सरकार आणि न्यायपालिका
मागील काही दिवसांच्या न्यायालयांच्या निवाड्याचा आढावा घेतला तर वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये सरकारने (विशेषतः केंद्रसरकार) केलेल्या चौकशीतील लुडबुडी किंवा नियम धाब्यावर बसवुन दिलेले लायसन्स, इ. यामध्ये न्यायायलाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सिबिआयला स्वायत्तता देण्याबद्दल जवळजवळ आदेश दिला आहे, तर काही बाबतीत चौकशी स्वत:च्या अखत्यारीत चालु केली.
आजच लोकप्रतिनिधी जर गुन्हेगार साबीत झाला आणि किमान २ वर्षांची सजा झाली, तर त्याला त्याचे पद सोडावे लागेल आणि शिक्षा भोगावीच लागेल असा निकाल आज न्यायालयाने दिला. तसेच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना आता निवडणुक लढवताच येणार नाही.