चेक बाऊन्स -138ची केस

Submitted by वकील२ on 22 April, 2019 - 05:23

मागच्या काही वर्षात भारतीय न्यायालयात अचानक वाढ झालेल्या केसेस मुखत्वे दोन प्रकारचे आहेत. एक आहेत फॅमिली केसेस तर दुसरे आहेत चेक बाऊन्सचे केसेस. यात फॅमिली केसेस बद्दल आपण नंतर बघू या. पण आता मात्र चेक बाऊन्सच्या केसेस बद्दल बघू. तर होतं काय की आपण नात्यातल्या किंवा ओळखितल्या माणसाला विश्वासाने चेक देतो व काही आर्थीक व्यवहार करतो. पण नंतर कधीतरी ती व्यक्ती आपल्यावर उलटते व दिलेला रिकामा चेक रक्कम व तारीख भरुन बॅंकेत सादर करते. आपल्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले की हा चेक बाऊन्स होते व मग आपल्यावर १३८, Negotiable Instrument Act च्या अंतर्गत केसे दाखल होते. तर १३८ च्या केस बद्दल दोन्ही बाजुनी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ते बघू या.

नियम व मर्यादा (Limitations)
समजा रमेश व सुरेश यांच्यात पैशाचा व्यवहार झाला व रमेशनी सुरेशला चेक दिला. नंतर सुरेशनि तो चेक भरला व बाऊन्स झाला. आता सुरेश वकीलाच्या द्वारे चेक बाऊन्स झाल्या पासून १ महिन्याच्या आता रमेशला नोटीस पाठवायची असते. ती नोटीस प्राप्त झाल्यावर १५ दिवस उत्तराची वाट बघायची असते. हा झाला वेटींग पिरियड. एकदा का वेटींग पिरियड संपला की संपलेल्या दिवसा पासून पुधच्या ३० दिवसाच्या आता कोर्टात १३८ च्या अंतर्गत सुरेशनी केस दाखल करायची असते. एक गोष्ट लक्षात असू द्या. मी वर जे ३० दिवसाच्या आता नोटीस, १५ वेटींग, त्या नंतर ३० दिवसाच्या आत केस सांगितलं आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. दिवसांमध्ये जर तुम्ही चुका केलात तर तुमची केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. उदा. तुम्ही पुढच्या व्यक्तीला नोटीस धाडलीत पण त्याला तुम्ही १५ दिवस देण्या ऐवजी १० दिवसाचाच अवधी दिला. म्हणजे तुम्ही वेटींग १० दिवस करणार असा त्याचा अर्थ होतो. पण १३८ मध्ये तरतूद अधी आहे की नोटीस मिळाल्या पासून आरोपीला १५ दिवसाचा अवधी मिळायला हवा. तो दिला नाही गेला तर मग केस टेक्नीकल ग्राउंडवर आरोपीच्या बाजूनी लागते व आरोपी सुटून जातो. चेकची रक्कम देणे लागत नाही. किंवा चेक बाऊन्स झाल्यावर तुम्ही १ महिन्याच्या आत नोटीसच पाठविली नाही. तरी आरोपीला त्याचा फायदा मिळतो व टेक्नीकल ग्राउंडवर तो बरी होतो. त्यामुळे ते वर दिलेले दिवसाचे कॅलकुलेशन अचूक ठेवायचे असतात.

एकदा केस दाखल झाली की मग आरोपीला समन्स जातं. आरोपी दिलेल्या तारखेला कोर्टात हजर राहून जमानत करुन घेतो. त्यानी लगेच संपुर्ण रक्कम देण्याचे कबूल केल्यास व दिल्यास केस तिथेच संपते. पण न दिल्यास ट्रायल सुरु होते.

कोर्ट फीज
बरं, या १३८ च्या केसेस मध्ये प्रत्येक राज्यात वेगळे नियम आहेत. आपल्या राज्यात कोर्ट फिज लागू पडते. भारतात अनेक राज्यात ती लागू नाही. जो अर्जदार आहे त्यांनी दर १०,०o०-/- (दहा हजार) रुपयाच्या मागे रु. २००/- कोर्ट फी भरायची असते. म्हणजे समजा ४८,०००/- चा चेक असेल तर रु. १,०००/- एवढी कोर्ट फी भरावी लागते. तेंव्हाच तुमची केस कोर्टात दाखल केली जाते. एकदा तुम्ही अर्ज दिलात की मग आरोपीला बोलाविले जाते. आरोपीला मात्र चेकच्या रकमेच्या २०% रक्कम कोर्टात जमा करावी लागते. ही जमा केलेली रक्कम तुम्हाला म्हणजेच तक्रारकर्ता याला दिली जाते. केस जिंकल्यास तक्रारकर्त्यास उरलेली ८०% रक्कम मिळते. परंतू हारल्यास ती २०% रक्कम व्याजा सकट परत करावी लागते.

शिक्षा
समजा आरोपी केस हारला व पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचं सांगत असेल तर मात्र आरोपीला जेलात पाठविले जाते. बरं यात अजून महत्वाचं असं आहे की जेल काटली म्हणजे मोकळे झालो असं नसतं. तुम्हाला जेल काटल्यावरही पैसे देणे आहेत. तुमच्याकडे असलेली संपत्ती विकवाक करुन पैसे द्यावे लागतात. शिक्षा भोगून सुटकारा होत नसतो.

- वकील

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

उपयुक्त माहिती.

मी असे ऐकले आहे की चेक बाऊन्स केसेस कोर्टात हव्या तेवढ्या गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत, केस एवढी लांबते की आपल्याला हवे असेल तेव्हा पैसे परत मिळणे शक्य नाही. यात कितपत तथ्य आहे?

समजा आरोपी केस हारला >>> तक्रारदाराने कायद्यानुसार सर्व गोष्टी बरोबर केल्या असतील, तरीही आरोपी कोणत्या कोणत्या परिस्थितीत केस जिंकू शकतो याचे कृपया विवेचन करावे.

2 परिस्थितीत होऊ शकते.

1) कोर्टात आरोपिनी माझ्यावर चेकच्या रकमे एवढी Liability create होतच नाही हे सिध्द करावं म्हणजे समजा चेक 80,000,/- आहे. पण लायबिलीटी 79,999 व त्यापेक्षा कमी सिध्द करावी. केस डिसमीस होते. काही परिस्शयथीतत जास्त सिध्द केली तरी केस डिसमीस होते.

2) दिलेले चेक सेक्युरिटी साठी होते हे सिध्द करावे. कारण 138 मध्ये सेक्युरिटीचे चेक चालत नाही. म्हणून तर बँका वकिलांना लोन देत नाही.

यातील १)मध्ये : एव्हढी लायबिलिटी होत नाही तर त्या रकमेचा चेक दिलाच का? आणि चेक बाऊन्स झाल्यावर नोटीस मिळाल्यानंतर जेवढी लायबिलिटी होते तेवढ्याचा चेक अथवा रक्कम का दिली नाही असे कोर्ट विचारणार नाही का? केस डीसमिस होते ती आरोपीने जेवढी लायबिलिटी होते तेवढी रक्कम भरल्यावर की न भरता ही?

चेकच्या रकमेपेक्षा Liability कमी आहे, मग मी चेकची रकम का देऊ हा युक्तीवाद करायचा असतो. ईथे Liability amount चं Disputed होऊन बसते. त्यामुळे चेक ऑनर करणे बंधनकारक बनत नाही.

Liability चा डिस्प्युट 138 च्या Jurisdiction मध्ये येत नाही.

सेक्युरिटीचे चेक चालत नाही
>>

छान माहिती

सेक्युरिटीचे चेक म्हणजे नक्की काय?

समजा एखाद्याची liability ८०००० आहे. आणि त्याच्या बदल्यात १५०००, १०००० असे चेक दिले आहेत. पुर्ण रकमेचे नाहीत. अश्या केस मधे चेक बाउन्स झाला तर केस करता येईल का?

प्रत्येक चेकची स्वतंत्र नोटीस पाठवावी. अन शक्य असल्यास स्वतंत्र केस दाखल करावी. म्हणजे जेवढे चेक तेवढे केस म्हणजे तेवढे बेल घ्यावे लागतील. नोटीस पाठवताना एकतर संबंधीत बाऊन्स्ड चेकचीच रक्कम येणे असं लिहावे. कारण काही पिडीसी पुढच्या तारखेच्या असल्यास व त्याचा उल्लेख आधीच्या नोटिसीत आल्यास तो टेक्नीकल फॉल्ट ठरतो. पण या सगळ्या चेक मधील रकमेची एकत्र बेरीज बरोबर 80,000/- इतकी भरायला हवी.

ओके, म्हणजे जर फयनल सेटलमेंट असेल तर चेक बाऊन्स झाल्यास केस करता येईल असे काहीसे वाटते आहे.
एखाद्या कंपनीचा एखादा कस्स्टमर आहे, तो बरेच दिवस तगादा लावूनही पैसे देत नाही, जेव्हा देतो तेव्हा तुकड्या तुकड्यात पेमेन्टचे चेक देतो, पण तेही संपूर्ण पेमेंटचे नाहीच तर त्यातल्या काही रकमेचे.. असे असेल तर मग केस करुन कसे चालेल.. कारण ती डिबार होईल.

त्या परिस्थितीत म्हणजे समजा 5 लाख येणे आहे त्यानी 2 लाखाचा चेक दिला व बाऊन्स केला तर सेक्शन 138 च्या अंतर्गत 2 लाखाची केल दाखल होईल व उरलेल्या 3 लाखाची स्वतंत्र सीव्हिल केस दाखल होईल.