मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळ्यात पहिला निर्णय- सार्कराष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधीकरता निमंत्रण देणे.

मला हा निर्णय आवडलेला आहे.
अगदी पाकिस्तानला देखिल बोलावणे बरोबरच आहे.
श्रीलंकेला बोलवू नका असे जयललिताअम्मा म्हणतायत पण तसे म्हणण्याचा त्यांना काही अधिकार नाही.

तुमचे काय मत?

दुर्योधना, युपीएचा लेखाजोखा जनतेने केव्हाच मांडलाय.
आता आपण एन्डीए २०१४ चा मांडायला सुरूवात करतोय.
पाच वर्षात बॅलन्सशीट जमा - खर्च लिहून आपणच भरायची आहे.
आणि मग शेवटी बाकी काय ते पाहून २०१९ ला सत्ता कुणाला सोपवायची याचा निर्णय घ्यायचा आहे.

७००००हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याची सिबीआय चौकशी मोदींनी करावी व टग्याला आत घ्यावे.सिनायर टग्याला मागच्या प्रमाणे डीझास्टरचे खाते देऊन त्याचे सांत्वन करावे.

लेआजोआ या शब्दाला मराठीत काहीच अर्थं नाही. Wink

जर तुम्हाला जमाखर्चं हा शब्दं याऐवजी वापर असे सुचवायचे असेल तर त्या शब्दाचे मूळही फारसी आहे हे लक्षात आणून देते.

लेखाजोखा हा शब्द जमाखर्च/ हिशोब/ ताळेबंद (सगळेच फारसी आधारित) या अर्थाने मराठीत बर्याच ठिकाणी वापरला जातो.

पाकिस्तान ला बोलवाणे जितके योग्य आहे तितकेच अयोग्य निवडणुक जिंकण्याआधी आधीच्या सरकारच्या मुत्सद्दीपणाची खिल्ली उडवत फिरणे होते. पाकि परराष्ट्रीय मंत्री भारतात आल्यावर त्याचा पाहुणचार करणे हे सरकार चे कर्तव्य आणि मुत्सद्दीपणाच होते तेव्हा मात्र भाजपा नेते त्यावर अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया देण्यात धन्य मानत होते. तेव्हा त्यांना पाकिस्तान चा आतंकवाद आपल्या सैनिकांची शिरे आठवत होती. आता मात्र सोईस्कर रित्या विसरले आणि मुत्सद्दीपणाच्या पॅकिंग मधे भारतासमोर पाकिस्तानला दिलेले आमंत्रण दाखवत आहे

लेखाजोखा हा हिंदी शब्द आहे, अनेक ठिकाणी वापरला जातो म्हणून तो मराठी होत नाही.

बाकी वॉचडॉगची कल्पना छान आहे Wink

magova pan after 5 yrs. Watchdog is ok. marathi shabda kaay ahe tyala ?

हो ते ही बरोबरच.

"आढावा" कसा वाटतो? की तो पण घडून गेल्यावर वापरतात?
"जागता पहारा" बरोबर वाटतो. पण आणखी बरोबर शब्द विचार करुन कळवतो.

वाचडॉग या शब्दप्रयोगाचे शब्दशः भाषांतर करु नका कृपया. पण हा इंग्रजी असल्याने दुसरा शब्द सुचवा.

मोदी हे पोचलेले राजकारणी असून व्यावसायिकपणे स्वतःची व पक्षाची प्रतिमा उंचावत राहतील असे वाटते. ते देश एखाद्या कॉर्पोरेट व्यवसायाप्रमाणे चालवतील व सातत्याने हे ठसवत राहतील की त्यांनी जे केले ते योग्य केले. आता हे तर कोणीही ठसवतेच, पण हे ठसवणे, ठसवत राहणे हा मोदींच्या प्रणालीतील एक खूप मोठा व महत्वाचा भाग असेल. हे चक्क मार्केटिंग असेल.

थोडे सैलपणे म्हणायचे झाल्यास, सव्वाशे वर्षाची परंपरा असलेला काँग्रेस पक्ष, त्यातील वर्षानुवर्षे नेतेपदी राहिलेले नेते, फुटून मोठ्या झालेल्या पिल्लावळी, त्या पिलावळींचे पुढारी, काँग्रेसला असलेला तळागाळातील समाजाचा व मुस्लिमांचा (तथाकथित?) मताधार व प्रत्यक्ष भाजपमधील अडवानींसारखे वरिष्ठ नेते ह्या सर्वांना एखाद्या मांजराप्रमाणे एका पोत्यात बंद करून मोदी रानात सोडून आलेले आहेत. आता हे मांजर परत यायचा प्रयत्न नक्की करेल, पण तोवर ह्या सरकारचा वाघ झालेला असेल.

सार्कराष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधीकरता निमंत्रण देणे, हा निर्णय एकदम ओरिजिनल आहे. आणि खासकरून गडकरी आणि पीरझादा यांच्या त्या वाद-विवादानंतर विशेष सुज्ञ आणि परिपक्व वाटतो. माझ्यामते 'परराष्ट्रीय धोरण' या नवीन विषयाचा 'घरचा अभ्यास' व्यवस्थित केल्याची खुण आहे ही. तसेच सार्क राष्ट्रांबरोबर सौहार्द निर्माण करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार, हा विकासाभिमुख शासन अंमलात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून घेतलेला सुयोग्य, सुसंगत आणि संयुक्तिक निर्णय.

हर्पेन व सार्कराष्ट्रांना बोलावण्याचे समर्थन करणारे इतरः

हा निर्णय योग्य आहे हे उदयनही म्हणतच आहेत, प्रश्न आहे आधीच्या सरकारने सिमिलर प्रकार केले तेव्हा त्यांच्यावर भाजपने टीका का केली होती हा!

येथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की गेले तीस वर्षे संसदेत सुस्पष्ट बहुमत असलेले सरकार नव्हते. कुबड्या घेऊन बहुतांशी काळ काँग्रेस राज्य करत होते. ह्या कुबड्यांनाही 'कसे चालावे' ह्याबाबत मते होती आणि एकूणच त्रिशंकू अवस्था असल्याने विरोधकांच्याही जिभा तलवारीसारख्या चालत होत्या.

तीस वर्षांनी स्पष्ट बहुमत असलेले व अश्या पक्षाचे सरकार आले आहे जो आजवर बहुतांशी विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत होता.

१. स्वतःची कट्टर हिंदूत्ववादी ही भूमिका नष्ट करणे
२. शेजारपाजारच्यांना विश्वास देऊ करणे की हे नवीन सरकारही त्यांना तितकेच महत्व देते
३. स्वतःहून सकारात्मक पाऊल टाकणे, जेणेकरून पुढे पाकिस्तानने काही केलेच तर जगाला हे तरी सांगता येईल की आमच्याकडून आम्ही प्रयत्न केले होते पण पाकिस्तान बधत नसल्याने आता मात्र आम्ही आम्हाला योग्य वाटतात ते निर्णय घेत आहोत

अश्या अनेक कारणांनी त्यांनी एकुणच सार्क राष्ट्रांना बोलावले असावे. नुसतेच पाकिस्तानला बोलावले असते तर ही टीका योग्य ठरली असती.

अर्थात, पंप्र पातळीचे राजकारण आपल्यासारख्या वेळघालवू प्रतिसाददात्यांच्या डोक्याबाहेरचे असणार हेही आहेच. Happy

हे बरे आहे, चोरांना ६० वर्ष कोणी हिशोब विचारला नाही. आता मोदींवर मात्र जागता पहारा.

बहोत नाइंसाफी है

टोचा +१ फक्त ते चोर हे पटले नाही कारण सतत जनतेनेच निवडुन दिले आहे.

हा ५ वर्ष होत आली तर आढावा घेतलेला ठिक या १ वर्ष. आता पासुनच वॉच ठेवणे अती वाटते .. केजरीवाल वर जसे मिडिया ने पहिल्या दिवसा पासुन वॉच ठेवलेला .. थोडा वेळ द्यायलाच हवा .. मग ते मोदी का असेनात.

उदयन हाच किशोरडी या डुआयडीने नमोंप्रेमींना टारगेट करतोय. मी आरोप लावल्यानंतर किशोरडी हा आयडी गुलदस्त्यात ठेवलाय त्याने.

बेफी, उदयन +१

येथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की गेले तीस वर्षे संसदेत सुस्पष्ट बहुमत असलेले सरकार नव्हते. कुबड्या घेऊन बहुतांशी काळ काँग्रेस राज्य करत होते. ह्या कुबड्यांनाही 'कसे चालावे' ह्याबाबत मते होती आणि एकूणच त्रिशंकू अवस्था असल्याने विरोधकांच्याही जिभा तलवारीसारख्या चालत होत्या.

आणि
टोचा +१ फक्त ते चोर हे पटले नाही कारण सतत जनतेनेच निवडुन दिले आहे.

ह्याला विशेष अनुमोदन...

फुकट ची बदनामी करणार्या "इडलीवाला" या आयडी कडे अ‍ॅडमिन लक्ष देतील की मला माझ्या हिशोबाने लक्ष द्यावे लागेल हे स्पष्ट करावे....

वेळ द्यायला आपण इथे फक्तं कौतुक किंवा टिकाच करणार आहोत का?
मोदी सरकारने जे जे निर्णय घेतले, जे जे बदल झाले त्याचा कंटिन्यूअसली आढावाही घेणारच आहोत.

'जागता पहारा' हे आवडले....

मोदी हे, हा माणूस देशाचे बले करू शकेल अशी भावना अनेकानेक वर्षांनंतर सामान्य माणसाच्या मनात जागृत करणारी व्यक्ती आहे हे मान्य आहेच. पण कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा 'केजरीवाल' (होण्याची शक्यता अगदी कमी) किंवा 'संजय गांधी' (हे नामाभिधान एकाधिकारशाही / हुकुमशाही प्रवृत्तीचे निदर्शक म्हणून वापरले आहे) होऊ 'न' देणे यासाठी हा जागता पहारा गरजेचा देखील आहे.

ज्या कोणाला भारत हे एक समर्थ राष्ट्र व्हावे असे वाटते त्या त्या प्रत्येक माणसाने हा जागता पहारा देणे आवश्यक.... (अर्थात ह्या आंतरजालीय जागत्या पहार्‍याने कोणावरही कितपत फरक पडेल अशी शंका उद्भवत असली तरी विचारांमधे मोठीच ताकद असते व त्यायोगे समाज मनावर बराच परिणाम घडून येऊ शकतो).

Pages