पुण्यात कोरेगाव पार्क येथे बॉम्बस्फोट ...
http://ibnlive.in.com/news/8-dead-in-pune-explosion-cops-suspect-bomb-bl...
http://www.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/02/13/india.explosion/index.html
काल मायकेल मुर चा डॉक्युमेंटरी कम चित्रपट असलेला सिको SICKO हा माहितीपट पाहिला. आरोग्य विमा कंपन्यांच्या कारभाराचा उत्तम पंचनामा त्यात केलेला आहे. मी २००२ पासुन परदेशात असल्याने अनेक प्रकारे हे अनुभव 'सहन' केले आहेत. विद्यार्थी म्हणुन असताना सोशल सिक्युरिटी नसताना केवळ पैसे भरा अन कव्हरेज काहीच नाही असा मामला. चार वर्षे नियमीत ग्राहक असुनही, जेंव्हा एकमेव वेळी डॉक्टर कडे जाणे झाले तर, तो आजार (तळपायाला झालेले इंफेक्शन!:)) कव्हर होत नाही असे ऐकावे लागले!
अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याबद्दल हालचाली:
Reaching out to the Indian diaspora, Prime Minister Manmohan Singh invited them to "actively" participate in the country's economic development and join politics while hoping that they would get voting rights by the time of next general elections in 2014.
http://www.indianexpress.com/news/pm-invites-diaspora-to-join-active-pol...
“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.” भारताच्या केंद्र सरकारने श्री० सलील कुळकर्णी ह्यांच्या हस्ते ही एक नवीन वर्षाची भेटच दिलेली आहे.
मायबोली प्रशासकांच्या मायबोली संकेतस्थळाच्या धोरणानुसार अन मायबोली हितचिंतकांच्या शंकांचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रतिमंत्रिमडळ गट यापुढे मायबोलीवर कार्यरत असणार नाही. परंतु, इंटरनेट वर इतरत्र, जसे याहु, गुगल, ऑर्कुट इ. इ. वर जर हा गट स्थापन होउ शकला, तर त्याबद्दल ची माहीती मायबोलीवर प्रकाशित कराण्यास मायबोली प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. (उदा, सुपंथ हा गट).
प्रतिमंत्रिमंडळ गटामध्ये काम करु इच्छिणार्या सर्वांनी आता याहु, गुगल ग्रुप, ऑर्कुट कम्युनिटी वा इतर मर्ग सुचवावेत. सध्या मी असा एक गट तयार केला आहे.
http://groups.google.com/group/maharashtra-shadow-cabinet
मुंबई वरील २६/११ च्या अतिरेकी हल्लयावरचा राम प्रधान समितीचा अहवाल महाराष्ट्र टाईम्सने फोडला आहे. त्याचा दुवा खाली देत आहे
मंत्रिमंडळ निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी, २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारा पुढील निर्णय झाला :
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>
सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.
दि. २५ डिसेंबर च्या मंत्रिमडळ बैठकीमध्ये:
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
काही मुद्दे:
१) यापुर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अन मोफत असे धोरण ठरवलले आहे. त्यात प्रामुख्याने पहिली ते चौथी असे वर्ग गृहित धरलेले आहेत. यापुढे शाळांना अनुदान/मान्यता देताना या निर्णयाचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
