कायदा

काय म्हणाल ?

Submitted by नितीनचंद्र on 2 May, 2014 - 02:20

Party Symbols.jpg

भारत देश आणि भारताचा निवडणुकीच्या संदर्भातला कायदा हा एक संशोधनाचा विषय व्हावा.

मोदींनी निवडणुक आचारसंहीतेचा भंग केल्यासंदर्भात दोन एफ आय आर झाले आहेत. पैकी एक भाषण केल्या संदर्भातला आहे आणि दुसरा निवडणुक चिन्ह प्रदर्शित केल्या संदर्भातला आहे.

मतदान केंद्रात निवडणुक चिन्ह घेऊन जायचा मज्जाव असतो हा कायदा अत्यंत जुना आहे अस असताना काँग्रेस पक्षाला निवडणुक आयोगाने हाताचा पंजा हे चिन्ह दिलेच कसे ? अर्थात त्या वेळेला शेषन मुख्य आयुक्त नव्हते हे विसरुन चालणार नाही.

आंतरजालाची तटस्थता : ०३ आठवडे राहिलेत

Submitted by गामा_पैलवान on 27 April, 2014 - 15:07

नमस्कार लोकहो!

अमेरिकेच्या संघीय संपर्क महामंडळाने (फेडेरल कम्युनिकेशन कमिशन अर्थात FCC) १५ मे पासून नवी नियमावली राबवायची ठरवली आहे. त्यानुसार गुगल, अमेझॉन, अॅपल, इत्यादि बड्या कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर जाण्याचा मार्ग अधिक सुकर करू शकतात. ही तुमच्याआमच्यासारख्या सामान्य जालवासीयांची गळचेपी आहे.

थोडं विस्कटून सांगतो.

विषय: 

सामाजिक कार्यकर्त्या आसावरी देशपांडे : मुलाखत

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 24 April, 2014 - 05:48

अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणापासून आपल्या करीयरची सुरुवात करून कालांतराने नाशिक परिसरातील सेक्स वर्कर्स, समलिंगी व तृतीयपंथींच्यात एचआयव्हीसंबंधी जागृती निर्माण करताना सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी झटणार्‍या आसावरी देशपांडेंचा प्रवास हा नेहमीच्या चौकटीपेक्षा वेगळा आणि जीवनाकडे नव्या दृष्टीने बघायला लावणारा आहे. त्यांचे काम जरी सेक्स वर्कर्स किंवा वारांगना, तृतीयपंथी लोकांच्यात एचआयव्ही जागृती संदर्भात असले तरी ह्या कामाचा संबंध संपूर्ण समाजाशी आहे.

बँक व इतर संस्थांमधील अनुभव व माहिती

Submitted by बेफ़िकीर on 22 April, 2014 - 02:15

नमस्कार!

बँक व तत्सम कचेर्‍या (एल आय सी, शासकीय कर भरणा केंद्रे) येथील अनुभव, माहिती, त्याबाबतची मतमतांतरे, सुचवण्या ह्या धाग्यावर एकत्रीत करूयात.

काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग १०. आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

Submitted by शबाना on 21 April, 2014 - 11:10

या आधीचे मायबोलीवर प्रकाशित झालेले लेखांचे दुवे इथे क्रमाने दिले आहेत.

http://www.maayboli.com/node/48375
http://www.maayboli.com/node/48417
http://www.maayboli.com/node/48419
http://www.maayboli.com/node/48436
http://www.maayboli.com/node/48520
http://www.maayboli.com/node/48629
http://www.maayboli.com/node/48631
http://www.maayboli.com/node/48638
http://www.maayboli.com/node/48639
http://www.maayboli.com/node/48640

आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 21 April, 2014 - 03:26

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 21 April, 2014 - 03:24

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

कंपनीचे व्हेरिफिकेशन कसे करावे?

Submitted by दिपु. on 26 March, 2014 - 03:14

आम्हाला एका जागेत गुंतवणूक करायची आहे.. जागा कोकणात आहे ज्यावर कंपनी स्वतः काही झाडे लावुन देईल..
मला फक्त एवढीच शंका आहे की कंपनी जेन्युअन आहे की नाही , जागा त्या कंपनीच्याच नावावर आहे का हे कसे तपासता येईल, अजुन काही व्हेरिफिकेशन करावे लागेल का?
प्लीज मदत करा लवकर.

मराठी भाषेतील ई-पुस्तके आणि तदनुषंगाने स्वामित्वहक्कांबद्दल चिंतन

Submitted by व्यत्यय on 1 March, 2014 - 04:03

जगभरातील मराठी भाषिक लोकांमध्ये स्मार्ट फोन आणि टेबलेट वापरायचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या फोन किंवा टेबलेटवर इंग्रजी ई-पुस्तके वाचणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय आहे. तरीही मराठी भाषेतली ई-पुस्तके कुठेही बघायला मिळत नाहीत. बुकगंगा यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण तरीही त्यांचे स्वत:चे वेगळे app वापरावे लागते. आणि माझा या app चा अनुभव काही चांगला नाही. मी Flipkart किंवा तत्सम साईटवरून अजूनही मराठी ई-पुस्तके विकत नाही घेऊ शकत.

अन्न सुरक्षा कायदा आणि रेशनींग PDS (Public Distribution System)

Submitted by विवेक नाईक on 28 February, 2014 - 07:41

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

Pages

Subscribe to RSS - कायदा