कायदा

भारतातील नोकरदार स्त्रियांना मिळणारी प्रसूतीची रजा व फायदे

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 3 June, 2014 - 14:04

एखाद्या नोकरदार स्त्रीला जेव्हा मातृत्वाची चाहूल लागते तेव्हा आनंदासोबत तिच्या मनात भविष्यात लागणार्‍या बाळंतपणासाठीच्या रजेचे, ऑफिसातल्या आपल्यावरील जबाबदाऱ्यांचे व आर्थिक जुळवाजुळवीचे विचारही येऊ लागतात. आपण काम करत असलेल्या कंपनीची प्रसूती रजेबाबत काय पॉलिसी आहे, कोणाकडून व्यवस्थित माहिती मिळेल, रजेसाठी काय करावे लागेल, कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता केली की आपली प्रसूती रजा मंजूर होईल, त्या अंतर्गत आपल्याला कोणकोणत्या सवलती मिळतील... एक ना दोन गोष्टी असतात! तुम्ही सरकारी, निमसरकारी क्षेत्रात काम करता की खाजगी क्षेत्रात, यावरही बरेच काही अवलंबून असते.

धारा ३७०

Submitted by नितीनचंद्र on 30 May, 2014 - 02:29

हिंदुस्थानचे पी.एम.ओ मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी धारा ३७० वर चर्चा हवी असे म्हणताच जम्मु काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांची काश्मीर भारतात रहाणार नाही अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटली. शेख अबदुल्ला त्यांचे जावई फ़ारुक अबदुल्ला आणि त्यांचे पुत्र व सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांना काश्मीर म्हणजे जहागिर वाटते यात नवल नाही. इतिहासच असा आहे जो आजच्या नविन पिढिने समजुन घ्यायला हवा.

काय म्हणाल ?

Submitted by नितीनचंद्र on 2 May, 2014 - 02:20

Party Symbols.jpg

भारत देश आणि भारताचा निवडणुकीच्या संदर्भातला कायदा हा एक संशोधनाचा विषय व्हावा.

मोदींनी निवडणुक आचारसंहीतेचा भंग केल्यासंदर्भात दोन एफ आय आर झाले आहेत. पैकी एक भाषण केल्या संदर्भातला आहे आणि दुसरा निवडणुक चिन्ह प्रदर्शित केल्या संदर्भातला आहे.

मतदान केंद्रात निवडणुक चिन्ह घेऊन जायचा मज्जाव असतो हा कायदा अत्यंत जुना आहे अस असताना काँग्रेस पक्षाला निवडणुक आयोगाने हाताचा पंजा हे चिन्ह दिलेच कसे ? अर्थात त्या वेळेला शेषन मुख्य आयुक्त नव्हते हे विसरुन चालणार नाही.

आंतरजालाची तटस्थता : ०३ आठवडे राहिलेत

Submitted by गामा_पैलवान on 27 April, 2014 - 15:07

नमस्कार लोकहो!

अमेरिकेच्या संघीय संपर्क महामंडळाने (फेडेरल कम्युनिकेशन कमिशन अर्थात FCC) १५ मे पासून नवी नियमावली राबवायची ठरवली आहे. त्यानुसार गुगल, अमेझॉन, अॅपल, इत्यादि बड्या कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर जाण्याचा मार्ग अधिक सुकर करू शकतात. ही तुमच्याआमच्यासारख्या सामान्य जालवासीयांची गळचेपी आहे.

थोडं विस्कटून सांगतो.

विषय: 

सामाजिक कार्यकर्त्या आसावरी देशपांडे : मुलाखत

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 24 April, 2014 - 05:48

अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणापासून आपल्या करीयरची सुरुवात करून कालांतराने नाशिक परिसरातील सेक्स वर्कर्स, समलिंगी व तृतीयपंथींच्यात एचआयव्हीसंबंधी जागृती निर्माण करताना सेक्स वर्कर्सच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी झटणार्‍या आसावरी देशपांडेंचा प्रवास हा नेहमीच्या चौकटीपेक्षा वेगळा आणि जीवनाकडे नव्या दृष्टीने बघायला लावणारा आहे. त्यांचे काम जरी सेक्स वर्कर्स किंवा वारांगना, तृतीयपंथी लोकांच्यात एचआयव्ही जागृती संदर्भात असले तरी ह्या कामाचा संबंध संपूर्ण समाजाशी आहे.

बँक व इतर संस्थांमधील अनुभव व माहिती

Submitted by बेफ़िकीर on 22 April, 2014 - 02:15

नमस्कार!

बँक व तत्सम कचेर्‍या (एल आय सी, शासकीय कर भरणा केंद्रे) येथील अनुभव, माहिती, त्याबाबतची मतमतांतरे, सुचवण्या ह्या धाग्यावर एकत्रीत करूयात.

काय घडतंय मुस्लिम जगात ? भाग १०. आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

Submitted by शबाना on 21 April, 2014 - 11:10

या आधीचे मायबोलीवर प्रकाशित झालेले लेखांचे दुवे इथे क्रमाने दिले आहेत.

http://www.maayboli.com/node/48375
http://www.maayboli.com/node/48417
http://www.maayboli.com/node/48419
http://www.maayboli.com/node/48436
http://www.maayboli.com/node/48520
http://www.maayboli.com/node/48629
http://www.maayboli.com/node/48631
http://www.maayboli.com/node/48638
http://www.maayboli.com/node/48639
http://www.maayboli.com/node/48640

आंतरराष्ट्रीय पटलावर तुर्कस्तान आणि EU

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 21 April, 2014 - 03:26

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 21 April, 2014 - 03:24

इच्छा मरण कायदेशीर असावे का ?

युपीए (काँग्रेस) सरकारचा गेल्या १० वर्षाचा लेखाजोखा. प्रगती / जैसे थे की अधोगती?

Submitted by केदार on 1 April, 2014 - 16:00

युपीए (काँग्रेस) सरकारचा गेल्या १० वर्षाचा लेखाजोखा.

असं म्हणतात की चित्र शब्दांपेक्षा खूप जास्त सांगतात. ही काही चित्रच देतो म्हणजे मला त्यावर खूप लिहावे लागणार नाही.

GDP ग्रोथ पहिल्या काही वर्षात GDP ग्रोथ व्यवथित झाली. पण आता ती ग्रोथ म्हणावी तेवढी होत नाही. इअर ऑन इअर ग्रोथ अचानक गेले काही वर्षे घसरली. ह्या लिंक वर गेल्यावर भारतावर सर्च करा. भयान चित्र दिसेल. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकाला ह्याची भयानता किती आहे ते सहज कळेल. वल्डबँकेचा टेबल. i

हे एक चित्र सध्याच्या आपल्या इकॉनॉमी ग्रोथ ट्रेन्डचे.

Pages

Subscribe to RSS - कायदा