कायदा

आम्हाला एका जागेत गुंतवणूक करायची आहे.. जागा कोकणात आहे ज्यावर कंपनी स्वतः काही झाडे लावुन देईल..
मला फक्त एवढीच शंका आहे की कंपनी जेन्युअन आहे की नाही , जागा त्या कंपनीच्याच नावावर आहे का हे कसे तपासता येईल, अजुन काही व्हेरिफिकेशन करावे लागेल का?
प्लीज मदत करा लवकर.

जगभरातील मराठी भाषिक लोकांमध्ये स्मार्ट फोन आणि टेबलेट वापरायचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या फोन किंवा टेबलेटवर इंग्रजी ई-पुस्तके वाचणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय आहे. तरीही मराठी भाषेतली ई-पुस्तके कुठेही बघायला मिळत नाहीत. बुकगंगा यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण तरीही त्यांचे स्वत:चे वेगळे app वापरावे लागते. आणि माझा या app चा अनुभव काही चांगला नाही. मी Flipkart किंवा तत्सम साईटवरून अजूनही मराठी ई-पुस्तके विकत नाही घेऊ शकत.

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

आज रेडीफ मधे वाचलेल्या बातमीनुसार
http://www.rediff.com/news/report/caution-fraudsters-posing-as-tax-offic...

CAUTION! Fraudsters posing as tax officials dupe Indian Americans

The Indian-American community is increasingly being targeted by telephone fraudsters. Rediff.com's George Joseph reports from New York.

आपल्यापैकी अनेकजण नोकरीधंद्यानिमित्ताने किंवा इतर काही कारणाने आपल्या मूळ गावापासून इतर ठिकाणी म्हणजे शहरात किंवा इतरत्र स्थायिक झालेले दिसतात. बर्‍याचदा त्या मूळ गावात आपल्या काही वडिलोपार्जित किंवा स्वकष्टार्जित मिळकती तसेच जमिनीदेखील असतात. आपल्या आजी-आजोबा,आई-वडिलांच्या पिढीला जमिनीसंदर्भातल्या थोड्यातरी कायदेशीर बाबी ते त्या गावच्या ठिकाणी राहात असल्याने माहीत असायच्या. आपल्या पिढीला मात्र गावापासून लांब राहील्यामुळे सातबाराचे उतारे,फेरफारपत्रक्,वारसाहक्क व त्याबद्दलचे कायदे इत्यादीविषयी फार माहिती असलेली दिसत नाही.

कर देणे हे जवळपास प्रत्येकालाच कटकट वाटत असावी. त्यात फक्त कर-कन्सल्टंटच फक्त अपवाद असावा.
माझ्या मते, त्यात करांच्या कटकटी जास्त आणि फॉर्मस, वेगवेगळे कलमं यामुळे जास्तच त्रासदायक वाटतो. ज्याला कर प्रणाली समजते, कदाचित त्यांना ते सोपं वाटत असावं.
नुकतच रामदेव बाबांनी कर प्रणाली संपवा (किंवा सोपी करा) असं म्हटलं. त्यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आले. मला अर्थकारणातलं काहीच कळत नाही, त्यामुळे अधिक सोपं करुन लिहिलं तर उत्तमच.
१. एकाच प्रकारचा किंवा कमीतकमी प्रकारचे कर असावे, हे योग्य आहे का?
२. वॅट चा उगम हाच होता ना? त्यातही एका वस्तूवर एक तर दुसर्‍यावर दुसरा % आहे ना?

आज टाईम्स ऑफ इंडीयातील
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Security-fears-over-Election-Co...
ही बातमी वाचली. मतदार नोंदणीचे काम गुगल या कंपनीला दिल्यामुळे सुरक्षेसंबंधी प्रश्न निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाच्या बर्‍या-वाईट परीणामांबद्दल अधिक माहिती मिळावी म्हणून हा धागा.

१)भारतातील स्वतःच्य घराचे शेअर सर्टीफिकेट हरवले असेल तर नक्की काय प्रोसेस आहे?

२)कोणी सांगेल का की ह्यात किती वेळ जाइल?

३)घर जर दुसर्‍या कोणाच्या नावावर करायचे असेल तर शेअर सर्टीफिकेटची गरज लागेल ना?

(प्लीज अंदाजे माहिती नको. तशी बरीच उलटी सुलटी माहीती मिळालीय.)

पन लवकरात लवकर सर्टीफिकेट मिळवायचे असेल तर काय करावे ते सांगा.

आधीच धन्यवाद.

मध्यंतरी कोणाकडून तरी मॅटर्निटी लिव्ह १८० दिवस झाल्याचे वाचले. बेस्टमधील कोणा कर्मचार्‍याला (स्त्री) सुट्टी मिळाल्याचेही कळले.

परंतु, आयटी क्षेत्रात अजुनही ९० दिवस भरपगारी सुट्टी दिली जाते. आमच्या कंपनीत त्यापुढे स्वर्जित सुट्टी व त्यानंतर जास्तीत जास्त १ महिना बिनपगारी सुट्टी (ती ही मॅनेजमेंटच्या निर्णयानुसार) दिली जाते.

नेटवर शोधल्यावर १९६१चा कायदा मिळाला परंतु मला त्यातले काही नीट कळले नाही.

http://www.firstpost.com/world/the-us-has-gone-overboard-against-indian-...

शरमेची आणखी एक बाब. नेमकं काय खरं अन काय खोटं तेच कळत नाहीय. अमेरिकन पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांना हातकड्या घालुन अटक केली आणि ६ तास ड्रग्ज, खुनी यांच्यासोबत डांबुन ठेवले.
यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आलेत.

१. भारतीय दुतावासात $४१२० पगार असणार्‍या देवयानीने $४५०० पगारावर नॅनी म्हणुन संगीता रिचर्डला कामावर कसे ठेवले.
किमान पगार कायदा देवयानीला लागू होत नाही का? तसं असेल तर भारतीय सरकार जबाबदार नाही का?