अर्थकारण

हायवे दारूबंदी : सुप्रीम कोर्टाची (पुन्हा एकदा) सणसणीत चपराक!!

Submitted by आ.रा.रा. on 5 July, 2017 - 03:27

नोटबंदीबद्दलची चपराक अजूनही हुळहुळत असतानाच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने हायवेवरील दारूबंदीसंदर्भात नवी चपराक दिलेली आहे Lol (कुणाला, ते विचारू नका.)

हायवेपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंद दारू दुकाने नकोत, असा आदेश दिल्यानंतर देशातील जनादेशप्राप्त पापिलवार भगव्या सरकारांनी ताबडतोब शहरातले महामार्ग मुन्शिपाल्ट्यांकडे हस्तांतरीत केले. हे करताना कुणी किती मलिदा कसा खाल्ला, याच्या चर्चा फारच चविष्ट आहेत.

शब्दखुणा: 

नितिन गडकरी साहेबांचे प्लान्स !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 2 July, 2017 - 14:09

पर्यायी इंधन आणि स्वस्त परंतु आरामदायी व पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्था हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभ्यासाचा विषय. त्या क्षेत्रात त्यांनी कामही केले आहे. ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या ऊर्जापर्वाचा समारोप करताना त्यांनी त्यांचे अनुभवजन्य विचार मांडून, ऊर्जा क्षेत्रातील नव्या प्रकाशवाटा उलगडून दाखविल्या.. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.

झीरो बजेट नॅचरल शेती पद्दती !!

Submitted by मिलिंद जाधव on 1 July, 2017 - 04:30

शेतीसाठी, शेतकर्यांसाठी, अथक परीश्रम करुन , संशोधन करुन नविन पद्दती निर्माण केलेल्या कृषी महर्षी
श्री सुभाष पाळेकर यांचे अभिनंदन !! संपुर्ण भारत देशात शेतकर्यांत ह्या महर्षींची ख्याती पसरलेली आहे. हरीयाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडु, कर्नाटक राज्यात झीरो बजेट नॅचरल शेती करणारे ४० लाख शेतकरी आहेत. पण ह्याला अपवाद आहे महाराष्ट्राचा. ह्या महाराष्ट्र पुत्राला त्याच खुप दुखः आहे. पण आता चित्र बदलत आहे !!

फ्रिज आज घ्यावा कि उद्या? प्रासंगिक धागा.

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 30 June, 2017 - 00:57

फ्रिज आज घ्यावा कि उद्या? प्रासंगिक धागा.

GST उद्या फ्रिजला महाग करणार की स्वस्त?

शब्दखुणा: 

'जिएसटी' आहे तरी काय?? - GST kaay aahe?

Submitted by र।हुल on 27 June, 2017 - 13:41

'जिएसटी' अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिस टैक्स १ जूलै २०१७ पासून भारतात लागू होणार आहे त्या अनुषंगाने मला आत्ताच आमच्या करसल्लागार अर्थात सिए कडून नविन इन्व्हॉइसचा फॉरमैट (proforma as per GST rules) प्राप्त झाला आहे. तो बघून मला जे प्रश्न पडले तसे सामान्यपणे सर्वांनाच पडतील..मला पडलेल्या प्रश्नांचे निराकरण आमच्या करसल्लागाराकडून होईलच मात्र सामान्य अशा कुठल्याही व्यक्तीला समजू शकेल अशा स्वरूपात GST चं स्वरूप उलगडावं यासाठी हा धाग्याचा प्रपंच.

शब्दखुणा: 

'लाल चिखल' - श्री. भास्कर चंदनशिव

Posted
4 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
4 वर्ष ago

महानगराबाहेरच्या वास्तव जगाशी नातं न तोडलेल्यांना रस्त्याकाठी फेकून दिलेली गाडाभर कोथिंबीर किंवा वांग्यांचा लगदा नवा नाही. मेहनतीनं पिकवलेल्या भाजीला भाव न मिळाल्यानं ती फेकून देणारा शेतकरी मग अनेकांच्या लेखी माजोरडा ठरतो.

'ग्रामीण जीवनाचे बखरकार' अशी ख्याती असलेल्या प्रा. भास्कर चंदनशिव यांची 'लाल चिखल' ही कथा -

प्रकार: 

हे 'बिट्कॉईन' नक्की आहे तरी काय?

Submitted by दक्षिणा on 31 May, 2017 - 04:57

सगळ्यात पहिल्यांदा मी 'बिट्कॉईन' हा शब्द माझ्या शेजार्‍यांकडून ऐकला. तो त्याच्या मूळच्या व्यवसाया व्यतिरिक्त पण काही गुंतवणूक करतो आणि मार्गदर्शन करतो. ती गुंतवणूक बिट़्कॉईन्स मध्ये.. थोडक्यात श्रीमंत होण्याचा काहीतरी मार्ग असावा असा माझा कयास. त्याने मला सांगितलं ते आठवतंय की त्याने जेव्हा ते खरेदी केले तेव्हा एका बिटकॉईनची किंमत २८००० होती आणि थोड्याच दिवसात त्याची किंमत ६५००० झाली होती.
हे प्रकरण नक्की आहे काय? त्याने मला एक दोनदा गाठून 'तुला नविन प्लान सांगायचा आहे' असे म्हटल्यावर मला उगिचच ते मल्टी लेव्हल मार्केटिंग टाईप काही असल्याचा फिल आला.

टेस्ला वि. कार डीलर्स: एक डिस्रप्शन व त्याला होत असलेला विरोध

Submitted by फारएण्ड on 7 May, 2017 - 11:20

टेस्ला च्या कार विकण्यासंबंधी एक लेख नुकताच वाचला. मी पूर्वी टाटा मोटर्स (तेव्हाची "टेल्को") मधे काही वर्षे काम केलेले असल्याने एकूणच ऑटो इण्डस्ट्री तील बातम्यांबद्दल अजूनही कायम कुतूहल असते. तेव्हा मी टेल्को च्या सॉफ्टवेअर डिव्हिजन मधे सप्लाय चेन एरिया मधे - वाहने बनवायला लागणारा माल सप्लायर्स कडून कंपनीत येण्याबद्दलची प्रक्रिया- काम करत होतो. पुण्यातील प्लॅण्ट्स मधे उत्पादनावर जास्त फोकस होता.

अर्थ विधेयक २०१७

Submitted by भास्कराचार्य on 31 March, 2017 - 03:41

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

Pages

Subscribe to RSS - अर्थकारण