जागता पहारा- जन धन योजना
हा सुद्धा जागता पहाराच आहे, पण हा उपक्रम स्पेसिफिक पहारा आहे.
मे २०१४ पासून आदरणीय मोदींनी बरेच उपक्रम सुरु केले.
जन धन योजना , डिजिटल इंडिया , स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मुद्रा बँक, गंगा स्वच्छता, etc
या प्रत्येक योजनेचे क्रिटीकलअनालिसिस करण्या साठी हे धागे काढायचा मानस आहे
पॅनकार्ड अनिवार्य
व्यवहारांचे कार्यही
आता अडले जातील
वेग-वेगळ्या व्यवहारांत
पॅनकार्ड धाडले जातील
कुणाला वाटेल खोळंबा
कुणाला वाटेल गार्ड आहेत
वेग-वेगळ्या क्रियांसाठी
अनिवार्य पॅनकार्ड आहेत
विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३
शुभेच्छा नव-वर्षाच्या
करा निर्धार नव-वर्षाचा
यशप्राप्तीसाठी झटण्याचा
सुख-शांती-यश देखील
खुशी-खुशीने वाटण्याचा
मिळत राहील यश सदैव
तुमच्या सार्‍या प्रयत्नांना
जीवनी तुमच्या तत्परतेने
डिस्चार्ज मिळो यातनांना
झाला प्रफूल्लित मन:पुर्वक
हा घ्या शब्दफूलांचा गुच्छा
देतो आपणास स्नेहबंधाच्या
नव वर्षाच्या नव शुभेच्छा
विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३
आमचे संविधान
स्वातंत्र्य समता बंधुत्वाचा
चरा-चरात मिळतो मान
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा
इथे मिळतो हो बहूमान
धर्मनिरपेक्षता समाजवादी
आहे एकात्मतेचा प्राण
मानवतेच्या कल्याणासाठी
जगात भारी आमचे संविधान
विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३
मुम्बई परिसरात चाळीतील घरांच्या अनेक जाहिराती येतात. ही घरे लीगल आहेत व लोनही मिळते असा त्यात उल्लेख असतो.
चाळीतील घरे लीगल असतात का ?
माझ्या एका डॉक्टर मित्राने खूप वर्षांपूर्वी चाळीत दोन घरे घेतली होती. नंतर त्याने त्यावर दोन मजले चढवुन दवाखाना व घर केले.. अर्थात हे बांधकाम लोड बेअरिंगचे म्हणजे मेटलचे खांब व बीम्स या पद्धतीचे असते.
दोन नाही निदान एक तरी मजला नक्की चढवता येतो.
वीस पंचवीस वर्षानी जागेलाही भाव येऊ शकतो.
याबाबतचे अनुभव व माहिती कृपया इथे लिहा.
नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो.
पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो.
बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते.
यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ?
अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ?
नमस्कार!
बँक व तत्सम कचेर्‍या (एल आय सी, शासकीय कर भरणा केंद्रे) येथील अनुभव, माहिती, त्याबाबतची मतमतांतरे, सुचवण्या ह्या धाग्यावर एकत्रीत करूयात.
मागील महिन्यात बॅंकीग क्षेत्रात खळबळ माजवणारी घटनेने वृत्तपत्रांचे मथळे व्यापले. दुप्पट तोटा अन खुप प्रमाणात वाढलेली अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) या मुळे भारतातील एक महत्वाची प्रमुख बॅंक, युनाइटेड बॅंक ऑफ इंडिया अचानकपणे चर्चापटलावर आली.
याची चर्चा चालू असतानाच, बॅंकेच्या चेयरपर्सन/एमडी अर्चना भार्गव स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली. पदाची कारकीर्द दोन वर्षांनी पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. जाता-जाता त्यांनी वाढीव एनपीएचे खापर “फिनॅकल” या बॅंकीग संगणक प्रणालीवर फोडले (संदर्भ: दै.लोकसत्ता, अर्थसत्ता, २२ फेब्रु २०१४)
कर देणे हे जवळपास प्रत्येकालाच कटकट वाटत असावी. त्यात फक्त कर-कन्सल्टंटच फक्त अपवाद असावा. 
माझ्या मते, त्यात करांच्या कटकटी जास्त आणि फॉर्मस, वेगवेगळे कलमं यामुळे जास्तच त्रासदायक वाटतो. ज्याला कर प्रणाली समजते, कदाचित त्यांना ते सोपं वाटत असावं.
नुकतच रामदेव बाबांनी कर प्रणाली संपवा (किंवा सोपी करा) असं म्हटलं. त्यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आले. मला अर्थकारणातलं काहीच कळत नाही, त्यामुळे अधिक सोपं करुन लिहिलं तर उत्तमच.
१. एकाच प्रकारचा किंवा कमीतकमी प्रकारचे कर असावे, हे योग्य आहे का?
२. वॅट चा उगम हाच होता ना? त्यातही एका वस्तूवर एक तर दुसर्‍यावर दुसरा % आहे ना?
मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
