अनेक राज्य सरकारांनी नविन पेन्शन बंद करुन जुनी पेन्शन हा विषय पुढे घेतलाय कारण सरकारी, निमसरकारी निवृत कर्मचार्यांचा तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २०१४ लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताना वन रॅक वन पेन्शन। हा निवृत्त फौजी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय केंद्र सरकारने हाताळला होता. हे सगळे विषय राजकीय गरजेनुसार हाताळताना खासदार आणि आमदार आपल्या पेन्शनचा विषय मात्र तळे राखी तो पाणी चाखी नाही तर तळे राखी तो भरे टाकी या पध्दतीने दर पाच वर्षांसाठी एक पेन्शन या पध्दतीने काही राज्यात आपली टाकी फुल करुन घेतात.
मित्रहो गेल्या काही वर्षांपासून तुम्ही एक गोष्ट वाचली , पाहिली असेल की भारतातून बरेचसे लोक अमेरिका , ब्रिटन , ऑस्ट्रेलिया या आणि अशाच भारताच्या तुलनेत श्रीमंत किंवा अधिक चांगल्या सुविधा असणार्या देशांमधे स्थलांतरीत होत आहेत. ही संख्या कमी न होता दरवर्षी वाढतच आहे. शक्यतो या देशांमधे कायमचं कसं राहता येईल यासाठी केली जाणारी धडपड लक्षणीय आहे.
विषय सर्वांनाच माहिती आहे. तरी कुणाला माहिती नसेल तर थोडक्यात.
भारतात विविध घटकराज्यांच्या राज्यपालांची कृती आणि विधानं यामुळे बरेच वाद उद्भवत असल्याचे पाहायला मिळते. राज्यपालपदावर असलेल्या व्यक्तीने आपली पक्षीय बांधिलकी बाजूला ठेवून या घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पदाची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित असते. मात्र तसे होण्यापेक्षा अलिकडील काळात राज्यपाल केवळ राजकीय भूमिकाच घेत असल्याचे दिसू लागले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. विद्यमान राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलैला संपल्यावर 25 जुलैला सकाळी अकरा वाजता नव्या राष्ट्रपतींचा शपथविधी संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडेल. देशातील सर्वोच्च पदावर विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीचा हा शपथविधी समारंभ अतिशय गांभीर्यपूर्ण, शिस्तबद्ध, दिमाखदार आणि पाहण्यासारखा असतो. राष्ट्रपती भवनात पार पडत असलेल्या विविध परंपरागत, दिमाखदार समारंभांपैकी हा एक समारंभ असतो.
तुम्ही म्हणा बंद संपूर्ण अयशस्वी झाला,
आम्ही ठासून सांगू तो यशस्वी झाला,
काहीही म्हणा… गोंधळ निर्माण झाला पाहिजे हे पक्के!
सब घोडे बारा टक्के….
तुम्ही म्हणा सरकार मधे कोणाचाच कोणाला मेळ नाही
आम्ही परस्पर विरोधी विधने करून सावरून घेऊ ह्यात शंका नाही
काहिही असो…. गोंधळ निर्माण झाला पाहिजे हे पक्के!
सब घोडे बारा टक्के….
तुम्ही आमचे धोटाळे रोज शोधून काढा
आम्ही तुमच्या मंत्र्याना अराजक भाषणे केली म्हणून अडकवू
कामकाज हेवो न होवो…गोंधळ निर्माण झाला पाहिजे हे पक्के!
सब घोडे बारा टक्के….
मी जवळपास गेली 40 वर्षे पुस्तके वाचतोय. आवड निवड, विषय, लेखक सगळे बदलत गेले.
सध्या नांदेडच्या श्री श्रीकांत देशमुखांचे पिढीजात नावाचे पुस्तक वाचतोय. मराठवाडा विभागात शासकीय नोकरीत डीडीआर म्हणजे डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार (जिल्हा उप निबंधक - सहकार विभाग) असलेल्या अधिकार्याच्या आसपास चालू असलेल्या सामाजिक व राजकीय घडामोडी, वर्ग संघर्ष, सत्तेची साठमारी, राजकीय वर्चस्वाची लढाई आणि भ्रष्टाचार यावर भाष्य आहे. भाषा अगदी रोजच्या वापरातील आहे. पुस्तक बरेच मोठे अन काहीसे विस्कळीत वाटते. पण नक्की वाचनीय आहे.
एक काळ असा होता कि एखाद्या महत्वाच्या समस्येवर फक्त बोलून चालत नाही तर आपण सक्रीय योगदान द्यायला हवे अशा अर्थाच्या सुभाषितांनी प्रभावित होऊन वाहतूक क्षेत्रात काही काळ स्वयंसेवकाचे काम केले. कचरा, स्वच्छता अशा ठिकाणीही वेळ घालवला. त्या अनुभवातून काही निष्कर्ष काढले.
शहरी समस्या का आहेत ? त्याची कारणे काय याबद्दल खोलात आपण जात नाही.
वाहतुकीची समस्या कशामुळे उद्भवते या प्रश्नाचे उत्तर आपण देतो. अरूंद रस्ते. मग एक स्पर्धा सुरू होते. एकाचा दोन पदरी रस्ता, दोनाचे चार, चाराचे आठ पदरी रस्ते.
पुण्यतील एका मुलाने एम पी एस सी ची लेखी परिक्षा पास होऊनही दोन वर्षे मुलाखतीचा कॉल न आल्याने निराश होउन आत्महत्या केली. त्या घटनेचे बरेच पडसादही उमटले. एमपीएससी च्या रिकाम्या जागा ३१ जुलै पर्यंत भरणार ! अशी गर्जना मंत्रीमहोदयांनी केली. पण एक लबाडी होतीच, या जागा म्हणजे एमपीएससी चे पाच सभासद असतात व एकावरच गाडा हाकला जात होता, त्या उरलेल्या चार होत्या, उमेदवाराच्या नव्हेत. अर्थात हेही आश्वासन ३१ जुलै पर्यंत पाळता आले नाही. या एकूण दु:खद घटनेमुळे मनात आलेले काही विचार सैर भैर लिहित आहे.