मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी, २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारा पुढील निर्णय झाला :
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यासाठी मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ च्या कलम १५ मधील खंड (२) च्या तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ च्या कलम (१८) मधील खंड (२) च्या तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून प्राथमिक शिक्षणाची वरील व्याख्या करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल.
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत द्यावे यासंदर्भात मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४७ मधील कलम २ (१५) मध्ये प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ (राज्य) शासन वेळोवेळी निर्धारित करील अशा विषयाचे आणि अशा इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण असा आहे, असा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये प्राथमिक शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत द्यावे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
कागल तालुका कला, क्रीडा, शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ, कागल या संस्थेने उच्च न्यायालय येथे कागल नगरपरिषदेमार्फत सुरु करण्यात आलेल्या नगरपरिषदेच्या संत रोहिदास विद्यामंदिर, कागल या प्राथमिक शाळेचा इ.५ वी चा वर्ग बंद करण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ मधील कलम २ (१५) मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम १ (१८) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या व्यवस्थितपणे स्पष्ट करण्यात आली नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणली. तसेच प्राथमिक शिक्षण हे कोणत्या इयत्तेपर्यंत दिले जाते याबाबत सदर नियमात स्पष्टता नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण हे निश्चित कोणत्या इयत्तेपर्यंत आहे याबाबत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे त्या अनुषंगाने मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९७७ मधील कलम २ (१५) मध्ये व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम २ (१८) मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारी अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने वरील निर्णय घेण्यात आला.
