भारत देश आणि भारताचा निवडणुकीच्या संदर्भातला कायदा हा एक संशोधनाचा विषय व्हावा.
मोदींनी निवडणुक आचारसंहीतेचा भंग केल्यासंदर्भात दोन एफ आय आर झाले आहेत. पैकी एक भाषण केल्या संदर्भातला आहे आणि दुसरा निवडणुक चिन्ह प्रदर्शित केल्या संदर्भातला आहे.
मतदान केंद्रात निवडणुक चिन्ह घेऊन जायचा मज्जाव असतो हा कायदा अत्यंत जुना आहे अस असताना काँग्रेस पक्षाला निवडणुक आयोगाने हाताचा पंजा हे चिन्ह दिलेच कसे ? अर्थात त्या वेळेला शेषन मुख्य आयुक्त नव्हते हे विसरुन चालणार नाही.
आज शेवटच्या टप्प्यातले मतदान झाल्यावर नेहमीप्रमाणेच कमी मतदान असा आरडाओरडा सुरू झाला. ज्यात भारताची आर्थिक राजधानी आमची मुंबई सुद्धा होती. खरे तर मुंबईत गेल्यावेळी पेक्षा जास्त मतदान झाले. प्रत्येक विभागात ५० टक्के पेक्षा जास्त आणि सरासरी ५३ टक्के. (आकडे कमीजास्त असू शकतात, प्रमाण मानू नका) तरीही इतर राज्यांशी तुलना करत असमाधान आहेच. याचे एक कारण म्हणजे सध्या सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध जनमाणसात असलेला प्रचंड असंतोष, मोदी सरकारची आलेली लाट, आपसारख्या नवख्या पक्षाने दाखवलेली आशा, सोशलसाईटवर युवा पिढीने दाखवलेला अवेरनेस पाहता लोकांच्या अपेक्षा देखील यंदा किमान ६०-६५ टक्के मतदान होईल अश्या होत्या.
भारतीय सांसदीय निवडणुका म्हणजे जगातील एक ’सर्वात मोठा प्रज्ञाशोध - बिगेस्ट टॅलँट हंट - असल्याचे सूचित करणारी एक (बहुधा हिरोची) जाहिरात दूरदर्शनच्या कुठल्याशा वाहिनीवर परवा पाहण्यात आली आणि विचारांचे एक मोठेच आवर्त मनात घोंगावू लागले. खरंच हा शोध आहे तसाच! म्हणूनच तो तशा प्रकारे लक्षात आणून देणार्‍या जाहिरात-संहिता-लेखकाचे (कॉपी-रायटरचे) मनःपूर्वक आभारच मानायला हवेत. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, प्रज्ञावंत उमेदवारांना, त्यांच्या मतप्रणालीचे समर्थन करणार्‍या पक्षांना, त्यांना मते देणार्‍या मतदारांना आणि एकूणच निवडणूक यंत्रणेला हा प्रज्ञाशोध असल्याची जाणीवच नसल्याचे दिसून येते.
’मतदारांची गयब नावे : का व कशी?
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
