मोदीनी पास केलेले तीन कृषी कायदे

Submitted by वकील२ on 31 December, 2020 - 02:16

मोदीनी पास केलेले तीन कृषी कायदे
१) Farmers Produce Trade and Commerce (Production and Facilitation) Act, 2020
२) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020
३) Essential Commodities (Amendment) Act, 2020

वरील तीन कायद्यांच लांबलचक नाव लहान करुन मी खालील प्रमाणे आपल्या शब्दात मांडतो.
१) शेतमालास मुक्त बाजारपेठ नि मुक्त व्यापार कायदा
२) करार पध्दतीची शेती कायदा
३) साठवणुकीचा कायदा (जिवनावश्यक व महत्वाच्या वस्तू)

वरील तिन्ही लांबलच कायद्याचं सोपीकरण हे खालील प्रमाणे बनत. आता हे तीन कायदे समजायचं म्हटल्यास तुम्हाला अजून एक कायदा समजावून सांगावा लागेल त्या कायद्याचं नाव आहे ए.पी.एम. सी.

ए.पी.एम. सी.
भारत स्वातंत्र झाल्यावर नेहरुंवर अनेक प्रश्न सोडविण्याची जशी जबाबदारी होती तशी अजून एक जबाबदारी होती ती म्हणजे शेतकरी लोकांचा प्रश्न. आधी काय व्हायचं की शेतकरी हा सावकाराकडून कर्ज काढून शेती करत असे व त्या कर्जाचं व्याज आयुष्यभर भरुनही फिटत नसे. सावकार लोकं बदमाश होती. ते शेतक-याला कर्ज देऊन शेती करायला लावायची. अन मग जेंव्हा पीक निघायची वेळ येत असे तेंव्हा सावकार थेट बांधावर येऊन शेतक-याचं पिक/ धान्य व्याजाच्या मोबदल्यात उचलून नेत असे. शेतक-याला जेमतेच खाण्या पुरतं धन्य सोडल्या जाई किंवा एखादा सावकार बदमाश असल्यास ते ही सोडत नसे. या लबाड्यांची खबर नेहरु पर्यंत पोहचली होती. त्यावर कायदा करण्याची मागणी होऊ लागली होती. अखेर हे थांबावं म्हणून वरील कायदा म्हणजेच ए.पी.एम.सी. म्हणजेच अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी अधिनियम नावाचा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्या अंतर्गत देशभर बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या. या कायद्यात तरतूद घालण्यात आली की कोणीही शेतक-याचा माल परस्पर खरेदि वा उचलून नेऊ शकणार नाही. शेतक-यांनी त्यांचा माल फक्त बाजार समिती येथेच आणून विकायचा. या “फक्त” शब्दामुळे सावकारांची वसुली थांबली व शेतक-यावर अन्याय करणारे सावकार व इतर लोकं यांच्यावर बंधनं आलीत. पण यात एक दोष होता तो म्हणजे बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. पण ते कळायला ५० वर्षे जावी लागली.
तर हा झाला ए.पी.एम.सी. कायदा व त्या अन्वये निर्माण झालेल्या बाजार समित्या. पण या बाजार समित्यांनी मागील ७० वर्षात शेतक-यांची पिळवणूक केली. कारण या सर्व बाजार समित्यांवर राजकीय नेत्यांची चिल्लेपिल्ले बसू लागली. वरुन बाजर समित्यांचा ५% कर आणि अडत्याचं कमिशन २.५% हे शेतक-याच्या बोकांडी बसू लागलं. बरं वरील कायद्यानी जी बंदी घातली आहे त्यामुळे माल खुल्या बाजारात विकताही येत नाही. याची अजून एक बाजू अशी की जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांचं पिक अगदीच अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्याला आपला माल बाजार समितीत नेणं परवडत नाही. कारण त्यासाठी लागणारा खर्च, गाडी, टोल, ड्रायव्हरचा खर्च व बाजार समितीत गेल्यावर आपला नंबर लागेस्तोवर दोन तीन दिवस वास्तव्य केल्यास त्याचा खर्च हे सगळं लहान शेतक-याला झेपत नाही. फक्त मोठे शेतकरीच हा खर्च पेलवू शकतात. मग हे सगळं पाहता मागील ७० वर्षत बाजार समित्या या शेतक-यासाठी वरदान ठरण्यापेक्षा जिवघेण्या ठरत गेल्या. अन मग त्यातूनच गरज निर्माण झाली ती म्हणजे या बाजार समित्या जश्याच्या तश्या ठेवून शेतक-याला त्याचा माल विकण्यासाठी ओपन मार्केटची पॉलिसी देण्याची. ही सोय वरील कायद्यानी दिली. म्हणजे वरील कायदा नं. १ हा एम.पी.एम.सी. कायद्याच्या कक्षा तोडुन शेतक-याला त्याचा माल खुल्या बाजारात उतरविण्याची परवानगी देतो. याचा अर्थ अजिबात असा नाही की बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आपला माल विकू शकत नाही. वरील कायदा नं. १ चा अर्थ एवढाच आहे की तुम्ही आपला माल आता दोन्ही कडॆ म्हणजे बाजार समिती अथवा खुला बाजार जिथे हवं तिथे विका. बास.

महाराष्ट्रात ए.पी.एम.सी. चं काय स्टेटस आहे?
खरं तर महाराष्ट्र सरकारने कॉंग्रेसच्या काळातच ए.पी.एम.सी. च्या बंधनातून शेतक-यांना मुक्त करत इथे प्रायव्हेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी परवानग्या दिल्या. त्यासाठी अट अशी होती की ज्याच्याकडे ५ एकर जमीन आहे तो अर्ज देऊन स्वत:ची प्रायव्हेट बाजार समिती तयार करु शकतो. या अन्वये जवळपास १७ बाजार समित्या निर्माण झाल्या व आजही चालू आहेत. त्याच बरोबर इतरही प्रायव्हेट खरेदीदारांना थेट शेतक-या कडून माल खरेदी करण्याचे परवाने दिले गेले. रिलायन्स फ्रेश वगैरे त्याचाच भाग आहे. इथेला शेतकरी अंशता खुल्या बाजारात माल घेऊन पोहचला. बिहारमध्ये सुध्दा बाजार समित्या जवळपास बंदच झाल्यात. बिहारचा शेतकरीही खुला बाजारात माल विकतो. थोडक्यात, महाराष्ट्र, बिहार व आजून इतर काही राज्ये आधीच ए.पी.एम.सी. अन्वये स्थापित कृषी बाजार समित्यांच्या बंधनातून अंशता मुक्त झालेले आहेत.
फक्त पंजाब व हरियाणा मात्र आजूनही बाजार समित्यांवर निर्भर आहेत. त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे एम.एस.पी.

एम.एस.पी.
पुढे जाण्या आधी ही एम.एस.पी. काय भानगड आहे ते ही पाहू यात. तर एम.एस.पी. चा अर्थ आहे मिनिमम सपोर्ट प्राईस. बरं ही प्राईस कुठून आली याचीही कहाणी काही कमी रंजक नाही. १९६० च्या दशकात वर्ल्ड फॅमीन नी अख्ख जगं वैतागलं होतं. त्याच दरम्यान अमेरिकेतील पेडॉक एन्ड पेडॉक ब्रद्रर्सनी द वर्ल्ड फॅमीन नावाचं एक पुस्तक लिहलं अन पुढील काळात भारत भुकमरीने मरेल असं भाकीत केलं होतं. कारण आपण अमेरिकेतील लाल गहू खाऊन जगतो होतो ही ती वेळ होय. मग याच दरम्यान आपल्याकडे हरीत क्रांतीचे वारे सुरु झाले. मग प्रचंड गहू पिकवायची गरज होती पण ते पिकविणारी दोन राज्य म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा व काहीसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश. पण गहू पिकवून त्याला भाव मिळायचा नाही म्हणून शेतकरी गहू पिकवत नसत. शेतक-यांची ही भिती दूर करण्यासाठी एम.एस.पी. ची घोषणा करण्यात आली. शेतक-यानी गहू लावावा नि तो पिकवावा. पिकलेला सगळा गहू सरकार अमूक एका दरानी विकत घेईल हे पीक लावायच्या अधीच दर वर्षी जाहीर केल्या जाऊ लागलं. मग शेतकरी खो-यानी गहू पिकवू लागला. पंजाब हरियाणाची भंडार ओसंडून वाहू लागली. तर असा आहे एम.एस.पी. पुराण. पण पुढे मग भातालाही एम.एस.पी. लागू करण्यात आलं. मग भाताचाही भंडार वाहू लागला. मग हळू हळू करत एक एक प्रोडक्ट एम.एस.पी. च्या स्कीममध्ये घालण्यात आलं व आज जवळपास २३ (ऊसाचा प्रकार धरुन) उत्पादनावर एम.एस.पी. लागू आहे. बरं एम.एस.पी. ची तरतूद कोणत्याच कायद्यात नाही. दर वर्षी एक नोटिफिकेशन काढून ही रक्कम जाहीर केली जाते. पण आता शेतक-यांची लबाडी बघा की मोदींनी ती तरतूद कायद्यात घालावी अशी मागणी केली जात आहे.
थोडक्यात काय तर मोदिनी तयार केलेला पहिला कायदा हा ए.पी.एम.सी. ची एकाधिकारशाही तोडून शेतक-याला ओपन मार्केटमध्ये उतरायची परवानगी देतो. बाजार समित्यांना स्पर्धेत उतरवितो व एम.एस.पी. ही दर वर्षी प्रमाणे इथून पुढेही नोटिफिकेशन काढून सांगितली जाईल. म्हणजे मोदीचा पहिला कायदा अजिबात शेतकरी विरोधाचा नाही तर तो हिताचाच आहे.

१) शेतमालास मुक्त बाजारपेठ नि मुक्त व्यापार कायदा
मग हा कायदा नेमकं काय म्हणतो? काही नाही. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाहीला खुल्या बाजाराची स्पर्धा निर्माण करतो. शेतक-याला कुठेही माल विकण्याची मुभा देतो. त्याच बरोबर बाजार समितीतही माल विकण्याची परवानगी देतो. परंतू आजवर फक्त बाजार समितीतच माल विकला जावा ही अट होती ती या कायद्याने नलिफाईड केली गेली. बाजार समित्यांद्वारे उकळल्या जाणा-या कमिशन मधून लहान शेतकरी यांना संरक्षण देतो. अडते व एजंड यांची आयती कमाई बंद करतो. तसेच आडते आपसात ठरवून जी कमी बोली लावायचे व शेतमालावर डल्ला मारायचे त्याला लगाम घालत ही लबाडी बंद करतो.
अन इथेच मग अडते व कमिशन एजंट एक्शनमध्ये आलेत व दंगा सुरु केला.

२) करार पध्दतीची शेती कायदा.
हा कायदा तसा नवा नाहीच. आपल्या महाराष्ट्रात हा कायदा कॉंग्रेस सरकारनी २००५-०६ च्या दरम्यान ऑलरेडी लागू केला व आपल्याकडे मागील १५ वर्षा पासून धडक्यात या कायद्या अन्वये शेती केली जात आहे. बटाटे, टमेटो वगैरेसाठी अनेक कार्पोरेट हाऊस शेतक-यांची करार करुन पीक घेतात व चीप्स, केच अप वगैरे बनवून विकतात. फक्त तो मोदीनी हा कायदा देशभर आणला म्हणून आपला विरोध, एवढच. या कायद्यात शेती ही कधीच कंपनीला हस्तांतरीत होत नाही. किंमत व इतर अटी व शर्थी करारात हवे तसे टाकण्याची मुभा आहे. अधिकाधीक ५ वर्षासाठी करार केला जाऊ शकतो. पाच वर्षा नंतर परत नविन करार करता येईल. अशा सर्व तरतुदी या शेतक-याच्या हिताच्याच आहेत. आंदोलकांचा या कायद्यावर फारसा आक्षेप नाही. फक्त एवढाचा मामला आहे की जर का मालाचा भाव बाजारात अचानक वाढले अन करारातील किंमत कमी आहे तर शेतकरी हा कंपनीला माल विकण्यास बांधील राहील व त्याचं नुकसान होईल. कंपनीने वाढीव भाव देण्याची तरतूद हा कायदा देत नाही अशी तक्रार आहे. त्यावर तोडगा कढायचा तर इतराची गरज नाही. शेतकरी व कंपनी दोघे करार करताना तशी अट घालू शकतात. म्हणजे एका वाक्यात कायदा नं. २ हा तसा विरोधकांना फारसं मटेरीयल देत नाही.

३) साठवणुकीचा कायदा
खरं तर हा कायदा मोदीनी तयार केलेला नाही. तो आधी पासूनच आहे. फक्त त्यात अमेंडमेंट केली गेली ती अशी की वरील जे दोन कायदे आणले गेले त्यातील पहिल्या कायद्याने शेतक-याला मुक्त बाजारपेठ देण्यात येत आहे व दुस-या कायद्याने करार पध्दतीने शेती केली जात आहे. मग जर असं असेल तर हा तिसरा कायदा थोडं अमेंड करणे गरजेच बनलं. कारण हा कायदा जिवनावश्यक वस्तुंच्या साठवणुकीवर बंदी घालतो. म्हणजे धान्य वगैरे वस्तू साठवता येत नाहीत व तसं केल्यास कायदेशीर व फौजदारी कारवाई व्यापा-यांवर केली जाईल ही तरतूद या म्हणजेच तिस-या कायद्यात होती. त्यामुळे हा तिसरा कायदा वरील दोन नविन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस अडसर ठरत होता. मग या तिस-या कायद्यात अमेंडमेंट करुन साठवणूकीवरील निर्बंध हटविले गेले. अन्यथा शेतक-याशी करार करणारी कंपनी माल साठवून व्यापार करुच शकत नव्हती. हा कायदा अमेंड न केल्यास कंपनी करारातून आलेला माल ठेवणार कसं? हा प्रश्न होता. तो मोदिनी साठवणुकीवरील बंदी उठवत सोडवला. फक्त युध्द, भुकमरी वगैरे परिस्थितीतच ती बंदी लागू राहील अशी अट ठेवली.

आता तुम्हीच ठरवा की हे तीन कायदे नक्की हिताचे आहेत की नाही.

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान लिहीलत.
फक्त ते ७० वर्ष अस लिहील्याने तुमच्यावर टोळधाड कोसळण्याची ७०% खात्री आहे.

चांगली माहिती दिली आहे. धन्यवाद.
कायद्यातल्या तरतुदी कळल्या. आता प्रत्येकाखाली एका परिच्छेदात हे पण द्या ना की शेतकर्‍यांना / असे आंदोलनकर्ते जे शेतकरी नसून अन्य लाभार्थी आहेत, त्यांना या मसुद्यात काय नको आहे / हवे आहे व का? त्यांचा आक्षेप नेमका का आहे? आणि सरकारने ते मान्य केल्यास परिणामात काय फरक पडेल?
जर त्यांच्या हिताचा मसुदा आहे तर त्यांना त्यांचे हित त्यात का दिसत नाही?
सामान्य ग्राहकाला या कायद्यांचा काय परिणाम जाणवेल?
+
कायदा म्हटले की पळवाट आलीच. तर तुमच्या वकिली नजरेने या कायद्याचा दुरूपयोग करून किंवा शब्दच्छल करून किंवा त्याला टांग देऊन शेतकर्‍याला नाडता येईल असे कोणते कच्चे वा कमकुवत कलम यात आहे, हे सांगाल का?

कामातून वेळ मिळाला की लिहा, भाग २ करून लिहा वाटल्यास, इथे अधिक मजकूर होणार असेल तर.
वाचायला आवडेल. धन्यवाद.

छान लिहीलत.
फक्त ते ७० वर्ष अस लिहील्याने तुमच्यावर टोळधाड कोसळण्याची ७०% खात्री आहे.>>>>>
Lol

छान विश्लेषण. अश्याच माहितीपूर्ण लेखाची गरज होती.
--
या तीनही कायद्यांना जे लोक विरोध करत आहेत, त्यांच्याकडून असा माहितीपूर्ण लेख अजिबात येत नाही, त्यांचा अजेंडा एकच अदानी-अंबानी शेतकर्‍यांच्या जमीनी गिळतील, कॄषी मार्केट बंद होईल वगैरे वगैरे...

बाकी दोन्ही धाग्यांवर प्रतिसाद देण्याऐवजी सर्वांनी इथे आपली मते मांडायला हवी. वकील साहेबांनी अत्यंत सोप्या शब्दांत महत्त्वाची माहिती मांडली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार.

सत्ता धारी पक्षांना पदरी हुशार माणसं ठेवावी लागतात .
हवं तेच जनतेत रुजवण्या साठी त्यांचा बुध्दी भेद सोयीचे लिहून करण्यात जे तरबेज असतात अशा लोकांना सरकार दरबारी खूप मान असतो.

बाजार समिती मध्येच शेत माल विकता सरळ बाजारात विकता येणार नाही हे कधीच बंद झाले आहे .
आणि ती पद्धत चुकीची च होती त्या मुळे पिळवणूक व्हायची.
खूप वर्ष पासून शेतकरी खुल्या बाजारात शेतमाल विकत आहे.
गोदरेज, रिलायन्स शेतकऱ्या कडून सरळ खरेदी करत आहेत.
त्या मुळे ह्या कायद्या नी नवीन काही घडणार नाही.
Msp च विचार दुसऱ्या पद्धती नी करायला हवा.
एक तर शेतकरी हा गरीब आहे कमी जामीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे त्या
शेतमाल विक्री यंत्र ना त्याच्या कडे नाही.
भाव वाढ होई पर्यंत साढवणुक करण्याची त्याची आर्थिक क्षमता नाही.
नाशवंत माल साठवता येत नाही ही पण दुसरी समस्या आहे.
आणि ह्याच majburi च फायदा घेवून विक्री यंत्रणा ज्यांच्या ताब्यात आहे ते शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतात 2 रुपयाला शेतकऱ्या कडून खरेदी करून 20 रुपयांनी बाजारात विकतात.
आणि शेतकऱ्या चा उत्पादन खर्च पण निघत नाही.आणि ग्राहकांना स्वस्त माल पण मिळत नाही. .
त्या मुळे msp ही एकतर उत्पादन खर्च वर आधारित असावी आणि उत्पादन खर्च प्लस काही percent नफा अशी किंमत शेतमालाला दिलीच पाहिजे हा उल्लेख कायद्यात करावा अशी मागणी गैर नाही.
किंवा विक्री किंमत आणि खरेदी किंमत ह्याचे प्रमाण निश्चित करावे ही मागणी पण गैर नाही.
आणि हे स्पर्धेला ,किंवा मुक्त व्यापाराला बिलकुल धोकादायक नाही.
आणि सर्वात महत्वाचा कंत्राटी शेती.
हा पण प्रयोग झालेला आहे सहकारी शेती काही ठिकाणी केली जाते.
पण कंपन्या जेव्हा ह्या क्षेत्रात उतरतील तेव्हा कायद्या नी जास्त संरक्षण शेतकऱ्या ना देणे गरजेचे आहे.
कंपनी आणि शेतकरी ह्यांच्या मध्ये शेतकरी खूपच कमजोर आहे.
ऑलिंपिक विजेत्या धाव pattu बरोबर दोन्ही पायांनी अपंग व्यक्ती धावण्यााठी पाठवणे असे आहे .
कंपन्या विक्री केंद्र निर्माण करतील त्यांची साखळीच निर्माण करतील.
ते सांगतील तीच पीक आणि ते सांगतील त्याच पद्धती नी पीक शेतकऱ्यानं घेणे भाग पाडतील.
आणि कॉन्ट्रॅक्ट करूनच शेत माल खरेदी करतील त्या मुळे APMC ल पर्याय निर्माण झाला असे म्हणता येणार नाही.
कंपन्या शेत मालाचे ब्रॅण्डिंग करतील आणि पूर्ण बाजारपेठ ताब्यात घेतल्यावर शेतकऱ्यांना कॉन्ट्रॅक्ट करण्या शिवाय पर्यायच राहणार नाही.
कारण त्याला विक्री च करता येणार नाही.
आणि हेच सर्वात जास्त धोका दायक आहे

भीक नको पण कुत्रा आवर अशी अवस्था होईल.
हे सर्व घडू नये म्हणून सरकार नी कडक निर्बंध कंपन्या वर कायद्यात च लादले पाहिजेत.
पण सरकार नी msp च कायद्यात उल्लेख केला आहे .
ना सरकार नी शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्या साठी विशेष तरतूद कायद्यात केली आहे.