अजून एक आर्थिक आत्मघातकी निर्णय?

Submitted by हायझेनबर्ग - एक... on 27 December, 2018 - 09:05

१ फेब्रुवारीपासून अंमलात आणला जाणारा हा निर्णय सरकारच्या २०१४ च्या एफडीआय सबंधित पॉलिसीशी आणि मोदींच्या परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्याच्या प्रत्य्त्नांशी एकदम विसंगत आहे.
ह्या घुमजाव निर्णयाचे विपरित परिणाम फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांवर आणि तदनुषंगाने फॉरेन कंपन्यांच्या भारतातल्या ई-कॉमर्स क्षेत्रातल्या गुंतवणीकीवर थेट होणार असले तरी... दूरगामी परिणाम मोदी सरकारच्या एकूण विश्वासार्हतेवर होणार आहे असे प्रार्थमिक माहितीतून वाटते आहे.

ह्या निर्णयामागे नेमके कारण लहान ऊद्योगांना तारणे आहे की येऊ घातलेल्या निवडणुकांची तयारी म्हणून व्यापारी वर्गाच्या तुष्टीकरणाचा प्रयत्न आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

'ह्या वादात मला ओढू नका' हे खाली लिहायचे राहिले का? >> तुम्ही ईथे फक्त ह्या आर्थिक निर्णया संदर्भात चर्चा करणार असे वाटून (एक नागरिक म्हणून पार्टी समर्थक/विरोधक म्हणून नाही) तसे न लिहिण्याचे ठरवले.
I am counting on you.. Happy

इथल्या खरेदीदारांचा नुसता फायदा घेऊ नका, हा संदेश!

परकीय गुंतवणूक भारतात होणे म्हणजे उत्पादन भारतात होणे!

अहो इतक्या लगेच अशी संत्री सोलून देउ नका!
अजुन नेहमीचे यशस्वी कलाकार कुठे आलेत ह्या धाग्यावर?

आर्थिक आत्मघातकि निर्णय अ‍ॅमेझान, वाल-मार्ट यांच्याकरता; भारताकरता कसा असेल? आता रिवर्स ग्लोबलायझेशन तर सगळीकडेच होतंय, त्यात भारताने का मागे रहावं. वर्ल्ड इज नॉट फ्लॅट एनीमोअर... Happy

https://www.nytimes.com/2018/12/26/technology/india-amazon-walmart-onlin...

हा आत्मघातकी नव्हे, तर जीएस्टी नामक बिनडोकपणामुळे खवळलेल्या स्मॉल ट्रेडर्स बेपारी व्होटर बेसला चुचकारण्यासाठी घेतलेला फडतूस स्टान्स आहे.

वर्डिंग ऑफ द सो कॉल्ड डिसिजन इज अ‍ॅम्बिग्युअस. अन अमॅझोन त्यात पळवाट काढण्यात निष्णात आहे. जरा लेख वाचा. तुमच्याच यन्वाय टाइम्सचा आहे.

इथल्या खरेदीदारांचा नुसता फायदा घेऊ नका, हा संदेश!

परकीय गुंतवणूक भारतात होणे म्हणजे उत्पादन भारतात होणे!

<<
अच्छा. म्हणजे खरेदीदाराला अर्थात सामान्य माणसाला लुटा, बाहेरून ( ब्यांकेतून) कर्ज काढून कंपन्या काढा, अन पैके लुटा, ब्यांक डुबली, की मग एलायसी, रिझर्व ब्यांक इत्यादी टॅक्सापेयर मनी आहेच बेल आऊट करायला> हा क्रॉनी कॅपिटलिस्टना संदेश.

अन वरतून "काँग्रेसने फुकट्यांना टॅक्सपेयर मनी वापरून पोसलंय" ही बोंबाबोंब!!

वाह.

बेफि,

तुम्ही अन पेड ट्रॉल एकाच भाषेत बोलत आहात. अबिनंदन.

येडी घालण्याची हाईट असते. आवरा हो भजन.

It seems like consumers are going to lose at the end of the day.
However, it remains to be seen how it all plays out.

आर्थिक आत्मघातकि निर्णय अ‍ॅमेझान, वाल-मार्ट यांच्याकरता; भारताकरता कसा असेल? आता रिवर्स ग्लोबलायझेशन तर सगळीकडेच होतंय, त्यात भारताने का मागे रहावं. वर्ल्ड इज नॉट फ्लॅट एनीमोअर... >>> राज.. प्रत्येक देशाची एक रिस्क रेटिंग असते ज्यावरून त्या देशाचा ईकॉनॉमीचा डिस्काऊंट रेट ठरतो. समजा मी $१००० अमेरिकेत आणि भारतात एकाच वेळी दोन वर्षांसाठी गुंतवले... जर दोन वर्षांनी मी अमेरिकेतून $२०० च्या रिटर्नची अपेक्षा करणार असेल तर भारतातून मी $५०० च्या रिटर्नची अपेक्षा करेन कारण भारतात गुंतवणुकीची एकूण रिस्क जास्त आहे.
जेव्हा गवर्नमेंट असे आततायी निर्णय घेते तेव्हा ह्या रिस्क मधला एक महत्वाचा फॅक्टर 'रेग्युलेटरी रिस्क' अचानक वाढतो आणि $५०० ची अपेक्षा अचानक $७०० वर जाते. थोडक्यात आजच्या घडीला माझे भारतात गुंतवले $१००० डीवॅल्यू झाले. मग असे झाले की गुंतवणूकदार काढता पाय घेतात, प्रोजेक्ट्स बारगळतात आणि हा रिपल ईफेक्ट सगळीकडे जाणवू लागतो.
कॅपिटल अकाऊंट डेफिसिट (परकीय गुंतवणूकीतली तूट) वाढली त्याचा विपरित परिणाम करंट अकाऊंट (ईंपोर्ट/एक्स्पोर्ट) वर होऊन स्टॉ़क मार्केट पडणे, चलनाचे अवमुल्यन, व्याजदर डीस्टॅबिलाईझ होणे असे सगळे होत राहते.
हे सगळे कसे, कधी आणि किती प्रमाणात होईल ते बघणे मॅक्रो ईकॉनॉमिक्स च्या अभ्यासात येते आणि हे गणित मांडून त्याबरहुकूम गुंतवणूक किंवा निर्गुंतवणूक करणारे शेवटी नफा कमावतात.

अमेरिका/ब्रिटन सारखे प्रोटेक्शनिस्ट धोरण राबवण्यासाठी आपली ईमर्जिंग मार्केट्मधली ईकॉनॉमी अनुकूल नाही. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट कडून प्रगत देशात मिळतो तसा खरेदीचा अनुभव आणि फायदा देण्यासाठी आपले छोटे ई-कॉमर्स प्लेअर्स अजून तयार नाहीत.
हे रिवर्स ग्लोबलायझेशन भारताच्या आधीच खीळ लागलेल्या जीडीपी ग्रोथला अजून मागे खेचण्यासारखे आहे.
सध्या तरी हा myopic निर्णय आहे असे वाटते.

>>सध्या तरी हा myopic निर्णय आहे असे वाटते.<<
या निर्णयाचा इमिडिएट इंपॅक्ट रीटेल (इ-कामर्स) वर पडणार आहे, रेग्युलेटोरी रिस्कचं एक्स्पोजर त्या सेक्टरला वाढेल. एफडिआय फक्त त्या सेक्टरपुरती मर्यादित नाहि; भारतात बिझनेस (गुंतवणुक) करण्याकरता इतर सेक्टर्स आहेतंच, रीटेल व्यतिरिक्त. हो एक गोष्ट मात्र कबुल कि रीटेल सेक्टर मध्ये गुंतवणुक केलेल्या कंपन्यांची धाबी दणाणतील, पण याची क्ल्पना असुन देखील हा निर्णय घेतलेला आहे याचा अर्थ कंटिंजंसी प्लॅन आखलेला असेलंच...

मला वाटते ईकॉनॉमी संदर्भात अशी धरसोड स्ट्रॅटेजी नक्कीच आत्मघातकी आहे.
मोदी परदेश दौरे (अमेरिका दोनदा?) करून गुंतवणूक भारतात यावी म्हणून प्रयत्न करत असतांना त्या पॉलिसीपासून अचानक असे १८० डिग्री घुमजाव करणे गुंतवणूक दारांना नक्कीच चुकीचा संदेश देते. लॉबीईस्ट्स, राजकारणी, ईंटर्नॅशनल पॉलिटिकल संबंध बिघडतात.

कंटिंजंसी प्लॅन आखलेला असेलंच... >> ईकॉनॉमीच्या टायटॅनिक बाबतीत असे कंटिंजंसी प्लॅनिंग शक्य असेल असे वाट्त नाही. पण असेल तर नक्कीच चांगला आहे. निवडून येऊन पुन्हा ह्या कंपन्यांशी आतल्या आत सेटिंग करणे वगैरे प्लॅन असेल.
हाऊस ऑफ कार्ड्स बघून हे निर्णय कसे घेतले जातात ह्या बाबतीत आपण थोडे अधिक शहाणे झालो आहोत असे वाटतो Wink

>>तर जीएस्टी नामक बिनडोकपणामुळे

ऑ!
अहो इथलेच काही पंटर म्हणतायत की जीएस्टी तर कॉंग्रेसचीच कन्सेप्ट होती.
नक्की काय ते ठरवा आपापसात.

GST च्या नावावर बट्याबोळ करून सुद्धा काँग्रेस ची GST?
येड घेऊन पेडगावला जाताय का?
इतके धरसोड निर्णय १९९६ ते १९९८ सालच्या सरकारने सुद्धा घेतले नसतील.

त्यांना हवे तेच ऐकु येते, दिसते समजते... सोडा त्यांना.

-----

इकॉम ला बाम्बू लावला म्हणून आता कोट्यावधी व्हॉट्सप मेसेज फिरतील. महिन्याभराने हळुहळू गुपचूप पडद्यामागे वाटाघाटी होऊन जैसे थे होइल... इकॉम ला बाम्बू लावला म्हणून छोटे व्यापारी दुकानदार एका पार्टीत नाचतील. बेझोस आणि मोदी दुसर्‍या पार्टीत नाचतील.

मला भारतातले राजकारण माहितच नाही नि भारतीय अर्थव्यवस्था तर मुळीच नाही.
पण अ‍ॅमॅझॉन नि वालमार्ट जे भारतात करू इच्छित आहेत किंवा करत आहेत ते भारताने मुळीच करू देऊ नये असे माझे मत आहे.
कारण एमॅझॉन नि वालमार्ट सगळे काही भारतीय लोकांच्या जीवावर करतात, नि पैसे मात्र स्वतः खातात. तर हे सर्व भारतीय कंपन्यांनाच करायला काय हरकत आहे? हवा कशाला तो अ‍ॅमॅझॉन नि वालमार्ट चा शिक्का? भारतीय नावे, भारतीय पद्धति यांची लाज वाटते? अजूनहि केवळ इंग्रजी नाव हवे हा अट्टाहास? नाहीतरी सगळा माल चीनमधूनच येतो! नसेल तर भारतात बनवता येतो.
भारताने कदाचित अमेरिकेतली किंवा इतर जगातली टेक्नोलॉजी घ्यावी. अ‍ॅमॅझॉन नि वालमार्ट सारखे उद्योग भारतीयांना कुणि शिकवायला नकोत!

किती गुलामी मनोवृत्ति? अरे, काही आत्मसंमान, अभिमान आहे की नाही? स्वतंत्र झालात ना? अमेरिकेची बरोबरी करायची की त्यांचे गुलाम व्हायचे आहे? स्वतःला हुषार समजता ना? का फक्त मायबोलीवर येऊन टवाळक्या करण्या इतकीच तुमची हुषारी?

नंद्याभाउ. मान्य आहे की तुमच्या स्वतःबद्दल लिहिताय. पण अशी चिडचिड करुन उपयोग आहे का काही? तिकडे अमेरिकेत जाऊन बसलात आपली पवित्र भारतभू सोडून.. मग इकडे असेच व्हायचे आता.

<<<तिकडे अमेरिकेत जाऊन बसलात आपली पवित्र भारतभू सोडून.. मग इकडे असेच व्हायचे आता.>>>
च्या मारी! आता लिहिणार्‍यावरच वैयक्तिक टीका? क्काय जळता क्काय तुम्ही? तुम्हीहि या की इकडे!
तसेहि मी एक अत्यंत नगण्य व्यक्ति आहे. माझ्या इकडे तिकडे जाण्याने जगात काहीSSSहि फरक पडत नाही. कुठेहि बसून लिहीले तरी जे लिहीले त्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. असतीलच - व्यक्तिगत टीका न करता काही कारणे असतील तर सांगा. म्हणजे मला तरी समजेल. नुसते याला वैयक्तिक शिव्या, त्याला वैयक्तिक शिव्या!! गुलामी वृत्ती!
बरे झाले इकडे आलो - असल्या लोकात रहाण्यापेक्षा बरे.

याचा अर्थ कंटिंजंसी प्लॅन आखलेला असेलंच... >> त्यांच्याकडं "यु टर्न/राष्ट्रवाद/सैनिक सीमेवर कशाचीही पर्वा करत नाहीत/इत्यादी" असे बरेच कंटिंजन्सी प्लॅन नेहमीच रेडी असतात.. जोडीला नेहरू आहेतच दोष द्यायला Happy

ते जीएसटी चा काय बट्ट्याबोळ झाला ते सांगणारे कुठे गेले?
नोटबंदी आणि जीएसटी त्याच लोकांना जास्त झोंबली ज्यांचे व्यवहार क्लिअर नव्हते
अजुन चालू आहे त्यांचे!

पण याची क्ल्पना असुन देखील हा निर्णय घेतलेला आहे याचा अर्थ कंटिंजंसी प्लॅन आखलेला असेलंच...
<<
जेव्हा देशाचा अर्थमंत्री असल्या कबुल्या देतो,
nirlajja.jpg

यान्ना अजिब्ब्बातच लाज नाही, अन या कर्मदरिद्र्यांच्या समर्थकांनी तर कमरेचे डोक्यास कधीच गुंडाळले आहे.

अन म्हणे काँटिन्जन्सि प्लॅन असेल. अरे जरा तरी थोडी फार जनाची नाही तर मनाची?

नोटबंदीमुळे ओळखीतल्यांचे, जवळच्या नातेवाईकांचे काळे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होणार म्हणून मी खूष होतो, पण एक आठवड्यात सर्वांनी आपले काळे पैसे पांढरे करण्याचे अनेक मार्ग शोधले व १००% यशस्वीही झाले. अक्षरशः लाज वाटली पंतप्रधानाच्या ' हुशारी ' ची.
GST मध्येही गोंधळ चालू आहे. २८ % स्लॅब मधून ९० % वस्तू १८ किंवा त्यापेक्षा कमी स्लॅब मध्ये आणण्याची नामुष्की मोदी आणि येडचाप टोळीवर आली. काँग्रेस तर फक्त १८ % स्लॅब साठी आग्रही होती, त्याला ह्या येडचापांनी विरोध केला.पुढेमागे त्यांना ही चूक उमजेलही ,परंतू त्यावेळी त्यांची सत्ता गेलेली असेल आणि असेच होवो.

मला वाटते ईकॉनॉमी संदर्भात अशी धरसोड स्ट्रॅटेजी नक्कीच आत्मघातकी आहे.
मोदी परदेश दौरे (अमेरिका दोनदा?) करून गुंतवणूक भारतात यावी म्हणून प्रयत्न करत असतांना त्या पॉलिसीपासून अचानक असे १८० डिग्री घुमजाव
<<

भारतात नै हो, मालकांकडे.

आवडीच्या धंदेवाल्यांना उर्फ मालकांना काही मलिदा मिळाला नसावा म्हणून त्या मालकांचा प्रधान सेवक पॉलिस्या फिरवतो आहे असे वाटते.

इन रिअ‍ॅलिटी, पब्लिक देशाची मालक नसून पब्लिकला फक्त तुम्ही मालक आहात अशी बोलाची कढी अन भात इव्हीएमच्या चमच्याने भरवला जातोय.

बरे झाले इकडे आलो - असल्या लोकात रहाण्यापेक्षा बरे.

--भारतीयांसोबत राहायचं नसेल तर थेट मंगळ किंवा युरेनसवर जावं लागेल. तिथेच (कदाचित) भारतीय नसतील. अमेरिकेत तर भरपूर भारतीय आहेत की.
मला तर हल्ली प्रभात रोड किंवा डहाणूकर कॉलनीत गेलं की जुन्या अमेरिकेत गेल्यासारखं वाटतं आणि परतोनी यूएसला आलं की नेहमीच्या भारतात आल्यासारखं वाटतं.

अर्थमंत्र्यांची राज्यसभेत कबुली >>>
अर्थंमंत्र्यांच्या स्पीचची काही क्लिप वगैरे ऊपलब्ध आहे का?

http://164.100.47.4/newrsquestion/ShowQn.aspx
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 78
ANSWERED ON 18.12.2018

Impact of demonetisation on industry and employment

(a) the expenditure incurred by Reserve Bank of India (RBI) for calling back Rs.500 and Rs.1000 notes and destroying them;
(b) the expenditure for replenishing the currency withdrawn during demonetisation;
(a) & (b) : Expenditure on printing of new notes after demonetisation has not been shown separately by the Reserve Bank of India in its Accounts. The expenditure on printing of notes during 2015-16 (the year prior to demonetisation) was Rs. 34.21 billion. Rs 79.65 billion and Rs 49.12 billion were spent on printing of banknotes in the year 2016-17 and 2017-18 respectively. In addition, Rs.1.09 billion, Rs 1.47 billion and 1.15 billion were spent on remittance of currency in the year 2015-16, 2016-17 and 2017-18 respectively.

(c) the number of persons including bank workers who expired during demonetisation by standing in ques for changing currency, mental shock, work pressure etc. and whether any compensation was given to their family;

(c) : All Public Sector Banks except State Bank of India have reported nil information. State Bank of India has reported that three staff members and one customer died during the period of demonetisation. Compensation of Rs.44,06,869 (including Rs. 3,00,000 to customer) was paid to their family members
and
(d) whether any study has been conducted on the impact of demonetisation on industry and employment situation in the country and if so, the details thereof ?

(d) : No specific study has been done by Government.

Pages