D.V. Act, Sec-23 अंतरिम आदेश (खावटी ग्रांट)

Submitted by सुर्यभान on 25 April, 2019 - 04:01

अंतरीम आदेश/ रिलिफ हा शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो पण त्याचं अचूक अर्थ माहित असतच असं नाही. हे अंतरीम म्हणजे नेमकं काय ते बघु या. तर कोणतेही केस जेंव्हा कोर्टात चालते किंवा एखादा दावा चालतो तेंव्हा तो दावा संपुर्ण चालून अंतिम निर्णय यायला ५-१० वर्षे जावी लागतात. अशा प्रकारे एखादि केस प्रदीर्घ चालते व नंतर त्याचा निकाल येतो त्याला अंतीम निकाल असे म्हणतात. हा प्रकार सिव्हील केस वा क्रिमिनल केस मध्ये ठीक आहे. पण कौटुंबीक केसेसमध्ये अंतीम निकाल जो येईल तो येईल पण तोवर जर स्त्री व मुलांची तातळीने सोय नाही लावली तर त्यांचं जगणं मुश्कील होऊन जाईल. ते तसं होऊ नये म्हणून तात्पुरती सोय (Interim Relief) देणं गरजेचं असतं. केसचा फायनल निर्णय येण्या आधीच जज अंतर्गत निर्ण देतो व काही रिलिफ ग्रांट करतो या अंतर्गत व तात्पुरत्या निर्णयाला अंतरीम ओर्डर असे म्हणतात. वरील सेक्शन हे अशाच प्रकारचं रिलिफ देण्यासाठी आहे. फॅमिली केसेस मध्ये या रिलिफला जनरली वापरला जाणारा शब्द आहे खावटी. तर खावटी हवी म्हणून स्त्री अर्ज टाकते व तो अर्ज लगेच सुनावनीसाठी घेतला जातो. पुढच्या पक्षाला म्हणजेच नव-याला त्या अर्जाची एक कॉपी दिल्या जाते अन त्याचं उत्तर द्यायला अजून एक तारीख दिली जाते. पुढच्या तारखेला नव-याचं उत्तर आलं (उत्तर काहिही येवो) की लगेच अर्जावर सुनावणी होते. या सुनावनीत नव-यानी कितीही डोकं आपटलं तरी सेक्शन २३ च्या अंतर्गत बायकोला अंतरीम आदेशाद्वारे मेंटेनेन्स (खावटी) ग्रांट होते. जनरली या अंतरीम रिलिफ म्हणजेच खावटीच्या अर्जात बायका मासिक खर्च, मुलांच्या शिक्शणाचा खर्च, औषधपाणी, घरभाडे किंवा सासरच्या/नव-याच्या घरात राहण्याची परमिशन वगैरे रिलिफ मागत असतात. वरील रिलिफ नाकरण्याच्या प्रकारातलेच नसतातच म्हणून कोर्ट ग्रांट करुन टाकते.

सेक्शन -२९ अपिल
जेंव्हा बायको से. २३ अंतर्गत खावटीचा अर्ज टाकते व कोर्ट तो अर्ज ग्रांट करतो तेंव्हा नव-याकडे एकमेव पर्याय उरतो तो म्हणजे से. २९ अंतर्गत वरील आदेशाच्या विरोधात अपिल करणे. समजा बायकोनी महिना २०,०००/- रुपये खावटी मागितली व कोर्टानी ती ग्रांट केली. हे करताना बायकोनी नव-याची सॅलरी स्लीप पेश केली ज्या प्रमाणे त्याचा पगार रु. १,००,०००/- प्रति महिना होता. मग त्या प्रमाणे मासिक रु. २०,०००/- खावटी ग्रांट करणे जस्टिफाय्ड वाटलं म्हणून कोर्टानी तेवढी खावटी ग्रांट केली. पण नव-याला एवढी खावटी देणं शक्य नाही. त्याच्यावर बाकीच्या काही लायबिलिटीज आहेत जसं की म्हातारे आई वडील, त्यांच्या दवाखान्याचा खर्च, होमलोन, कार लोन, इ. अन हे सगळं वजा जाता नव-याकडे जे पैसे उरतात त्यातून बायकोला २०,०००/- देणं शक्यच नाही. परंतू या सगळ्या गोष्टी कोर्टाने विचारत न घेतात निव्वड सॅलरी स्लिपच्या आधारे दिला. तर कायद्याच्या भाषेत ही टेक्नीकल एरर झाली. कारण त्याचा पगार पाहिला पण त्या पगाराच्या बदल्यात उभी असलेली देणी पाहिली गेली नाही. त्यामुळे वरील केसमध्ये खरोखरच २०,०००/- खावटी देणे नव-याला अशक्य आहे. पण कोर्टाने येणे व देणे यातला फरक तपासलाच नाही. त्यामुळे वरील आदेशात टेक्नीकल एरर झाली. अशा टेक्नीकल एरर वरच अपील करता येते अन फक्त तेवढ्याच डिस्पूटवर सुनावणी होते. या व्यतिरीक्त इतर कोणताही भाग अपिल मध्ये सुनावणीला घेतल्या जात नाही.
थोडक्यात बायकोची खावटी पक्की आहे, काही टेक्नीकल चूक असेल तर तेवढ्या विषयावर अपिल व बाजू योग्य असल्यास दुरुस्ती होते.

केस लॉ:
प्रितिबन उपाध्याय विरुद्ध जितेशबन उपाध्याय, केसचा संदर्भ- 2012, Cr. L.J. 1187, Gujrat (Criminal Law Journal) या केसमध्ये बायकोनी से. २३ च्या अंतर्गत अर्ज टाकला होता की नव-याच्या घरी म्हणजेच राहत्या घरी मला व माझ्या मुलाला राहण्याचे तसेच संरक्षण देण्याचं कोर्टाने अंतरीम आदेश द्यावं. कोर्टाने बायकोचा अर्ज ग्रांट केला. नव-याला हे नामंजूर होतं. मग त्यांनी से. २९ अंतर्गत कोर्टात वरील आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल केली. कोर्टाने आपिल खारीज केली व खालील प्रतिक्रीया नोंदविली. ’पीडित महिला व तिच्या मुलाला राहण्याचा जो आदेश मिळाला तो रद्द केल्यास या दोघांना दुस-याच्या दयेवर किंवा मदतीवर जगावे लागेल. ते करणे न्याय ठरणार नाही. म्हणून खालच्या न्यायालयाने दिलेला संरक्षण अंतरीम आदेश योग्य आहे”

थोडक्यात सेक्शन २३ च्या अंतर्गत देण्यात येणारं अंतरीम आदेश हा वरील स्वरुपाचं असतं.

टीप : सी.आर.पी.सी. सेक्शन १२५ च्या अंतर्गतही बाईला मेन्टेनन्स मिळविता येतं. किंबहुना एकाच वेळी डिवी एक्ट से. २३ आणि सी.आर.पी.सी.-१२५ अशा दोन्ही सेक्शन अंतर्गत दोन वेगवेगळे मेन्टेनन्स मिळविण्याची तरतूद आहे. त्यावर पुढे लेख लिहेनच.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रोचक माहिती.
नोकरी करणाऱ्या, आर्थिक स्वतंत्र स्त्रीलादेखील खावटी मागता येते का?

भारतात prenuptial agreement ग्राह्य धरली जात नाहीत बहुतेक. लग्नाआधी अशी काही कायदेशीर तरतूद करता येईल का मला जेणेकरून घटस्फोटाची वेळ आल्यास alimony च्या वेळी माझ्या पत्नीला वारसाहक्काने मिळालेली माझी संपत्ती विचारात घेता येणार नाही ?

भारतातदेखील प्रीनप ग्राह्य असायला हवं. इतर सर्व कायदेशीर करारांसारखं.
खरंतर श्रीमंत, उच्चमध्यम वर्गातल्या मुलांनी प्रीनप पद्धत चालू करायला हवी.

मुली असणार पण त्यांना काय हवंय आणि त्या ते कसं मिळवतात मला माहित नाही. इशा अंबानीसारख्या अतिश्रीमंत बापाच्या मुलीचे पैशांचे व्यवहार कसे चालतात मला माहित नाही. साधारण ५० कोटी रुपयापेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या बापाच्या मुलींबद्दलदेखील मला काही माहित नाही.

भारतात prenuptial agreement ग्राह्य धरली जात नाहीत बहुतेक. >> मुस्लीम पर्सनल लॉ मध्ये याची सोय आहे त्याला मुथा मेरेज म्हणतात. पण हिंदू मेरेज अक्ट मध्ये ही सोय नाही. कारण हिंदू कायदा विवाहाला करार न मानता पवित्र बंधन/ विधी मानतो. गंमत म्हणजे बायको शिवाय हिंदु माणसाला मोक्श नाही या सुत्रावर हिंदू विवाह कायदा उभा आहे. हिंदू विवाहा बद्दल कधीतरी विस्ताराने लिहेनच.

ऑ :-O
हिंदू असेल तर आधी प्रीनप करून मग विवाह केला तरी त्या प्रीनपला काहीही अर्थ नाही? डिफॉल्ट हिंदू विवाह कायदाच लागू होणार??
अवघडेय!!