न्यायालयीन कोठडी व पोलिस कोठडी

सध्या रियाच्या केसमुळे लोकांमध्ये कस्टडी वरुन ब-याच चर्चा व गोंधळ उडालेला दिसतोय. तो दूर करण्याच्या हेतुने हा लेख लिहतोय.
कस्टडिचे दोन प्रकार असतात.
१) न्यायालयीन कस्टडी (एम.सी.आर.-मेजिस्ट्रिअल कस्टडी रिमांड)
२) पोलिस कस्टडी (पी.सी.आर.- पोलिस कस्टडी रिमांड)

न्यायालयीन कस्टडी:
न्यायालयीन कस्टडी म्हणजे आरोपी हा कारागृहात राहतो. कारागृहात राहणे म्हणजे काय? तर आरोपीला वसतीगृहात ठेवण्यासारखा प्रकार आहे. फक्त अट एवढीच की त्यांना बाहेर जाता येत नाही. परंतू आतमध्ये सगळ्या सोयी वसतीगृहा प्रमाणेच असतात. ईथे मारझोड तर सोडाच पण उभ्या आयुष्यात एक प्रश्नही विचारला जात नाही. कारण कारागृह पोलिसांच्या ताब्यात नसतं. तुम्ही कधी कारागृहात गेलात तर तिथेल्या स्टाफ व कर्मचा-यांच्या कांद्यावरील बेज नीट वाचा. त्यावर म.पो. असं नसतं. त्यांच्या खांद्यावर म.का.वि. (महाराष्ट कारागृह विभाग)असं लिहलेलं असतं. एकदा आरोपीला मपो कडून म.का.वि. कडे सुपुर्द केलं की म. पो. ची जबाबदारी संपली. आरोपीचा ताबा जोवर कारागृह विभागा कडे आहे तोवर त्याला एम.सी.आर. म्हणतात.
कारागृहात कैद्यांचे मुख्य तीन प्रकार असतात १) कनविक्टेड म्हणजेच ज्यांच्या गुन्हा सिद्ध झाला व शिक्षा ठोठावण्यात आली असे कैदी. म्हणजे हे ते पक्के कैदी असतात ज्यांची कोर्टातली सुनावणी संपली. आता शिक्षा भोगा. अपील वगैरे चालू असतं पण तो वेगळा भाग आहे. महत्वाचं हे की खालच्या कोर्टात म्हणजेच ट्रायल कोर्टात यांचे आरोप सिध्द झालेले आहे. २) इन ट्रायल, म्हणजेच ज्यांची केस आजूनही चालू आहे व त्यांचा गुन्हा सिद्ध व्हायचा आहे. परंतू या कैद्यांना जर बाहेर सोडलं तर हे कैदी/आरोपी बाहेर जाऊन साक्षिदारांना धमकावू शकतात, जजला अशी शंका असल्यामुळे त्यांना बेल नाकारण्यात आली. म्हणजे हे उद्या हे निर्दोष सुटू शकतात. ३) एम.सी. आर. ऑन बेल- म्हणजे हे सुद्धा दुस-या प्रकारातलेच आरोपी आहेत परंतू जजला वाटलं की यांना बेलवर सोडल्यास हे बाहेर जाउन कोणाला धमकावणार वगैरे नाहीत. थोडक्यात हे आरोपी अच्चे बच्चे सारखं ट्रायल संपे पर्यंत दर तारखेला कोर्टात हजर राहतील व बाहेर सोडलं म्हणुन कोणाला काही करणार नाही व सुनावणी/ट्रायल संपल्यावर जर यांचे दोष सिद्ध झाले तर मुकाटयाने स्वतःला पोलिसांच्या/कोर्टाच्या हवाली करुन शिक्षा भोगतील अशी खात्री वाटणारे आरोपी. या गुणी आरोपिंना ट्रायल संपेपर्यंत कोर्ट बेल देते. पण दर १४ दिवसाला कोर्टात जाऊन हजेरी लावणं यांना बंधन कारक असतं. म्हणून या बेलवर असलेल्यांना एम.सी.आर.च म्हटाले जाते फक्त ते कारागृहा ऐवजी स्वतःच्या घरी असतात.

पी.सी.आर.
हा मात्र खतरनाक प्रकार आहे. कारण आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात देणे म्हणजे पि.सी.आर. पी.सी.आर. सहज दिला जात नाही. पोलिसांनी कोर्टाला समजावून सांगावं लागतं की अमूक आरोपीचा तमूक तपास करायचा आहे व त्यासाठी आरोपीचा ताबा हवा आहे. जजला ते पटल्यास जज पी.सी.आर. देतात. पी.सी.आर. मध्ये आरोपी पोलिस स्टेशनला मुक्कामी असतो. रोज धुलाई तर असतेच परंतू घटनेच्या ठिकाणी नेऊन पोलिस लोकं पुरावे गोळा करतात. एवढच नाही तर परत परत कोर्टाला विनंती करून पी.सी.आर. वाढवूनही घेतात. पण एकदा पी.सी.आर. संपला की एम.सी.आर. सुरु होतो. एम.सी.आर. सुरु झाला याचाच अर्थ असा की तपास काम संपलं. आरोपीचा ताबा आता जजकडे, म्हणजेच एम.सी.आर. या एम.सी.आर. मध्ये आरोपी घरी राहिल को कारागृहात हे जज ठरवतात.

चार्ज शीट
एकदा तपास संपला की पोलिसांनी चार्जशीट तयार करुन ९० दिवसाच्या आत कोर्टात दाखल करायची असते. ही शीट म्हणजे तपासात पोलिसांना जे काही सापडलं, त्या तमाम पुरावे, बयान, व कलम याची जंत्री असते. जनरली एम.सी.आर. झाला की आरोपी बेलसाठी अप्लाय करतो. बेल जर मिळाली तर आरोपी बाहेर येतो पण त्याचं स्टेट्स हे एम.सी.आर. असच असतं. फक्त बेल झाल्यामुळे त्याचं राहणं कारागृहा ऐवजी स्वतःच्या घरी असतं. जजला जर मधेच वाटलं की आरोपी बेलचा गैरफायदा घेतोय तर एम.सी.आर. मधिल राहण्याची जागा घरा ऐवजी कारागृह असा बदल करण्याचा अधिकार जजला आहे.

९० दिवसांनी चार्जशिट आली की कोर्टात सुनावनी सुरु होते यालाच ट्रायल म्हणतात. ट्रायल पुर्ण झाल्यावर आरोपीला दोषमुक्त किंवा शिक्षा सुनावली जाते. शिक्षा सुनावली की त्या दिवसा पासून तो पक्का कैदी मानला जातो. तोवर तो कच्चा कैदी असतो. सध्या रिया ही कच्ची कैदी आहे. सगळ्यात महत्वाचं, महाराष्ट्र पोलिसांना कारागृहात प्रवेश नसतो. ते गेटवरुनच आरोपीचा ताबा घेतात किंवा गेटवर अरोपीला म.का.वि. च्या ताब्यात देतात.

सध्या हेराल्ड केसमध्ये सोनिया व राहुल गांधी बेलवर आहेत. म्हणजे एम.सी.आर. वर आहेत.