मागिल महिन्यात माझा भाऊ गेला. त्याला पहिल्या पत्नीपासून २४ वर्षाची एक मुलगी आहे आणि दुसर्‍या विवाहाची पत्नी. तो गेल्यानंतर त्याची पेन्शन ह्या दोघींना अर्धी अर्धी मिळावी असे आम्हा सर्वांना वाटत आहे पण आपले कायदे नक्की कसे आहेत हे माहिती नाही. मी एकदा पेन्शनच्या कार्यालयात प्राथमिक चौकशी केली. ते म्हणालेत अविवाहित मुलीला फक्त वय २४ असे पर्यंतच पेन्शन मिळते त्यानंतर मिळत नाही. बायकोला मात्र आयुष्यभर पेन्शन मिळते. मला हा कायदा खूप ईलॉजिकल वाटला. वयाची अट २४सच का कळले नाही. निदान मुलीचे लग्न होईपर्यंत तिला पेन्शन मिळेल इतपत तरी कायदा असायला हवा होता. असो.
मध्यंतरी माझ्या वाचनात एक चर्चा आली होती की पालकांनी मुलांचे मोबाईल चेक करावेत का?
एक मतप्रवाह होता की आपला मुलगा / मुलगी काय गुण उधळतोय यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे गरजेचे आहे.
दुसरा मतप्रवाह होता की मग सज्ञान झालेल्या मुलांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचे काय?
असाच एक प्रश्न गेले काही दिवस मला अनुभवांतून छळतोय.
गर्लफ्रेंड्सना आपला मोबाईल चेक करायची परवानगी द्यावी का?
नवरा-बायको नाते एकवेळ समजू शकतो, तुम्ही एकमेकांचे मोबाईल चेक करा किंवा चुलीत घाला, पण आयुष्यभर एकमेकांनाच झेलायचे आहे.
मात्र प्रेमप्रकरणात आपल्या गर्लफ्रेंडला हा अधिकार देण्यात यावा का?
मुंबईत रहाणार्‍या आमच्या एका नातेवाईकांना दोन मुलगे. एक साधा विचार त्यांनी केला. दोन वेगवेगळे फ्लॅट घ्यावेत आणि शेवटी दोन मुलांच्या नावे करावे म्हणजे त्यांचा स्वतंत्र रहाण्याचा प्रश्न सुटेल.
एक फ्लॅट त्यांनी अनेक वर्षांपुर्वी मुंबईत घेऊन ठेवला होता. जेव्हा दुसरा फ्लॅट घेण्याची वेळ आली तेव्हा मुंबईत फ्लॅटचे दर त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खुप वाढले आणि त्यांची सेवानिवृत्तीची वेळ झाली होती.
मग त्याच दरम्यान मुंबईत दंगली झाल्या आणि त्यांनी पुण्याला फ्लॅट घेण्याचे ठरवले आणि घेतला सुध्दा. याकृती मागे दोन उद्देश्य होते.
श्री. राहूल जैन व श्री. गौरव चौहान यांनी रिलायन्स आयुर्विम्याच्या खात्रीशीर परतावा योजनेबाबत माझ्याशी केलेल्या फसवणूकीचा तपशील.
२२.०६.२०१३ रोजी मला श्री. राहूल जैन (भ्रमणध्वनी क्रमांक ८४५९४३००४६) यांनी संपर्क साधून रिलायन्स आयुर्विमा योजनेची माहिती दिली. त्यांनी आपल्या rahuljain.reliance@gmail.com या ईमेल पत्त्याद्वारे माझ्या chetangugale@gmail.com या ईमेलपत्त्यावर ईमेलदेखील पाठविले ज्यासोबत त्यांनी रिलायन्स आयुर्विम्याच्या खात्रीशीर परतावा योजने च्या अर्जाच्या प्रती देखील पाठविल्या होत्या. सोबत मला खालील गोष्टी पाठविण्यास सांगितले.
ओळखपत्र,
निवासी पुरावा,
२ छायाचित्रे,
बिल्डरच्या चुकीची शिक्षा रहिवाशांना नको, लतादिदि केम्पा कोलावासियांच्या पाठिशी.
लतादिदिंनी केलेल ट्विस्ट.
http://www.twitlonger.com/show/n_1s22pf7
latamangeshkar ✔ @mangeshkarlata
Follow
Namaskar.campa cola compound case ke baare mein main Maharashtra government se ek hi baat kehena chahti hun ki yaha ke makan todne se hazaaro log beghar ho jaayenge jisme kai bacche aur budho'n ka samavesh hai. Aaj tak 3 vyaktiyo'n ki jaanein is sadme se jaa chuki hai. Builders ki galti ki saza aam nagriko'n ko bhugatni pade ye anyaay hai.
http://tl.gd/n_1s22pf7
वर्तमानपत्रांमध्ये किंवा टीव्हीवर आपण संशयापोटी, भांडणातून किंवा अन्य काही कारणांतून जोडीदाराचा खून, हल्ला, हिंसा, अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक यांबद्दलच्या बातम्या आजकाल रोजच वाचत व पाहात असतो. काही वेळा त्या क्षणी तोल ढळणे, मानसिक संतुलन बिघडलेले असणे ही कारणे जरी ग्राह्य धरली तरी कित्येकदा अशा घटनेची चाहूल ही हिंसाचार करणार्‍या व्यक्तीच्या इतर वर्तनातून अगोदरच लागलेली असते.
एखाद्या नोकरदार स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंदासोबत तिच्या मनात भविष्यात लागणार्‍या बाळंतपणासाठीच्या रजेचे, ऑफिसातल्या आपल्यावरील जबाबदाऱ्यांचे व आर्थिक जुळवाजुळवीचे विचारही येऊ लागतात. आपण काम करत असलेल्या कंपनीची प्रसूती रजेबाबत काय पॉलिसी आहे, कोणाकडून व्यवस्थित माहिती मिळेल, रजेसाठी काय करावे लागेल, कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता केली की आपली प्रसूती रजा मंजूर होईल, त्या अंतर्गत आपल्याला कोणकोणत्या सवलती मिळतील... एक ना दोन गोष्टी असतात! तुम्ही सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रात काम करता की खाजगी क्षेत्रात, यावरही बरेच काही अवलंबून असते.
हिंदुस्थानचे पी.एम.ओ मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी धारा ३७० वर चर्चा हवी असे म्हणताच जम्मु काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांची काश्मीर भारतात रहाणार नाही अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटली. शेख अबदुल्ला त्यांचे जावई फ़ारुक अबदुल्ला आणि त्यांचे पुत्र व सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांना काश्मीर म्हणजे जहागिर वाटते यात नवल नाही. इतिहासच असा आहे जो आजच्या नविन पिढिने समजुन घ्यायला हवा.
भारत देश आणि भारताचा निवडणुकीच्या संदर्भातला कायदा हा एक संशोधनाचा विषय व्हावा.
मोदींनी निवडणुक आचारसंहीतेचा भंग केल्यासंदर्भात दोन एफ आय आर झाले आहेत. पैकी एक भाषण केल्या संदर्भातला आहे आणि दुसरा निवडणुक चिन्ह प्रदर्शित केल्या संदर्भातला आहे.
मतदान केंद्रात निवडणुक चिन्ह घेऊन जायचा मज्जाव असतो हा कायदा अत्यंत जुना आहे अस असताना काँग्रेस पक्षाला निवडणुक आयोगाने हाताचा पंजा हे चिन्ह दिलेच कसे ? अर्थात त्या वेळेला शेषन मुख्य आयुक्त नव्हते हे विसरुन चालणार नाही.
नमस्कार लोकहो!
अमेरिकेच्या संघीय संपर्क महामंडळाने (फेडेरल कम्युनिकेशन कमिशन अर्थात FCC) १५ मे पासून नवी नियमावली राबवायची ठरवली आहे. त्यानुसार गुगल, अमेझॉन, अॅपल, इत्यादि बड्या कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर जाण्याचा मार्ग अधिक सुकर करू शकतात. ही तुमच्याआमच्यासारख्या सामान्य जालवासीयांची गळचेपी आहे.
थोडं विस्कटून सांगतो.
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
