एफडीआय

१ फेब्रुवारीपासून अंमलात आणला जाणारा हा निर्णय सरकारच्या २०१४ च्या एफडीआय सबंधित पॉलिसीशी आणि मोदींच्या परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्याच्या प्रत्य्त्नांशी एकदम विसंगत आहे.
ह्या घुमजाव निर्णयाचे विपरित परिणाम फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांवर आणि तदनुषंगाने फॉरेन कंपन्यांच्या भारतातल्या ई-कॉमर्स क्षेत्रातल्या गुंतवणीकीवर थेट होणार असले तरी... दूरगामी परिणाम मोदी सरकारच्या एकूण विश्वासार्हतेवर होणार आहे असे प्रार्थमिक माहितीतून वाटते आहे.