भारत खरच कल्याणकारी राज्य ह्या संकल्पनेला पात्र आहे ?

अनेक राज्य सरकारांनी नविन पेन्शन बंद करुन जुनी पेन्शन हा विषय पुढे घेतलाय कारण सरकारी, निमसरकारी निवृत कर्मचार्यांचा तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. २०१४ लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताना वन रॅक वन पेन्शन। हा निवृत्त फौजी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय केंद्र सरकारने हाताळला होता. हे सगळे विषय राजकीय गरजेनुसार हाताळताना खासदार आणि आमदार आपल्या पेन्शनचा विषय मात्र तळे राखी तो पाणी चाखी नाही तर तळे राखी तो भरे टाकी या पध्दतीने दर पाच वर्षांसाठी एक पेन्शन या पध्दतीने काही राज्यात आपली टाकी फुल करुन घेतात.

या मारामारीत संजय गांधी निराधार योजना पेन्शन रुपये ५००/- किंवा खाजगी क्षेत्रातुन निवृत्त झालेले कामगार किंवा कर्मचारी यांची epf 95 pension ही मुळातच एखाद्या गतीमंद आणि बहुविकलांग बालकासारखी जन्माला आलेली आहे. ही योजना कै नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आमलात आली आणि त्या वेळेला बहुसंख्य असलेल्या संघ विचारांच्या उजव्या, कम्युनिस्टी डाव्या किंवा ज्यांना स्वतःचे विचार नाहीत मध्य मार्गीय युनीयन सदस्यांचे नियामक मंडळावर अस्तित्व असुनही हे गतीमंद आणि बहुविकलांग बाळ ३०-३५ वर्षे सलग एकाच ठिकाणी नोकरी करुन निवृत झालेल्या कामगार किंवा कर्मचार्याला २ ते ३ हजार दरम्यान तुटपुंजी पेन्शन देऊ करते. त्याच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला याच्या निम्मी रक्कम पेन्शन मिळते ही शोकांतिका आहे.

२०१४ साला नंतर अनेक नोकर्या बदलल्या तरी एकाच UAN नंबरने सर्व कंपन्यातील पेन्शन जोडले जाऊन हे पेन्शन उच्चतम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली अन्यथा ज्या कंपन्या काळाच्या ओघात संपल्या, त्यांचे पेन्शन भविष्यात मिळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. पण १९८० साला दरम्यान अनेक नोकर्या बदललेल्या लोकांना epf च्या लालफिती कारभारातुन तुटपुंजी का होईना पेन्शन मिळणे म्हणजे दिव्य करावे लागते.

माझा स्वतःचा अनुभव तर ग्रिव्हेन्स नावाचा पोर्टल नसता तर दरमहा दोन हजार तेवीस या रकमेला मुकावे लागले असते. बजाज कंपनीने दिलेली पेन्शन क्लेम ची कागदपत्रे epf स्विकारणार नाही असा फतवा २०२२ च्या जानेवारीत निघाला. आता सर्वांनी पेन्शनचा क्लेम online सबमीट करावा हा तो फतवा. मी २०१४ पुर्वी नोकरी सोडल्यामुळे माझा UAN नंबर अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे क्लेम online सबमीट करणे शक्य नव्हते. शेवटी ग्रिव्हेन्स दाखल करुन मी बाजी मारली. बजाज कंपनी मधील अधिकारी मला म्हणाला जोगळेकर तु स्टाफ मधे होतास, online ग्रिव्हेन्स तुला करायला आला म्हणुन तु बाजी मारली. पण अर्धशिक्षीत इंग्रजी न येणार्या कामगारांचे काय होणार.

दुसर्या बाजूला २०१४ मधे दाखला झालेला वाढीव पेन्शन संदर्भातील सुप्रिम कोर्टातुन खटल्याचे निकाल नोव्हेंबर २०२२ ला लागले ज्यातुन नविन प्रश्न निर्माण झालेत. epf 95 ही स्कीम आजतरी जास्तीत जास्त पेन्शन ७५००/- देणार असे चित्र नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालातुन स्पष्ट झालेले असले तरी ही रक्कम मिनीमम वेज च्या गाईडलाईन पेक्षा कितीतरी खाली आहे.

६० लाख पेन्शनर असलेल्या epf 95 स्कीम मधील हजार रुपडे पेन्शन मिळवणारे, जगण्याचा दुसरा सोर्स नसलेले अनेक कामगार, कर्मचारी मुलांच्या जीवावर आपले जीवन काटत आहेत किंवा अपुरी मेडीकल सेवा घेऊन मरण पत्करत आहेत,

अश्या देशाला कल्याणकारी राज्य म्हणायचे का ?

संदर्भ -
१) https://testbook.com/question-answer/mr/the-concept-of-welfare-state-is-...

२) https://mr.vikaspedia.in/education/childrens-corner/93093e91c94d92f93693...(%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AA%E0%A5%AB).