अर्थकारण

जगभरातील मराठी भाषिक लोकांमध्ये स्मार्ट फोन आणि टेबलेट वापरायचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या फोन किंवा टेबलेटवर इंग्रजी ई-पुस्तके वाचणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय आहे. तरीही मराठी भाषेतली ई-पुस्तके कुठेही बघायला मिळत नाहीत. बुकगंगा यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण तरीही त्यांचे स्वत:चे वेगळे app वापरावे लागते. आणि माझा या app चा अनुभव काही चांगला नाही. मी Flipkart किंवा तत्सम साईटवरून अजूनही मराठी ई-पुस्तके विकत नाही घेऊ शकत.

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

आजपासून मला इथे बीजेपीच्या जाहिराती मायबोलीच्याच पानावर दिसू लागल्या आहेत. या जाहीराती अर्थातच गूगलतर्फे प्रकाशित होत असतील आणि तो पक्ष त्याचे पैसेही देत असेल.

पण मायबोलीकर सभासद "सचिन पगारे" गेले कित्येक महीने सातत्याने एका राजकीय पक्षाची भलावण करणारे लेख लिहित आहे. त्या छुप्या जाहिराती आहेत असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ? याबाबतही काही धोरण असावे, असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ?

VAT and CENVAT बद्दल माहिती हवी आहे..
एखाद एक्विपमेंट ई. घेताना VAT and CENVAT कस नक्की लागू होत .. ह्याची माहिती हवी आहे ...

VAT and CENVAT बद्दल माहिती हवी आहे..
एखाद एक्विपमेंट ई. घेताना VAT and CENVAT कस नक्की लागू होत .. ह्याची माहिती हवी आहे ...

मायक्रोसॉफ्टच्या सी ई ओ पदी निवड झाल्याबद्दल सत्य नडेला यांचे हार्दिक अभिनंदन..

रिझर्व बँकेने प्रसिध्दीपत्रकात नमुद केले आहे की ३१ मार्च २०१४ पुर्वी २००५ पुर्वीच्या सर्व चलनी नोटा बँकेतुन बदलुन घ्याव्यात... ५ , १० , २०, ५०, १०० , ५०० , १००० या सर्व किंमतींच्या नोटा बँकेतुन बदलुन मिळतील

या बाबत अधिक माहीती साठी

http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30458

Banknotes issued prior to 2005 to be withdrawn: RBI Advisory
The Reserve Bank of India has today advised that after March 31, 2014, it will
completely withdraw from circulation all banknotes issued prior to 2005. From April 1,

कर देणे हे जवळपास प्रत्येकालाच कटकट वाटत असावी. त्यात फक्त कर-कन्सल्टंटच फक्त अपवाद असावा.
माझ्या मते, त्यात करांच्या कटकटी जास्त आणि फॉर्मस, वेगवेगळे कलमं यामुळे जास्तच त्रासदायक वाटतो. ज्याला कर प्रणाली समजते, कदाचित त्यांना ते सोपं वाटत असावं.
नुकतच रामदेव बाबांनी कर प्रणाली संपवा (किंवा सोपी करा) असं म्हटलं. त्यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आले. मला अर्थकारणातलं काहीच कळत नाही, त्यामुळे अधिक सोपं करुन लिहिलं तर उत्तमच.
१. एकाच प्रकारचा किंवा कमीतकमी प्रकारचे कर असावे, हे योग्य आहे का?
२. वॅट चा उगम हाच होता ना? त्यातही एका वस्तूवर एक तर दुसर्‍यावर दुसरा % आहे ना?

वीजटंचाई आणि लोड शेडिंग व इतर कारणांनी वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित होणे ही आता नेहमीची बाब झाली आहे. त्यासंबंधातली परिस्थिती जेव्हा सुधारेल तेव्हा सुधारेल.

पण एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण काय करु शकतो याची चर्चा आपण इथे करुया. अगदी आपल्या मोबाईल पासून ते घरातल्या इतर जड उपकरणे वापरताना वीज बचत कशी करता येईल याची चर्चा आणि उपाय सुचवणे हे इथे करुया.

उदाहरणादाखल काही अगदी छोटी उदाहरणे:

मला आलेले काही अनुभव आणि त्यावरचे मला सुचलेले उपाय . तुमचे मत आणि असेच काही अनुभव तुम्हाला आले आहेत का ?

१. रद्दी . आपल्याला वाटते कि रद्दीवाले हे गरीब बिचारे लोक. त्यांनी मारले थोडे पैसे तर मारू दे. १०/२० रुपयांनी काय नुकसान होते आपले ? मुळात रद्दीचा भाव - १० रु / किलो . जेव्हा ते हा भाव आपल्याला देतात तेव्हा त्यना नक्कीच १२ ते १३ रु / किलो कमीत कमी मिळत असणार. कदाचित १५ रु पण.