शासन(सरकार)

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी, २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारा पुढील निर्णय झाला :

प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>

सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.

दि. २५ डिसेंबर च्या मंत्रिमडळ बैठकीमध्ये:
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

काही मुद्दे:

१) यापुर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अन मोफत असे धोरण ठरवलले आहे. त्यात प्रामुख्याने पहिली ते चौथी असे वर्ग गृहित धरलेले आहेत. यापुढे शाळांना अनुदान/मान्यता देताना या निर्णयाचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.

ओबामाची नुकतीच संपलेली आशिया भेट, त्याचा उद्देश, आशियातील चीनच्या रोलबद्दल केलेली वक्तव्ये याबद्दल प्रसारमाध्यमांत बरीच चर्चा चालू आहे. चीनहे भारत पाकिस्तान संबधात हस्तक्षेप करावा असे थेट विधान केले नसले तरी तसा अर्थ त्यातून निघू शकतो. स्टेटमेन्ट असे आहे-

विनंती : ग्रुप मधील सर्व सभासदांनी त्यांच्या माहितीचा स्त्रोत इतरांच्या लक्षात आणुन दिला तर उत्तम.

प्रतिमंत्रिमंडळ उपक्रमामध्ये सामील होण्यासाठी माझा माहितीचा स्त्रोतः
१) सरकारी / शासकीय संस्थांची संकेतस्थळे. उदा. http://maharashtra.gov.in/ http://ahmednagar.nic.in/ http://mahanews.gov.in/
२) नेहमीच्याच वाचनामध्ये (वृत्तपत्रे / नियतकालिके) थोडासे लक्ष सरकारी निर्णय अन त्यावर समाजात उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यावर.. (विषयतज्ञ वा अभ्यासगटांकडुन प्रसिद्ध झालेले लेख)
३) सरकारी अधिकारी असलेले मित्र. (त्यांची नावे उघड न करता माहितीचा उपयोग करावा)

दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.

काही मुद्दे:-

महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ अन त्यांच्या खात्यांची यादी :
http://maharashtra.gov.in/english/government/MinisterEng.pdf

संदर्भासाठी: महाराष्ट्र राज्याचे मंत्रिमंडळ अन त्यांच्या खात्यांची यादी, मंत्र्यांची यादी, सचिवांची यादी, पत्रव्यवहाराचे पत्ते आदी सविस्तर माहिती, अन राज्याच्या कारभाराचे अनेक निर्णय खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात.
http://maharashtra.gov.in/

महाराष्ट्राच्या नव्या मंत्रिमंडळाची खातेनिहाय ओळख...
सौजन्यः दैनिक प्रहार http://www.prahaar.in/prasangik/15131.html

अशोक चव्हाण, मुख्यमंत्री नगरविकास, सांस्कृतिक, गृहनिर्माण