिमंत्रिमंडळाच्या संकल्पनेला आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत का सामावले गेले नाही? हा एक प्रश्नच आहे.
जबाबदार विरोधी पक्ष असणे हे सुदृढ लोकशाही साठी आवश्यक आहे. विधीमंडळांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अभ्यासु लोकांची एक टीम असावी हा प्रतिमंत्रीमंडळा चा उद्देश आहे.
मला वाटतं घटनेनुसार जवळजवळ २२ संमत भाषांमधून आमदार शपथ घेऊ शकतात. अबू आझमींनी ’त्या’ प्रसंगानंतर पत्रकारांसमोर असे सांगितले आहे की, काही आमदारांनी इंग्रजीतून शपथा घेतल्या. जर ’ते’ चालते तर ’हे’ का नको? हे जर खरं असेल तर आझमींचं काहीच चुकलं नाही. कारण आग्रह मराठीचा आहे, त्यामुळे विरोध इंग्रजी भाषेलाही व्हायला हवा होता. वक्तव्य केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही होणार हे मनसेचं तत्व आहे त्यामुळे ’मनसे’ने थोडं धिराने घ्यायला हवं.
खरंतर आपण सगळे महाराष्ट्रीयन लोकं मुंबईच्या बडावर मोठ्या मोठ्या डिंग्या हानतो.
महाराष्ट्राची झगमगाट एकट्या त्या मुंबईच्या जिवावर चालते.
जरा विचार करा, महाराष्ट्राच्या एकुण उत्पन्नातुन आपल्याला मुंबईतुन येणारे उत्पन्न वजा करुन बघा,
मग आपला महाराष्ट्र त्या बिहार पेक्षा फार श्रिमंत नाही हे दिसुन येईल.
आपला प्लस पॉईंट एकच तो म्हणजे आपल्याकडे मुंबई आहे. अन्यथा आपली आर्थीक परिस्थीती बिहा-यांपेक्षा फार वेगळी नाही.
आणी मुंबईचे बोलायचेच झाले, तर मुंबईतील उत्पन्नात मराठी माणसाचा वाटा किती ?
एक विचारप्रवर्तक लेख. भारताचे भाषा-धोरण, त्याविषयीच्या कायदेशीर तरतूदी इत्यादींची माहिती करून घेतल्यावर आपल्याला हे स्पष्ट होते की प्रत्येक राज्यात आपापल्या राज्यभाषेचे स्थान किती महत्त्वाचे, प्राधान्यतेचे आहे आणि म्हणूनच कुठल्याही राज्यात स्थानिक भाषेपेक्षा हिंदी किंवा इंग्रजीची कायद्याने बळजबरी का केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात मात्र मराठीची सर्वत्र हेटाळणी व उपेक्षा होते कारण आपल्या हक्कांबद्दल आपण जागृत नाही. खालील दुव्यावरील लेख अवश्य वाचा.
दर निवडणुकीला हमखास चर्चा होते ती वेग्वेगळ्या मतदार संघातील कमी- अधिक मतदानाची! अन त्याहुन जास्त चर्चा होते ती एकुण कमी टक्केवरीची! हा टक्का वाढवायचा असेल तर मतदानाची वेळ एक दिवसा ऐवजी तीन ते पाच दिवस नाही का करु शकत?
१) एक तर मतदान अन मतमोजनीत ९ दिवसांचे अंतर ठेवुन, झटपट निकालाची अपेक्षा आयोगाने गुंडाळुन टाकलीय.
आज रात्रो ठिक साडे बारा वाजता भारतीय लोकशाहीचे एक भयनाट्य सुरु होईल. प्रचंड प्रमाणात पैसा, दारु अन ई.ई. चा पुर येउन त्यात लोकशाहीचे प्रेत वाहुन जाईल.
तर तम्माम नागरिकांनो, आज आत्ता ताबडतोब, दोन मिनिटे शांत बसुन, आपण आपल्या लोकशाहीला आदरांजली वाहु!
अन उद्या सकाळी तिची अंत्ययात्रा काढायला सकाळी ७ वाजता पुन्हा हजर राहु!
वेळ- सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५.
ठिकाण- गावची पडकी शाळा.
साहित्य- निळे रंगीत पाणी.
कृती- कळ दाबणे.
