आपल्यापैकी अनेकजण नोकरीधंद्यानिमित्ताने किंवा इतर काही कारणाने आपल्या मूळ गावापासून इतर ठिकाणी म्हणजे शहरात किंवा इतरत्र स्थायिक झालेले दिसतात. बर्‍याचदा त्या मूळ गावात आपल्या काही वडिलोपार्जित किंवा स्वकष्टार्जित मिळकती तसेच जमिनीदेखील असतात. आपल्या आजी-आजोबा,आई-वडिलांच्या पिढीला जमिनीसंदर्भातल्या थोड्यातरी कायदेशीर बाबी ते त्या गावच्या ठिकाणी राहात असल्याने माहीत असायच्या. आपल्या पिढीला मात्र गावापासून लांब राहील्यामुळे सातबाराचे उतारे,फेरफारपत्रक्,वारसाहक्क व त्याबद्दलचे कायदे इत्यादीविषयी फार माहिती असलेली दिसत नाही.
कर देणे हे जवळपास प्रत्येकालाच कटकट वाटत असावी. त्यात फक्त कर-कन्सल्टंटच फक्त अपवाद असावा. 
माझ्या मते, त्यात करांच्या कटकटी जास्त आणि फॉर्मस, वेगवेगळे कलमं यामुळे जास्तच त्रासदायक वाटतो. ज्याला कर प्रणाली समजते, कदाचित त्यांना ते सोपं वाटत असावं.
नुकतच रामदेव बाबांनी कर प्रणाली संपवा (किंवा सोपी करा) असं म्हटलं. त्यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आले. मला अर्थकारणातलं काहीच कळत नाही, त्यामुळे अधिक सोपं करुन लिहिलं तर उत्तमच.
१. एकाच प्रकारचा किंवा कमीतकमी प्रकारचे कर असावे, हे योग्य आहे का?
२. वॅट चा उगम हाच होता ना? त्यातही एका वस्तूवर एक तर दुसर्‍यावर दुसरा % आहे ना?
१)भारतातील स्वतःच्य घराचे शेअर सर्टीफिकेट हरवले असेल तर नक्की काय प्रोसेस आहे?
२)कोणी सांगेल का की ह्यात किती वेळ जाइल?
३)घर जर दुसर्‍या कोणाच्या नावावर करायचे असेल तर शेअर सर्टीफिकेटची गरज लागेल ना?
(प्लीज अंदाजे माहिती नको. तशी बरीच उलटी सुलटी माहीती मिळालीय.)
पन लवकरात लवकर सर्टीफिकेट मिळवायचे असेल तर काय करावे ते सांगा.
आधीच धन्यवाद.
मध्यंतरी कोणाकडून तरी मॅटर्निटी लिव्ह १८० दिवस झाल्याचे वाचले. बेस्टमधील कोणा कर्मचार्‍याला (स्त्री) सुट्टी मिळाल्याचेही कळले.
परंतु, आयटी क्षेत्रात अजुनही ९० दिवस भरपगारी सुट्टी दिली जाते. आमच्या कंपनीत त्यापुढे स्वर्जित सुट्टी व त्यानंतर जास्तीत जास्त १ महिना बिनपगारी सुट्टी (ती ही मॅनेजमेंटच्या निर्णयानुसार) दिली जाते.
नेटवर शोधल्यावर १९६१चा कायदा मिळाला परंतु मला त्यातले काही नीट कळले नाही.
http://www.firstpost.com/world/the-us-has-gone-overboard-against-indian-...
शरमेची आणखी एक बाब. नेमकं काय खरं अन काय खोटं तेच कळत नाहीय. अमेरिकन पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांना हातकड्या घालुन अटक केली आणि ६ तास ड्रग्ज, खुनी यांच्यासोबत डांबुन ठेवले.
यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आलेत.
१. भारतीय दुतावासात $४१२० पगार असणार्‍या देवयानीने $४५०० पगारावर नॅनी म्हणुन संगीता रिचर्डला कामावर कसे ठेवले.
किमान पगार कायदा देवयानीला लागू होत नाही का? तसं असेल तर भारतीय सरकार जबाबदार नाही का?
लोकहो,
माझ्या एका मैत्रीण तिच्या नवर्‍यापासुन गेली ४ वर्ष विभक्त रहाते. कायदेशीररीत्या घटस्फोट झालेला आहे. तिला एक १२-१३ वर्षाचा मुलगा आहे. ती आता दुसर लग्न करतेय. हा नवरा तिच्या मुलाला सांभाळायला तयार आहे. त्याच नावही मुलाला द्यायला त्याची हरकत नाही. माझा प्रश्न हा आहे, की हे अस नाव लावण्यासाठी काय कायदेशीर प्रोसीजर आहे? दत्तकविधान करावे लागते का?सरकारी गॅझेटमधे द्याव लागेल का?
माझ्या ओळखीतल्या एका व्यक्तीची या बाबतीतली गोष्ट सांगते.
प्लॉट विकण्या संबंधी मार्गदर्शन हवे आहे.
भारतात पूर्वी काही संस्थाने होती . त्याना प्रिन्सली स्टेट असे म्हणत. इथे त्यांची यादी आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_princely_states_of_India
भारतातील लोकांचा आजही मुघल आणि इंग्रज यांच्यावर प्रचंड राग आहे. त्यान्नी देशाला लुटले हीच भावना आजही कायम आहे. पण १८५७ साली अखेरचा मुघल बादशाहा बहाद्दूर शहा जफर इंग्रजांविरुद्ध लढला . त्यात तो हरला. अखेर काही वर्षे तुरुंगात राहून मग तो त्यातच मेला.
आपण सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेविषयी बोलताना नेहमीच त्याबाबत पोलिसांची काय भूमिका असते, असायला हवी, ते कर्तव्य करतात म्हणजे नेमके काय करीत असतात, त्यांचे ड्युटी अवर्स.....आदी अनेक गोष्टीबाबत अनेक मुद्द्यांच्या कलमांच्या आधारे वाद घालत असतो....प्रसंगी कुठे कधी ढिलाई झालीच तर पोलिस, त्यांचे अधिकारी आणि प्रशासन यानाही थेट दोष देतो. थोडक्यात स्वच्छ नितळ पाण्यात कशामुळेही तरंग उमटले की कुणाला तरी जबाबदार धरले जातेच.
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
